महाडचा अपघात हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे असला तरी प्रशासनही त्यास जबाबदार आहे.. भ्रष्टाचार आणि कमालीचा अप्रामाणिकपणा तसेच वाळू उपसा ही कारणे राज्यातील अपघातांमागे असतात. पाणसाठय़ांच्या आसपासची जमीन, आपल्या सीमा ओलांडणाऱ्या पाण्याचा आवेग कमी करून मगच त्यास जमिनीवर जाऊ देणारी कांदळवने यांकडे दुर्लक्षही महाग पडते.. आपल्या देशात मानवी जीवनास काडीचीही किंमत नाही, हे सत्य आपणास उमगले त्यासही आता बराच काळ लोटला. पण ही किंमत किती नसावी, याचे नवनवीन दाखले नित्यनूतन उत्साहात आपल्या समोर येत असून पोलादपूरजवळील अपघात हा त्यातीलच एक ताजा. या अपघाताचे वर्णन ताजा असे करण्यात एक धोका संभवतो. तो म्हणजे हा अपघात शिळा ठरण्याची भीती. पोलादपूरजवळ अख्खाच्या अख्खा पूलच वाहून गेला, त्यात किती वाहने गेली, किती जीव गेले याचे अंदाजच बांधले जात असताना मुंबई-पुणे महामार्गावर अपघातात चार जणांनी राम म्हटले. म्हणूनच आपल्याकडे कोणताही अपघात फार काळ ताजा राहत नाही. प्रत्येक घडणाऱ्या अपघातास शिळे करण्यातील आपली तातडी इतकी की कोणत्याही अपघाताची स्मृती पाठोपाठ होणारा दुसरा अपघात अवघ्या काही क्षणांत पुसून टाकतो. काही दशकांपूर्वी पटकी, प्लेग आदी साथींत माणसे होत्याची नव्हती व्हायची. आता ती रस्ते अपघातांत म्हणता म्हणता दिसेनाशी होतात. रस्त्यावर प्रवासासाठी उतरणे हे अलीकडच्या काळात तर समरांगणी निघण्याइतके गंभीर झाले असून ही परिस्थिती अशीच राहिली तर माणसे प्रवासाला निघाल्यास युद्धावर निघालेल्यांना जसा निरोप देतात तसे निरोप समारंभ आयोजित करावे लागतील आणि प्रवासातून सुखरूप परतलेल्यांचे सत्कार सोहळेदेखील होतील. ही अतिशयोक्ती नाही. याचे कारण दर दिवशी आपल्या देशात रस्ते अपघातात ४०० ते ४५० इतकी माणसे मरतात. म्हणजे साधारण एका तासाला २० असे हे प्रमाण. याचाच अर्थ प्रत्येक दीड मिनिटात एक व्यक्ती आपल्या देशात रस्त्यावर प्राण सोडते. यातली शरमेची बाब म्हणजे या प्रमाणात उत्तरोत्तर वाढच होत असून त्यामुळे आपल्याकडील एकंदर वाहनसंस्कृतीची महती कळून यावी. गतसाली फक्त रस्ते अपघातात आपण तब्बल १ लाख ४६ हजार १३३ इतके जीव गमावले. त्याआधीच्या २०१४ साली ही संख्या १ लाख ३९ हजार ६७१ इतकी होती. म्हणजे वर्षभरात हे प्रमाण साधारण साडेचार टक्क्यांनी वाढले. ही ‘प्रगती’. गेल्या संपूर्ण दशकभराचा आढावा घेतल्यास याचे गांभीर्य अधिकच जाणवेल. त्या गेल्या १० वर्षांत मिळून एक लाख ३३ हजार जणांना आपल्या रस्त्यांवर मुक्ती मिळाली. शरमेहून शरम वाटावी अशी यातली बाब म्हणजे या मरणाऱ्यांतील ६० टक्के वा अधिक व्यक्ती २४ ते ६० या वयोगटांतील असतात. हे उत्पादक वय. याच वयात कोणाच्याही हातून काही भरीव काम होत असते आणि अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत असतो. परंतु त्याच वयात इतके सारे जीव आपण या पृथ्वीवरून बाहेर ढकलतो. हा ‘प्रगती’चा वेग लक्षात घेतला तर २०२० साली संपणाऱ्या या दशकात रस्ता हेच मरणस्थळ असणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली असेल यात शंका नाही. या भीषण परिस्थितीस जबाबदार कोण? दोनच घटक. एक आपली व्यवस्थाशून्य अवस्था आणि आहे त्या तोडक्यामोडक्या आणि सडक्या व्यवस्थेची उरलीसुरली अब्रू वेशीवर टांगणारे आपण. ताज्या अपघातास प्राधान्याने आपली व्यवस्थाशून्यता जबाबदार धरायला हवी. पोलादपूरजवळ जो पूल वाहून गेला तो १९४० साली बांधला गेला होता. अर्थातच त्याची उभारणी ब्रिटिशांनी केली होती. तो इतकी वर्षे टिकला यावरूनच ही बाब स्पष्ट व्हावी. तेव्हा तो थकला असणार हे उघड आहे. त्याचमुळे सरकारने त्यास आणखी एक समांतर पूल बांधला. तो आपल्या सरकारने बांधलेला असल्यामुळे असेल कदाचित परंतु त्याच्या मजबुतीविषयी सरकारला खात्री नसावी. कारण नवीन पूल बांधला गेल्यानंतरही जुना जीर्णशीर्ण पूलदेखील वाहतुकीसाठी सुरूच होता. प्रचंड आलेल्या पुरात या पुलाचा धीर अखेर खचला आणि त्याने मान टाकली. परिस्थिती इतकी गंभीर की पूल वाहून गेला हे कळायलासुद्धा आपल्या व्यवस्थेला इतका वेळ लागला की तोपर्यंत आणखी काही वाहने पाण्यात पडून वाहून गेली. वास्तविक हा पूल इतका अशक्त आहे हे संबंधितांना ठाऊक होते तर पावसाळ्यासारख्या नाजूक काळात त्याच्या दोन टोकांना नियमनाची काही तरी यंत्रणा असायला हवी, इतकेदेखील सरकारला कळू नये? बरे हे पूल कोकणातल्या नदय़ांवरचे. बेडकी फुगली तरी तिचा बैल होऊ शकत नाही, ही म्हण कोकणातल्या नदय़ांना लागू होत नाही. एरवी करंगळीइतकीही धार नसणाऱ्या या नदय़ांच्या अंगात पावसाळ्यात ‘देवचार’ संचारतो आणि त्या पिसाळतात. तेव्हा या काळापुरती त्यावरच्या वाहतुकीची अतिरिक्त काळजी घेता येणे शक्य आहे. तशी ती घेतली गेली असती तर निदान वाहतुकीचे नियमन तरी झाले असते आणि एका वेळी एकच गाडी सारखे नियम केले गेले असते तर निदान इतकी वाहने वाहून गेली नसती. महाराष्ट्रात ब्रिटिशांनी बांधलेले असे अनेक पूल आहेत. ते बांधणाऱ्या साहेबाचा प्रामाणिकपणा इतका की या पुलांचा किमान सक्षम कालखंड संपल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने महाराष्ट्र सरकारला पत्रे धाडून या पुलांचे आयुष्य संपल्याची जाणीव करून दिली. परंतु तरीही काही भरीव घडले नाही. घडले ते इतकेच की त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या पुलांना घरघर लागली पण ब्रिटिशांनी बांधलेले पूल अजूनही ताठ कणा राखून आहेत. याचा अर्थ आपल्या अभियंत्यांना मजबूत पूल उभारता येत नाहीत, असा नाही. पण ते तसे मजबूत राहणार नाहीत, असेच प्रयत्न व्यवस्थेकडून होत असतात. भ्रष्टाचार आणि कमालीचा अप्रामाणिकपणा हे यातील अर्थातच एक कारण. परंतु त्याच्या जोडीला अन्य अनियमितताही तितकीच महत्त्वाची. तिकडे आपले लक्षही नाही. ही अनियमितता बेसुमार, अर्निबध वाळू उपशाची. आज महाराष्ट्रात एक डोंगर नाही की खडीसाठी त्यास उद्ध्वस्त करणे सुरू नाही. सरकारच्या नजरेच्या टप्प्यातल्या मुंबई आणि नवी मुंबईत भर दिवसा सरकारी यंत्रणेच्या नाकांवर टिच्चून ही डोंगर खोदाई होत असेल तर अन्य प्रांतात काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. तीच बाब नदय़ांची. पाण्याखालची वाळू, माती, या पाण्यास पावसाळ्यात नदीचे बंध तोडायची इच्छा झाल्यास त्यास सामावून घेणारी पाणसाठय़ांच्या आसपासची जमीन, आपल्या सीमा ओलांडणाऱ्या पाण्याचा आवेग कमी करून मगच त्यास जमिनीवर जाऊ देणारी कांदळवने अशा प्रत्येकाच्या अस्तित्वास निसर्गात काही भरीव अर्थ आहे. परंतु विकासाच्या नावाखाली त्याकडेच दुर्लक्ष करण्याचा भयंकर प्रमाद आपल्या हातून होत असून ही बाब लक्षात घेण्याची गरजदेखील कोणास वाटत नाही. नदय़ांमधल्या बेसुमार वाळू उपशामुळे नदय़ांमधील पायाच भुसभुशीत असून अशा सैलावलेल्या अवस्थेत पुलांचा भार त्या जमिनीस सोसेनासा झाला आहे. पोलादपूर अपघातास हेदेखील कारण जबाबदार आहे किंवा काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु या विद्यमान अपघातामागे तसेच आगामी अपघातांमागे हे कारण असू शकते हे मान्य करण्याचे धाडस आपणात हवे. तसे ते असेल तर मुंबईच्या प्रवेशद्वारी ठाण्याच्या अलीकडे मुंब्रा येथील याहूनही जुन्या पुलाची आरोग्य तपासणी तातडीने केली जायला हवी आणि अन्यत्रही ज्या ज्या पुलांच्या प्रदेशात नदय़ांमधून वाळू उत्खनन होते तेथे अशा उपशांस बंदी घालायला हवी. पोलादपूरच्या अपघातानंतर मुंबई-गोवा मार्गावरील सर्वच पुलांची तपासणी करायचा आदेश आपल्या कार्यक्षम सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दिला आहे, म्हणे. बैल गेला नि झोपा केला, याचे हे साक्षात उदाहरण. हा असा बैल आपल्याकडे वारंवार जातो, हे आपले दु:खद वास्तव आहे. पूर्वी येणाऱ्या आजारांच्या साथीसाठी निदान नियतीला तरी बोल लावता येत असे. पण या अपघातांसाठी तीस जबाबदार धरता येणार नाही. ते मानवनिर्मित आहेत. पूर्वीच्या साथींत मरणारी माणसे पाहून संत तुकारामांस ‘बुडती हे जन। न देखवे डोळा’ असे म्हणावे वाटले. त्यानंतर जवळपास साडेतीनशे वर्षांच्या विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीनंतरही आपणास असेच म्हणावे लागत असेल तर आपले अंतरंग या प्रगतीच्या वाऱ्यांपासून किती अस्पर्श आणि कित्येक योजने दूर आहे, हेच दिसून येते.
