29 September 2020

News Flash

पोपट तसाच आहे..!

ममता बॅनर्जी या एक कंठाळी आणि किरकिऱ्या राजकारणी आहेत.

कोलकात्यात पोलीसप्रमुखांवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने घातलेला छापा आणि त्यानंतर या विभागाच्या पथकाला पोलिसांनी डांबणे, हे दोन्ही लोकशाहीला काळिमाच..

ममता बॅनर्जी या एक कंठाळी आणि किरकिऱ्या राजकारणी आहेत. पश्चिम बंगालातील डाव्यांचा किल्ला भुईसपाट करणे ही त्यांची मोठी कामगिरी. तीन दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर असणाऱ्या डाव्यांच्या विधिनिषेधशून्यतेसमोर ममताबाई ठामपणे उभे राहिल्या आणि अखेर त्यांनी डाव्यांना नेस्तनाबूत केले. तथापि विधिनिषेधशून्यांशी लढा देणाऱ्यांच्या अंगीही तशीच विधिनिषेधशून्यता दाटण्याचा धोका असतो. तो ममता बॅनर्जी यांच्याबाबत पूर्णत: खरा ठरला. त्या राज्यातील डाव्यांचे राजकारण हे रक्ताळलेलेच होते आणि त्याच भाषेत त्यांना ममता बॅनर्जी उत्तरही देत. तसे देताना त्यांचेही हात कधी रक्ताळले हे त्यांनाही लक्षात आले नसावे. सिंगूर आणि नंदीग्राम या मुद्दय़ांवर त्यांनी घातलेला हैदोस तर निश्चितपणे निषेधार्हच होता. मात्र डाव्यांना अधिक डावेपणाने उत्तर देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेमुळे असेल पण ममता बॅनर्जी या लोकप्रिय होत्या आणि अजूनही त्यांच्या लोकप्रियतेत लक्षणीय घट झालेली नाही. राज्यातील त्यांच्या सरकारची तटबंदी अद्याप तरी मजबूत असून लोकसभेतही त्यांच्या पक्षाकडे ४२ पकी ३५ खासदार आहेत. ही त्यांची क्षमता हीच सत्ताधारी भाजपची अडचण. आगामी लोकसभा निवडणुकांनंतर पुन्हा सत्तेवर यावयाचे तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रापाठोपाठ भाजपस पश्चिम बंगालच्या पाठिंब्याची गरज आहे. केंद्र आणि प. बंगाल सरकार यात सध्या जे काही सुरू आहे, त्याचा विचार करताना ही पार्श्वभूमी विसरता येणार नाही.

यातून रविवारी रात्री जे काही झाले ते अभूतपूर्व म्हणायला हवे. कोलकात्याच्या पोलीसप्रमुखांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक पोलिसांनी डांबून ठेवले. हे केंद्रीय अन्वेषण पथक त्या राज्यातील शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी करणार होते म्हणतात. या प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असून तीत कोलकात्याचे पोलीसप्रमुख खोडा घालत असल्याचा केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा आरोप आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागास असलेली सत्याची चाड लक्षात घेता हा आरोप खरा मानायला हवा. त्यानंतर ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यात तुंबळ वाक्युद्ध सुरू झाले असून उभय बाजूंनी एकमेकांवर लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटल्याचे आरोप केले आहेत. यातील उभय बाजूंचे लोकशाहीप्रेमही तसे सर्वश्रुतच म्हणायचे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने प. बंगाल सरकार-विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून मंगळवारी त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्यासमोर सुनावणी होईल. त्यावर जो काही निकाल लागावयाचा तो लागेलच. पण तोपर्यंत काही प्रश्नांचा विचार करणे तसे लोकशाहीवादीच ठरेल.

यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि गंभीर मुद्दा आहे तो भ्रष्टाचाराचा. या बहुराज्यीय घोटाळ्यात कित्येक हजार कोटी पाण्यात गेल्याचे बोलले जाते. सामान्यांकडून थोडय़ा थोडय़ा रकमा जमा करून या चिटफंडांच्या सूत्रधारांनी मोजक्याच काहींची धन केली, असे म्हटले जाते. त्या परिसरांत चिटफंड आणि तत्सम गुंतवणूक योजनांची लोकप्रियता पाहता ते खरे असण्याची शक्यताच अधिक. तेव्हा या प्रकरणाचा छडा लागून संबंधितांना शिक्षा व्हायलाच हवी याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे अधिकारी याच प्रकरणाच्या तपासासाठी कोलकात्यात गेले होते. त्यांचाही हेतू असाच उदात्त असणार. परंतु या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या मुकुल रॉय यांच्यावर गुन्हा अन्वेषण विभागाने कधी आणि किती कारवाईचा हट्ट धरला यातील सत्य जनतेच्या प्रबोधनासाठी समोर येणे गरजेचे आहे. हे मुकुल रॉय हे ममता बॅनर्जी यांचे उजवे हात होते हे सत्य लक्षात घेता त्यांच्या चौकशीने आणि प्रसंगी अटकेने या घोटाळ्याचा छडा लावणे अधिक जलद झाले असते. तशी मुकुल रॉय यांची चौकशी झालीदेखील. पण पुढे काहीच घडले नाही. याचे कारण हे रॉय नंतर ममता बॅनर्जी यांच्या कळपातून भाजपत सहभागी झाले, हे मानायचे काय? तसेही भाजपमध्ये सहभागी झालेल्यांचा भ्रष्टाचार धुतला जातो, असा इतिहास आहेच. रॉय यांच्याबाबतही तसे झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दुसरा मुद्दा प्रशासकीय संकेतांचा. एखाद्या राज्यातील पोलीस मुख्याधिकाऱ्यावर कारवाई करावयाची असेल, त्याची चौकशी करावयाची असेल तर संकेत असे की त्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना त्याची पूर्वकल्पना देणे आवश्यक असते. मुख्य सचिवांनी अशा प्रकरणात काही प्रतिसाद दिला नाही तर तो मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसमोर उपस्थित करायचा असतो. तेथेही काही प्रतिसाद मिळाला नाही तर न्यायालय आहेच. आणि येथे तर चौकशीचा आदेशच न्यायालयाने दिलेला. अशा वेळी वास्तविक जर कोलकाता पोलीसप्रमुख चौकशीत असहकार्य करीत होते तर त्यांच्याविरोधात न्यायालयात जाणे हा अत्यंत रास्त मार्ग होता. पण केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तसे काही केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यांनी पोलीसप्रमुखांच्या घरावर थेट छापाच घातला. कदाचित आपल्याच मुख्याधिकाऱ्याच्या कार्यालयावर मध्यरात्री अशी धाड घालण्याचा केंद्रीय गुप्तचर विभागाचा अनुभव ताजा असल्याने असेल कदाचित. पण सगळे सांविधानिक मार्ग सोडून थेट या मार्गाने जाण्यामागचे कारण काय, हा प्रश्न उरतोच. त्याबाबतही काही योगायोग लक्षणीय ठरतात. अन्वेषण विभागाचे हंगामी प्रमुख नागेश्वर राव यांच्या प्रमुखपदाचा रविवार हा शेवटचा दिवस असणे हे जसे सूचक तसेच दोन डझनभर राजकीय पक्षांनी भाजपविरोधात शिंग फुंकण्यासाठी याच कोलकात्याची निवड केलेली असणेदेखील सूचकच.

तेव्हा पोलीसप्रमुखावरील कारवाईसाठी अन्वेषण विभागाने सर्व वैधानिक मार्गाचा वापर केला नाही हे जरी खरे असले तरी त्यानंतर जे काही घडले ते संसदीय लोकशाहीस काळिमा फासणारेच ठरते. प. बंगाल पोलिसांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना थेट डांबूनच ठेवले. ही बाब निसंशय निंदनीयच. त्याआधी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प. बंगालात प्रवेश दिला गेला नाही. ती बाब तर निषिद्ध आणि निषेधार्हच ठरते. मुख्यमंत्री झाल्या म्हणून प. बंगाल ही काही ममता बॅनर्जी यांची खासगी जहागीर नव्हे. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यास प्रवेश नाकारणे यातून त्यांची जमीनदारी वृत्ती दिसते. खरे तर त्यांनी योगी आदित्यनाथ यांना शासकीय इतमामाने वागवायला हवे. कारण नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल. त्या राज्यांत जेथे जेथे योगींनी प्रचार केला तेथे तेथे भाजपचा राजयोग चुकला. या सत्याकडे पाहून तरी त्यांनी योगींची बडदास्त ठेवायला हवी. ते राहिले दूर. पण त्यांना येऊ न देणे हे निश्चितच निषेधार्ह.

यानंतर ममता बॅनर्जी यांना जवळपास सर्वच विरोधी पक्षीयांचा पाठिंबा मिळाला नसता तरच नवल. हे असे होणारच. कारण उभय बाजूंना हे प्रकरण तापवण्यातच रस आहे. सत्ताधारी भाजपस वडीलकीच्या नात्याने वागत मधला मार्ग काढण्याची इच्छा नाही आणि ममतांकडे तसा पोक्तपणाच नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात या अन्वेषण विभागाने गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना असेच छळले. त्या वेळी त्यांनी या यंत्रणेविरोधात केलेली वक्तव्ये अजूनही समर्पक ठरतील. तेव्हा त्या वेळी अन्वेषण विभागाचा पोपट काँग्रेसच्या पिंजऱ्यात होता. आता त्या पिंजऱ्यावर भाजपची मालकी आहे. बदल आहे तो इतकाच. आतील पोपट होता तसाच आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 5, 2019 2:34 am

Web Title: mamata banerjee dharna in kolkata 2
Next Stories
1 धोरणसंदिग्धता
2 Budget 2019 : तूच घडविसी, तूच फोडिसी..
3 ‘नायकी’ कानडा
Just Now!
X