डॉक्टरांनाच शंका असलेले औषध निश्चिंत मनाने जनता कशी घेणार? नागपूर आणि दिल्लीतील डॉक्टरांच्या स्वदेशी लशीबाबतच्या नाराजीनाटय़ातून हेच सत्य अधोरेखित होते.. करोनावरील जगातील सर्वात मोठय़ा लसीकरणाचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काहीसे भावुक झाले. हे नैसर्गिक म्हणायला हवे. करोनायोद्धय़ांनी पेललेल्या आव्हानांच्या स्मरणाने पंतप्रधान गहिवरले. तसेच यानिमित्ताने, गेल्या मार्चमध्ये जाहीर केलेल्या टाळेबंदीत मजुरांना, स्थलांतरितांना सहन कराव्या लागलेल्या हालअपेष्टा आठवूनही त्यांना भरून आले असणे शक्य आहे. याआधी २०१४ साली संसदेत प्रवेश करताना ते कसे भावनावेगाने गदगदले होते याचेही स्मरण यानिमित्ताने काहींना झाले असेल. समोरच्या आव्हानाचा आकार ते पेलण्याआधी आणि पेलले गेल्यानंतर व्यक्तीस आत्मपरीक्षणास भाग पाडतो. पंतप्रधानांच्या बाबतीत हेच झाले असणार. अशा प्रसंगातून व्यक्तीमधील मानव्यता अधोरेखित होत असते. या भावुक क्षणांनंतर पंतप्रधानांनी यानिमित्ताने मांडलेले काही मुद्दे विचार करण्यासारखे आहेत. उदाहरणार्थ, आपल्याकडील लसीकरणाची जगद्व्याळता. जगातील शंभरहून अधिक देश असे आहेत की ज्यांची लोकसंख्याही तीन कोटी इतकी नाही, पण आपली लसीकरणाची सुरुवातच तीन कोटींची आहे- हा मुद्दा, तसेच हे लसीकरण ३० कोटींवर गेल्यावर अमेरिका, चीन आदी देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिकांना आपण करोनाप्रतिबंधक लस देऊ शकू- हा मुद्दा, यांतून आपल्यासमोरील आव्हानाचा आकार दिसून येतो. तथापि यासंदर्भात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, याहीआधी अनेकदा भारताने अशी लसीकरण आव्हाने लीलया पेललेली आहेत. गावखेडय़ांतील साध्या एसटी स्टॅण्डांपासून सर्वत्र राबवल्या गेलेल्या पल्स पोलिओ मोहिमा वा त्याहीआधी घराघरांत झालेले ‘बीसीजी’ लसीकरण हेदेखील आपले यशच. गेल्या काही दशकांपासून अमेरिका व युरोपने ‘बीसीजी’ लसीकरण बंद केले. कारण आरोग्यात झालेली सुधारणा. त्याचा फटका त्यांना करोनाचा मुकाबला करताना बसला. तेथे करोनाचे सर्वाधिक बळी आहेत ते यामुळे. भारतात अलीकडेपर्यंत ‘बीसीजी’ लसीकरण सुरू होते. त्यामुळे करोनाची संहारकता आपल्याकडे इतकी नाही. तशी ती असणार नाही असे अनेक तज्ज्ञ आधीपासून सांगत होतेच. तसेच झाले. तेव्हा करोनाच्या लसीकरणाने पंतप्रधानांना झालेला भावनातिरेक समजून घेणे आवश्यक असले तरी यानिमित्ताने काही मुद्दय़ांचा विचारही करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, या लसीकरणाचे स्वरूप. ते ऐच्छिक आहे, असे सरकार सांगते. ते तसेच असायला हवे. नपेक्षा त्याची तुलना आणीबाणीकाळात संजय गांधी यांनी केलेल्या कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया सक्तीशी झाली असती. ते टळले. तथापि, सध्याचे लसीकरण ऐच्छिक असेल तर कोणती लस घ्यावयाची हे ठरवण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्यदेखील प्रौढ नागरिकांना हवे. पण ते नाही. लस कोणती घ्यावयाची हे सरकार ठरवणार. मग ते ‘ऐच्छिक लसीकरण’ कसे? हाच प्रश्न दिल्ली वा नागपूर येथील काही वैद्यकांना पडला आणि त्यांनी स्वदेशी ‘कोव्हॅक्सिन’ टोचून घेण्यास नकार दिला. खरे तर व्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरेंविषयी जाज्वल्य जागरूक असणाऱ्या पुणेकरांच्या लक्षात हा मुद्दा आला नाही, हे आश्चर्य. असो. नागपूर आणि दिल्लीतील डॉक्टरांचे म्हणणे असे की, त्यांना सर्व आवश्यक चाचण्यांच्या परीक्षेतून उत्तीर्ण झालेली, ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेका या परदेशी कंपनीने विकसित केलेली आणि पुण्यातील सीरम इन्स्टिटय़ूट उत्पादित ‘कोव्हिशिल्ड’ हीच लस हवी. पंतप्रधानांनीच लस विकसित करणे हे किती दीर्घकालीन काम आहे हे त्याआधी विशद केले. त्यांच्याप्रमाणेच डॉक्टरी पेशाचाही विश्वास विज्ञानावर असल्याने त्यांनी धरलेला ‘कोव्हिशिल्ड’चा आग्रह अनाठायी म्हणता येणार नाही. त्याच वेळी मुंबई उच्च न्यायालयात लसीकरणासंदर्भातील साकेत गोखले यांच्या याचिकेच्या केंद्रस्थानीही हाच मुद्दा आहे, हा तसा योगायोगच. यातील कोव्हॅक्सिन लशीस सर्व आवश्यक चाचण्याअंति आवश्यक ती मान्यता देण्यात आलेली नाही, सबब ही लस सध्या प्रयोग चाचणी म्हणून टोचली जाते यास याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. तोदेखील निराधार म्हणता येणार नाही. याचे कारण या लशीस प्रशासकीय मान्यता दिली जात असताना त्यातील त्रुटींवर डॉक्टरांचेच मतभेद जाहीर झाल्याने सर्वसामान्यांच्या मनात त्याविषयी साशंकता असणे साहजिक. डॉक्टरांनाच शंका असलेले औषध निश्चिंत मनाने जनता कशी घेणार? नागपूर आणि दिल्लीतील डॉक्टरांच्या नाराजीनाटय़ातून हेच सत्य अधोरेखित होते. त्याचबरोबर या लशी टोचून घेण्याआधी जे काही निवेदन लिहून द्यावे लागते तो मुद्दादेखील या याचिकेच्या निमित्ताने चर्चेस आला आहे. रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया अथवा गुंतागुंतीच्या उपचारांआधीही अशा निवेदनावर शक्यतो संबंधित रुग्ण अथवा त्याच्या निकटच्या नातेवाईकाने स्वाक्षरी करणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे या लसीकरणाआधीही असे स्वेच्छानिवेदन द्यावे लागणार आहे. परंतु या दोहोंतील फरक लक्षात घ्यायला हवा. रुग्णालयातील निवेदनाआधी शस्त्रक्रिया वा उपचारांची संपूर्ण माहिती संबंधितांस दिली जाते. याचा अर्थ, त्यामुळे काय काय शक्यता आहेत याचा पूर्ण अंदाज वैद्यकांना असतो. येथे त्याचाच नेमका अभाव आहे. म्हणजे आवश्यक त्या चाचण्यांअभावी आणि शास्त्रीय सिद्धतेअभावी एका लशीची परिणामकारकता संशयातीत नाही. अशा वेळी नागरिकांकडून स्वेच्छानिवेदन घेणे कितपत योग्य, याचा विचार भावनेच्या अंगाने नव्हे तर बुद्धी आणि तर्काधारे व्हायला हवा. लस ही संशयातीतच हवी. आपल्या दोन्ही लशी तशा असत्या तर जगातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम पंतप्रधानांना अभिप्रेत आहे तसा आपल्यासाठी अधिक ललामभूत ठरला असता. आताही अनेक देशांकडून भारतीय लशीस मागणी आहे. पण त्या देशांच्या यादीवर नजर टाकल्यास मागणीमुळे निर्माण होणाऱ्या आनंदास टोचणी लागू शकते. यात आघाडीवर आहे ब्राझील. त्या देशाने रिकामे विमान पाठवून वीस लाखभर लसकुप्या भारतातून आणण्याचे ठरवले. पण यात लक्षात घ्यायलाच हवी अशी बाब म्हणजे, ब्राझीललासुद्धा हवी आहे ती ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने विकसित केलेली कोव्हिशिल्डच. विकसित देशांतही दिली जाणार आहे ती कोव्हिशिल्ड. त्यामागील कारणाचा अंदाज करणे अवघड नाही. विविध टप्प्यांवर या लशीच्या अनेक चाचण्या झाल्या असून त्याच्या वैज्ञानिकतेबाबत संशय नाही. याचा अर्थ असा की, भारतीय स्वदेशी लस त्या देशांस तूर्त तरी नकोच. हे लससंशयपिशाच्च टाळता आले असते. हैदराबादेतील स्वदेशी कोव्हॅक्सिन आणखी काही महिन्यांच्या विलंबाने आली असती तर फार काही बिघडले असते असे नाही. तोपर्यंत या लशीच्या चाचण्याही पूर्ण झाल्या असत्या आणि तिच्या परिणामकारकतेबाबतही सर्वाची आवश्यक ती खात्री पटवता आली असती. आणि दुसरे असे की, यानिमित्ताने या ‘सर्वात मोठे’, ‘सर्वात उंच’, ‘सर्वात लांब’ आदी अशा ‘सर्वात’चा सोस इतका असावा का याचाही विचार व्हायला हवा. हे बातमीच्या बाबत काही वाहिन्या ‘सर्वात आधी’, ‘सबसे तेज’चा आग्रह धरतात तसे म्हणायचे. अशांवर काय प्रसंग गुदरतो हे अनेकदा आपण अनुभवले आहे. सतत कोणता ना कोणता विक्रम करण्याच्या इच्छेतून उलट आपला गंडच दिसतो. खरोखर उत्तमास त्याची गरज नसते. आपण तितके उत्तम असू तर या अशा ‘सर्वात मोठय़ा’ दाव्यांची गरज नाही. गरज असलीच तर सर्वोत्तम असण्याची हवी. जगी धन्य तो ‘ध्यास सर्वोत्तमाचा’ हेच काय ते अंतिम लक्ष्य हवे.
