सामान्यांचे बळी जातात, उचित कारवाई होत नाही आणि ‘त्याला कुणी हात लावू शकत नाही’ ही आदरभावना(!) वाढतच राहते; याला काय म्हणावे? मुंबईत भिंत कोसळून १८ ठार, अशाच दुर्घटनेत पुण्यात सहा जणांचे बळी, गेल्या आठवडय़ातही पुण्यात अशीच भिंत कोसळून तिच्याखाली १५ जीव जाणे, कल्याण शहरात तिघांचा तर नाशकात भिंत कोसळून दोघांचा मृत्यू, काश्मिरात बसच्या बस दरीत कोसळून पंचवीसएक प्रवाशांचे निधन, तिकडे बिहारात अगम्य आजारात साधारण दीडशे बालकांचे गतप्राण होणे, इंदुरात भाजप आमदाराने नगरपालिकेवर अधिकाऱ्यांना बडवणे, दक्षिणेतल्या तेलंगणात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने महिला वनाधिकाऱ्यास चोपणे, हिमाचलात बेकायदा हॉटेलांच्या विरोधात कारवाई करू पाहणाऱ्या पथकावर झालेल्या हल्ल्यात महिला अधिकाऱ्याचे प्राण जाणे, गुजरातेत आठ सफाई कर्मचाऱ्यांचा एकाच टाकीत गुदमरून मृत्यू, कोलकाता येथे डॉक्टरांवर हल्ला होणे आणि असे ठिकठिकाणचे बरेच काही उघडय़ा डोळ्यांनी पाहिल्यावर जे दिसते त्याचा अर्थ काय? हाच की या देशात अभागी, अशक्त यांना कोणीही वाली नाही. वर उल्लेखिलेल्या घटनांत मरण पावलेले बहुतांश हे प्राधान्याने प्रगतीच्या पहिल्या पायरीपर्यंत देखील अद्याप पोहोचलेले नाहीत. देशाची कायदा, सुव्यवस्था ज्यांच्यासाठी सक्षम करायची तेच या व्यवस्थेमध्ये उघडय़ावर पडताना दिसतात. हे त्यांचे असे उघडय़ावर पडणे पाहण्यासाठी कोणत्याही संकटाची आवश्यकता नसते. संकटेच अशा अभाग्यांना बेसावध गाठतात आणि जाताना त्यांचे सहज प्राण घेऊन जातात. हे असे जाणारे कोणाच्या तरी मतदारसंघाचे भाग असतात, असेही नाही. त्यामुळे त्यांना हालअपेष्टांतून सोडवण्यासाठी समाजातील फार कोणास रस नसतो. या अशा दुर्दैवी जिवांची अवस्था सरकारी कार्यालयाच्या भिंतीवरील राष्ट्रपित्याच्या तसबिरीप्रमाणेच. त्यांच्या मागे फक्त सरकारी भिंतीच. या सत्याचा प्रत्यय घ्यायचा असेल तर या अशा दुर्दैवी जिवांच्या मृत्यूस जबाबदार असणाऱ्या किती जणांविरुद्ध आतापर्यंत कारवाई झाली, याचा धांडोळा घेणे उपयुक्त ठरेल. कारण त्यावरून लक्षात येईल की हे असे मृत्यू त्या दिवसाची वार्तापत्रे, वृत्तवाहिन्या सोडल्यास अन्य कोणाकडून फार गांभीर्याने घेतले जात नाहीत. म्हणून त्यास जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होईल अशी शक्यता नाही. किंबहुना ती न होण्याचीच शक्यता अधिक. जणू हे सर्व असेच मरणे हा त्यांच्या प्राक्तनाचाच भाग. आताही त्यांच्या मरणांची चौकशी आदी करण्यासाठी एखादी चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा होईलही. मेलेल्यांची संख्या फारच मोठी असेल तर एखाद्या आयोग बियोगाची स्थापना केली जाईल. पण म्हणून त्या आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणून पुन्हा नव्याने असे प्रसंग टाळले जावे यासाठी खबरदारी घेतली जाईल अशी अपेक्षा ठेवण्याची गरज नाही. याचे कारण असे की या अशांच्या मरणाचा शोक करावा असेदेखील येथे वाटून घेतले जात नाही. आता या सर्वास राजकीय पक्ष कसे जबाबदार, याचे आरोप प्रत्यारोप होतील. विरोधी बाकांवर बसायची वेळ आलेले सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरतील आणि सत्ताधारी हे विरोधक सत्तेवर होते त्या वेळच्या त्यांच्या कुकर्मामुळे ही वेळ ओढवल्याचे सांगतील. या दोन्ही बाजूंत सत्यापलाप आहे. तो या अवस्थेकडे जबाबदार असणाऱ्या तिसऱ्या बाजूच्या नामनिर्देशाशिवाय दूर करता येणार नाही. ही तिसरी बाजू म्हणजे नागरिक. स्वातंत्र्य मिळून ७२ वष्रे होत आली तरी सर्वसामान्य भारतीय नागरिकास राजकीय पक्षनिरपेक्ष सरकार या संकल्पनेचा स्वीकार करता आलेला नाही. याचा अर्थ आपल्याकडे सरकारचे मूल्यमापन नागरिकांकडून स्वत:स जवळच्या राजकीय विचारसरणीचे वा विरोधी राजकीय विचारांचे असे केले जाते. हे असे होणे काही प्रमाणात क्षम्यदेखील ठरते, हे मान्य. पण तरीही नागरिकांनी एका टप्प्यावर सरकार हे सरकार असते, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, काही डावेउजवे सोडले तर त्यांत फार मोठा गुणात्मक फरक असतोच असे नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अशा चिकित्सक आणि तटस्थ मूल्यमापनाअभावी दिसते ते असे की नागरिक सरकारचे मूल्यमापन हे नेहमी आपपरभावानेच करतात. सरकार माझ्या विचारांच्या राजकीय पक्षाचे असले तर त्याच्या वाटेल त्या प्रमादाकडे दुर्लक्ष करायचे आणि परिस्थिती उलट असेल तर पराचा कावळा करून सरकारविरोधात बोंब ठोकायची, असे सर्रास होताना दिसते. याचा दुष्परिणाम असा की नागरिक हे सरकार या मुद्दय़ावर नेहमीच दुभंगलेले राहतात. त्याचा चोख फायदा उठवला जातो तो राजकीय पक्षांकडून. ते फोडा आणि तोडा या तत्त्वाने आपल्या जनतेतील दुभंग कायम राहील याची व्यवस्था करतात. त्यामुळे किमान नागरी सुविधांच्या वा कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर आपल्याकडे नागरिकांचे एकमत नसते आणि परिणामी जनजीवनात सुधारणाच होताना दिसत नाही. वास्तविक सरकार कोणाचेही असो काही गोष्टी चिरंतन असतात. उदाहरणार्थ नागरिकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांवर हात उचलू नये, अनधिकृतपणे इमारती बांधल्या जाऊ नयेत, जगण्यासाठी किमान सोयीसुविधा सर्वानाच मिळायला हव्यात इत्यादी. परंतु नागरिकांची त्याबाबतची मतेदेखील पक्षीय भूमिकेतूनच ठरतात. सरकारी अधिकाऱ्यावर कोणी हात उचलू नये, हा नियम ठीक. पण तशी कृती आपणांस ममत्व असलेल्या विचारधारेतील व्यक्तीकडून झाली असेल तर त्यास जनकल्याणाचा चकचकीत मुलामा दिला जातो आणि विरोधी राजकीय विचारधाऱ्यांकडून असे घडले असेल तर मात्र ती गुंडगिरी ठरते. हा असा आपपरभाव आपल्याकडे सर्रास सुशिक्षितांकडूनही होतो. त्यामुळेच कायदे, नियम मोडण्याचे आपल्याकडे सहज उदात्तीकरण केले जाते. ‘त्याला कोणीही हात लावू शकत नाही’, या आणि अशा पद्धतीच्या वाक्यांमागील कुतूहलमिश्रित आदर लक्षात घेतल्यास हे सत्य पचनी पडू शकेल. अशा कायदेभंगीयांची उत्तरोत्तर होत राहिलेली सर्वपक्षीय प्रगती त्यांच्या मार्गानी जाऊ पाहणाऱ्यास एकप्रकारे उत्तेजनच देत असते, याचे भान आपणांस नाही. आता यास आणखी एकाची जोड मिळाली आहे. ती म्हणजे झुंडशाही. कायदा सगळ्यांसाठी समान असतो या उदात्त तत्त्वाची वास्तवातील अंमलबजावणी अनुभवण्याचा योग भारतीय नागरिकांना अद्याप यायचा आहे. कायदा हा काहींसाठी अधिक समान असतो हे वास्तव आपण स्वीकारले त्यासही बराच काळ लोटला. आता त्यास झुंडीने केले की सर्व काही माफ या तत्त्वाची जोड मिळालेली आहे. झुंडीने कर्ज बुडवल्यास कर्जमाफी, झुंडीने हिंसा केल्यास गुन्हे मागे घेतले जाण्याची सरकारी सुविधा असे अनेक फायदे झुंडशाही मिळवून देते याची पुरेशी जाणीव आता भारतीयांना मोठय़ा प्रमाणावर झालेली आहे. तेव्हा आपल्याकडे प्रत्येकासमोर दोनपकी एक उद्दिष्ट असते. एक म्हणजे कायद्यास आपले हात खांद्यावर ठेवता येणार नाहीत, इतके बलदंड होणे. आणि हे शक्य नसेल तर हे असे सामथ्र्य सामुदायिकरीत्या मिळवणे. म्हणजेच कोणत्या ना कोणत्या झुंडीचा भाग होणे. कटू असले तरी हे सत्य आहे. त्यामुळे इतके सारे उत्पात होऊनही आपल्याकडे त्यामागील इतक्या साऱ्यांना शासन झाल्याचे आढळून येत नाही. याचा अर्थ इतकाच की लोकशाहीचे मर्म समजून नागरिकच जोपर्यंत आपले सत्त्व दाखवू लागणार नाहीत तोपर्यंत आपल्याकडे भिंती अशाच कोसळणार आणि खांबही असेच कलथून अभागींचे प्राण घेत राहणार. यात सुधारणा झाली नाही तर काय होईल हे समजून घेण्यासाठी बालकवींचे स्मरण करणे उत्तम. भिंत खचली, कलथून खांब गेला.. जुनी पडकी उद्ध्वस्त धर्मशाळा..
