20 September 2018

News Flash

अस्मितांचे अंगार

खदखदीचे कारण म्हणजे अर्थविकासात सातत्याने नाकारले जाणे.

(संग्रहित छायाचित्र)

समाजातील नाराजी आणि खदखदीचे कारण म्हणजे अर्थविकासात सातत्याने नाकारले जाणे. ही नाकारलेपणाची भावना समाजातील अनेक घटकांत आहे..

HOT DEALS
  • Samsung Galaxy J6 2018 32GB Black
    ₹ 12990 MRP ₹ 14990 -13%
  • Lenovo Phab 2 Plus 32GB Gunmetal Grey
    ₹ 17999 MRP ₹ 17999 -0%
    ₹900 Cashback

विकासाच्या प्रक्रियेत आपल्याही ताटात काही पडणार आहे असे समाजातील सर्व घटकांना वाटत नसेल तर काय होते हे भीमा कोरेगाव आंदोलन आणि त्या आधीचे मराठा समाजाचे मोर्चे यांनी दाखवून दिले आहे. म्हणूनच भीमा कोरेगाव येथील कथित विजयाचा द्विशतक महोत्सवी सोहळा, त्याच्या आगेमागे झालेला हिंसाचार आणि तदनंतर त्याचे पसरत चाललेले लोण यांचा विचार अन्य घटकांना तोडून करता येणार नाही. गेली काही वर्षे आपल्याकडे समाजाचे जे विघटकीकरण सुरू आहे त्याचाच परिणाम म्हणून समाजातील प्रत्येक समूहास आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवून देण्याची गरज वाटू लागली आहे. या विघटकीकरणाचे मूळ आहे निवडक विकासवादात. या निवडक विकासवादास कोण जबाबदार, कोणत्या राजकीय पक्षाचे किती चूक किती बरोबर वगैरे मुद्दय़ांची चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. तेव्हा आधी भीमा कोरेगाव संघर्ष आणि त्याचे परिणाम यांचा वेध घ्यायला हवा.

अगदी अलीकडेपर्यंत भीमा कोरेगाव आणि तेथील विजय स्तंभ यांची पुणे जिल्ह्याबाहेर फार कोणास जाणीवदेखील नव्हती. कदाचित त्यामागे निवडकांच्या हाती असलेली इतिहास मांडणीची साधने हे कारण असू शकेलही. परंतु भीमा कोरेगावची लढाई हा तितका चर्चेचा विषय नव्हता, हे खरेच. या लढाईत दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यांचा इंग्रजांनी पराभव केला. पेशवे यांचे सैन्यबळ इंग्रजांच्या तुलनेत मोठे होते. तरीही ते हरले. अत्यल्प संख्याबळ असूनही इंग्रजांना विजय मिळाला याचे कारण त्यावेळी इंग्रजांच्या वतीने लढणाऱ्या दलितांचे शौर्य, इतकीच ही कहाणी. ती घडली १ जानेवारी १८१८ या दिवशी. परंतु तिचे राजकीय महत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२७ साली त्या स्थळास भेट देईपर्यंत जाणवले नव्हते. हेच वर्ष हे महाड सत्याग्रहाचे वर्ष. त्या सत्याग्रहापूर्वी भीमा कोरेगावास भेट द्यावी असे बाबासाहेबांना वाटले ही बाब सूचकच. प्रत्येक समाजास भाळी लावण्यासाठी इतिहासातील एखादा तेजाळ तुकडा हवा असतो. कित्येक वर्ष अमेरिकेच्या किती तरी पट मोठे महासत्तापद भोगलेल्या इंग्रजांनाही याची गरज वाटली आणि त्यातून होरॅशिओ नेल्सन याच्या सागरी साहसकथा नव्याने सांगितल्या गेल्या. तेव्हा पिढय़ान्पिढय़ा शोषित-उपेक्षित आयुष्यच जगलेल्या दलितांना इतिहासातील त्यांच्या शौर्यकथेची गरज वाटली असल्यास नवल नाही. ही शौर्यकथा बाबासाहेबांनी त्यांना शोधून दिली. तेव्हापासून या स्थानास महत्त्व आले. परंतु अलीकडच्या काळात दलितांचे राजकारण भलतीकडेच भरकटले. दलित पँथरचा तेजतर्रार काळ, मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर आणि नंतर रिडल्स इन हिंदुइझम या बाबासाहेबांच्या ग्रंथामुळे झालेला संघर्ष असे काही मोजके अपवाद सोडले तर दलित नेतृत्वाची परिणामशून्यताच या काळात दिसून आली. बाबासाहेबांनीच स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाची झालेली डझनभर शकले हेच दाखवून देतात. तेव्हा अशा कणाहीन नेतृत्वास आधी काँग्रेसने आणि नंतर भाजपने आपल्या पदराखाली घेऊन निष्प्रभ केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्गदर्शनाने चालणाऱ्या सरकारात रामदास आठवले यांचा समावेश हीच निष्प्रभता अधोरेखित करतो. (तसेच यातून ताज्या भीमा कोरेगाव संघर्षांच्या मिषाने प्रकाश आंबेडकर यांचे नेतृत्व कसे उठून उभे राहाते, हे देखील समजून घेता येते.) हे कमी म्हणून की काय केंद्र आणि राज्यात झालेला भारतीय जनता पक्षाचा उदय हा दलितांच्या जखमांवर निश्चितच मीठ चोळणारा ठरला. हाती सत्ता नाही, विकासाच्या प्रक्रियेत आणि शहरकेंद्रित विकासात काहीही स्थान नाही, वर परत आटत चाललेल्या रोजगाराच्या संधी या वातावरणात दलित समाजातील खदखद वाढत गेली असल्यास नवल नाही. म्हणूनच ब्राह्मणी वर्चस्वाचे प्रतीक असलेल्या पेशव्यांच्या पराभवाची आठवण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी ब्राह्मण असताना नव्याने काढली जाते, या मागील कार्यकारणभाव लक्षात घ्यायला हवा. वर्षानुवर्षे असलेली सत्तेवरची मक्तेदारी गेल्यानंतरच मराठा आंदोलन पेटले आणि मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस असल्याने भीमा कोरेगाव संघर्षांच्या स्मृती तीव्र झाल्या, या दोन्हींमागचे कारण एकच आहे.

ते म्हणजे अर्थविकासात सातत्याने नाकारले जाणे. ही नाकारलेपणाची भावना समाजातील अनेक घटकांत आहे. कारण रोजगाराच्या संधीच नाहीत आणि शेतीतील किफायतशीरता आटू लागलेली. रोजगार मागणारे नाही तर रोजगार देणारे व्हा, असा टाळ्याखाऊ संदेश देणे सोपे. परंतु  त्या संदेशास प्रत्यक्ष जमिनीवर सुधारणांची जोड नसेल तर काहीही अर्थ राहात नाही. एखादा उद्योग काढावयाचा असेल तर भांडवल उभारणीपासून स्थानिक राजकीय ग्रामदेवतांची शांत करेपर्यंत कोणकोणती सव्यापसव्ये पार पाडावी लागतात हे त्या अनुभवातून गेलेलाच जाणे. यानंतर परत सर्वच सरकारांची हेलकावे घेणारी धोरणे आणि नियम. त्यामुळे बडय़ा उद्योगपतींनादेखील आपल्या उद्योगाचा विस्तार हा देशांतर्गतपेक्षा देशाबाहेर करणे सोयीचे वाटू लागले. तसे झाल्याने औद्योगिक गुंतवणुकीत घट आली असून रोजगाराच्या संधीच मोठय़ा प्रमाणावर आटू लागल्या आहेत. शहरांत या आटणाऱ्या संधी आणि ग्रामीण भागात आटणारे कृषी उत्पन्न अशी ही स्थिती. आपल्याकडे मुळात दरडोई एकरी शेतीचे प्रमाणच कमी आहे. ते सरासरी चार एकरी इतकेदेखील नाही. त्यामुळे शेती करणे तसे आतबट्टय़ाचेच. हा धोका पत्करून शेती करावी तर शेतमालाच्या दराची हमी नाही. सरकार ना शेतीला पूर्णपणे बाजारपेठेवर सोडते ना पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवते. त्यामुळे शेती खासगी आणि उत्पादनाच्या दरांवर नियंत्रण मात्र सरकारी अशी विचित्र अवस्था तयार झाली आहे. विद्यमान सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षात असताना सत्तेवर आल्यास हमी भावांत लक्षणीय वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेसला या मुद्दय़ावर मोठा विरोध सहन करावा लागला. परंतु सत्ताधारी झाल्यावर या हमीभावाची अंमलबजावणी करण्यातील अशक्यता विद्यमान सत्ताधाऱ्यांस झाली आणि हे हमी भाव काही प्रत्यक्षात मिळालेच नाहीत. त्यामुळे मोठा वर्ग सरकारच्या विरोधात गेला असून गुजरात विधानसभा निवडणुकांत त्याचेच प्रत्यंतर आले.

अशा वेळी या नाराजी आणि खदखदीची जाणीव सरकारला असायला हवी होती. विशेषत: सरकारच्या विरोधात प्रक्षोभ निर्माण करण्यासाठी संधी शोधण्याचे वा निर्माण करण्याचे प्रयत्न  सुरू आहेत याचा अंदाज प्रशासनास तरी असणे आवश्यक होते. परंतु मराठा मोर्चा असो वा ताजे प्रकरण. सरकारी प्रशासन या दोन्ही आघाडय़ांवर निवांत होते. १ जानेवारीस भीमा कोरेगाव येथे मोठा जनसमुदाय जमणार याची पूर्वकल्पना असतानाही सुरक्षेसाठी सरकारने काहीही प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. विशेषत: रामदास आठवले यांच्या रूपाने एका दलित गटाचे भाजपीकरण झालेले असताना त्यापासून दूर राहिलेला दलित समाज किती अस्वस्थ आहे याची जाणीव समाजमाध्यमांवर नजर फिरविली असती तरी सरकारला झाली असती. पण तितकीही खबरदारी सरकारने घेतली नाही. परिणामी हा प्रश्न चिघळला आणि आजची परिस्थिती उद्भवली.

पण बुधवारचे आंदोलन मिटल्याने ती निवळणारी नाही. महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध दलित विरुद्ध ब्राह्मण विरुद्ध अन्य दोन्ही अशी तिरपागडी अवस्था निर्माण झाली असून यास धर्माधारित राष्ट्रवाद विरुद्ध जाताधारित राष्ट्रवाद असेही एक स्वरूप आहे. म्हणजे एका अर्थी हा संघर्ष उपराष्ट्रवादाचाच असून तो मिटवण्यासाठी सर्वधर्म आणि जात समावेशक धोरण तसेच नेतृत्व यांची आवश्यकता आहे. नपेक्षा हे अस्मितांचे अंगार अधिकच भडकणार यात तिळमात्र शंका नाही.

First Published on January 4, 2018 3:03 am

Web Title: maharashtra violence and the battle of bhima koregaon