न्यायालयाचा निकाल शिरोधार्य मानावा, तर तीनपैकी दोन दूरसंचार कंपन्यांतून सुमारे ४० हजार कर्मचारी कमी करावे लागतील.. ‘आधीपासूनचा वाटा सरकारला द्या’ या आदेशाने व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल यांना बसणारा फटका एवढा जबर असेल, की कर्मचारीकपातीसह अनेक उपाय आवश्यकच. ते केल्यानंतरही या कंपन्या उभ्या न राहिल्यास एका कंपनीस आयती मक्तेदारी मिळेल.. खासगी दूरसंचार कंपन्यांची वाताहत होण्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा वाटा आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात ‘टू-जी’ परवान्यांत घोटाळा झाल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच्या सर्व परवाने रद्द केले आणि हे क्षेत्र बसले ते बसलेच. पुढे यात काहीच घोटाळा नसल्याचे सिद्ध झाले आणि यामधील कथित गैरव्यवहारासाठी ज्यांना राजीनामा द्यावा लागला तेदेखील निदरेष सुटले. पण त्यामुळे खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या परिस्थितीत काही सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर अलीकडच्या काळात हे क्षेत्र धापा टाकत का असेना पुन्हा नव्याने धावू लागेल, असे वाटू लागलेले असताना जिओ कंपनीचा झंझावात आला. पेट्रोलियम उद्योगातील कमाईतून मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्सने दूरसंचार क्षेत्रात मुसंडी मारली आणि आपल्या तेलक्षेत्रीय आर्थिक ताकदीच्या जोरावर ग्राहकांवर सवलतींचा वर्षांव केला. नुसता वरकरणी काही मोफत असल्याचा संशय जरी आला तरी भारतीय ग्राहक त्याकडे धाव घेतात. जिओच्या निमित्ताने हे पुन्हा दिसून आले. त्या कंपनीकडे ग्राहकांचा रेटा असा काही वाढला, की त्यामुळे अन्य कंपन्यांना घाम फुटला. त्यानंतरच्या दरयुद्धात अन्य कंपन्यांची कोंडी झाली. त्यांनाही आपले दरपत्रक नव्याने आखावे लागले. या नव्या दरयुद्धातून या कंपन्या आता कोठे सावरतील अशी चिन्हे होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय आला आणि त्यामुळे या कंपन्यांची पाचावर धारण बसली. आता या कंपन्यांची मदार आहे ती सरकारवर. सध्याच्या पेचातून सरकारने काही मार्ग न काढल्यास काही हजारो कोटी रुपयांच्या बरोबरीने किमान ४० हजार जणांच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल, असे दिसते. एके काळच्या इतक्या बलाढय़ क्षेत्रावर आलेली ही परिस्थिती का उद्भवली, हे समजून घ्यायला हवे. खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारकडून आपापल्या सेवेसाठी कंपनलहरी विकत घेतल्या. या कंपनलहरींवर सरकारची मालकी असते. पहिल्या फेरीत या कंपनलहरी लिलावाद्वारे विकल्या गेल्या. लिलावातील बोलीची रक्कम या कंपन्यांना दूरसंचार सेवेतून नक्की किती महसूल मिळू शकेल यावर निश्चित केली गेली. दूरसंचार सेवेत प्रत्येक ग्राहकाकडून होणारा सरासरी वापर आदी अनेक घटक त्यात मोजले गेले. पण मुद्दा होता दूरसंचार कंपन्यांच्या अन्य उत्पन्नाचा. भांडवली गुंतवणुकीतील उत्पन्न, भंगार सामानाची विक्री, परकीय चलनाच्या व्यवहारांतील दर फरकातून हाती आलेले काही उत्पन्न, काही पायाभूत सोयी भाडय़ाने दिल्यामुळे येणारा महसूल हा दूरसंचार कंपन्यांच्या एकत्रित महसुलात करपात्र रकमेत मोजायचा की नाही? दूरसंचार खात्याच्या म्हणण्यानुसार हा सारा महसूल करपात्र ठरतो, तर दूरसंचार कंपन्यांना हे मान्य नाही. झाडावरून आंबे काढायचे कंत्राट दिल्यास आंब्याच्या साली आणि कोयीही विकता येतात किंवा काय, असा हा प्रश्न होता. दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे असे की, या अन्य उत्पन्नावर सरकारचा हक्क नाही. अशा वेळी कोणत्याही अशा प्रकारच्या मतभेदांचे जे होते ते याबाबतही झाले. या मुद्दय़ावर कज्जेदलाली सुरू झाली. एका तपाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या वादावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात आपला निकाल दिला. तो दूरसंचार खात्याच्या बाजूने आहे. म्हणजे अन्य सेवांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सरकारचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत. हा निकाल केवळ ते मांडून थांबत नाही. तर या खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी अन्य मार्गानी कमावलेल्या उत्पन्नातील वाटा सरकारला परत द्यावा, असेही तो बजावतो. ही एकंदर रक्कम ९२ हजार कोटींहून अधिक आहे. ती भरावयाचा प्रसंग आल्यास बंबाळे वाजेल ते व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल या दोन प्रमुख कंपन्यांचे. मात्र यातील व्होडाफोन-आयडिया कंपनीस २८,३०८ कोटी रुपये सरकारदरबारी जमा करावे लागतील, तर एअरटेलचे देणे २१,६८२ कोटी रुपये इतके असेल. या दोन कंपन्यांनाच याचा फटका बसेल याचे कारण खासगी क्षेत्रातील एअरसेल वा धाकटय़ा अनिल अंबानी यांची रिलायन्स टेलिकॉम यांसारख्या कंपन्या आधीच दिवाळखोरीत निघालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही वसुली होण्याची शक्यता नाही. तसेच जिओ कंपनी त्या प्रसंगी अस्तित्वातच नव्हती. त्यामुळे त्या कंपनीसदेखील हे देणे लागू होत नाही. तसेच या दोन्ही कंपन्यांना द्यावी लागणारी ही रक्कम पूर्ण व्यवहाराचा भाग नाही. एअरटेलसाठी सरकारच्या दाव्याच्या २३.४ टक्के, तर व्होडाफोन-आयडियासाठी ३०.५५ टक्के अशी ही रक्कम असेल. म्हणजे ती भरली तरी हे प्रकरण संपेल असे नाही. पण ही रक्कम भरण्याइतकी या कंपन्यांची परिस्थिती आहे का, हा यातील खरा प्रश्न. नाही, हे त्याचे उत्तर. याचे कारण या दोन्ही कंपन्या आताच तोटय़ात गेलेल्या असून त्यांच्या महसुलातील घट लक्षणीय आहे. उदाहरणार्थ, एअरटेलचा तोटा आहे २,३९२ कोटी रुपये इतका, तर व्होडाफोनचा आहे ४,८७३ कोटी रुपये इतका. म्हणजे या कंपन्यांना आहे तो संसार चालवता येईल की नाही, याची खात्री नाही. वर हे इतके देणे. त्यामुळे या कंपन्यांना आपल्या व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणावर बदल करावे लागणार असून त्यातून किमान ४० हजार जणांच्या रोजगारांवर गदा येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने निर्माण झालेली परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, एअरटेलला आपल्या तिमाही निकालांची प्रसिद्धी लांबणीवर टाकावी लागली. या दोन्ही कंपन्यांनी ही रक्कम भरण्याबाबत असमर्थता दर्शवली असून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यापासून अनेक पर्यायांची चाचपणी त्यांच्याकडून सुरू आहे. यातून जो काही मार्ग निघेल तो निघेल. पण मुळात इतकी गंभीर परिस्थिती या संदर्भात निर्माण झालीच कशी? सरकारची धोरणधरसोड हे यामागचे कारण. याचा फटका खासगी क्षेत्रापुरताच मर्यादित आहे असे नव्हे. महानगर टेलिफोन आणि भारत संचार निगम या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचेही असेच बारा वाजले आहेत. या क्षेत्रातील धोरणधरसोडीचा इतिहास अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारपासून सुरू होतो. त्या वेळेस कोणते तंत्र वापरणाऱ्यास भ्रमणध्वनी म्हणायचे, आणि मर्यादित भ्रमणसेवा किती अंतरापर्यंत मर्यादित असावी, आदी मुद्दय़ांवर सरकारने गोंधळ घातला. तो काही निर्हेतुक आणि निरागस नव्हता. त्यातून त्या वेळी दुनिया मुठ्ठी में घेणाऱ्यांची ताकद दिसून आली. त्यामुळे काही कंपन्यांना या धोरणाचा अतोनात फायदा झाला आणि काहींना त्याचा फटका बसला. ही फायद्यातोटय़ाची गणिते हा राजकारणाचा भाग. नंतर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात ए. राजा यांनी या क्षेत्रात गोंधळ घातला. कंपनलहरींची कंत्राटे लिलावाने द्यावीत की महसूल विभागणी (रेव्हेन्यू शेअिरग) पद्धतीने हा तो घोळ. त्याचाही फायदा काही कंपन्यांनीच घेतला. पण यामुळे हे क्षेत्र आकसत गेले. आणि आता तर जिओच्या आगमनापासून या क्षेत्राच्या बाजारपेठेत तब्बल ३० टक्क्यांची कपात झाल्याचे दिसून येते. म्हणजे ग्राहक वाढले, पण या क्षेत्राचा महसूल आटला. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कंपन्यांना या रकमा भराव्या लागल्या तर या क्षेत्राचे भवितव्य काय, हे सांगण्यास तज्ज्ञांची गरज नाही. तसे झाल्यास या क्षेत्रावर कोणाची मक्तेदारी निर्माण होईल, हेदेखील स्पष्ट आहे. तेव्हा हे क्षेत्र वाचवायचे असेल तर सरकारला त्वरेने मार्ग काढावा लागेल. राजकारण असो वा दूरसंचार; कोणा एकाची मक्तेदारी ही त्या क्षेत्राला मारक ठरू शकते याचा विसर पडता नये.
