15 January 2021

News Flash

शब्दसेवेचे यश

जागतिक अर्थव्यवस्था ज्याच्या आशेवर होती तो ऊध्र्वगामी मध्यमवर्ग भारतात अस्तित्वातच नाही

प्रतिनिधिक छायाचित्र

 

जागतिक अर्थव्यवस्था ज्याच्या आशेवर होती तो ऊध्र्वगामी मध्यमवर्ग भारतात अस्तित्वातच नाही, असे भाष्य ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या लेखात करण्यात आले आहे..

बुद्धिजीवींतील अभिजनांत वाचल्या जाणाऱ्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’ साप्ताहिकाने अलीकडेच आपल्या मुखपृष्ठ कथेत भारतातून दिसेनाशा झालेल्या मध्यमवर्गाची कहाणी मांडली. ‘इंडियाज मिसिंग मिडल क्लास’ असे थेट शीर्षक असणाऱ्या या लेखातील माहिती मोठी उद्बोधक ठरते. अर्थविकासात चीनशी बरोबरी करण्याचे किंवा चीनला मागे टाकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतात आजमितीस मध्यमवर्गाची स्थिती कशी आहे याचा ऊहापोह हा लेख करतो. अनेक कारणांसाठी तो महत्त्वाचा ठरतो.  कारण जागतिक कंपन्या, विविध वित्तसंस्था आणि जागतिक अर्थस्थितीची काळजी वाहणाऱ्या सर्वाचेच भारतातील मध्यमवर्गाकडे डोळे लागले आहेत. चीनच्या पाठोपाठ इतकी मोठी बाजारपेठ जगातील अन्य देशांत नाही. अशा वेळी या जगाच्या संभाव्य बाजारपेठेचे वास्तव काय आहे, या बाजारपेठेत मध्यमवर्ग म्हणून गणल्या जाणाऱ्या क्रयशक्तीधारकाची क्षमता काय, त्यातून काय अर्थ निघतो आदी अनेक प्रश्न समजून घेण्यासाठी हा लेख उपयुक्त ठरतो.

या लेखानुसार जागतिक अर्थव्यवस्था ज्याच्या आशेवर होती तो ऊध्र्वगामी मध्यमवर्ग भारतात अस्तित्वातच नाही. वर्षांला २० हजार डॉलर, म्हणजे किमान १३ लाख म्हणजेच महिन्याला १ लाखापेक्षा थोडे जास्त वा अधिक उत्पन्न असणाऱ्याचे प्रमाण एक टक्का वा त्याहून काहीसे कमीच आहे. ही संख्या ८० लाख इतकी भरते. इतके उत्पन्न कमावणाऱ्यांची ही संख्या हाँगकाँगच्या लोकसंख्येइतकी आहे. त्याखालोखाल उत्पन्न असणाऱ्यांचे प्रमाण ९ टक्के इतके आहे आणि मध्य युरोपच्या लोकसंख्येशी ही संख्या मिळतीजुळती आहे. परंतु नंतरची भारतातील ४० टक्के जनता आणि शेजारील बांगलादेश, पाकिस्तान आदी देशांतील गरिबांचे प्रमाण समांतरच आहे. आणि एकंदर ५० टक्के जनता ही अफ्रिकेतील दारिद्रय़ाशी स्पर्धा करू शकेल अशा अवस्थेत राहते. १९८० नंतर देशातील धनिकांच्या संपत्तीत चांगलीच वाढ होत गेली. त्यांचे उत्पन्न दहा पटींनी वाढले. पण कनिष्ठ मध्यमवर्गीय वा त्याखालील वर्गाचे उत्पन्न या कालावधीत दुप्पटदेखील होऊ शकले नाही. या काळात भारतात काहीच प्रगती झाली नाही, असे नाही. दिवसाला सरासरी दोन डॉलर, म्हणजे साधारण १३० रु. कमावणारा मोठा वर्ग दिवसाला ३ डॉलर कमावू लागला. परंतु अन्य देशांत प्रतिदिन ३ डॉलर कमावणाऱ्यांचे उत्पन्न ज्या गतीने दुप्पट होत गेले, ती गती भारताला साधता आलेली नाही. यामुळे भारतातील लोकसंख्या ज्या गतीने वाढताना दिसते त्या गतीने या देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नात वाढ मात्र होताना दिसत नाही. परिणामी जगातील अनेक बडय़ा कंपन्यांचे भारताविषयीचे अंदाज चुकले. कसे, ते पाहणे मनोरंजक आणि भेदकदेखील आहे.

उदाहरणार्थ कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्या. भारतातील नवमध्यमवर्ग हा कॉमर्सचा खंदा पुरस्कर्ता असेल असे मानून या क्षेत्रात आपल्याकडे भरभक्कम गुंतवणूक झाली. परंतु त्यातून परतावा मात्र अपेक्षेइतका नाही. सुरुवातीला २०१४ आणि २०१५ साली या क्षेत्रातील कंपन्यांचा महसूल १०० टक्क्यांनी वाढला. त्यामुळे उत्साहात येत या कंपन्यांनी २०२० सालापर्यंत भारतात कॉमर्सची उलाढाल १०,००० कोटी डॉलर इतकी असेल असा अंदाज बांधला. तो सपशेल चुकीचा ठरताना दिसतो. कारण त्यानंतर या क्षेत्राने बसकण मारली. २०१६ आणि १७ साली या क्षेत्राच्या व्यवसाय संधीत काहीही लक्षणीय अशी वाढ झाली नाही. ही वाढ जेमतेम वार्षिक २० टक्के आहे. तीदेखील प्रचंड सवलती, सेल वगैरे जाहीर केल्यानंतर. यातून काय दिसते? तर भारतात कॉमर्स क्षेत्रात वर्षांला जी उलाढाल होते ती गाठण्यासाठी चीन या देशास फक्त आठवडा पुरतो. अगदी अलीकडेच फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील आदी कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती दर्शवणारी जी आकडेवारी प्रकाशित झाली, ती याच वास्तवाचे दर्शन घडवते. भारतात फेसबुक वापरणाऱ्यांचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. २४ कोटी १० लाख इतके भारतीय दररोज फेसबुकला नाक लावून असतात. परंतु म्हणून या कंपनीचा महसूल वाढतो असे नाही. गुगलचेही तेच. वापरकर्ते प्रचंड. पण महसुलाबाबत नन्नाचा पाढा. अ‍ॅपलसारख्या कंपनीच्या एकूण उत्पन्नात भारताचा वाटा जेमतेम ०.७ टक्के इतकाही नाही. ही जगातील सर्वात मोठी कंपनी. या कंपनीच्या आयफोन ७ च्या किमतीच्या निम्मे अनेक भारतीयांचे वार्षिक उत्पन्न नाही. अलीकडे भारतीय विमानतळांना बसस्टँडची अवकळा प्राप्त झालेली आहे. तेथे गेल्यावर किती प्रचंड संख्येने भारतीय विमानप्रवास करू लागले आहेत, याचा अंदाज येतो. परंतु तब्बल ९७ टक्के इतक्या भारतीयांनी आजपर्यंत कधीही विमानप्रवास केलेलाच नाही. म्हणजे विमानतळांवर ही जी काही गर्दी दिसते, ती अवघ्या ३ टक्के भारतीयांची. परदेशी खाद्यान्नगृहांच्या साखळ्यांबाबतही अशीच परिस्थिती आहे. आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात मॅक्डोनल्ड कंपनीची जितकी मिळून खाद्यगृहे आहेत त्यापेक्षा अधिक पोलंड वा तैवान या चिमुकल्या देशांत आहेत. अलीकडे मोठय़ा शहरांत स्टारबक्स या कंपनीच्या कॉफीगृहात उंची कॉफीचा आस्वाद घेणे वाढू लागले आहे. गेल्या दोन वर्षांत महिन्याला एक या गतीने या कॉफीगृहांची वाढ आपल्याकडे झाली. यावरून ही उंची कॉफी किती लोकप्रिय होऊ लागली आहे, हे कळते. तथापि चीनमध्ये दर १५ तासांना एक इतक्या प्रचंड गतीने स्टारबक्सचा विस्तार होत आहे. त्या तुलनेत आपला वेग दर महिन्यास एक इतका. भारतात मोटार मालकीचे प्रमाण दर ४५ नागरिकांच्या मागे एक असे आहे. चीनमध्ये हे प्रमाण आहे आपल्या पाचपट इतके. झारा ही अलीकडच्या काळात वस्त्रप्रावरणांच्या क्षेत्रातील आघाडीची मुद्रा. इंडिटेक्स या कंपनीने भारतभरात झारा कंपनीची २० दुकाने उघडलेली आहेत. परंतु ही गती आर्यलड, लिथुआनिया किंवा अगदी कझाकिस्तान या देशांपेक्षाही कमी आहे. असे अनेक दाखले देता येतील. परंतु प्रश्न असा की ही गती का कुंठित झाली?

‘द इकॉनॉमिस्ट’ यामागील कारणांचाही शोध घेते. त्यानुसार उद्योग क्षेत्रात नावीन्याचा अभाव, उद्योगांच्या परवाना आदी प्रक्रियेत असणारा सरकारी हस्तक्षेप, उद्योगांबाबत सरकारचा तोच तो जुना, कालबा  दृष्टिकोन आणि स्थितिवाद ही यामागील काही प्रमुख कारणे. भारतात तूर्त वाढ होताना दिसते ती सेवा क्षेत्राची. परंतु मूलभूत उद्योग वा कारखानदारी वाढत नसताना केवळ सेवा क्षेत्रच वाढत असेल तर ते चिंताजनक म्हणायला हवे. अर्थ क्षेत्राच्या प्रसाराअभावी उच्चविद्याविभूषितांनादेखील हलक्यासलक्या नोकऱ्यांवर समाधान मानावे लागते असे दाखवून देतानाच भारतात जवळपास ९३ टक्के इतके श्रमजीवी हे असंघटित क्षेत्रातील आहेत, असेही हा लेख नमूद करतो. या सगळ्या लेखातून एक बाब ठसठशीतपणे समोर येते.

ती म्हणजे उद्योगविस्ताराची धोरणे राबविण्यात आपणास सातत्याने येत असलेले अपयश. यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे सतत गरिबांच्या नावाने हाकले जाणारे अर्थकारण. यातून केवळ लोकानुनय होतो. परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवरील वास्तवात बदल होत नाही. तेव्हा सत्ताधीशांचा सारा प्रयत्न असतो गरिबांची जास्तीत जास्त शब्दसेवा करणे, हा. त्यात गरिबांचे हाल झाले तरी चालतात. परंतु श्रीमंतांना गरिबांपेक्षाही अधिक कष्ट पडत असल्याचा आभास निर्माण करावा लागतो. आपल्यापेक्षा सुस्थितीतले अधिक दु:खात आहेत हाच वंचितांचा आनंद असेल तर ते राजकारणाचे यश असते आणि अर्थकारणाचे अपयश.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 5, 2018 2:23 am

Web Title: middle class missing in india as per the economist article
Next Stories
1 कसे आणि कधी?
2 बरकतीचे झाड..
3 ही काळजी घ्या!
Just Now!
X