शिस्त वा तयारीविना निर्णय घेणे आणि ते निभावून नेण्यासाठी वेळीच प्रयत्नही न करणे, यातून मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची अकार्यक्षमताच दिसली आहे ‘युनिव्हर्सिटय़ा ऊर्फ सरकारी हमालखाने’ असे आपल्या विद्यापीठांचे वर्णन लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी केले त्यास १९ ऑगस्ट रोजी ११५ वर्षे होतील. १९०२ साली लिहिलेल्या लेखात बाळ गंगाधरांनी ब्रिटिशांच्या अमलाखालील विद्यापीठ अभ्यासक्रमावर टीकेची झोड उठवली. त्यानंतर आजतागायत झाले ते इतकेच की बळवंतरावांनी विद्यापीठांना दिलेली उपाधी किती सार्थ होती हेच सिद्ध करणारे कुलगुरू विद्यापीठांना उत्तरोत्तर मिळत गेले. प्रत्येक नव्या कुलगुरूकडे पाहता गेला तोच बरा होता असे म्हणावयाची वेळ येते. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख हे अलीकडच्या काळातील असेच नामांकित कुलगुरू. त्यांच्या आधी डॉ. राजन वेळूकर यांनी हे पद भूषविले. त्यांच्या कोणत्या गुणाकडे पाहून त्यांना इतक्या वरिष्ठपदी नेमले गेले, असा प्रश्न ज्ञानक्षेत्रातील किमान परिचितासही त्या वेळी पडत होता. परंतु सांप्रतकाळी डॉ. वेळूकर परवडले असा डॉ. देशमुख यांचा कारभार आहे. वेळूकर यांच्या काळात बरे म्हणता येईल असे विद्यापीठात काही घडले नाही. परंतु ठसठशीत असे काही वाईट घडत होते असेही नाही. वेळूकर हे समाजातील कणाहीन, सत्त्वहीन अशा धुरीणांचे प्रतीक होते. समाजावर नियंत्रण ठेवू पाहणाऱ्यांना अशी बिनचेहऱ्याची माणसे आवडतात. कारण त्यांच्याकडून कधी आव्हान निर्माण होत नाही. विद्यमान कुलगुरू डॉ. देशमुख हे त्याच मालिकेतील. पण तरीही वेळूकर यांच्यापेक्षा ते अधिक वाईट ठरताना दिसतात. याचे कारण आपल्याला बरेच काही कळते वा जमते असा त्यांचा गंड. या गंडातून त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाचे पुरते तीनतेरा वाजवले असून या गर्तेतून बाहेर येण्यासाठी विद्यापीठास बराच काळ जावा लागेल. परीक्षा घेणे हे विद्यापीठाचे परमकर्तव्य. पण या कुलगुरूच्या काळात विद्यापीठास तेच झेपेनासे झाले आहे. गेले काही दिवस या परीक्षा व्यवस्थापनातील, खरेतर व्यवस्थापनशून्य अवस्थेच्या विद्यापीठाच्या अब्रूचे धिंडवडे दररोज निघत असून डॉ. देशमुख यांना या अनागोंदीची काही चाड आहे, अशी चिन्हे दिसलेली नाहीत. मुंबई विद्यापीठाचे हे जे काही भजे झाले त्यास केवळ कुलगुरू या नात्याने नव्हे तर शब्दश: देखील डॉ. देशमुख हेच जबाबदार आहेत. याचे कारण दोन वर्षांपूर्वी त्यांची जेव्हा कुलगुरूपदी नेमणूक झाली त्या वेळी नवा विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात येणार अशी चिन्हे होती. परंतु प्रत्यक्षात ती लांबली. अशा वेळी खरे तर परिस्थितीचा अंदाज घेत कुलगुरूंनी आहे त्या कायद्याच्या आधारे महत्त्वाच्या नेमणुका आदी करणे अपेक्षित होते. परंतु डॉ. देशमुखांनी ते केले नाही. परिणामी आज दोन वर्षे झाली मुंबई विद्यापीठास प्र-कुलगुरू नाही. परीक्षा व्यवस्थापनात या प्र-कुलगुरूची भूमिका महत्त्वाची असते. परीक्षा आणि तद्नंतरच्या सोपस्कारांची जबाबदारी त्याची. पण विद्यापीठाला प्र-कुलगुरूच नाही. या देशमुखांना असे अर्धा डझन प्र-कुलगुरू हवे होते. तशी मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली. पण ही आचरट मागणी मान्य होण्याची शक्यताच नव्हती. ती सरकारने फेटाळली. मग यांनी एक तरी प्र-कुलगुरू नेमावा. तेही नाही. देशमुखांच्या काळात अधिसभेची देखील रचना झाली नाही. निवडणुकीच्या मार्गाने या अधिसभेची रचना होते. पण सरकारी गोंधळामुळे त्या निवडणुका झाल्याच नाहीत. सगळेच फक्त होयबा नियुक्त सदस्य. अधिसभेची स्थापनाच न झाल्यामुळे या सभेच्या सदस्यांतून तयार होणारी विविध प्राधिकरणेही तयार झाली नाहीत. विविध शाखांच्या अभ्यास मंडळांचीही तीच अवस्था. सर्वार्थाने इतक्या प्रचंड आकाराच्या विद्यापीठात अनेक महत्त्वाच्या ज्ञानशाखांच्या अभ्यास मंडळांवर अशाच होयबांची वर्णी डॉ. देशमुख यांनी लावली. नव्या कायद्याच्या अस्तित्वाअभावी हे सारे घडले. विद्यापीठाचा प्रमुख या नात्याने या सर्व गोष्टी टाळणे ही कुलगुरूंची जबाबदारी. ती देशमुख यांनी अजिबात पार पाडली नाही. उलट या निर्वात पोकळीचा त्यांनी आनंद लुटला. तो त्यांना पुरेपूर लुटता आला कारण जबाबदाऱ्या वाटून द्यायलाच कोणी नसल्याने हे सर्व अधिकार त्यांच्याच हाती राहिले. एरवी एखादा समंजस आणि वास्तववादी विचार करणारा असता तर त्याने हे सर्व काही आपल्याच्याने झेपणार नाही याची मनोमन खूणगाठ बांधत योग्य ती पावले उचलली असती. पण हे डॉ. देशमुखांना कसे पटावे? या सर्व जबाबदाऱ्या आपण एकटय़ाने लीलया पार पाडू शकतो, असा त्यांचा समज असावा. परिणामी प्रशासनास गतिमानता यावी म्हणून काहीही केले नाही. आपण म्हणजेच प्रशासन असा त्यांचा खाक्या. या संदर्भात त्यांना कोणी काही सांगायचीही सोय नव्हती. कारण ते भेटतच नसत. प्राध्यापकांना, प्राचार्याना भेटणे त्यांना कमीपणाचे वाटत असावे बहुधा. त्यामुळे कोणाकडून काही सूचनाही केल्या जाण्याची शक्यता नव्हती. कोणत्याही व्यवस्थापनात अनागोंदीसाठी इतके पुरते. पण जणू हे इतके कमी पडले असावे म्हणून त्यांनी उत्तरपत्रिकांच्या ऑनलाइन तपासाची घोषणा केली. त्यामागील उद्देश ठीक. पण तोच नुसता चांगला असून चालत नाही. त्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी तशी तयारीही लागते. अशा तयारीशिवाय निर्णय रेटला की काय होते ते आपल्याला निश्चलनीकरणाने दाखवून दिलेच आहे. डॉ. देशमुख यांनी त्यापासून काही शिकण्याऐवजी त्यातून उलट प्रेरणाच घेतली आणि ही ऑनलाइन पद्धती जाहीर केली. त्यासाठी ना संगणक व्यवस्था तयार होती ना ती हाताळणारे. याचमुळे असे काही करू नये असा सल्ला त्यांना कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक आदींनी दिला. पण आपल्या कनिष्ठाचा सल्ला ऐकण्याचा शहाणपणा दाखवतात तर ते डॉ. देशमुख कसले. त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि यंदापासूनच उत्तरपत्रिकांची ऑनलाइन तपासणी जाहीर केली. हा त्यांचा निर्णय अक्षम्य म्हणावा लागेल. याचे कारण उत्तरपत्रिका परीक्षा विभागात येऊन पडल्या. त्यांचे ढीग तसेच पडून राहिले. तरी त्यांच्या ऑनलाइन तपासणी व्यवस्था उभारणीसाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीच नक्की झालेली नव्हती. तेव्हा जुलै संपला तरी अनेक परीक्षांचा निकाल लागलेला नाही यात काहीही धक्कादायक नाही. या संदर्भातही कुलपती राज्यपालांनी डॉ. देशमुखांचे कान उपटले नसते तर हा सावळागोंधळ असाच पुढे सुरू राहिला असता. राज्यपालांनीच अंतिम मुदत घालून दिल्याने या दिरंगाईचा बभ्रा झाला आणि पोशाखी देशमुखांच्या जाकिटावरचे अकार्यक्षमतेचे डाग दिसून आले. विद्यापीठ पातळीवरील विद्यार्थी एखाददुसऱ्या विषयात अनुत्तीर्ण झाला तर त्यास विद्यार्थ्यांच्या परिभाषेत ‘केटी’ लागते. त्यामुळे त्याचे वर्ष वाचते. पण ही सोय सर्वच्या सर्व विषयांत अनुत्तीर्ण झालेल्यास मिळत नाही. कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख हे असे सर्वच विषयांत अनुत्तीर्ण ठरले आहेत. कुलगुरूपदावरील व्यक्ती स्वत:च्या शैक्षणिक कारकीर्दीत तरी आदरणीय असावी लागते किंवा प्रशासक म्हणून तरी ती उत्तम लागते. डॉ. देशमुख यांच्याकडे दोन्हीची वानवा आहे. संघवर्तुळातील ऊठबस त्यांना या पदापर्यंत घेऊन गेली. परंतु पुढची वाटचाल त्यांना झेपली नाही. कोणत्याही पदावरील व्यक्तीच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी दोन वर्षे हा पुरेसा अवधी आहे. डॉ. देशमुख यांना तो मिळाला आहे. त्यात त्यांची अकार्यक्षमताच ठसठशीतपणे समोर आली. तेव्हा आता पुरे झाले याची खूणगाठ बांधून सरकारने त्यांच्या खांद्यावरचे न पेलणारे कुलगुरूपदावरचे ओझे कमी करावे आणि त्यांना मुक्त करावे.
