असंतोषाचे कारण देत मलेशियाचे नवे सरकार वस्तू आणि सेवा कर रद्द करून जुन्या करप्रणालीकडे जात आहे.. महातीर महंमद हे आधुनिक मलेशियाचे जनक. अन्य शेजारी आशियाई देशांसारखाच असणारा मलेशिया पर्यटकांचे आकर्षण बनला, आधुनिक मानला जाऊ लागला याचे बहुतांश श्रेय हे महातीर यांना जाते. १९८१ ते २००३ अशी जवळपास २२ वर्षे ते सलग त्या देशाचे पंतप्रधान होते. या काळात सलग पाच वेळा निवडून येण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. एखादा राजकारणी जेव्हा इतकी वर्षे निर्धोक सत्ता उपभोगतो त्या वेळी त्याचे स्वत:च्या पक्षावरही जबर हुकमत असल्याचे ते निदर्शक असते. महातीर तसे होते. वास्तविक राजकारणातील सुरुवातीच्या काळात युनायटेड मलय नॅशनल ऑर्गनायझेशन या पक्षाने त्यांना संघटनेतून काढून टाकले होते. परंतु हा टप्पा महातीर यांनी मोठय़ा धूर्तपणे व्यतीत केला आणि योग्य संधीची वाट पाहिली. ती मिळाल्यावर मात्र त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. साध्या मंत्रिपदापासून आधी उपपंतप्रधान आणि नंतर दोन दशकांहून अधिक काळ पंतप्रधानपद त्यांनी भोगले. त्यांच्या काळात मलेशिया झपाटय़ाने सुधारला. पहिल्या जगात त्याची गणना होऊ लागली. इतकी प्रगती इतक्या कमी काळात जेव्हा साधली जाते तेव्हा त्या प्रगतीची किंमत सामान्यजनांना द्यावी लागलेली असते. मलय नागरिकांनी ती दिली. सामाजिक, स्वयंसेवी कार्यकत्रे, सरकारला विरोध करणारे आदी अनेकांनी महातीर यांच्या काळात दमनशाही अनुभवली. अशा प्रकारचा नेता हा एकाधिकारशाहीवादीच असतो. महातीर तसेच होते. नंतर त्यांची सत्ता गेली. नजीब रझाक हे पंतप्रधान बनले. महातीर यांनीही राजसंन्यास घेतला. पण तो कागदोपत्रीच राहिला. वानप्रस्थाश्रमातूनही महातीर हे सरकारवर, आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य करीत राहिले. नजीब यांचे ते कडवे टीकाकारही बनले. शेवटी त्यांचा संन्यासही भंगला. गेल्या आठवडय़ात ते पुन्हा पंतप्रधान बनले. वयाच्या ९२व्या वर्षी असे पद मिळवणे हा त्यांचा जागतिक विक्रम. पण ते काही या लेखनाचे प्रयोजन नाही. तर त्यांनी घेतलेला निर्णय हे महातीर यांची दखल घेण्याचे महत्त्वाचे कारण. तो निर्णय म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर, अर्थात जीएसटी रद्द करणे. २०१५ साली तत्कालीन पंतप्रधान नजीब यांनी मलेशियास वस्तू आणि सेवा कराच्या अमलाखाली आणले. हा जगातील अत्यंत आधुनिक कर. एक देश, एक कर ही त्यामागील संकल्पना. या कराच्या अंमलबजावणीमुळे मलेशियात सार्वत्रिक पातळीवर फक्त ६ टक्के इतक्याच दराने सर्व वसुली सुरू झाली. याचा अर्थ त्याआधी ज्या घटकांवर यापेक्षा कमी कर होता त्यांवरचा कर ६ टक्के इतका झाला आणि ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक कर ज्यांचा होता त्यांना करसवलत मिळाली. ही फार मोठी घटना. कर आकारणीचे अनेक दर असताना ती रचना मोडून सर्व कर एकाच दराने वसूल करणे हे विद्यमान व्यवस्थेस मोठा धक्का देणारे असते. मलेशियात तसेच झाले. या कराच्या अंमलबजावणीमुळे सुरुवातीस सरकारचा महसूल मोठय़ा प्रमाणावर घटला. परंतु वर्षभरात गाडे रुळावर आले. मलेशिया सरकारच्या एकूण महसुलापैकी १८ टक्के इतका वाटा या वस्तू आणि सेवा कराचा बनला. मलेशियात त्याच्यापेक्षा अधिक महसूल फक्त आयकरातूनच गोळा होतो. इतक्या व्यापक प्रमाणावर वसुली होऊनही त्या देशात वस्तू आणि सेवा कराविरोधात जनतेत क्षोभ तयार झाला. मलेशियात आपल्याप्रमाणेच लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर आहे. इतके दिवस सोपा विक्रीकर भरणाऱ्या या क्षेत्रास वस्तू आणि सेवा कराचा भलताच फटका बसला. त्यात या करपद्धतीतील परतावा मिळवण्याची पद्धत ही सोपी नव्हती. उत्पादनावरील अंतिम कर भरताना आधीच्या विविध टप्प्यांवर भरलेल्या करांचे तपशील सादर करून परतावा मिळवणे हे या लघुउद्योग क्षेत्रास काही झेपले नाही. सरकारविरोधात त्यामुळे मोठी नाराजी तयार होत गेली. राजकीय निवृत्तीत असल्याचा दावा करणाऱ्या महातीर यांनी ती नाराजी हेरली आणि सरकारविरोधात वातावरण तापवले. याचा योग्य तो परिणाम झाला. नजीब राजवट उलथून पाडली गेली. महातीर महंमद पुन्हा पंतप्रधान बनले. येथपर्यंत ठीक. लोकशाही देशांत असे होतच असते. परंतु पुढे जाऊन या महातीर यांनी पहिला निर्णय घेतला तो हा वस्तू आणि सेवा कर रद्द करण्याचा. १ जूनपासून मलेशियातील सर्व उत्पादने वा सेवांवरील कर शून्य टक्के इतकाच आकारला जाईल. हे जुन्या करप्रणालीकडे जाण्याचे पहिले पाऊल. ही जुनी करप्रणाली म्हणजे अन्य देशांतल्यांप्रमाणेच असलेली विक्रीकराची. म्हणजे मलेशिया हा आधुनिक देश तितकाच आधुनिक वस्तू आणि सेवा कर नाकारणार आणि पुन्हा मागास म्हणता येईल अशा विक्रीकराचा आधार घेणार. हे धक्कादायक म्हणायला हवे. परंतु ते तसे पंतप्रधान महातीर महंमद यांना वाटत नाही. त्यांच्या मते वस्तू आणि सेवा कर रद्द करणे ही काळाची गरज होती. या नव्या कराने मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष निर्माण केला असून सामान्य माणसाचे आर्थिक गणित बिघडवून टाकेल अशी चलनवाढदेखील या करामुळे झाली आहे, असे त्यांचे म्हणणे. मलेशियात गेल्या दोन वर्षांत महागाई वाढली. त्यामुळे सामान्यजन अस्वस्थ होतेच. महातीर महंमद यांनी या महागाईसाठी वस्तू आणि सेवा करास जबाबदार धरले आणि तो थेट रद्दच केला. या देशात जे काही झाले ते आपल्यासारख्यांस बरेच काही शिकवून जाणारे आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्याप्रमाणे मलेशियाने वस्तू आणि सेवा करात सुरुवातीपासून गोंधळ घातला नाही. आपल्याकडे या कराचे पाच दर आहेत. मलेशियात तसे झाले नाही. ६ टक्के या एकाच दराने सर्व अंमलबजावणी झाली. परंतु तरीही लहान विक्रेते, लघुउद्योजक आदी वर्ग या करामुळे नाराज होता. दुसरा मुद्दा मलेशिया आणि आपल्या देशातील पद्धतीचा. आपल्या देशात सुमारे ३५ राज्ये आहेत आणि लोकसंख्या १३० कोटी वा अधिक आहे. मलेशियात तशी परिस्थिती नाही. आपल्याइतकी राज्ये त्या देशात नाहीत. आणि लोकसंख्याही साडेतीन कोटींच्या आसपास. त्यामुळे या कराचे वाटप हा तेथे आपल्यासारखा मुद्दा नाही. वस्तू आणि सेवा कर हा केंद्रीय कर आहे आणि त्यातून मिळणारे सारे उत्पन्न देशातील मध्यवर्ती सरकारच्या तिजोरीत जमा होत असते. आपल्याकडे या करातून होणारी वसुली पहिल्यांदा या वेळी १ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेली. तरीही ती पूर्ण आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण अद्यापही १०० टक्के सेवा या कराच्या जाळ्यात आलेल्या नाहीत. अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार या कराच्या अमलाखाली आलेल्यांचे प्रमाण ७० टक्के इतकेच आहे. अद्यापही ३० टक्के व्यापारी, उद्योजक वगैरे यांनी हा कर भरण्यास सुरुवात केलेली नाही. याचा अर्थ मलेशियाप्रमाणे आपल्या वस्तू आणि सेवा कराची अवस्था होणे टाळावयाचे असेल तर आपणास या करप्रणालीत आमूलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील. करभरणा सुलभ करावा लागेल आणि माहिती जाळे सक्षम करावे लागेल. सध्या ते नाही. त्यामुळे व्यापारी, उद्योजक आदींत असंतोष आहे. या असंतोषास राजकीय वळण मिळण्याआधीच वस्तू/सेवा करप्रणालीत सुधारणा कराव्या लागतील. मलेशियातील करमरणाच्या कथेचे म्हणून आपण पारायण करावयास हवे.
