मेक इन इंडिया प्राय: भाजपच्या पंतप्रधानांनी भाजपच्या सरकारांसाठी केलेला प्रयोग, अशी टीका झाल्यास ती खोडून काढता येणार नाही.. मेक इन इंडिया ही घोषणा खरोखरच जर प्रत्यक्षात आणावयाची असेल त्यासाठी आधी राज्यांना बरोबर घ्यावे लागेल. एरवी, ज्या कोणा राज्यास आपली प्रगती साधावयाची आहे, ते राज्य केंद्राच्या मदतीखेरीजदेखील ते करू शकते. ‘मेक इन इंडिया’ साजरे करणे याचा अर्थ या देशातील राज्यांना प्रगतीचे पंख देणे. देशाची प्रगती याचा अर्थ देशातील राज्यांची प्रगती. राज्यांच्या सहभागाखेरीज देश असूच शकत नाही. मेक इन इंडिया आख्यानाच्या पूर्वरंगात मंगळवारी या विषयास स्पर्श होता. आता त्याची सविस्तर चर्चा करावयास हवी. याचे कारण उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पंजाब, केरळ, बिहार, राजस्थान आदी महत्त्वाच्या राज्यांचे या मेक इन इंडिया आख्यानात काहीही अस्तित्व नाही. देशासमोरील उद्योगांच्या संधी जगासमोर मांडल्या जात असताना या महत्त्वाच्या राज्यांची अनुपस्थिती ही बरीच बोलकी म्हणावी लागेल. ही सर्व राज्ये महत्त्वाची आहेत. लोकसंख्या, त्यांचा भौगोलिक आकार आणि अर्थव्यवस्थेतील स्थान या अंगांनी या राज्यांना महत्त्व आहे. तरीही या राज्यांचे मेक इन इंडिया उत्सवात काहीही प्रतिनिधित्व नाही. उत्तर प्रदेश हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्य. त्याच राज्यातील वाराणसी मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करतात. तरीही ते उत्तर प्रदेश या राज्याला या महोत्सवात सहभागी करू शकले नाहीत. पश्चिम बंगाल या राज्याचेही तसेच. वास्तविक ममता बॅनर्जी या एके काळी मोदी यांच्याबरोबर नाही तरी अरुण जेटली यांच्यासह अटलबिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडळात होत्या. याचा अर्थ हे तृणमूल भाजपसाठी काही अस्पृश्य नाही. परंतु त्यांनीदेखील या मुंबई महोत्सवाकडे पाठ फिरवली. तामिळनाडूच्या जे जयललिता या पंतप्रधान मोदी यांच्या समर्थक. निदान काही काळ तरी त्या तशा होत्या. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगवास भोगून आल्यानंतर त्यांचे अभीष्टचिंतन करण्याचे चतुर औचित्यही पंतप्रधान मोदी यांनी दाखवले होते. तरीही हे सौहार्दाचे संबंध तामिळनाडूस मेक इन इंडिया महोत्सवात आणू शकले नाहीत. तामिळनाडू हे औद्योगिक आणि आíथक क्षेत्रात आघाडीवरील राज्य आहे. मोटार उद्योगाची या राज्यात चांगलीच उलाढाल आहे. पण तरीही या उत्सवात सहभागी न होण्याचे औद्धत्य या राज्याने दाखवले. पंजाब या राज्याची गणना देशातील सर्वात श्रीमंत राज्यांत होते. तेथे खरे तर भाजप साथी अकाली दलाची सत्ता आहे. परंतु त्या राज्यानेही मुंबईत महोत्सवास येणे टाळले. केरळ हे राज्य औद्योगिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे नसेल. परंतु पर्यटन क्षेत्राचा विकास झालेले ते देशातील सर्वोत्तम राज्यांतील एक. स्वत:च्या राज्यावर परमेश्वराची मालकी असणाऱ्या केरळनेदेखील या उत्सवास हुलकावणी दिली. तशी ती देणाऱ्या या राज्यांत एक समानता आहे. ती म्हणजे या सर्व राज्यांतील विधानसभा निवडणुका उंबरठय़ावर येऊन ठेपल्या आहेत आणि यातील बऱ्याच राज्यांत सत्ताधारी पक्ष आणि भाजप यांत चुरस असणार आहे. याचा अर्थ एकंदर या राज्यांतील अर्थकारणदिशा ही राजकारणावर अवलंबून आहे. तीच बाब बिहार या राज्याचीदेखील. देशातील अत्यंत दरिद्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिहार राज्यांत नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव या दुकलीने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दुकलीस धूळ चारली. त्या निवडणुकीय राजकारणाचा शिमगा संपला असला तरी त्याचे कवित्व अद्याप संपलेले नाही. त्यामुळे बिहारनेही या महोत्सवाला कवडीची किंमत दिलेली नाही. राजस्थान हे खरे तर भाजपचे राज्य. परंतु त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हे एक भलतेच प्रकरण असून केंद्रीय नेतृत्वास त्या अनुल्लेखाने मारीत असतात. नरेंद्र मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना राज्यस्तरीय घडामोडींत ते जसे केंद्रीय नेतृत्वास भीक घालीत नसत, त्याचप्रमाणे राजस्थानातील निर्णयप्रक्रियेत वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्वास उभे करीत नाहीत. त्यामुळे राजस्थान भाजप हे जणू त्यांचे स्वतंत्र, खासगी संस्थान आहे. परिणामी राजस्थानची मेक इन इंडियातील हजेरी फारसा रस दाखवणारी नाही. या राजकीय कारणांखेरीज या सर्व राज्यांत आणखी एक समान घटक आहे. तो म्हणजे त्यांनी अलीकडेच आयोजित केलेले गुंतवणूक मेळे. प. बंगालमधून टाटा समूहास नॅनो निर्मिती हलवावी लागली तरी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अलीकडेच सर्व उद्योगपतींना कोलकात्यात पाचारण केले होते. विषय होता प. बंगालात गुंतवणूक कशी आकर्षति करता येईल. त्याचप्रमाणे पंजाब राज्यातही असाच गुंतवणूक मेळा झाला. मुंबईत पंतप्रधानांच्या समोर हात जोडून उभ्या असणाऱ्या अनेक उद्योगपतींनी या दोन्ही राज्यांतील उद्योग मेळ्यांत हजेरी लावली. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनीही राज्यारोहणाच्या वर्धापनदिनी इतकीच भव्य जाहिरातबाजी केली. या दोनही तपशिलांचे अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे मेक इन इंडिया ही घोषणा खरोखरच जर प्रत्यक्षात आणावयाची असेल त्यासाठी आधी राज्यांना बरोबर घ्यावे लागेल. तसे करावयाचे तर राज्यांत ज्या कोणत्या पक्षाचे सरकार असेल त्या पक्षाशी केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाचे सौहार्दाचेच संबंध असावे लागतील. म्हणजेच राजकारणात सहिष्णुता दाखवावी लागेल. त्यासाठी मोदी सरकारला आपल्यात बदल करावा लागेल. परंतु त्या बदलास सुरुवात तरी अद्याप झालेली नाही. मुद्दा क्रमांक दोन. तो म्हणजे ज्या कोणा राज्यास आपली प्रगती साधावयाची आहे, ते राज्य केंद्राच्या मदतीखेरीजदेखील ते करू शकते. तामिळनाडू, प. बंगाल, राजस्थान, गुजरात आदी राज्यांनी हे दाखवून दिले आहे. केंद्रात सलग दहा वष्रे कडवे विरोधी सरकार असतानादेखील गुजरात आपल्याला हवे ते करू शकले. केंद्राला पूर्णपणे वळसा घालून या राज्यांनी अलीकडच्या काळात गुंतवणूक मेळावे आयोजित केले आणि आपापल्या प्रदेशांत उद्योग भरभराटीसाठी प्रयत्न केले. राजस्थानसारख्या एके काळी बिमारू म्हणून गणलेल्या राज्याने तर कामगार कायद्यांतसुद्धा बदल करण्याचे धर्य दाखवले. आजमितीला राजस्थानातील कामगार कायदे सर्वात अद्ययावत मानले जातात. म्हणजेच यातील एकाही राज्याला आपापल्या राज्यातील गुंतवणूकवाढीसाठी केंद्राच्या मदतीची गरज लागलेली नाही. बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा प्रयत्नही तसाच आहे. परंतु त्यांना त्यात अद्याप हवे तितके यश आलेले नाही. तरीही याचा अर्थ हाच की राज्ये स्वखुशीने आणि आपल्या हिमतीवर, नेतृत्वाच्या कौशल्यावर आपापल्या प्रदेशांचा विकास साधू शकतात. केंद्राची साथ मिळाली तर ठीकच. परंतु नाही मिळाली तरी त्यामुळे फार काही अडत नाही. मग या मेक इन इंडियाचा अर्थ काय? हा भव्य सोहळा प्राय: भाजपच्या पंतप्रधानांनी भाजपच्या सरकारांसाठी केलेला प्रयोग आहे अशी टीका झाल्यास ती खोडून काढता येणार नाही. याशिवाय केंद्राला जे साध्य करावयाचे आहे ते अशा उत्सवांखेरीजही साध्य करता येतेच. रस्ता, बंदर उभारणी खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी, तेलमंत्री धर्मेद्र प्रधान वा ऊर्जा खात्याचे पीयूष गोयल हे आपापल्या खात्यांत जे काही करीत आहेत, त्यास मेक इन इंडिया महोत्सवाची काहीही गरज नाही. हे त्यांनीच दाखवून दिले आहे. तेव्हा या महोत्सवातील उसन्या झगमगाटाने भारून जाण्याचे कारण नाही. या कुंभमेळ्याने त्यातल्या त्यात भले केले ते महाराष्ट्राचे. त्याचे श्रेय जाते अर्थातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना. नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या जवळिकीचा योग्य उपयोग, आíथक गरजांची जाण आणि स्वत: मदानात उतरून सूत्रे हाताळण्याचे कौशल्य या जोरावर फडणवीस यांनी या आठवडाभराच्या सोहळ्यातून निदान राज्याच्या हाती तरी बरेच काही लागेल याची तजवीज केली. अशा मेळाव्यांत मोठे गुंतवणूक करार होतातच. त्यामुळे मुंबईतील या जवळपास सहा लाख कोटी रुपयांच्या विविध करारांचे काही फारसे कवतिक नाही. परंतु यानिमित्ताने फडणवीस यांना काही प्रशासकीय सुधारणा रेटता आल्या, हे अधिक महत्त्वाचे. दुकानांना २४ तास व्यवसायाची संधी, शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन थेट विक्रीची मुभा आदी अनेक दीर्घकालीन निर्णय यानिमित्ताने राज्य सरकारने घेतले. या आठवडाभराच्या भव्यदिव्य, सरकारी आख्यानातून आवर्जून लक्षात ठेवावे असे हे आणि इतकेच.
