मुंबईवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी करायची, तर अन्य शहरांची व प्रांतांची प्रगती, हाच एक मार्ग उरतो.. व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात महाराष्ट्राची पीछेहाट झाली ते बरेच झाले. भांडवली बाजारात काहीही कारण नसताना निर्देशांक वरवर जात असेल तर ‘करेक्शन’ व्हायला हवे असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होते. हे ‘करेक्शन’ म्हणजे फुगलेला निर्देशांक घसरणे म्हणजेच भाव कोसळणे. महाराष्ट्रासंदर्भात अशा करेक्शनची अत्यंत निकड होती. हे असे करेक्शन झाले तर महाराष्ट्राचा निर्देशांक घसरेल आणि परिणामी या राज्याचे आकर्षण गुंतवणूकदारांत कमी होऊन येथे येणारा गुंतवणूक प्रवाह आक्रसेल. काही प्रमाणात तरी हे असे होण्याची गरज आहे. ते का आणि कशासाठी हे समजून घ्यायला हवे. महाराष्ट्र आणि त्यातही मुंबई ही कायमच गुंतवणूकदारांचा आकर्षणबिंदू राहिलेली आहे. देशातील पहिला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बंदर, दळणवळणाच्या उत्तम सोयी, उच्चशिक्षित समुदायामुळे आणि शिक्षणसोयींमुळे गुणवंत अभियंते, कर्मचारी यांची मुबलक उपलब्धता आणि या सगळ्यास सामावून घेणारी सुखवस्तू बाजारपेठ ही त्यामागील कारणे. त्यामुळे मुंबईने महाराष्ट्रासाठी एखाद्या नसर्गिक चुंबकासारखेच काम केले. म्हणून देशीविदेशी संस्था, वित्तसेवा यंत्रणा, विमान कंपन्या, बँका, सरकारी कार्यालये, रेल्वे अशा अनेकांची मुख्यालये या मुंबईत उभी राहिली. साहजिकच या सर्वामुळे येथे रोजगाराच्या विपुल संधी उपलब्ध होत गेल्या. म्हणून मुंबई ही परप्रांतीयांसाठी पहिले गन्तव्य स्थान राहिली. जगात हे असे होत असते आणि त्यात काही गर आहे असे नाही. प्रगतीसंधी देणाऱ्या शहरांत वा देशांत नेहमीच अन्य प्रांतांमधून रोजगार वा व्यवसायेच्छुकांचे लोंढे जात असतात. या अशा लोंढय़ांमुळे स्थानिकांसाठी श्रमांचे मूल्य कमी होण्यास मदत होते. म्हणून व्यावसायिकांना या अशा परप्रांतीयांची नेहमीच गरज भासते. मुंबईतील दुकाने वा आस्थापनांतून उत्तर प्रदेशी वा बिहारी तरुणांना स्थान मिळणे आणि अमेरिकेत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वा अन्य कंपन्यांत मोठय़ा प्रमाणावर भारतीय तरुणांना मागणी असणे या दोन्हींमागील अर्थशास्त्रीय तत्त्व एकच. स्वस्तात मनुष्यबळ मिळणे. तेव्हा मुंबईत हे असे लोंढे येण्यामागे हे अर्थशास्त्रीय कारण आहे. तरीही हे लोंढे किती प्रमाणात हे शहर सहन करू शकणार यालाही काही मर्यादा आहेत. गेल्या आठवडय़ाभरातील पावसाने या मर्यादा दाखवून दिल्या. माणसे आली की त्यांना घरे लागतात आणि घराबरोबर अर्थातच वीज/ पाणी/ स्वच्छतागृहे आदी किमान सुविधाही लागतात. यात आपण वाढ करू शकलो नाही. परिणामी माणसे येत गेली आणि आपापल्या गरजा भागवत राहिली. या इतक्या सगळ्यांची सोय करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नव्हते. तेव्हा या येणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाण्याखेरीज पर्याय नव्हता. जे मुंबईत मावले नाहीत ते उपनगरांत सरकत गेले. म्हणून शहराइतकीच उपनगरेही बकाल होत गेली. गेले दोन दिवस वसई, विरार आदी उपनगरांतील नागरिक जे काही सहन करीत आहेत ती या बेधुंद विस्तारीकरणाचीच फळे आहेत. धरण फुटल्यावर पाण्याचा जो रेटा असतो त्यात भिंत उभारणी होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे मुंबईत माणसांचा जो प्रचंड, अनियंत्रित प्रवाह आहे तो कमी होईपर्यंत या शहराचे काहीही बरे होऊच शकत नाही. हा स्थलांतरितांचा प्रवाह, त्याचा रेटा कमी होणे म्हणजे अन्य राज्यांची प्रगती होणे. मुंबईत बिहार, आसाम, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि दक्षिणेतील आंध्र प्रदेश आदी राज्यांतून माणसे येत राहतात कारण त्या राज्यांत काही विकासाच्या संधी नाहीत वा असल्या तरी अत्यंत कमी आहेत. शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक मरणाची भीती माणसांस स्थलांतरणास उद्युक्त करते. आपल्या देशातील अनेक राज्यांत प्रचंड मोठय़ा जनसंख्येच्या गरजाच पूर्ण व्हायची मारामार. त्यामुळे या राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरितांचे लोंढे या मुंबईत आणि नंतर महाराष्ट्रातील औद्योगिक शहरांत आदळतात. ही माणसे जेथून येतात, त्या राज्यांत शेती काही प्रमाणात आहे. परंतु शेतीवर किती जणांचे पोट भरणार, हा प्रश्नच आहे. एक तर मुदलात आपली दरडोई शेतीमालकी सरासरी चार एकरांपेक्षा अधिक नाही. त्यात कुटुंबांचा वाढता आकार. तेव्हा शेतीवरील जगण्यास मर्यादा आहेत. तेव्हा अशा प्रांतांतून अन्यत्र जनप्रवाह जाणार हे उघड आहे. तथापि हा जनांचा प्रवाह अडवायला अन्य राज्ये तितकीशी सक्षम नसल्याने या सगळ्यांना पोसण्याची जबाबदारी मुंबईवर येत गेली. ती पेलता येत होती तोपर्यंत ती या शहराने पेलली. आता ते शक्य नाही. या प्रचंड भाराने या शहराचे कंबरडेच मोडून पडले असून मुंबईवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी करणे हाच एकमेव यावरचा उपाय आहे. तो प्रत्यक्षात यावयाचा असेल तर अन्य शहरांनी, प्रांतांनी प्रगती करण्यास पर्याय नाही. तथापि या प्रांतांची प्रगती केव्हा होईल? जेव्हा या प्रांतात महाराष्ट्राप्रमाणे गुंतवणूक वाढू लागेल तेव्हा. म्हणजेच ही राज्ये अधिकाधिक गुंतवणूकस्नेही होतील तेव्हा. व्यवसाय सुलभता निर्देशांक ठरवणारा जागतिक बँकेचा ताजा अहवाल स्वागतार्ह ठरतो तो याच मुद्दय़ावर. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, हरयाणा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल ही राज्ये या व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात पहिल्या दहा क्रमांकांवर आहेत. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब ठरते. या दहांतील महाराष्ट्राशी बरोबरी होऊ शकली असती अशी राज्ये केवळ दोन. मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल. यातील मध्य प्रदेश शेतीच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रापेक्षा किती तरी आघाडीवर आहे. त्या तुलनेत प. बंगालचा उद्योग आणि कृषी या दोनहीबाबत तसा नन्नाचाच पाढा होता. टाटा समूहाचा नॅनो कारखाना तसेच नंदीग्रामचे रामायण याच राज्यात घडले. हे दोनही प्रकल्प अखेर त्या राज्यातून बाहेर गेले. त्या राज्यात गेल्या दोन विधानसभांचा अपवाद वगळता डाव्यांची सत्ता होती. त्यांनी आंधळेपणाने उद्योगांस विरोध केला. म्हणून बंगाल मागेच राहिले. तेव्हा आता ते राज्य उद्योगस्नेही होऊ पाहात असेल तर महाराष्ट्रानेच नि:श्वास सोडावा. कारण महाराष्ट्रात पश्चिम बंगालातून येणाऱ्या स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे. तीच बाब आंध्र, झारखंड, राजस्थान या राज्यांचीदेखील. ही राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत सर्वार्थाने लहान आहेत. त्या राज्यांतही व्यवसाय सुलभता निर्देशांक वाढत असेल तर ती मराठी माणसासाठी आनंदाची बाब ठरते. या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्राने लक्ष केंद्रित करावे ते मोठय़ा प्रकल्पांवर. सेवाक्षेत्राची वाढ कितीही झाली तरी औद्योगिक उत्पादने, कारखानदारी यांस पर्याय नाही. तेव्हा गुंतवणूक सुलभता वगरे दर्शक बाबी अन्य राज्यांत गेल्या तर महाराष्ट्राने उलट सुंठीवाचून खोकला गेला असेच म्हणावे. पण मोठय़ा, अभियांत्रिकी प्रकल्पांना मात्र जरूर राज्यात वसवावे. पुण्यात रांजणगाव आदी परिसरांत जे भव्य प्रकल्प गेल्या दोन दशकांत आले त्यामुळे महाराष्ट्राचे स्थान गुंतवणुकीत आघाडीचे राहिले, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्याच मालिकेत बसू शकेल असा कोकण किनाऱ्यावर होऊ घातलेला तेल शुद्धीकरण प्रकल्प अज्ञ आणि मतलबी अशा दोन्ही विरोधकांना डावलून महाराष्ट्राने पूर्ण करावाच. शेतीत सुधारणा करायची असेल तर औद्योगिकीकरण वाढवायला हवे, असे द्रष्टे विधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले होते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सुधारायचा असेल तर व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात महाराष्ट्राने मागे पडायला हवे, असे म्हणता येईल. इतरांनी प्रगती केली तरच उपलब्ध साधनसंपत्ती महाराष्ट्रास स्वत:च्या विकासासाठी वापरता येईल. म्हणून व्यवसाय सुलभता निर्देशांकातील महाराष्ट्राच्या पीछेहाटीचे स्वागत.
