नाणार प्रकल्पास राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या विरोधात ना काही तथ्य आहे ना प्रामाणिकपणा..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य बरे या ग्रामीण म्हणीचे स्मरण शिवसेनेचे जे काही भजे भाजपने, त्यातही विशेषत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, केले त्यावरून आवर्जून होईल. भाजपच्या अनेक निर्णयांप्रमाणे नाणार येथे होणाऱ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पास शिवसेनेचा विरोध आहे. आतापर्यंत सेनेचे विरोधाचे निखारे कोणत्या इंधनाने शांत होतात याचा अंदाज असल्यामुळे असेल कदाचित परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विरोधास काडीचीही किंमत दिली नाही. त्यांनी प्रकल्प पुढे रेटणे सुरूच ठेवले. अलीकडे या प्रकल्पात सौदी अरेबियाच्या अराम्को कंपनीतर्फे ५० टक्के भागीदारी घेतली जाणार असल्याच्या वृत्ताने त्यास चांगलीच गती आली. तरीही शिवसेना आपले विरोधाचे क्षीण तुणतुणे वाजवतच बसली. मुख्यमंत्र्यांनी तिकडे लक्ष दिले नाही. ते योग्यच. याचे कारण हा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठीदेखील आवश्यक आहे. त्याचे महत्त्व याआधीही आम्ही ‘‘प्रधान’सेवक’ (१३ एप्रिल ) या संपादकीयातून मांडले होतेच. अर्थात या असल्या शैक्षणिक मार्गानी शिवसेनेचा विरोध मावळेल असे मानण्याइतका दुधखुळेपणा कोणी करणार नाही. पण तो दुसऱ्या दिशेने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला. आपल्या पक्षप्रमुखांच्या नाणार दौऱ्यास अपशकुन नको म्हणून देसाई यांनी या प्रकल्पासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करीत असल्याची घोषणा केली. हे टोकाचे पाऊल होते. त्याचा प्रतिवाद मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तितक्याच टोकदारपणे केला. भूसंपादन रद्दीची घोषणा हा सरकारचा निर्णय नाही, हे तर देसाई यांचे वैयक्तिक मत असे जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेची उरलीसुरली पतदेखील मातीमोल केली.

जे काही झाले त्यातून आपल्या राजकीय नेत्यांचे दौर्बल्यच दिसून येते. या नेतेमंडळींची वैयक्तिक पुण्याई इतकी क्षीण आहे की त्यामुळे जनता त्यांच्या मागे जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणून हे नेतेच जेथे जनता आहे तेथे ओढले जातात. त्यांना तसे करण्यावाचून पर्यायच नाही. नाणार प्रकल्पावरून प्रथम शिवसेना, पाठोपाठ मनसे आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी जी काही कसरत करीत आहेत त्यावरून याचेच विदारक चित्र तयार होते. या नेत्यांत काही सत्त्व शिल्लक असते तर या प्रकल्पासंदर्भातील सत्यास भिडण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली असती. तसे न करता स्थानिकांतील एक गट या प्रकल्पास विरोध करीत आहे असे दिसल्यावर या विरोधात आग ओतण्याचे काम या नेत्यांनी केले. येथपर्यंत ठीक. परंतु पुढे जाऊन ही आग जणू आपणच लावली असा त्यांचा आविर्भाव आहे. तो केविलवाणा ठरतो. खेरीज या राजकीय पक्षांच्या प्रकल्प विरोधाचा इतिहास त्या पक्षास अभिमान वाटावा असा नाही. नवी मुंबई परिसरात होऊ घातलेले विशेष आर्थिक क्षेत्र असो किंवा टोलचा मुद्दा असो. हे नेते वा त्यांचे पक्ष त्याविरोधात मोठय़ा राणा भीमदेवी थाटात आंदोलनाची हाक देतात आणि संबंधितांच्या भेटीगाठींनंतर त्यांच्या आंदोलनाच्या पिचक्या तलवारीदेखील म्यान होतात. या आपल्या इतिहासामुळे हे राजकीय पक्ष आणि नेते जनमतास दिशा देण्याच्या फंदात पडत नाहीत. ही दिशा देण्याइतकी बौद्धिक आणि नैतिक ताकद त्यांच्यात नाही. त्यामुळे जनमताच्या मागे फरफटत जाणे हेच त्यांचे शौर्य.

असेच अज्ञानी जनमत एकेकाळी कोयना प्रकल्पासदेखील विरोध करीत होते. पाण्यापासून वीज तयार होऊ दिली तर ते पाणी मृत होईल, त्यावर काही शेती पिकणार नाही, अशी धारणा प्रकल्पाच्या परिसरातील शेतकऱ्यांची होती. परंतु महाराष्ट्राच्या तत्कालीन नेतृत्वाने, विशेषत यशवंतराव चव्हाण यांनी, स्वतला या शेतकऱ्यांच्या मागे फरफटत जाऊ दिले नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांचे मन वळवले आणि हा प्रकल्प उभा राहिला. आज तो महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्राचा कणा मानला जातो. नाणार येथील संभाव्य प्रकल्पात उद्याच्या महाराष्ट्राचा कणा होण्याची क्षमता आहे. अशा वेळी अन्य राज्यांच्या नावे गळा काढण्याची सवय लागलेल्या महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी ही संधी साधायला हवी आणि राज्याचे जास्तीत जास्त कसे भले होईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. खरे तर तसेही राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या विरोधास काडीचीही किंमत दिली जात नाही (उदाहरणार्थ बुलेट ट्रेन) हे या मंडळींना कळायला हवे. पण ते समजण्याइतकाही शहाणपणा यांच्या ठायी नाही. त्याचमुळे हे पर्यावरणाच्या नावाखाली या प्रकल्पास विरोध करीत आहेत. या प्रकल्पाने कोकणची वनसंपदा नष्ट होईल हे एक यांचे कारण. वास्तविक काही स्वाभिमानी म्हणवून घेणाऱ्या आयाळहीन कोकणसिंहांच्या उद्योगामुळे या वनसंपदेचे अधिक नुकसान होते, हे वास्तव आहे. यातील अन्य काही नेत्यांची पर्यावरणीय समज प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदी पलीकडे जात नाही. त्याचमुळे सिंगापूरसारख्या पर्यावरणाविषयी अति जागरूक देशात एग्झॉनमोबिल कंपनीचा असाच भव्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्प गेली तब्बल १२० वर्षे बिनदिक्कत सुरू आहे, हे यांच्या गावीदेखील नाही. असेही वैराण होत चाललेल्या कोकणापेक्षा अमेरिका वा युरोपातील पर्यावरणीय जाणिवा अधिक जागरूक असणार. तरीही त्या प्रदेशांतही असे अनेक तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभे राहिले असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेस त्यामुळे मोठेच बळ मिळाले आहे. खुद्द आपल्याकडे जामनगर येथील प्रकल्पानंतर गुजरातच्या कायापालटास सुरुवात झाली. तेल शुद्धीकरण कारखान्याच्या संभाव्य पर्यावरणीय धोक्यांबद्दल गळा काढणाऱ्या अनेकांनी जामनगर येथील कारखाना चालवणाऱ्या उद्योगसमूहाचा पाहुणचार हक्काने मागून घेतला असेल. परंतु याच प्रकल्पाच्या आवारातील गर्द हिरव्या वनराईकडे आणि तेथून निर्यात होणाऱ्या फळफळावळीकडे त्यांचे लक्ष गेले नसणार. तसे ते गेले असते तर तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि झाडांचे आरोग्य यांचा काहीएक संबंध नाही, हे त्यांना उमगले असते.

तेव्हा या प्रकल्पास विरोधासाठीची पर्यावरणीय कारणे या राजकीय नेतृत्वाइतकीच तकलादू आहेत. त्याकडे लक्ष देण्याचे काहीच कारण नाही. राहता राहिला मुद्दा जमिनीचा मोबदला आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन. त्याबाबतच्या तक्रारींमध्ये मात्र नि:संशय तथ्य आहे. त्याबाबतचा आपला इतिहास हा लाजिरवाणा आहे, हे मान्य करायला हवे. आज पन्नास वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्णपणे झालेले नाही. नर्मदा आदी प्रकल्पांबाबतही हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावर स्थानिकांचा प्रकल्पास विरोध असेल तर ते समजून घ्यायला हवे. अशा वेळी कोणत्याही शासकीय जबरदस्ती खेरीज जमिनींचे हस्तांतरण, त्यास योग्य मोबदला आणि/ किंवा अन्यत्र तशीच जमीन दिली जायलाच हवी. या प्रकल्प परिसरात परप्रांतीयांनी जमिनी खरेदी करून ठेवल्याचे येथील काही नेते सांगतात. ते जर खरे असेल तर हे परप्रांतीय जेव्हा जमिनी खरेदी करीत होते तेव्हा हे स्वाभिमानी, मर्द मराठी, मराठी माणसाचा आवाज वगैरे दावे करणारे नेते काय करीत होते? का याच नेत्यांचे सोजिर जमिनी विकण्यासाठी दलालांची भूमिका वठवत होते? तेव्हा नाणार प्रकल्पास होणाऱ्या राजकीय विरोधात ना काही तथ्य आहे ना प्रामाणिकपणा.

याचाच अंदाज असल्यामुळे उद्योगमंत्र्यांचा निर्णय जाहीरपणे फिरवण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली. ही बाब त्यांच्यासाठी जशी अभिनंदनीय आहे तशीच सतत मर्दुमकीचे दावे करणाऱ्यांसाठी अत्यंत लाजिरवाणी. सहयोगी पक्ष म्हणून इतका अपमान सहन करण्यासाठीदेखील धर्य लागते. या प्रकल्प स्थळी झालेल्या भाषणात नाणार होणार नाही वगैरे शाब्दिक कोटय़ा खूप केल्या गेल्या. या प्रकल्पाचे जे व्हायचे ते होईलच. परंतु नाणारने नेलेली यांची राजकीय अब्रू कशी परत आणणार हा प्रश्न आहे.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharastrian political parties opposing the nanar oil refinery in ratnagiri
First published on: 25-04-2018 at 04:08 IST