18 January 2018

News Flash

अस्मितांचे अंगार

खदखदीचे कारण म्हणजे अर्थविकासात सातत्याने नाकारले जाणे.

लोकसत्ता टीम | Updated: January 4, 2018 3:03 AM

(संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र)

समाजातील नाराजी आणि खदखदीचे कारण म्हणजे अर्थविकासात सातत्याने नाकारले जाणे. ही नाकारलेपणाची भावना समाजातील अनेक घटकांत आहे..

विकासाच्या प्रक्रियेत आपल्याही ताटात काही पडणार आहे असे समाजातील सर्व घटकांना वाटत नसेल तर काय होते हे भीमा कोरेगाव आंदोलन आणि त्या आधीचे मराठा समाजाचे मोर्चे यांनी दाखवून दिले आहे. म्हणूनच भीमा कोरेगाव येथील कथित विजयाचा द्विशतक महोत्सवी सोहळा, त्याच्या आगेमागे झालेला हिंसाचार आणि तदनंतर त्याचे पसरत चाललेले लोण यांचा विचार अन्य घटकांना तोडून करता येणार नाही. गेली काही वर्षे आपल्याकडे समाजाचे जे विघटकीकरण सुरू आहे त्याचाच परिणाम म्हणून समाजातील प्रत्येक समूहास आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवून देण्याची गरज वाटू लागली आहे. या विघटकीकरणाचे मूळ आहे निवडक विकासवादात. या निवडक विकासवादास कोण जबाबदार, कोणत्या राजकीय पक्षाचे किती चूक किती बरोबर वगैरे मुद्दय़ांची चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. तेव्हा आधी भीमा कोरेगाव संघर्ष आणि त्याचे परिणाम यांचा वेध घ्यायला हवा.

अगदी अलीकडेपर्यंत भीमा कोरेगाव आणि तेथील विजय स्तंभ यांची पुणे जिल्ह्याबाहेर फार कोणास जाणीवदेखील नव्हती. कदाचित त्यामागे निवडकांच्या हाती असलेली इतिहास मांडणीची साधने हे कारण असू शकेलही. परंतु भीमा कोरेगावची लढाई हा तितका चर्चेचा विषय नव्हता, हे खरेच. या लढाईत दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यांचा इंग्रजांनी पराभव केला. पेशवे यांचे सैन्यबळ इंग्रजांच्या तुलनेत मोठे होते. तरीही ते हरले. अत्यल्प संख्याबळ असूनही इंग्रजांना विजय मिळाला याचे कारण त्यावेळी इंग्रजांच्या वतीने लढणाऱ्या दलितांचे शौर्य, इतकीच ही कहाणी. ती घडली १ जानेवारी १८१८ या दिवशी. परंतु तिचे राजकीय महत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२७ साली त्या स्थळास भेट देईपर्यंत जाणवले नव्हते. हेच वर्ष हे महाड सत्याग्रहाचे वर्ष. त्या सत्याग्रहापूर्वी भीमा कोरेगावास भेट द्यावी असे बाबासाहेबांना वाटले ही बाब सूचकच. प्रत्येक समाजास भाळी लावण्यासाठी इतिहासातील एखादा तेजाळ तुकडा हवा असतो. कित्येक वर्ष अमेरिकेच्या किती तरी पट मोठे महासत्तापद भोगलेल्या इंग्रजांनाही याची गरज वाटली आणि त्यातून होरॅशिओ नेल्सन याच्या सागरी साहसकथा नव्याने सांगितल्या गेल्या. तेव्हा पिढय़ान्पिढय़ा शोषित-उपेक्षित आयुष्यच जगलेल्या दलितांना इतिहासातील त्यांच्या शौर्यकथेची गरज वाटली असल्यास नवल नाही. ही शौर्यकथा बाबासाहेबांनी त्यांना शोधून दिली. तेव्हापासून या स्थानास महत्त्व आले. परंतु अलीकडच्या काळात दलितांचे राजकारण भलतीकडेच भरकटले. दलित पँथरचा तेजतर्रार काळ, मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर आणि नंतर रिडल्स इन हिंदुइझम या बाबासाहेबांच्या ग्रंथामुळे झालेला संघर्ष असे काही मोजके अपवाद सोडले तर दलित नेतृत्वाची परिणामशून्यताच या काळात दिसून आली. बाबासाहेबांनीच स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाची झालेली डझनभर शकले हेच दाखवून देतात. तेव्हा अशा कणाहीन नेतृत्वास आधी काँग्रेसने आणि नंतर भाजपने आपल्या पदराखाली घेऊन निष्प्रभ केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्गदर्शनाने चालणाऱ्या सरकारात रामदास आठवले यांचा समावेश हीच निष्प्रभता अधोरेखित करतो. (तसेच यातून ताज्या भीमा कोरेगाव संघर्षांच्या मिषाने प्रकाश आंबेडकर यांचे नेतृत्व कसे उठून उभे राहाते, हे देखील समजून घेता येते.) हे कमी म्हणून की काय केंद्र आणि राज्यात झालेला भारतीय जनता पक्षाचा उदय हा दलितांच्या जखमांवर निश्चितच मीठ चोळणारा ठरला. हाती सत्ता नाही, विकासाच्या प्रक्रियेत आणि शहरकेंद्रित विकासात काहीही स्थान नाही, वर परत आटत चाललेल्या रोजगाराच्या संधी या वातावरणात दलित समाजातील खदखद वाढत गेली असल्यास नवल नाही. म्हणूनच ब्राह्मणी वर्चस्वाचे प्रतीक असलेल्या पेशव्यांच्या पराभवाची आठवण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी ब्राह्मण असताना नव्याने काढली जाते, या मागील कार्यकारणभाव लक्षात घ्यायला हवा. वर्षानुवर्षे असलेली सत्तेवरची मक्तेदारी गेल्यानंतरच मराठा आंदोलन पेटले आणि मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस असल्याने भीमा कोरेगाव संघर्षांच्या स्मृती तीव्र झाल्या, या दोन्हींमागचे कारण एकच आहे.

ते म्हणजे अर्थविकासात सातत्याने नाकारले जाणे. ही नाकारलेपणाची भावना समाजातील अनेक घटकांत आहे. कारण रोजगाराच्या संधीच नाहीत आणि शेतीतील किफायतशीरता आटू लागलेली. रोजगार मागणारे नाही तर रोजगार देणारे व्हा, असा टाळ्याखाऊ संदेश देणे सोपे. परंतु  त्या संदेशास प्रत्यक्ष जमिनीवर सुधारणांची जोड नसेल तर काहीही अर्थ राहात नाही. एखादा उद्योग काढावयाचा असेल तर भांडवल उभारणीपासून स्थानिक राजकीय ग्रामदेवतांची शांत करेपर्यंत कोणकोणती सव्यापसव्ये पार पाडावी लागतात हे त्या अनुभवातून गेलेलाच जाणे. यानंतर परत सर्वच सरकारांची हेलकावे घेणारी धोरणे आणि नियम. त्यामुळे बडय़ा उद्योगपतींनादेखील आपल्या उद्योगाचा विस्तार हा देशांतर्गतपेक्षा देशाबाहेर करणे सोयीचे वाटू लागले. तसे झाल्याने औद्योगिक गुंतवणुकीत घट आली असून रोजगाराच्या संधीच मोठय़ा प्रमाणावर आटू लागल्या आहेत. शहरांत या आटणाऱ्या संधी आणि ग्रामीण भागात आटणारे कृषी उत्पन्न अशी ही स्थिती. आपल्याकडे मुळात दरडोई एकरी शेतीचे प्रमाणच कमी आहे. ते सरासरी चार एकरी इतकेदेखील नाही. त्यामुळे शेती करणे तसे आतबट्टय़ाचेच. हा धोका पत्करून शेती करावी तर शेतमालाच्या दराची हमी नाही. सरकार ना शेतीला पूर्णपणे बाजारपेठेवर सोडते ना पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवते. त्यामुळे शेती खासगी आणि उत्पादनाच्या दरांवर नियंत्रण मात्र सरकारी अशी विचित्र अवस्था तयार झाली आहे. विद्यमान सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षात असताना सत्तेवर आल्यास हमी भावांत लक्षणीय वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेसला या मुद्दय़ावर मोठा विरोध सहन करावा लागला. परंतु सत्ताधारी झाल्यावर या हमीभावाची अंमलबजावणी करण्यातील अशक्यता विद्यमान सत्ताधाऱ्यांस झाली आणि हे हमी भाव काही प्रत्यक्षात मिळालेच नाहीत. त्यामुळे मोठा वर्ग सरकारच्या विरोधात गेला असून गुजरात विधानसभा निवडणुकांत त्याचेच प्रत्यंतर आले.

अशा वेळी या नाराजी आणि खदखदीची जाणीव सरकारला असायला हवी होती. विशेषत: सरकारच्या विरोधात प्रक्षोभ निर्माण करण्यासाठी संधी शोधण्याचे वा निर्माण करण्याचे प्रयत्न  सुरू आहेत याचा अंदाज प्रशासनास तरी असणे आवश्यक होते. परंतु मराठा मोर्चा असो वा ताजे प्रकरण. सरकारी प्रशासन या दोन्ही आघाडय़ांवर निवांत होते. १ जानेवारीस भीमा कोरेगाव येथे मोठा जनसमुदाय जमणार याची पूर्वकल्पना असतानाही सुरक्षेसाठी सरकारने काहीही प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. विशेषत: रामदास आठवले यांच्या रूपाने एका दलित गटाचे भाजपीकरण झालेले असताना त्यापासून दूर राहिलेला दलित समाज किती अस्वस्थ आहे याची जाणीव समाजमाध्यमांवर नजर फिरविली असती तरी सरकारला झाली असती. पण तितकीही खबरदारी सरकारने घेतली नाही. परिणामी हा प्रश्न चिघळला आणि आजची परिस्थिती उद्भवली.

पण बुधवारचे आंदोलन मिटल्याने ती निवळणारी नाही. महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध दलित विरुद्ध ब्राह्मण विरुद्ध अन्य दोन्ही अशी तिरपागडी अवस्था निर्माण झाली असून यास धर्माधारित राष्ट्रवाद विरुद्ध जाताधारित राष्ट्रवाद असेही एक स्वरूप आहे. म्हणजे एका अर्थी हा संघर्ष उपराष्ट्रवादाचाच असून तो मिटवण्यासाठी सर्वधर्म आणि जात समावेशक धोरण तसेच नेतृत्व यांची आवश्यकता आहे. नपेक्षा हे अस्मितांचे अंगार अधिकच भडकणार यात तिळमात्र शंका नाही.

First Published on January 4, 2018 3:03 am

Web Title: maharashtra violence and the battle of bhima koregaon
  1. S
    santosh kulakrni
    Jan 10, 2018 at 11:37 am
    वास्तविक पाहता भीमा कोरेगाव प्रकरण 200 वर्षे जूने असेल तरी ते परंपरेने पाळले जात होते. ती चालूच राहणार आहे. पण ज्यांनी जातीपातीचं राजकारण पेटवल ते समाज कंटक कुठे आहेत. का त्यांना हा इतिहास माहिती नव्हंता असं म्हणावं लागेल किंवा त्यांना सरकार विरोधात काही म्हणायचंय असं म्हणावं का तर असा प्रलय माजवनं कितपत योग्य आणि राजकारणी लोक एकत्र येणार नाहीत का ? अराजकता अशीच माजेल का हि अनाहूत भिती वाटतेय ? सामान्य जनता, बेरोजगार जातीपातीच्या राजकारणात अडकणार की नव्या उमेदीने विकासात्मक मार्ग अवलंबणार हा विषय आहे . आधि माझंच पोट भरलं पाहिजे हेच खरं. बाकी कोण कुठं आहे याचा प्रश्न येतोच कुठे...... महाराष्ट्राने एकदा तरी याचा विचार केला ? महाराष्ट्रातील एका राजकारण्याने विचार केला हा माझ्या सारख्या सामान्य माण उगीच पडतो. रोज एक सकाळ येते एका खिन्न मनानं एवढंच म्हणावं लागेल अन् याला अंत आहे एवढंच सांगून जाते असं म्हणून माझं मी पूर्ण विराम घेतो. अहं.... प्रश्न आजून संपले नाहीत जो पर्यंत प्रश्न निर्माण होत नाहीत अन् त्याची उत्तरं सापड
    Reply
    1. भारतीय
      Jan 9, 2018 at 12:27 pm
      एकाच म्हणावसं वाटते....आपलेच फितूर होते तर दुसर्यांना दोष देऊन काय फायदा....इंग्रजांनी परत यावे या राष्ट्रात अशी परिस्तिथी आहे....भारतीय
      Reply
      1. S
        sjj
        Jan 9, 2018 at 12:22 pm
        मुख्य म्हणजे भीमा कोरेगाव च्या खऱ्या इतिहासाबाबत कोणीच बोलत नाहीये.. बाबासाहेबांनी त्या काळातल्या अस्पृश्यतेच्या अन्यायय चालीरीतीला विरोध म्हणून संदर्भानुसार तिथे भेट दिली ..आता सुद्धा देशहिताच्या पार्शवभूमीवर तिथे जाऊन जल्लोष करणे कितपत उचित आहे ?
        Reply
        1. V
          vinod
          Jan 8, 2018 at 9:51 am
          दयानंद मित्रा , किती भोळे पानाचा आव आणतोस , तुला कोल्हा करकोचाची गोष्ट माहिती आहे काय , कोल्हा करकोच्याला माश्याचे कालवण केळीच्या पानावर खाऊ घालतो , तसे आहे या सवलतींचे , नुसता आव आणायचा , प्रत्यक्षात अं बजावणी कशी होणार नाही याची वावस्था करायची , नीच कुठले , बॅकलॉक का राहिला मग ? मूळ प्रश्नावर डिसकस करायचे नाही , नुसता बुद्धिभ्रम पसरवायचा , फक्त मीडियावर कुटाळक्या करायच्या , हिम्मत असेल तर या समोरासमोर debate करायला , कपटी कुठले
          Reply
          1. दयानंद
            Jan 7, 2018 at 8:54 pm
            एखाद्या समाजाला शिकून स्वतःचा विकास करण्यासाठी ७० वर्षे चालु असलेले आरक्षण आणि इतर सवलती कमी पडत असतील तर त्या समाजाच्या व्यवस्थेमध्ये आणिविचारासरणीतच दोष आहेत. नेहमीच सर्व ज मीळाले पाहीजे हा अट्टाहास चुकीचा आहे. हे केव्हा कळणार? ३ टक्के लोकाना कीती दिवस शिव्या देत राहाणार?
            Reply
            1. V
              vinod
              Jan 7, 2018 at 5:52 pm
              दुर्गेश भट पोथी पुराणावर विश्वास ठेवथो ,आणि इतिहासावर नाही , हि तुमची बुद्धी . अरे पेशवाई मध्ये महार मांग मागासवर्गीय स्वतंत्र होते का ? किती अत्याचार केला गेला गं झाडू लावून ? हि लढाई होती आत्मसम्मानाची . आणि इंग्रज तो मिळवून देणार का नाही लढणार त्यांच्याकडून. आणि इतिहास तपस कोणी किती पाय चाटले ते इंग्रजांचे , तुम्ही तर सर्व आत्मसम्मान बाजूला ठेवून जी हुजुरी केली. कशाला गमजा करतोस . ते खोटे पुराण सांगून भीक मागे अजून . कपटी कुठले
              Reply
              1. D
                Durgesh Bhat
                Jan 7, 2018 at 11:43 am
                त्या लढाईत महार जिंकले कि इंग्रज? मराठा सैन्य जरी जास्त असले तरीही शस्त्रसाठा कोणाचा जास्त होता? आणि मराठ्यांविरुद्ध इंग्रजांच्या बाजूने लढून काय मोठा पराक्रम झाला? आणि या विजयाचा जल्लोष करणे हेच मुळात किती योग्य आहे? तुम्ही नोंदवलेला खेड अगदी योग्य आहे मुख्यमंत्रीपद मराठा समाजाच्या हातून गेले आणि मराठा क्रांती मोर्चे निघाले आणि सध्याची हि घटना घडली. केवळ ब्राम्हण मुख्यमंत्री आहे म्हणून असे "इव्हेंट्स" घडवून आणून त्याला खतपाणी घालणाऱ्या पक्षांना का जबाबदार नाही धरत तुम्ही? भाजपला हरवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, लेफ्ट इतके खालच्या पातळीवर जाऊन हे सगळे घडवून आणत आहेत. आणि वर भाजप ला "फॅसिस्ट" म्हणायला मोकळे.
                Reply
                1. V
                  vinod
                  Jan 6, 2018 at 10:03 am
                  एकजात सर्व ब्राम्हण एकवटलेत , समरसता फक्त नावापुरती , कायद्याने प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षण होते , ते देखील निरनिराळ्या क्लुप्त्या करून आज पर्यन्त पूर्ण होऊ दिले नाहीत . राहील मेरिट , upsc आणि सर्व राज्य सरकारच्या psc चे result चे analysis करा , तेथे देखील लेखी परीक्षेत ओपन पेक्षा मागासवर्गीय उमेदवाराला जास्त मार्क असून , मुलाखतीत कमी मार्क देऊन वागल गेले हा कायम स्वरूपी पुरावा आहे , त्यामुळे फक्त आणि फक्त कपटाने प्रगती साधणाऱयांनी मेरिट च्या गमजा करू नयेत
                  Reply
                  1. D
                    digambar
                    Jan 5, 2018 at 11:33 am
                    आता काय अर्थकारणात पण आरक्षण द्याचे कि काय? गुणवत्ता गेली तेल लावत.
                    Reply
                    1. S
                      sanjay telang
                      Jan 5, 2018 at 10:22 am
                      विचार बदला, आचार बदला, जग चांगले दिसेल. पण गेल्या ७० वर्षांचा कचरा बघत राहिलात तर तुम्हीही त्याच कचऱ्याचे पाईक वाल. फक्त प्रतिक्रिया वाचून अग्रलेखाची लेव्हल समजते. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे हेच कि भ्रष्ट आणि जात, धर्माचे राजकारण सोडा. पण संपादकांचे हात कुठल्या दगडाखाली आहेत काय ठाऊक, नाही तर तुम्ही असे अग्रलेख लिहिले नसते.
                      Reply
                      1. N
                        narendra kale
                        Jan 5, 2018 at 10:06 am
                        या लेखाचा अर्थ ब्राह्मण मुख्यमंत्री असल्यामुळे हा निरनिराळ्या जातींचा उद्रेक वेगवेगळी कारणे दाखवून दिसून येत आहे. या संबंधात लोकांची जातीयता आणखी पक्की आणि टोकदार करून एक विघातात्मक राजकारण विरोधी पक्षांनी चालू केले आहे आणि विरोधी पक्षात तर जुने जाणते आणि गेले ७० वर्ष सतत सत्तेत असलेले लोक आहेत.केवळ ब्राह्मण मुख्यमंत्री आहे म्हणून असले देश हितविरोधी जातीयतेचे राजकारण करणे हा एक भस्मासुर आहे तो उद्या, ते सत्तेवर आले तरी, त्यांनाही आवरता येणार नाही आणि हे कोणत्याही दृष्टीकोनातून अंती देश हिताचे मुळीच नाही हे केवळ करंटेपणाचे राजकारण आहे. असले जातीयतेचे जिवंत करणे अतिशय नीचपणाचे आणि देश द्रोहाचे आहे.
                        Reply
                        1. Jitu Borday
                          Jan 5, 2018 at 1:28 am
                          केळकर दलित समाज इंग्रजांच्या बाजूने लढला पण कोणाविरुद्ध....महाराजांचे राज्य कपटाने बालकाविणाऱ्या पेशव्याविरुद्ध....कुठल्या सामाजिक बांधिलकीच्या गोष्टी करताय तुम्ही ...हजारो वर्षे अठरा पगड जातींना शिक्षण बंदी केली तुम्ही...संत तुकाराम ,सावित्री बाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर.यांना त्रास दिलात...संभाजी राजांची फितुरी करून पकडून दिलेत...महात्मा फुलेंना मारायला मारेकरी घातले...दाभोलकर, पानसरे यांचे काटे काढलेत...तुम्ही बांधिलकीच्या गोष्टी करताय...
                          Reply
                          1. प्रसाद
                            Jan 4, 2018 at 10:27 pm
                            नेहेमीचाच वैचारिक गोंधळ अग्रलेखातूनही दिसतो. अर्थविकासात नाकारले गेल्याची भावना खदखद निर्माण करते हे खरे.पण त्याचे उत्तर जातीचा आधार घेऊन शोधायला सुरुवात केली की सगळा गोंधळ होतो. शेकडो वर्षांपूर्वी एका जातीने दुसऱ्या जातीवर जो काही अन्याय केला असेल त्यामुळे आज आपल्याकरता अर्थविकासात संधी मिळत नाही असा विचार केला तर त्यातून काहीही हाती लागणार नाही. स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्रातील अर्थविकास हा मुख्यतः कोऑपरेटीव्ह (sahakar) मूव्हमेंटवरच आधारित होता. त्या विकासात तथाकथित उच्च जातींनाही नाकारलेपणच वाट्याला आले. पण त्यांनी आपला मार्ग आपणच शोधला. झपाट्याने नागरीकरण होणाऱ्या राज्यात जात ही फक्त राजकारण्यांच्या मनातच शिल्लक आहे. प्रवासात आपण कोणाच्या शेजारी बसतो, लंच टाईममध्ये कोणाच्या हातचे अन्न खातो, उत्तम कौशल्य अंगी असलेला कारागीर वा उमेदवार कोणत्या जातीचा आहे याचा विचार करायला इथे कोणालाही वेळ नाही आणि तशी वृत्तीसुद्धा नाही. बदलत्या काळात अर्थविषयक प्रश्नांची सांगड जातींशी घालून काहीही साध्य होणार नाही याची खूणगाठ सर्वजातीय ‘नाकारलेल्यांनी’ बांधावी. (3rd attempt 10:30 PM)
                            Reply
                            1. Shrikant Yashavant Mahajan
                              Jan 4, 2018 at 10:20 pm
                              एक शरद पवारांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय हिंदूत्ववादींनी हल्ला केल्याचं म्हटलं तर आज हे संपादक म्हणत आहेत की, विकासात वाटा न मिळाल्याने झालेल्या खदखदीमुळे -हे त्यांच्या जे एन यू कृत धोरणशहांच्या मीठाला जागण्याच्या तत्वानिशी आहे.
                              Reply
                              1. राजेंद्र देशमुख
                                Jan 4, 2018 at 9:43 pm
                                आपण कोणताही अभ्यास न करता अग्रलेख लीहीता.
                                Reply
                                1. S
                                  sjj
                                  Jan 4, 2018 at 8:06 pm
                                  हे अस्मितांचे अंगार भडकवण्याचे काम तुमच्या लेखातूनच प्रतीत होते आहे कारण वर आपल्या लेखात एक वाक्य आहे "हे कमी म्हणून की काय केंद्र आणि राज्यात झालेला भारतीय जनता पक्षाचा उदय हा दलितांच्या जखमांवर निश्चितच मीठ चोळणारा ठरला." ह्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण द्यावे अन्यथा आपण ब्राहमण व दलितांना मध्ये फूट पडताहेत हे मान्य करावे.
                                  Reply
                                  1. देशभक्त
                                    Jan 4, 2018 at 7:20 pm
                                    प्रकाश आंबेडकर व दलितांचे इतर नेते कायम राज्यघटना आणि बाबासाहेबांच्या नावाचा जप करत असतात. मग विकृत व खोटा इतिहास पसरवून दंगल करताना राज्यघटना व बाबासाहेब कुठे गेले होते ? का यांना घटनेत दंगल करायची सवलत दिली आहे ? दलितांवर हल्ले करणाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. पण याचा अर्थ दलितांनी हिंसाचार करून इतरांना वेठीस धरावे असा नव्हे.
                                    Reply
                                    1. S
                                      Sameer
                                      Jan 4, 2018 at 6:51 pm
                                      वर्षानुवर्षे असलेली सत्तेवरची मक्तेदारी गेल्यानंतरच मराठा आंदोलन पेटले आणि मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस असल्याने भीमा कोरेगाव संघर्षांच्या स्मृती तीव्र झाल्या-----------------हे मुळीच पटणारे नाही ...हि आठवण/ कार्यक्रम दरवर्षी होते कोणीही मुख्यामंत्री असला तरीही ...फक्त यावर्षी काही लोकांनी त्यात वाद पेटवला..
                                      Reply
                                      1. M
                                        Mahesh
                                        Jan 4, 2018 at 5:48 pm
                                        लोकसत्ता.... तुम्ही तुमची विश्वाहार्ता घालवून बसत आहात, कसेही करून सध्याचे सरकार चांगले नाही हि जी तुमची लिखाणाची पद्धत आहे ती बदला.... मराठा, ब्राह्मण, दलित वर्ण भेद आणि दुफळी हेच का तुमचे विश्लेषण..... ठरवून केल्या सारखी गोष्ट आणि तुम्ही सांगता कि इतक्या वर्ष्याचा त्रागा.... जनुका सभेला आलेल्या लोकांच्या हातात अचानक दगड, काट्या, अजून काही सामान आले आणि त्यांनी लगेचच आपला उद्रेक बाहेर काढला, सर्वे काही अचानक घडले. आणि कारण काई तर अर्थ विकासात नाकारले जाणे. वाह रे वाह...
                                        Reply
                                        1. Shrikant Yashavant Mahajan
                                          Jan 4, 2018 at 5:42 pm
                                          आधीच्या सरकारच्या काळात दलितांचा किती उध्दार व विकास झाला? खेड्यापाड्यात व लहान ान गावातून दलित व ब्राह्मण दोघं हि हद्दपार कोणत्या समाजाच्या दहशतीने झाले, हे ‌‌‌‌‌काय कोणी जाणत नाही का? काहीहि करून मतदान मोदींच्या विरोधात होत नाही हे वास्तव पचवणं अवघड झाल्यानं व मुख्य म्हणजे नोटा बंदीमुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खात अ ाय्य झालेल्या जाणत्या राजाचे कारस्थानापुढे ब्र काढण्याची हिंमत नसणार्याने, एखाद्या हूशार मुलाने दिलेल्या मुद्द्यांवर शैलीदार निंबध लिहावा असा आजचा अग्रलेख.
                                          Reply
                                          1. abhijit prasade
                                            Jan 4, 2018 at 5:35 pm
                                            खूप खराब लेख लिहिलात गिरीश कुबेर.तुम्हाला हे असला लिखाण शोभत नाही.तुम्ही संपादक आहेत आणि विरोधकांच्या नजरेतून काय अग्रलेख लिहितात.तुम्ही लिहिलेल्या अग्रलेखात कुठेच सामान्य जनतेची बाजू दिसलेली नाही,सामान्य जनतेला ज्या त्रा समोर जावा लागला त्याबद्दल एक अवाक्षर पण काढला नाहीत तुम्ही लेखात आणि उलट विरोधकांच्या सुरत सूर मिसळून अग्रलेख लिहीतायत?तुम्ही स्वतःला पत्रकार तरी कशाला म्हणवता? आता अशीही शंका यायला लागली आहे कि भारत सध्या जी प्रगती करायला धडपडतोय त्याच्या मध्ये जे काही नतद्रष्ट मंडळी येतायत त्याची प्रगती थांबवायला आणि स्वतःच्या पोळ्या भाजायला, त्यांच्यात तुम्ही पण आहेत कि काय? झालेल्या प्रकरणाचा निषेध हि संपादकांनी नोंदवला नाही.माझा तर लोकसत्ताच्या व्यस्थापक मंडळाला एक विनंती आणि मागणं आहे , कृपया आपल्या पेपरचा नाव बदलून लोकसत्ताच्या ऐवजी काँग्रेस सत्ता किंवा शरद पवार सत्ता असा द्यावा.आणि गिरीश कुबेरांना शरद पवारांचा सेक्रेटरी नमूद करावा कारण अग्रलेख हा अग्रलेखासारखा लिहिलाच जात नाहीये केवळ तो राजकीय वैमनस्यातून लिहिल्यासारखा वाटतोय.मग या पेपरला लोकसत्ता का म्हणावं?
                                            Reply
                                            1. Load More Comments