महाराष्ट्राची विकासरेखा, टोलविरोधी आंदोलन आदी जमेला असूनही मनसे हा पक्ष राज्याच्या राजकारणात संदर्भहीन ठरू लागला याचे कारण राज यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आहे. मी सर्वच सर्व वेळी तारून नेईन असे वाटू लागणे धोकादायक. हा धोका राज ठाकरे यांच्या लक्षात आला नाही. तो लक्षात आला तो मुंबई महापालिका निवडणूक वर्षभराच्या अंतरावर असताना.. पक्षाच्या दशकपूर्तीनिमित्त राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना जो सल्ला दिला तो शहाणपणाचा म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्रात मराठी माणसाची म्हणून एक निश्चितच मतपेटी आहे. राज ठाकरे यांचे काका कै. बाळ ठाकरे आणि त्याही आधी राज यांचे आजोबा कै. प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे तसेच कै. प्रल्हाद केशव अत्रे, कै. चिंतामणराव द्वा. देशमुख आदी अनेक मान्यवरांनी या मतपेटीस आकार दिला. त्या वेळची लढाई ही एका अर्थाने तत्त्वाची होती. कारण पं. नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने महाराष्ट्राची उपेक्षा चालवली होती. याबद्दलच्या नाराजीचा हुंकार वरील नेत्यांकडून व्यक्त होत गेला आणि त्यास महाराष्ट्रात दाद मिळत गेली. हे सर्व महाराष्ट्राचे स्वतंत्र अस्तित्व नव्हते तोवर योग्य. परंतु १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर वास्तविक मराठी माणसावर अन्याय आदी मुद्दे कालबाह्य ठरावयास हवे होते. ते झाले नाही. याचे कारण मुंबई. पश्चिम भारतातील एकमेव शहर असलेली मुंबई ही नेहमीच बहुभाषकांची होती. तेव्हा या मुंबईत मराठी माणसावर अन्याय होत असल्याची आवई नव्याने स्थापन झालेल्या शिवसेनेने उठवली आणि या मुद्दय़ावर पुढचे पाच दशकाचे राजकारण केले. तो मानसिक खेळ होता. सर्वसाधारण विचारवकुबाच्या कोणाही व्यक्तीस त्याच्या हलाखीच्या वा तितक्या सुस्थितीत नसलेल्या अवस्थेसाठी स्वत:पेक्षा परिस्थितीस दोष देणे आवडते आणि स्वत:वर कसा अन्याय होत आहे, हे ऐकून घेण्यानेही त्याचे मन रिझते. सेनेने ही मानसिकता ओळखून मराठी माणसावर अन्याय होत असल्याचे पालुपद कायम ठेवले. एकदा अन्याय आहे हे सांगितले गेले की तो दूर करणे हे आवश्यक ठरते. सेनेकडून ते झाले नाही. परिणामी तो पक्ष बाळासाहेबांच्या हयातीतही कधी महाराष्ट्रव्यापी झाला नाही. तसा तो झाला असता तर उत्तराधिकारी कोण, हा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. उद्धव ठाकरे हे सेनापती म्हणून ओघानेच निवडले गेले असते. प्रश्न निर्माण झाला तो सेना पूर्ण बहरात यायच्या आधीच उत्तराधिकारी निवडावयाची वेळ आल्यामुळे. अशा अध्र्याकच्च्या अवस्थेत असलेल्या सेनेस उद्धव यांचे चुलतभाऊ राज यांनी आव्हान दिले आणि अखेर बाहेर पडून स्वत:चा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष स्थापन केला. कोणत्याही खेळात नवीन भिडू सामील झाला की काही काळ तरी त्यास सर्वाचे समर्थन मिळते आणि त्याची कामगिरी जास्तीत जास्त चांगली व्हावी यासाठी परिस्थितीही मदत करते. राज ठाकरे यांना ही मदत मिळाली. परंतु काही काळाने ही नव्याची नवलाई कमी झाली वा उतरली की प्रत्येकास स्वत:ला सिद्ध करीत राहावे लागते. राज ठाकरे यांना हे मान्य नसावे. कारण महाराष्ट्राचा मनसे मधुचंद्र कधी ना कधी संपेल याचा विचारच त्यांनी केला नाही. आणि केला असला तरी त्याप्रमाणे कृती केली नाही. परिणामी २००९ मध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या पहिल्याच खेपेस लढवलेल्या जागांच्या तुलनेत घसघशीत १३ आमदार निवडून आल्यानंतर पाच वर्षांनी मनसे शब्दश: एकबोटी झाली. मनसे हा राजकीय पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणात संदर्भहीन ठरू लागला याचे कारण राज ठाकरे यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आहे. या टप्प्यावर त्यांच्यात आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात फरक सुरू होतो. शिवसेना स्थापन केली तेव्हा बाळासाहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील अशी अर्धा डझन नेतेमंडळी त्यांच्याबरोबर होती. मनसेला ते साध्य झाले नाही. कारण राज ठाकरे यांनी ही माणसे उभी केली नाहीत. माणसे उभी करावयाची असतील तर त्यांच्या हातांना काम आणि डोक्याला काही खाद्य द्यावे लागते. राज ठाकरे यांनी हे केले नाही. त्यामुळे पक्ष म्हणून मनसे उभा राहू शकला नाही. परिणामी त्या पक्षाचा सुरुवातीचा झंझावात कमी होत गेला आणि प्रसंगोपात्त उभी राहणारी वावटळ असे स्वरूप त्या पक्षास आले. भारतीय राजकारणात सर्व राजकीय पक्ष हे एकखांबी तंबू असले तरी या मध्यवर्ती खांबाच्या जोडीला तंबूस टेकू देण्यासाठी काही खुंटय़ासुद्धा लागतातच. राज यांना हे मान्य नसावे. त्याचा परिणाम असा झाला की त्यांच्या पक्षात एक ते दहा या सर्वच क्रमांकांवर फक्त राज ठाकरे यांचेच नाव राहिले. वास्तविक महाराष्ट्राच्या विकासरेखा सादर करण्याचा त्यांचा उपक्रम नुसताच लक्षवेधी नाही तर अन्य पक्षांसाठीही अनुकरणीय होता. याचे कारण डॉ. विजय केळकर आदी मान्यवरांची मते त्यासाठी जाणून घेण्यात आली होती. परंतु ही विकासरेखा प्रत्यक्ष येण्यापेक्षा येणार येणार अशीच जास्त गाजत गेली. आणि आली तेव्हा इतका उशीर झाला की तिच्या आगमनाची दखल घेतली गेलीच नाही. त्याआधी आणि नंतर महाराष्ट्रातील टोलविरोधात राज ठाकरे उभे ठाकले असता त्यांना जनसामान्यांचा पािठबा मिळाला होता. परंतु हे आंदोलन पुढे भलतेच भरकटले आणि काही टोल त्यानंतर सरकारने रद्द केले तरी त्या निर्णयाच्या विजयश्रेयावर राज ठाकरे यांना दावा करता आला नाही. त्यामुळे ते आंदोलनही ठाकरे यांच्या हातून गेले. एरवी राजकारणातल्या अचूक वेळ कौशल्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या राज ठाकरे यांची वेळ चुकली ती लोकसभा निवडणुकांत. एके काळी नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात दिग्विजयाचे गोडवे गाणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या मनसेची भूमिका या निवडणुकीत अगदीच गोंधळाची होती. मोदींचे कौतुक करीत असताना भाजपला विरोध करण्याचा त्यांचा दुहेरी पवित्रा मतदारांनाही काही भावला नाही आणि त्यांच्या सर्वच लोकसभा उमेदवारांवर अनामत रक्कम गमावण्याची नामुश्की ओढवली. या सगळ्यांमागील कारण एकच. ते म्हणजे पक्ष उभारणीकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष. स्वत:वर विश्वास असणे केव्हाही चांगलेच. पण म्हणून मी सर्वच सर्व वेळी तारून नेईन असे वाटू लागणे धोकादायक. हा धोका राज ठाकरे यांच्या लक्षात आला नाही. तो लक्षात आला तो मुंबई महापालिका निवडणुका वर्षभराच्या अंतरावर असताना. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील दारुण पराभवानंतर मनसेवर आता िभतीला पाठ लावून लढावयाची वेळ आली असून राज ठाकरे यांचे मनसे दशकपूर्तीच्या सभेतील बुधवारचे रिक्षा जाळा हे विधान हे याच लढाईच्या तीव्रतेचे द्योतक आहे. ते कदापिही समर्थनीय नाही. याचे कारण महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातही अतिरेकी राजकारण करणाऱ्यांची कमी नाही. आपल्या आचरट विधानांनी हवा तापवणारे सध्याच्या काळात खंडीभर आढळतील. त्यात राज ठाकरे यांनी स्वत:ची भर घालावयाची काही गरज नाही. आगामी महापालिका निवडणुका ही त्यांच्यासाठी महत्त्वाची लढाई आहे म्हणून त्यासाठी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेस दावणीला बांधणे हा शुद्ध अविवेक आहे. कै. बाळासाहेबांच्या काळी शिवसेनेला हा अविवेक पचला याचे कारण तसा तो पचावा अशी त्या वेळच्या सत्ताधारी काँग्रेसची इच्छा होती. सांप्रत काळी महाराष्ट्रातले आणि केंद्रातले सत्ताधारी इतका उदार दृष्टिकोन बाळगतील अशी सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे जाळा, तोडा, फोडा वगरेंचे राजकारण उलटण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा अमराठींच्या रिक्षा जाळा हा आदेश हे राजकारण नाही, तर अराजकारण आहे. विद्यमान महाराष्ट्रात ते खपून जाणार नाही.
