18 November 2017

News Flash

मागचे शहाणे

संकुचिततावाद हे उदारमतवादाच्या मर्यादांवरील उत्तर नव्हे

लोकसत्ता टीम | Updated: April 27, 2017 5:11 AM

कडव्या डाव्यांच्या हिंसाचाराने २४ एप्रिल या दिवशी भारत हादरलेला असताना त्याच वेळी फ्रान्समधील कडवे उजवे पराभूत होत होते.

संकुचिततावाद हे उदारमतवादाच्या मर्यादांवरील उत्तर नव्हे, हे फ्रेंचांनी जाणले आणि तेथील मेरीन ली पेन यांचे आव्हान तूर्त टळले.. 

जागतिकीकरणोत्तर अर्थव्यवस्थेत आहे रे वर्गातच ‘अधिक आहे रे’ आणि तुलनेने ‘कमी आहे रे’ असा वर्ग तयार झाला असून यांच्यातील लटका संघर्ष जणू वर्गसंघर्षच आहे असे मानले जाऊ लागले आहे. याचे परिणाम अमेरिका, ब्रिटन व भारतात दिसले, तसे फ्रान्समध्येही घडू शकले असते..

कडव्या डाव्यांच्या हिंसाचाराने २४ एप्रिल या दिवशी भारत हादरलेला असताना त्याच वेळी फ्रान्समधील कडवे उजवे पराभूत होत होते. या दोन घटनांचा एकमेकांशी अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी त्यातून सध्याच्या अस्वस्थ जागतिक वर्तमानातील दुभंग रेषा उघड होतात आणि फ्रान्समधील निकालामुळे त्या मिटू शकतात अशी आशाही निर्माण होते. फ्रान्समध्ये दोन आठवडय़ांत अध्यक्षीय निवडणुका होतील. या निवडणुकांची पहिली फेरी सोमवारी पार पडली. सर्वसाधारण परिस्थितीत या पहिल्या फेरीची दखल घेतली गेली असतीच असे नाही. परंतु सध्याची परिस्थिती सर्वसाधारण नाही. अलीकडच्या काळात इस्लामी दहशतवादाला केविलवाणा बळी पडत असलेला फ्रान्स या निवडणुकीत टोकाचे उजवे वळण घेईल अशी भीती व्यक्त होत होती. याचे कारण गेल्या वर्षभरात आर्थिक राष्ट्रवादाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, कमालीच्या उजव्या मेरीन ली पेन यांनी जनमानसात मारलेली मोठी मुसंडी. या बाई सध्या सर्वत्र लोकप्रिय होत चाललेल्या आक्रस्ताळी विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात. ब्रिटनप्रमाणे फ्रान्सनेदेखील युरोपीय संघातून बाहेर पडावे, आपल्या देशातील सर्व स्थलांतरितांना – त्यातही विशेषत: इस्लामींना – मायदेशी परत पाठवावे, परकीय कंपन्यांना आपल्या देशात प्रवेश देण्याऐवजी स्वदेशीवादाचा अंगीकार करावा असे या बाई मानतात आणि त्या मतांचा पुरस्कार करणारे जनमत फ्रान्समध्ये तयार होताना दिसत होते. परंतु ते प्रत्यक्षात आले नाही. बहुसंख्य मतदारांनी या ली पेन बाईंच्या उन्मादात सहभागी होण्याचे टाळले आणि परिणामी मध्यममार्गी पक्षाचे इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक मताधिक्याने आघाडी मिळाली. फ्रेंच निवडणुकीची ही पहिली फेरी असली तरी लवकरच ते फ्रान्सचे अध्यक्ष होतील.

मॅक्रॉन अवघे ३९ वर्षांचे आहेत. इतक्या लहान वयात फ्रान्ससारख्या देशाचे नेतृत्व करावयाची संधी याआधी एकाच व्यक्तीस मिळाली. त्याचे नाव नेपोलियन. त्यानंतर हे मॅक्रॉन. ते उच्चविद्याविभूषित आहेत आणि अभिजनांसाठीच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात. व्यवसायाने ते बँकर आणि विचाराने उदारमतवादी. या अशा वर्गाविरोधात अलीकडे एक विचित्र भावना व्यक्त होते. अभिजन वा उच्चविद्याविभूषित म्हणजे शोषण करणाऱ्या वर्गाचे प्रतीक असा खुळचट समज तयार करून देण्याची जणू स्पर्धाच जगात सुरू असून त्या विरोधात बोलणारे स्वत:स शोषितांचे प्रतिनिधी मानतात. ही अशी मांडणी नेहमीच लोकप्रिय होते. याचे कारण कोणत्याही व्यवस्थेत ती कितीही कल्याणकारी असली तरी स्वत:ला शोषित मानणाऱ्यांची संख्या नेहमीच मोठी असते आणि आपल्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन करणाऱ्याच्या शोधात असा समाज असतो. एके काळी ही विभागणी  ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ अशी होती. परंतु जागतिकीकरणोत्तर अर्थव्यवस्थेत आहे रे वर्गातच ‘अधिक आहे रे’ आणि तुलनेने ‘कमी आहे रे’ असा वर्ग तयार झाला असून यांच्यातील लटका संघर्ष जणू वर्गसंघर्षच आहे असे मानले जाऊ लागले आहे. या नव्या व्यवस्थेची बौद्धिक मांडणी अद्याप झाली नसल्याने याचे परिणाम राजकीय व्यवस्थेवर होताना दिसतात. उदाहरणार्थ अमेरिका वा त्या आधी ब्रिटन. किंवा भारतदेखील. या सर्व देशांत यथास्थित आहे रे वर्गाचे सर्व लाभ घेऊन याच व्यवस्थेविरोधात छाती पिटणारे राजकीय नेतृत्व उदयास आले. हे सर्व नेतेगण हे जागतिकीकरणाची फळे यथास्थितपणे पदरात पाडून घेणारे. तरीही त्यांनी जागतिकीकरणास खलनायक ठरवले आणि जनमताचा मोठा प्रवाह आपल्या मागे ओढून नेला. तो तसा ओढला गेला कारण प्रगतीची संधी मिळालेल्यांपेक्षा न मिळालेल्यांची संख्या कधीही जास्तच असते. हे संधी हुकलेले व्यवस्थेला दोष देतात आणि त्या व्यवस्थेविरोधात पोपटपंची करणारे लोकप्रिय होतात. तथापि व्यवस्थेचे नेतृत्व करावयाची संधी मिळाल्यानंतर हे सर्व नवलोकप्रिय नेते जुन्यांचीच री ओढतात. हे असे होणे अपरिहार्यच असते. परंतु जनमानसास याचे भान नसल्याने देशोदेशांत एक मोठाच उन्माद तयार होतो. तसा तो फ्रान्समध्ये झाला होता. अलीकडच्या काळात फ्रान्सला जागतिक इस्लामी दहशतवादाचे तडाखे वारंवार मिळाले. त्यात अर्थव्यवस्थाही यथातथाच. तेव्हा आपल्या दुरवस्थेसाठी मोठय़ा प्रमाणावर येणारे स्थलांतरित जबाबदार असून युरोपीय संघातून बाहेर पडल्याखेरीज आपणास तरणोपाय नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या ली पेन या कमालीच्या लोकप्रिय होत होत्या. त्यात शेजारील ब्रिटनने ब्रेग्झिटची तुतारी फुंकल्याने फ्रान्सदेखील त्याच सुरात सूर मिसळणार अशी लक्षणे होती. ते दु:स्वप्नच ठरले आणि बहुसंख्य फ्रेंचांनी शहाणपणाने मतदान केले. हे आश्वासक आहे.

अशासाठी की ज्या युरोपने रेनेसाँच्या काळात जगास पुढे नेले आणि मानवी प्रज्ञेने जगाचे नेतृत्व केले तो युरोप अलीकडच्या काळात उलटय़ा दिशेने जातो की काय, असे चित्र निर्माण झाले होते. ऑस्ट्रिया, नेदरलॅण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन अशा एकापाठोपाठ एक देशांत कडव्या उजव्यांची जमात फोफावू लागली होती. या मंडळींचे उजवेपण आर्थिक मुद्दय़ांपुरतेच मर्यादित राहिले असते तर ते स्वागतार्हच ठरले असते. परंतु वास्तव तसे नाही. अत्यंत टोकाचा धार्मिक विद्वेष, जागतिकीकरणाचे लाभ पदरात पाडून घेतल्याने आलेला स्वदेशीचा पुळका आणि यामागे दडलेला वर्णविद्वेष असे या नवउजव्यांचे स्वरूप आहे. अमेरिकादी देशांतील राजकीय यशाने या मंडळींची भीड चेपली असून आपले विचारच किती बरोबर हे ठसवण्याची जणू त्यांच्यात अहमहमिकाच लागलेली दिसते. परिणामी या संकुचिततावादाचा विस्तार होतो की काय असे चित्र निर्माण झाले. फ्रान्समधील निकालाचे महत्त्व आहे ते या पाश्र्वभूमीवर. या निवडणुकांत ली पेन या विजयी ठरल्या असत्या तर त्याचे परिणाम युरोपपुरतेच नव्हे तर साऱ्या जगभर दिसले असते. फ्रान्सपाठोपाठ जर्मनीत निवडणुका होऊ घातल्या असून तेथेही कडव्या उजव्यांचे प्राबल्य कमालीचे वाढले आहे. विद्यमान अध्यक्षा अँगेला मर्केल आणि जर्मनीतील एकंदरच उदारमतवादी विचारासमोर या कडव्या उजव्यांचे मोठेच आव्हान निर्माण झाले असून यांना रोखायचे कसे, या प्रश्नाने समग्र युरोप खंडच ग्रासलेला आहे. फ्रान्सपाठोपाठ जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात ब्रिटनमध्ये निवडणुका होतील. ब्रिटनला ब्रेग्झिटसाठी उद्युक्त करणाऱ्या युकीप म्हणजे युनायटेड किंगडम इंडिपेंडन्स पार्टीने तेथे उच्छाद मांडला आहे. ली पेन यांच्या विजयाने या सर्वाना बळ मिळणार होते. ते तूर्त टळले.

तूर्त अशासाठी म्हणावयाचे की स्पर्धेतून मागे पडल्या असल्या तरी ली पेन यांना पडलेली मते कमी नाहीत. मॅक्रॉन यांना ६० टक्के मते मिळाली हे खरे असले तरी तब्बल ४० टक्के जनता ली पेन यांच्या मागे अद्यापही आहे हेदेखील तितकेच खरे. तसेच शहरी आणि ग्रामीण ही तफावतदेखील या निवडणुकीने अधोरेखित केली. पॅरिससारख्या शहरात ली पेन यांना अवघी ५ टक्के मते मिळाली. फ्रान्सचा ग्रामीण भाग प्राधान्याने त्यांच्या मागे उभा राहिला आणि शहरे मॅक्रॉन यांच्या. अशा वेळी उदारमतवादाविरोधातील हे ग्रामीण आणि ग्राम्य लोण शहरांत पसरणार नाही, याची काळजी मॅक्रॉन यांना घ्यावी लागेल. त्यासाठी महत्त्वाची ठरतील ती त्यांची अर्थधोरणे. विद्यमान जगास मुक्त आर्थिक विचाराखेरीज तरणोपाय नाही, हे त्यांना सिद्ध करून दाखवावे लागेल. कारण आर्थिक असमाधान हे राजकीय विचारांतील बदलामागे असते. आपल्याकडेही जे झाले त्यामागे आर्थिक असमाधानच होते. तेव्हा असमाधानाचा हा प्रसार रोखण्यासाठी जगातील सर्वच उदारमतवाद्यांना कंबर कसावी लागेल. संकुचिततावाद हे उदारमतवादाच्या मर्यादांवरील उत्तर नव्हे. अमेरिकादी उदाहरणांनी हे दाखवून दिले आहे. त्या आणि अन्य देशांतील जनकौलाने पुढच्यास ठेच या उक्तीनुसार फ्रेंचांना शहाणे केले. म्हणून या शहाणपणाचे स्वागत.

First Published on April 27, 2017 5:11 am

Web Title: marine le pen french presidential election 2017 emmanuel macron