आर्थिक संधी नाहीत, हे दुखणे खऱ्या गरीब मराठय़ांचे आहेही. परंतु राज्यातील अर्थकेंद्रे इतकी वर्षे मराठा समाजाच्याच हाती होती याकडे कशी डोळेझाक करणार? मुसलमानांची संख्या प्रचंड गतीने वाढत असल्याचा समज पसरवून देणे हिंदुत्ववाद्यांना जितके सहजसाध्य असते तितकेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याविरोधात वातावरणनिर्मिती करणे मराठा नेतृत्वास सुलभ असते. कारण गैरसमजांनी भारित समाज आपोआप तापत जातो.. सत्ता गेली की समाज आठवतो. मराठा समाजाच्या राज्यभर निघणाऱ्या मोच्र्यामुळे हेच सत्य अधोरेखित होते. सत्ताहीन झालेल्या समाजास उद्रेकासाठी कारण लागते. कोपर्डी येथे घडलेल्या अमानुष बलात्कार आणि हत्येने ते पुरवले. कोपर्डी अहमदनगर जिल्ह्य़ात येते. राज्यातील एकापेक्षा एक सर्वार्थाने दांडग्या नेत्यांचा हा जिल्हा. हे नेतृत्वाचे दांडगेपण त्या जिल्ह्य़ास समंजस वा प्रागतिक करण्यासाठी उपयोगास आले असे म्हणायची सोय नाही. परिणामी पुरोगामी नेतृत्वाचे गोडवे गाणारे नगर अत्यंत मागासच राहिले. या नगर जिल्ह्य़ात गेल्या काही वर्षांत अनेक लाजिरवाण्या घटना घडल्या. त्यातील बहुतांशी घटनांत पीडित व्यक्ती या दलित समाजाच्या होत्या. काही प्रकरणांत तर दलित तरुण आणि मराठा वा तत्सम समाजाच्या तरुणी यांच्यातील प्रेमकथेने सवर्ण संतापले आणि त्यांनी पिके कापण्याच्या यंत्रातून दलित तरुणास कापून मारले. हे भीषण होते. परंतु कोपर्डी येथील अत्याचाराचे चित्र उलटे होते. सदर घटनेत अत्याचारास सामोरे जावे लागलेली अभागी तरुणी ही मराठा समाजाची होती आणि अत्याचार करणारे दलित समाजातील होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्यातील क्रौर्याने राज्य हादरले. अशा वेळी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारी यंत्रणेने शिताफीने जी काही कारवाई करायला हवी होती, ती केली नाही. वास्तविक अशीच आणि इतकीच सरकारी दिरंगाई नगर जिल्ह्य़ातील या आधीच्या अत्याचारांबाबतही दिसली होती. परंतु कोपर्डी प्रकरणात आरोपी दलित असल्याने सरकार कारवाईत कुचराई करीत असल्याचा समज जाणूनबुजून पसरवण्यात आला आणि मराठा समाजातील नाराजीच्या उद्रेकाची व्यवस्था केली गेली. अशा प्रसंगांच्या निमित्ताने राजकारणाचे मतलबी वारे कसे वाहू लागतात हे वेळीच समजून घेण्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार कमी पडले आणि सत्ताहीन मराठा समाजातील अस्वस्थतेचा गुणाकार होत राहिला. पीडित तरुणी मराठा समाजाची. अत्याचार करणारे दलित आणि सत्ताकेंद्री ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही अवस्था अस्वस्थ मराठा समाजास चेतवण्यासाठी आदर्श. तशीच ती ठरली आणि गावोगाव मराठा समाजाच्या मूक मोच्र्याचे मोहोळ उठले. हे जे काही सुरू आहे त्यामागे मोठाच सामाजिक उद्रेक असल्याचे सांगितले जात असले तरी वास्तव तसे नाही. या मराठा उद्रेकामागे दोन कारणे आहेत. एक आर्थिक आणि दुसरे राजकीय. या मोर्चेकऱ्यांकडून प्रामुख्याने दोन मागण्या पुढे येत आहेत. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात, म्हणजे अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट, सुधारणा केल्या जाव्यात किंवा तो मागे घेतला जावा आणि दुसरी मागणी म्हणजे मराठा समाजाचा अंतर्भाव राखीव जागांत केला जावा. या दोन्हीही मागण्यांचा कोपर्डीत जे काही घडले त्याच्याशी संबंध नाही. त्या कोपर्डीच्या आधीपासूनच चर्चेत आहेत. तेव्हा मराठा समाजाच्या बराच काळ दुर्लक्षित मागण्यांना कोपर्डीने गती दिली, असे म्हणणे खरे नाही. यातील अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाही. कारण तो केंद्रीय कायदा आहे. म्हणजे त्यात बदल करावयाचा तर केंद्रीय पातळीवर व्हायला हवा. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोर त्रागा करून काहीही उपयोग नाही. खेरीज, दलितांवरील अत्याचारांचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित आहे, असेही नाही. तसेच या कायद्याचा दुरुपयोग होतो या भावनेस आकडेवारीचा आधारही नाही. भारतीय नागरिकांच्या रक्तात मुदलातच अप्रामाणिकपणाचा अंश असल्याने आपल्याकडे कोणत्याही कायद्याचा काही प्रमाणात दुरुपयोग होतच असतो. तो करण्यात समाज आणि सरकार दोघांचाही तितकाच वाटा आहे. मग तो कायदा गर्भलिंग चिकित्सेचा असो वा देशद्रोह निश्चित करण्याचा. आपल्या देशात अजिबात दुरुपयोग झालेला नाही असा एकही कायदा सापडणार नाही. परंतु म्हणून प्रत्येक कायदा रद्द केला जावा अशी मागणी केली जावी काय? तेव्हा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याने अन्याय होतो असे सरसकट विधान करण्यापेक्षा या कायद्याच्या गैरवापराची उदाहरणे संबंधित समाजाने सादर करावीत. परंतु तसे केल्यास या कायद्याविरोधात प्रचार करता येणार नाही, याची जाणीव असल्याने हे करण्यापेक्षा या कायद्याबाबत भावना भडकावण्याचा मार्ग संबंधित नेते पत्करतात. आपल्याकडे असे करणे सोपे असते. मुसलमानांची संख्या प्रचंड गतीने वाढत असल्याचा समज पसरवून देणे हिंदुत्ववाद्यांना जितके सहजसाध्य असते तितकेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याविरोधात वातावरणनिर्मिती करणे मराठा नेतृत्वास सुलभ असते. कारण हे आणि असे गैरसमज एकदा का पसरवून दिले की संबंधित नेतृत्वास दुसरे काहीही करावे लागत नाही. गैरसमजांनी भारित समाज आपोआप तापत जातो आणि त्यावर नेतृत्वास आपली पोळी भाजणे सोपे जाते. तसाच दुसरा मुद्दा राखीव जागांचा. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाळासाहेब खेर आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात मनोहर जोशी आणि सध्या देवेंद्र फडणवीस यांचा अपवाद वगळता या महाराष्ट्राची सूत्रे प्राधान्याने मराठा नेतृत्वाच्या हाती राहिलेली आहेत. राखीव जागांचा प्रश्न ऐंशीच्या दशकात मंडल आयोगानंतर पेटला असे मानले तरी त्यानंतरही महाराष्ट्रावर मराठा समाजाचेच राज्य बराच काळ राहिले. सध्या या समाजाचा बराच कळवळा आलेले आणि तो व्यक्त करण्यात धन्यता मानताना आपले पुरोगामीपण तात्पुरते बाजूला ठेवणारे शरद पवार हे तर मंडल आयोगोत्तर काळात किमान दोन वेळा मुख्यमंत्री झाले आणि नंतर सलग १५ वर्षे त्यांचा पक्ष सत्तेत राहिला. या इतक्या प्रदीर्घ काळात या जाणत्या नेत्यास आणि त्यांच्या भोवतालच्या अन्य अजाणत्या मराठा नेतृत्वास आपल्या समाजाचे मागासलेपण कधीही जाणवू नये? हे या नेत्यांचे समाजापासून तुटलेपण की या समाजातील नेतृत्वाचा आचंद्रदिवाकरौ सत्ता आपल्याच हाती राहील हा भ्रम? या सगळ्यांच्या समजास पहिल्यांदा काँग्रेस नेतृत्वानेच तडा दिला. आधी बॅरिस्टर अब्दुल रेहमान अंतुले आणि पुढे विलासराव देशमुखांच्या जागी सुशीलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्री करून. अंतुले आणि शिंदे यांच्या हाताखाली हे मर्द मराठा सरदार किती ‘मनापासून’ काम करीत होते यास मंत्रालय साक्षी आहे. पुढे पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या मराठा नेतृत्वास दणका दिला. परंतु चव्हाण यांच्या विरोधात या मंडळींना उघड बोंब ठोकता आली नाही. कारण पृथ्वीराज यांचे ‘चव्हाण’पण. वास्तविक चव्हाण यांचेही सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर तगून होते. पण तरीही मराठा आरक्षणाची मागणी या मंडळींना रेटता आली नाही किंवा त्याची गरजही त्यांना वाटली नाही. वाटली ती एकदम सत्ता जाणार याची जाणीव झाल्यावर. तेव्हा ती वाचवण्याचा शेवटचा केविलवाणा प्रयत्न म्हणून मराठा आरक्षणाचे गाजर पुढे केले गेले. ते अर्थातच न्यायालयाने फेकून दिले. कारण तो निर्णयच मुळात अयोग्य होता. त्यानंतर राज्याची सूत्रे थेट फडणवीस यांच्याच हाती गेली. तेव्हा मराठा नेतृत्वाच्या दुखण्याचे खरे मूळ हे आहे, हे वास्तव नाकारून चालणारे नाही. आता जे मोर्चे निघत आहेत त्यामागे मराठा समाजास शिक्षणाच्या वा रोजगाराच्या संधी नाहीत याबद्दलचा आक्रोश असल्याचे सांगितले जाते. हे दुखणे राज्यातील खऱ्या गरीब मराठय़ांचे आहेही. परंतु राज्यातील अर्थकेंद्रे इतकी वर्षे ही मराठा समाजाच्याच हाती होती याकडे कशी डोळेझाक करणार? राज्यातील शिक्षणसंस्था, साखर कारखाने, सहकारी बँका, दुग्धव्यवसाय आदी अनेक अर्थकेंद्रांवर मराठा समाजाचीच पकड होती. तेव्हा या मोर्चेकऱ्यांनी खरे तर राज्यातील गडगंज शिक्षणसम्राट, सहकारमहर्षी यांनाच जाब विचारायला हवा आणि या सगळ्या संस्थानांच्या सरकारीकरणाची मागणी करायला हवी. त्यासाठी वेळ पडल्यास भय्यूजी वा तत्सम कुडमुडय़ा महाराजाने संबंधितांना सल्ला द्यावा. पण मराठा नेतृत्वाच्याच वळचणीखाली पोसले गेलेले हे बेगडी महाराज असे करण्याचे धैर्य दाखवणार नाहीत. सध्या जो काही उद्रेक दिसत आहे त्यात खरा होरपळलेला मराठा समाज आहेही. पण त्यामागे सत्ताशून्य निर्वात पोकळीत राहावयाची वेळ आलेले मराठा नेतृत्व नाही, असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा संघर्ष आहे तो सत्तेसाठीचा. सामाजिक अवस्था हे कारण. या कारणास पुढे करून राजकारण करणे अधिक सोपे असते. या संघर्षांचे केंद्र सध्या मराठवाडय़ात आहे. सत्ताधारी भाजपचे मराठवाडी नेतेदेखील यामागे नाहीत, असे कोणीही ठामपणे म्हणणार नाही. याच मराठवाडय़ातील परभणी परिसरात ‘बनी तो बनी, नही तो परभणी’, अशी म्हण आहे. सध्याच्या उद्रेकास ती लागू पडेल.
