सप व बसपची आघाडी तुटल्यानंतर ‘जातीपातींचे राजकारण संपले’ अशी चर्चा पुन्हा सुरू होईल, तिच्यात अर्थ किती? उत्तर प्रदेशात मुलायम-अखिलेश या यादवांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष यांनी पुन्हा काडीमोड घेतली यात आश्चर्य वाटावे असे काहीही नाही. हे होणारच होते. ही काडीमोड नसíगक का आहे याची अनेक कारणे सांगता येतील. पहिले म्हणजे एकत्र राहिल्यास एकमेकांना देता येईल असे या दोघांकडेही काही नाही. कोणत्याही नातेसंबंधांत- मग ते मानवी असोत वा राजकीय- एकमेकांना देता येईल असे काही दोघांकडे असणे ही आदर्शावस्था. कोणत्याही आदर्शावस्थेप्रमाणे ती दुर्मीळ. पण तसे नसेल तर आपल्या जोडीदारास देता येईल असे काही निदान एकाकडे तरी असावे लागते. येथे त्याचीही वानवाच. तसे ते मिळवता येईल या विचारांनी हे दोघे निवडणुकांआधी एकत्र आले खरे. पण निवडणुकांनी त्यांची अवस्था एकादशीकडे महाशिवरात्र गेल्यासारखी करून टाकली. त्यामुळे संभाव्य उपासमारीच्या भीतीने त्यांना वेगळा विचार करणे भाग पाडले. दुफळीचा शाप दरिद्रींनाच अधिक असतो. खायला प्यायला असेल तर दु:खीदेखील सुखात असल्यासारखे नांदतात. त्यांच्यातील मतभेद भौतिक सुखाच्या पडद्यात विनासायास राहू शकतात. येथे ती सोय नसल्यानेच उभयतांना काडीमोडाशिवाय पर्याय राहिला नाही. तथापि या काडीमोडाचा मुहूर्त साधून अनेक राजकीय भाष्यकारांनी ‘हा जातीपातीच्या राजकारणाचाच अंत’, ‘नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या राजकारणामुळे मंडलवादाची ही अखेर’ आदी भाष्य केले. ते शुद्ध प्रचारकी आणि अप्रामाणिकपणाचे ठरते. त्यामुळे सप/बसप वादाचे नीट विश्लेषण व्हायला हवे. ते वस्तुनिष्ठपणे करू गेल्यास जाणवणारी बाब म्हणजे या दोघांच्या विलग होण्याचा त्यांच्या जातीय तसेच धार्मिक राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. तर तो या दोन्ही पक्षांच्या अप्रामाणिकपणाशी आहे. मंडल आयोगामुळे देशात जातीपातींच्या अस्मिता फुलून आल्या हे खरेच. त्यामुळे देशात अनेक उपटसुंभांच्या गळ्यात नेतृत्वाची माळ आपसूक पडली. त्यातील फारच थोडय़ा नेत्यांनी आपल्या समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या. त्यात मायावती वा मुलायम / अखिलेश यांचा समावेश खुद्द त्यांच्या पक्षाचे समर्थकदेखील करणार नाहीत. या उभय नेत्यांनी या काळात फक्त स्वत:ची कशी धन करता येईल हेच पाहिले. समाजवादी पक्ष म्हणजे यादवांची खासगी जहागीर बनली. मुलायम यांचे दोन संसार, औरस/अनौरस अपत्ये, सुना, नातवंडे, बंधू, पुतणी आदींनी समाजवादी पक्षाचा ताबा घेतला त्यालाही आता बराच काळ लोटला. तिकडे बहेनजी मायावतींची परिस्थिती काही वेगळी नाही. दलित/वंचितांच्या नावे राजकारण करणाऱ्या मायावतींची राहणी संस्थानिकांनाही लाजवेल अशी उच्चभ्रू आहे. बहेनजींच्या पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी काय आणि किती द्यावे लागते हेदेखील सर्व जाणतात. त्यामुळे पक्षाचे उमेदवार हरले अथवा जिंकले तरी बहेनजींच्या उत्पन्नात घट होत नाही. या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, समर्थकांनी हे सर्व इतका काळ सहन केले. एकाच आशेवर. आपल्या समाजाचे यांच्यामुळे काही तरी अधिक भले होईल, ही ती आशा. ती धुळीस मिळवण्याचाच चंग या नेत्यांनी बांधलेला असल्याने त्यांनी समाजासाठी असे काहीही केले नाही. तेव्हा आज ना उद्या त्यांच्या समर्थकांचा भ्रमनिरास होणे साहजिकच. तो या निवडणुकीत झाला. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाजपने जातीपातींच्या राजकारणात दाखवलेले चापल्य. यादव, जाटव, ठाकूर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अन्य मागास आदी सर्व हिशेब भाजपने अन्य पक्षांप्रमाणेच मांडले. आणि हे फक्त उत्तर प्रदेशातच नव्हे तर देशभरातच आवश्यक त्या ठिकाणी भाजपने जातींची समीकरणे यथासांग वापरली. अन्यत्र देशप्रेम आणि विकास आदी होतेच. यात भाजपने काही जगावेगळे केले असे नाही. सर्व पक्ष हेच करीत असतात. तेव्हा एकटय़ा भाजपला बोल लावण्याचे कारण अजिबात नाही. आणि म्हणूनच भाजपच्या विकासवादाने जातीपातींच्या राजकारणाचा अंत केला असे शिफारसपत्र देण्याचा उतावीळपणा करण्याचेही काही कारण नाही. विकास हा आणि हाच मुद्दा तेवढा वापरायचा, जातपात मोजायची नाही, असे खरोखरच भाजपचे धोरण असते तर आपण कसे मागास जमातीचे आहोत हे सांगण्याची वेळ साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आली नसती. परंतु भाजप आणि हे अन्य यांतील फरक हा की भाजपकडे तोंडी लावायला अन्य मुद्दे होते. या दोन पक्षांकडे जातींच्या समीकरणाखेरीज अन्य काहीही नाही. आणि त्या राजकारणातदेखील पुन्हा अप्रामाणिकपणा. तेव्हा मतदारांनी त्यांना झिडकारण्यामागे कारणीभूत आहे तो हा अप्रामाणिकपणा. जातीपातींच्या राजकारणाचा अंत व्हायला हवा हे कोणी अमान्य करणार नाही. पण ती अवस्था दुर्दैवाने अद्याप आलेली नाही. अन्य जातीआधारित पक्षांचे राहू द्या. खुद्द भाजपला एकटय़ासही जातीपातीचा हिशेब सोडणे जमलेले नाही. प्रत्येक राज्यात निवडणुकीच्या निमित्ताने ही समीकरणे मांडली तरी जातात किंवा मोडली तरी जातात. यात जसे बेरजेचे राजकारण असते तसेच वजाबाकीचाही हिशेब असतो. वंचित बहुजन आघाडी हे महाराष्ट्रापुरते याचे मोठे उदाहरण. या आघाडीचा जन्म आणि पुढील सारे राजकारण यांचा पाया जात हाच आहे. ताज्या निवडणुकीत त्या पक्षास जे काही मतदान झाले त्याचा आधार जात हाच होता. उत्तरेतील सप वा बसप यांच्याप्रमाणे भविष्यात महाराष्ट्रात वंचित हा पक्षदेखील कोणाच्या ना कोणाच्या आश्रयानेच राहणार आहे. उत्तर प्रदेशात सप/बसप यांना तेथील मतदारांनी कधीकाळी सत्तास्थापनेची संधी तरी दिली. महाराष्ट्रात वंचितला तशी ती मिळणे दुरापास्त. याचे कारण संबंधित जाती आदींचे संख्याबळ पुरेसे नाही, हे नाही. तर त्यांच्या राजकारणातील प्रामाणिकपणाचा अभाव हे आहे. ही समस्या असलेला वंचित हा पहिला नाही आणि शेवटचाही असणार नाही. आपल्याकडे रिपब्लिकन पक्षाची काय अवस्था झाली, यावरून हा मुद्दा स्पष्ट होऊ शकेल. या पक्षाची अवस्था अशी झाली त्यामागचे कारणही अप्रामाणिकपणा हेच आहे. या अप्रामाणिकपणामुळेच या पक्षाची डझनभर शकले झाली आणि त्यांची पतही घसरली. त्यातल्या त्यात त्यातील मोठा गट रामदास आठवले यांचा. पण त्यांनाही आधी काँग्रेस आणि आता भाजप यांच्या वळचणीखाली राहण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे आठवले यांच्याकडे समाजकल्याण खात्याचे मंत्रिपद देऊन दलितांना शांत केले जाते. ही क्लृप्ती आणखी काही काळ खपेल. यथावकाश तीदेखील दूर होईल. कारण अशांना मंत्रिपद देणे म्हणजे दलितोद्धार असे सध्या मानले जाते. काही काळानंतर ते बंद होईल. म्हणजे उत्तर प्रदेशात सप/बसप यांचे जे झाले त्याचीच आवृत्ती येथे घडेल. याचा अर्थ दलितांना न्याय मिळाला असे नाही. तर दलितांचा आपल्या प्रस्थापित नेत्यांवरील विश्वास उडाला हा असेल. अखिलेश आणि मायावती यांच्याबाबत असे घडले आहे. अशा परिस्थितीत हे दोन्ही पक्ष वेगळे झाले तरी काहीही फरक पडणार नाही. त्यांचे प्रभाव क्षेत्र आटत जाणे अटळ आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की या आणि अशा पक्षांना भाजप आणि उभा राहिला तर काँग्रेस या पक्षांच्या आश्रयानेच जमेल तितके तगून राहावे लागेल. या अप्रामाणिकांचे आक्रसणे उत्तरोत्तर असेच सुरू राहणार असेल तर म्हणूनच दु:ख करायचे काही कारण नाही.
