विकासाच्या संधी समान असल्यास वेगळे होण्याच्या मागण्या होत नाहीत.. पण आपल्याकडे छोटय़ा राज्यांची प्रगती कितपत झाली?

एखाद्या कुटुंबातील सदस्य असो वा देशातील भूभाग. त्यास मुख्य केंद्रापासून स्वतंत्र व्हावे असे वाटते त्यामागे एकमेव कारण असते विकासाच्या संधी नाकारल्या जाणे. अशी संधी नसेल तर व्यक्ती वा भूप्रदेश यांची घुसमट होऊ लागते आणि त्याची परिणती अखेर स्वतंत्र होण्याच्या इच्छेत होते. जे समर्थ असतात ते खरोखर वेगळे होतात आणि वाढीस लागतात. जे तसे नसतात ते कुढत राहतात. हे असे कुढणे हे नाराजीला जन्म देते. या पाश्र्वभूमीवर, मराठवाडय़ाने महाराष्ट्रापासून वेगळे व्हायला हवे, या जागतिक कीर्तीचे जलतज्ज्ञ डॉ. माधव चितळे यांनी मांडलेल्या मताचा विचार व्हायला हवा. ही अशी भावना कोणा एका चतकोर पुढाऱ्याने व्यक्त केली असती तर ती दखलपात्र वाटलीही नसती. परंतु नेमस्त आणि ऋजू स्वभावाच्या डॉ. चितळे यांनी ती व्यक्त केल्याने या मागणीची साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे ठरते. डॉ. चितळे हे काही विदर्भातील विधिज्ञ श्रीहरी अणे नव्हेत. तेव्हा त्यांनी हे विधान काही सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी वा महत्त्वाच्या अन्य एखाद्या विषयापासून लक्ष विचलित होण्यासाठी केले नसणार. म्हणजे त्या अर्थानेही ते महत्त्वाचेच ठरते.

Mentally healthy Psychotherapy Mental health problems
ताणाची उलगड: मानसिकदृष्ट्या निरोगी आहोत का?
save hasdeo forest
हसदेव धुमसतंय, सरकार लक्ष देणार का?
Controversy over opting out in recruitment process of Maharashtra Public Service Commission
‘ऑप्टिंग आऊट’वरून पुन्हा वाद; या पर्यायामुळे आर्थिक गैरव्यवहार….
Independent rehabilitation system for mentally ill patients Mumbai print news
मानसिक आजारमुक्त रुग्णांसाठी स्वतंत्र पुनर्वसन व्यवस्था!

प्रथम मुद्दा मराठवाडय़ाच्या विकासाचा. एखाद्या प्रांताला किती मंत्रिपदे वा मुख्यमंत्री लाभले यावरून कोणत्याही प्रांताचा विकास होत नाही. विदर्भासहित अनेक उदाहरणांवरून ते दिसून येते. तेव्हा शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख किंवा अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाले म्हणून मराठवाडय़ाची प्रगती झाली असे निश्चितच म्हणता येणार नाही. एखाद्या प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करणारा नेता आणि त्या प्रदेशाची सरासरी मानसिकता यांच्या गुणोत्तरातून विकास फुलतो. त्या त्या प्रदेशातील जनतेत उद्यमशीलता असेल तर नेतृत्वाची त्यास मदत होते इतकेच. हे एकदा मान्य केले की पश्चिम महाराष्ट्रास आणि त्या प्रांताच्या नेतृत्वास दोष देता येणार नाही. म्हणजेच विकासाच्या अभावासाठी मराठवाडय़ातील जनतेतच शैथिल्य आहे किंवा काय, हे तटस्थपणे तपासायला हवे. कारण जनतेतच प्रगतीची ऊर्मी असेल तर अशी जनता नेतृत्वाच्या कर्तृत्वाची फिकीर करीत नाही. उदाहरणार्थ गुजरातमध्ये ‘चालू चिमण’ नावाने बदनाम झालेले दिवंगत चिमणभाई पटेल हे अत्यंत वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असतानाही गुजरातच्या विकासाचा रथ अडला नाही. मुख्यमंत्रिपदी अनुकूल व्यक्ती आली असता गुजरातच्या विकासाची गती वाढली. पण अनुकूल व्यक्ती नाही म्हणून ती फार कमी झाली असे घडले नाही. त्यामुळे आपण मागास का राहिलो याचा प्राधान्याने विचार मराठवाडय़ातील डॉ. चितळे यांच्यासारख्या धुरीणांना करावा लागेल. हा झाला मुद्दा एक.

दुसरा मुद्दा संबंधित प्रांतातील हितसंबंधीयांचा. या हितसंबंधीयांची जनमानस घडवणाऱ्यांवर पकड असते आणि त्यातच त्यांचे आर्थिकहितसंबंध असतात. उदाहरणार्थ विदर्भ आणि तेथील बुद्धिजीवींना दरडावणारे उद्योगसमूह. या अशा उद्योगसमूहांना आपल्या प्रांतास स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा असे नेहमीच वाटत असते. कारण तसे झाल्यास व्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवणे त्यांना सोपे जाते. नागपूर वा औरंगाबाद येथील मुख्यालयांपासून मुंबईतील मंत्रालय हे अंतर तसे लांबच. त्यापेक्षा सत्ताकेंद्र गावच्या गावात आले तर पडद्यामागे राहून स्वहिताची सूत्रे हलविणे त्यामानाने खूपच सुलभ असते. मोठय़ा प्रांताच्या मुख्यालयी बिनचेहऱ्याचा मनसबदार होण्यापेक्षा आपल्या गावी मालदार सुभेदार होण्याकडेच अनेकांचा कल असतो. हे आपल्या, गडय़ा आपुला गाव बरा, या वृत्तीस साजेसेच. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीही स्वतंत्र राज्याचा आग्रह धरण्यामागे वा तो धरणाऱ्यांस फूस लावण्यामागे असतात. मराठवाडय़ासंदर्भात ही मागणी डॉ. चितळे यांच्याकडूनच आल्यामुळे असे काही हितसंबंधी त्यांच्या मागे आहेत असे म्हणता येणार नाही. डॉ. चितळे यांचा तसा लौकिक नाही.

परंतु या संदर्भातील प्रमुख आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे डॉ. चितळे यांच्या विचारधारेचा. डॉ. चितळे प्रतिनिधित्व करतात ती विचारधारा लहान राज्यांची पुरस्कर्ती आहे. राज्यांचा आकार लहान झाला की विकास सुलभ होतो असे त्यात मानले जाते. हे तत्त्वत: बरोबरही असेल. परंतु प्रत्यक्षात ते तसे आहे का, हा संशोधनाचा मुद्दा. उत्तर प्रदेशातून कोरून उत्तराखंड तयार केल्याने अथवा बिहारातून झारखंड वेगळे केल्याने किंवा मध्य प्रदेशाने छत्तीसगड यास जागा करून दिल्याने त्या त्या प्रदेशाचा विकास खरोखरच जोमाने झाला का, हा एक प्रश्न. आणि दुसरी अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे या लहान राज्ये हवीत या मागणीमागील हेतू. लहान राज्ये झाली की त्या राज्यांतून संसदेवर निवडून पाठवावयाच्या प्रतिनिधींची संख्या कमी होते. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश. एके काळी या राज्यातून तब्बल ८८ खासदार संसदेवर पाठवले जात. त्यामुळे या राज्यावर ज्याचे प्रभुत्व त्याचे दिल्लीच्या सत्तेवर नियंत्रण असा प्रकार होता. त्याचमुळे देशातील आतापर्यंतचे सर्वाधिक पंतप्रधान हे उत्तर प्रदेश या एकाच राज्यातून आलेले आहेत. यामुळे उत्तर प्रदेशची मनधरणी करणे हे प्रत्येक सत्ताकांक्षी राज्यकर्त्यांचे प्राथमिक कर्तव्य असते. उत्तराखंडची निर्मिती झाल्याने ही खासदार संख्या आठने कमी होऊन ८० इतकी झाली. तरीही ती अन्य राज्यांच्या तुलनेत मोठी आहे. तेव्हा राज्ये लहान करून एखाद्या राज्याचे महत्त्व कमी करणे हा हेतू असू शकतो. परंतु तो तेवढय़ापुरताच मर्यादित नाही. डॉ. चितळे यांची विचारधारा केंद्रवादाकडे झुकणारी आहे. म्हणजे देशातील मध्यवर्ती सत्ताच अत्यंत सामर्थ्यवान असावी असे या विचारधारेस वाटते. प्रत्यक्षात आपली व्यवस्था संघराज्यीय आहे. या व्यवस्थेतील तत्त्वानुसार राज्यांच्या प्रतिनिधीगृहांस, म्हणजे विधानसभांस, संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, चलन आदी मुद्दे वगळता लोकसभेइतकेच अधिकार आहेत. इतकेच काय पण राज्यांच्या विधानसभाही आपापल्या प्रांतात स्वतंत्र करप्रणाली आखू शकतात आणि राज्यांचा हा अधिकार सार्वभौम आहे. इतका की वस्तू आणि सेवा करासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती केल्यानंतरही राज्यांचा हा करआकारणी अधिकार अबाधितच ठेवावा लागला. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की केंद्राइतकीच आपली राज्येही स्वायत्त आहेत. परंतु एकच एक केंद्र तेवढे मजबूत आणि अन्य सर्व राज्ये लिंबूटिंबू ही विचारधारा संघराज्यीय संकल्पनेस मारक ठरू शकते. म्हणूनच स्वतंत्र, लहान राज्यांच्या मागणीसाठी विकासाचे कारण पुढे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्यामागील हेतू वेगळाच असू शकतो. किंबहुना तो तसाच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणूनच तो एकदा लक्षात आला की या मागणीस किती पाठिंबा द्यायचा हा प्रश्न आहे.

हा सर्व विचार डॉ. चितळे यांच्या स्वतंत्र मराठवाडाच्या मागणीमागे किती आहे हे तूर्त उघड झालेले नाही. डॉ. चितळे यांचा सार्वजनिक जीवनातील नैतिक अधिकार लक्षात घेता तसा तो नसेल असे मानावयास जागा आहे. परंतु म्हणून अन्यांनी या विचारामागील हेतूंकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. तसे दुर्लक्ष झाल्यानेच या वेगळेपणाच्या मागणीमागील अर्थास आपण आतापर्यंत भिडू शकलेलो नाही. पंजाब, ईशान्य भारत, द्रविडिस्तान, जम्मू-काश्मीर आदी अनेक प्रांतांतून आपल्याकडे ही मागणी येते. अमेरिकेत पन्नास राज्ये आहेत. परंतु एकानेही स्वातंत्र्याची मागणी केलेली नाही. त्यामागे एकच कारण. विकासाच्या समान संधी. तेव्हा मराठवाडय़ाच्या या वेगळं व्हायचंय मला या हुंकारामागील खरे कारण आपण कसे दूर करणार हा प्रश्न आहे.