राखीव जागांच्या मागणीत काहीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु प्रश्न घटनेचा आहे.. आषाढी एकादशीच्या पारंपरिक पूजेसाठी यंदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंढरपुरास गेले नाहीत, हे उत्तम झाले. त्यामागील कारण काहीही असो. पण परंपरा कितीही दीर्घ असली तरी तिची कालसापेक्षता तपासून पाहणे आवश्यक असते. वारकरी पंथीयांचे ठीक. आषाढी एकादशीस त्या विठुरायाच्या चरणी मस्तक ठेवणे हा त्यांच्या श्रद्धेचा भाग आहे. चांगल्या पाऊसपाण्याने शेतीची कामे मार्गी लागलेली असतात आणि अशा वेळी या सांसारिक नमिकतेतून मुक्त होण्यासाठी त्यांना वारी खुणावू लागते. तेव्हा ते जातात तो त्यांच्या श्रेयसाचा आणि प्रेयसाचाही भाग म्हणून. मुख्यमंत्र्यांना ती सोय नाही. सांसारिक तापातून गांजलेल्यांना वा ती कर्तव्ये पूर्ण झालेल्यांना विरक्ती येत असेल आणि हरिनामाचा झेंडा रोवत विठूचा गजर करीत हे पंढरपूरच्या वाटेने निघत असतील तर ते समजून घेता येईल. परंतु मुख्यमंत्र्यांना ती उसंत नाही. एक तर सांसारिक तापाने गांजून जाण्याची चन त्यांना नाही आणि विरक्तीने रंजून जाण्याचीही मुभा त्यांना नाही. त्यामुळे तो सरकारी लवाजमा, थेट प्रक्षेपण वगैरे जामानिमा सांभाळत त्यांनी पंढरपुरास आषाढी एकादशीदिनी जाण्याची काहीच गरज नाही. विठ्ठलाची आस त्यांना अस्वस्थ करत असेल तर वर्षांतील कोणत्याही दिवशी चंद्रभागेतटी जाऊन ते डोळा भरून विठ्ठलास पाहू शकतात. परंतु आषाढी एकादशीस लाखो वारकऱ्यांच्या गैरसोयीत भर घालत पंढरपुरास मुख्यमंत्र्यांनी जाणे केव्हाही अयोग्यच. यंदा अनायासे त्यांचा हा पूजेचा पायंडा मोडलेलाच आहे तर त्यांनी ही प्रथा कायमची बंद करावी. वारकरी त्यांना दुवाच देतील. तथापि पूजावारी रद्द करण्यामागे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मनात हा परंपराभंगाचा विचार नव्हता. ही आषाढीवारी रद्द करणे हा त्यांचा ऐच्छिक निर्णय नाही. त्यांना तो घ्यावा लागला. कारण आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने करणाऱ्या विविध संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची पंढरपूरवारी उधळण्याची धमकी दिली म्हणून. अशाही परिस्थितीत मुख्यमंत्री पंढरपुरास गेले असते आणि वारीत काही अनवस्था प्रसंग ओढवला असता तर संभाव्य नुकसानीसाठी फडणवीस हेच जबाबदार धरले गेले असते. मंदिरापाशी उमटणाऱ्या जनसागरास घाबरवून सोडण्याचा आंदोलकांचा कुटिल डाव होता. तसे झाले असते तर चेंगराचेंगरी वगैरे प्रकार घडले असते. मुख्यमंत्र्यांच्या पंढरपूरवारी रद्द करण्याने ते सगळे टळले. त्यामुळेही फडणवीस यांच्या या निर्णयाचे स्वागत. आता मुद्दा राखीव जागांसाठी आंदोलने करणाऱ्या संघटनांचा. या अशा आंदोलनांमागे राजकीय हेतू असतात हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. अगदी राखीव जागांचा भडका उडवणाऱ्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींमागेही तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि त्यांना आव्हान देऊ पाहणारे देवीलाल यांच्यातील साठमारी हे कारण होते. तेव्हा आताचे मराठा वा अन्य समाजांचे राखीव जागांचे आंदोलन हे राजकारणविरहित आहे, असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. गुजरातेत पाटीदार, हरयाणा, राजस्थान आदी राज्यांतील जाट आणि महाराष्ट्रातील मराठा हे राजकीयदृष्टय़ा पुढारलेले समाज गेला काही काळ राखीव जागांसाठी आंदोलने करीत आहेत. त्या त्या राज्यांत हे समाज बहुसंख्येने आहेत आणि स्थानिक राजकारणातही त्यांचा चांगला दबदबा आहे. तरीही त्यांना राखीव जागा हव्यात. याची प्रमुख कारणे दोन. पहिले राजकीय आणि दुसरे आर्थिक. या नवआरक्षणवाद्यांची पंचाईत भाजपच्या सत्ताकारणामुळे झालेली आहे. आपापल्या राज्यांत या राजकीयदृष्टय़ा प्रचंड तगडय़ा दबावगट जातींना भाजपने दूर ठेवले आणि इतर मागासांची मोट बांधून स्वत:चा एक वेगळाच मतदारसंघ तयार केला. राजकारणात हे होतच असते अणि येथील प्रत्येकास आपापल्या मतदारसंघाचा विचार करावाच लागतो. तेव्हा भाजपने जे केले ते काही आगळेवेगळे असे नाही. परंतु त्यामुळे इतके दिवस राजकीय आश्रय भोगलेला हा वर्ग पोरका झाला. हे झाले या नवआरक्षणवाद्यांच्या मागण्यांमागील राजकीय कारण. दुसरे आहे ते आर्थिक. यातील बराच मोठा वर्ग हा शेतीवर अवलंबून आहे. कुटुंबांचा आकार वाढत गेला तसतशी शेतीचा आकार वाटण्यांमुळे लहान होत गेला. त्यात घसरते उत्पादन किंवा घसरत्या किमती. यामुळे शेतीवर या वर्गाचे भागेनासे झाले. त्याच वेळी आपल्याच गावचे शेतीवाडी नसलेले इतर मागासवर्गीय मात्र राखीव जागांच्या शिडय़ांवरून वर जाताना पाहून या वर्गाच्या जखमांवर अधिकच मीठ चोळले जाऊ लागले. सबब आपल्यालाही राखीव जागा हव्यात ही मागणी त्यांच्याकडून होऊ लागली. ही दोन्हीही कारणे आपापल्या परीने योग्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राखीव जागांच्या मागणीत काहीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु प्रश्न घटनेचा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जाती आधारित राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक होता नये, हा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला आहे. हे ५० टक्क्यांचे आरक्षण अधिक ३३ टक्के महिलांच्या राखीव जागा. त्यामुळे मराठा आदींना आरक्षण द्यावयाचेच असेल तर ते पहिल्या पन्नासांतून द्यावे लागेल. म्हणजेच या पन्नासांत जो वर्ग आहे त्यात मराठय़ांचा समावेश करावा लागेल. याचाच दुसरा अर्थ मराठय़ांना स्वत:स अन्य मागास म्हणवून घ्यावे लागेल. तसे करण्यातील धोका म्हणजे त्यामुळे मूळ इतर मागासांच्या राखीव जागांत वाटणी करावी लागणार. म्हणजे एकास खूष करावयास जावे तर दुसरा नाखूष होण्याचा धोका. अशा वेळी या प्रश्नावरील तोडगा वाटतो तितका सोपा नाही. जातीपातींचे फणे एकदा का उगारले की मूळ स्थितीत सहज येता येत नाहीत. त्यामुळे या अशक्यतेतूनच काय शक्य आहे याचा धांडोळा घेणे सध्या सुरू आहे. वास्तविक हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे सरकार काय करू शकते, या मुद्दय़ास काहीही अर्थ नाही. या काळात राज्यात ७६ हजार सरकारी रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. या पदांवरील नियुक्त्यांत आम्हाला १६ टक्के राखीव जागा हव्यात हे आंदोलकांचे म्हणणे. म्हणजे प्रश्न न्यायप्रविष्ट असतानाही या राखीव जागा दिल्या जाव्यात असा हा आग्रह. तो पेटण्याचे कारण म्हणजे खुद्द फडणवीस सरकारने १६ टक्के आरक्षणाचे दाखवलेले गाजर. मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावर भाजपतही एकवाक्यता नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची भूमिका सरकारने घेतली. पण तरीही हा मुद्दा जोपर्यंत न्यायप्रविष्ट आहे तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करणे सरकारला शक्य नाही. त्यावर या आंदोलकांचे म्हणणे असे की, आमचा प्रश्न निकालात निघेपर्यंत ही ७६ हजारांची नोकरभरतीही थांबवली जावी. ही अरेरावी झाली. मला मिळणार नसेल तर अन्यांनाही ते मिळता नये, हा दृष्टिकोन या आंदोलनकर्त्यांच्या लघुदृष्टिकोनाचा निदर्शक आहे. मराठय़ांइतकीच वा अधिक अशा नोकरीची निकड अधिक असणारे किती तरी असू शकतात. पण त्यांनाही नेमू नका असे यामागील म्हणणे. ते मान्य करण्यास मुख्यमंत्र्यांचा नकार असल्याने हे पंढरपूरचे धमकीनाटय़. पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांना ते शोभणारे नाही. अशा वागण्याने या नेतृत्वाचे प्रतिगामित्व तेवढे दिसून आले. परंतु सध्या सर्वच स्पर्धा अधिक मागास कोण यासाठीच आहे. अशा वेळी हे शासकीय पूजाअच्रेचे कार्यक्रम टाळणेच योग्य. कोणी विपरीत बोलले तरी ‘आपण नये त्यांचे शिको’ हा संत तुकाराम यांचा सल्ला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मानावा. आपल्या मागण्यांतील फोलपणा या आंदोलनकर्त्यांना लवकरच कळेल.
