नेतृत्व उभारणीचा प्रश्न भाजपपुढे उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत असेल, पण काँग्रेसपुढे तो सार्वत्रिकच आहे..

यशाचे श्रेय केवळ मोदी आणि शहांचेच. निश्चलनीकरणही मोदी यांनी आपल्या भल्यासाठीच वळवले. असे करू शकणारे नेते तयार करणे हे आता काँग्रेससमोरील आव्हान ठरते. आप, बसप, सप आदी पक्षांना त्यांची जागा या निवडणुकीने दाखवली, याचे स्वागतच!

यशासारखे दुसरे यश नसते हे खरेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाचपैकी तीन राज्यांतील विधानसभा यशाबद्दल हेच म्हणावे लागेल. उत्तर प्रदेशात मोदी आणि अमित शहा या दुकलीने भाजपस विक्रमी यश मिळवून दिले. याच विजय लाटेच्या परावर्ती बलाने शेजारील उत्तराखंडातही भाजप विजयी ठरला. उत्तरेपासून पश्चिमेतील गोव्यापर्यंतचे अंतर तसे बरेच असल्याने ही गंगाकिनारीची लाट अरबी समुद्रापर्यंत तितक्या क्षमतेने पोहोचू शकली नाही. परिणामी गोव्यात भाजपस हवे तसे यश मिळाले नाही. तसेच पूर्वेच्या मणिपुरातही भाजप लाट पुरेशी पोहोचू शकली नाही आणि पंजाबने तिला थारा दिला नाही. परंतु

पंजाब, मणिपूर आणि गोवा हे तुलनेने कमी महत्त्वाचे अपवाद वगळता दोन उत्तर भारतीय राज्यांनी मोदी यांच्या पदरात मतांचे भरघोस दान घातले आणि भाजपस अभूतपूर्व असे यश मिळाले. या यशाचे संपूर्ण श्रेय मोदी यांच्या एकटय़ाच्या खात्यावर जमा होते. या जमेत त्यांना अमित शहा यांनी दिलेली साथ मोलाची आणि अत्यंत पूरक ठरली, यातही शंका नाही. तथापि या यशानंदामुळे भाजप आणि भक्तगणांस ‘अवघा

रंग एक झाला..’ असा प्रत्यय येत असला तरी या यशाचाही हिशेब मांडणे आवश्यक ठरते. याचे कारण जो यशस्वी ठरतो त्याचे सर्वच योग्य असे मानावयाची प्रथा असल्याने काही मुद्दय़ांकडे डोळेझाक होण्याचा धोका असतो. निकोप लोकशाहीसाठी तो

टाळावयास हवा. म्हणून कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय या निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ लावणे गरजेचे आहे.

या निवडणुकांतील सर्वात उल्लेखनीय आणि सकारात्मक बाब म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी, मायावती यांचा बहुजन समाज आणि यादवीत अडकलेला समाजवादी या पक्षांची झालेली वाताहत. लुटुपुटुच्या दिल्ली विधानसभेतील विजयानंतर आम आदमी पक्षाचे रूपांतर एक आदमी पक्षात झाले होते. आपण म्हणजे कोणी सत्शीलवंतांचे प्रतिनिधी असून अन्य सर्व हे शर्विलकांचे

साथीदार आहेत असे या पक्षाचे वागणे होते. तसेच काही तरी उपटसुंभगिरी करणे म्हणजेच राजकारण असे त्यांस वाटत होते. दोन पायांवर चालणाऱ्या समाजात शीर्षांसनात उभा असलेला लक्ष वेधून घेतो खरा. परंतु हे असे लक्षवेधी कृत्य करणे म्हणजेच समाजमान्यता असे त्याने मानावयाचे नसते. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या तितक्याच उल्लूमशाल साथीदारांचा तसा समज होता. तो किती अस्थानी होता हे पंजाब आणि गोव्यातील निकालांनी त्यांना दाखवून दिले. हा पक्ष जिंकला असता तर ‘आप’च्या वेडपटी राजकारणास अधिकच चेव आला असता. तो धोका तूर्त टळला. मणिपुरात शर्मिला इरोम यांच्या विजयाने असाच संदेश जाण्याची भीती होती. स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधी म्हणून त्यांचा लढा योग्यच. परंतु स्वयंसेवी संस्थांना पुढे त्यांच्या कथित नैतिकतेची आणि त्यागाची झिंग चढते. शर्मिला हे त्यांचे उदाहरण. तेव्हा त्या हरल्या तेही उत्तम झाले. त्याचप्रमाणे मायावती आणि समग्र यादव यांनाही या निकालांनी जमिनीवर आणले. केवळ दलित यापलीकडे काहीही अर्हता नसलेल्या मायावती यांचे राजकारण हे अन्य कोणत्याही राजकीय नेत्यापेक्षा अधिक फसवणुकीचे आहे. जातीचा आधार घेत केलेला अचाट संपत्तीसंचय आणि फुकाची अरेरावी हेच त्यांचे वैशिष्टय़. वर काहीही केले तरी आपला मतदार कधी काडीमोड देणार नाही, हा भ्रम. तो या निकालाने चांगलाच दूर व्हावा. त्यांचा प्रतिस्पर्धी समाजवादी पक्ष हा एका कुटुंबासाठी चालवली गेलेली राजकीय पतपेढी होती. मुलायमसिंह व यांचे सख्खे/ सावत्र भाऊ, औरस/ अनौरस चिरंजीव आणि त्यांच्या सुना, नातवंडे यांचे भले करणे हेच या पक्षाचे ध्येयधोरण होते. निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री अखिलेश यांच्या काही चुलत्यांनी बंड करून हे वास्तव पुन्हा समोर आणले आणि पक्ष संस्थापक मुलायम यांच्या ‘छापा पडला तर मी जिंकणार आणि काटा पडला तर तू हरणार’ या लबाडीने ते उठून दिसले. अखिलेश यांनी दरम्यान काँग्रेसशी आघाडी करून आपले घोडे पुढे दामटले. परंतु ही आघाडी उघडय़ाकडे नागवे गेले, अशीच ठरली. दोन दिवाळखोर एका धनाढय़ास पर्याय ठरू शकत नाहीत हेच यातून दिसून आले. त्यामुळे अखिलेश यांचा तर पराभव झालाच पण काँग्रेसलाही चांगलाच दणका बसला. आता कोणामुळे कोणाचे नुकसान झाले, याचे विश्लेषण होईल. पण त्यात काही अर्थ नाही. काँग्रेस आणि समाजवादी स्वतंत्रपणे लढले असते तरी या निकालात

काही मोठा फरक पडला असता असे नाही.

याचे कारण या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या नेतृत्व नादारीचे पुन्हा एकदा दर्शन झाले. हा राहुल गांधी यांच्या अर्धवेळ राजकारणाचा परिणाम.

अर्धा डझनभर विधानसभांत पराभवाचे चटके बसल्यानंतर तरी त्यांना काही शहाणपण येईल अशी आशा काँग्रेसजन बाळगून असतील. वास्तविक हे शहाणपण म्हणजे काय, हे पंजाबात अमरिंदर सिंग आणि मणिपुरात इबोबी सिंग यांच्या विजयाने स्पष्ट केले आहे. या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसचे खंबीर

म्हणता येईल असे नेतृत्व आहे. निवडणुकांत त्यांना पक्षाने स्वातंत्र्य दिले आणि त्याचा योग्य तो परिणाम दिसून आला. उत्तर प्रदेशात ते झाले नाही. दिल्लीच्या

माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार असतील असे आधी जाहीर केले गेले आणि नंतर यात बदल केला गेला.

या धरसोडीची शिक्षा पक्षास मिळाली. पंजाबात अमरिंदर सिंग यांच्याबाबतही अशीच चूक होणार होती. त्यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत काँग्रेस श्रेष्ठींनी तंगवले. अखेर अमरिंदर सिंग यांनी पक्षनेतृत्वाची बखोट

धरली तेव्हा कुठे काँग्रेस श्रेष्ठींना भान आले आणि पक्षाची धुरा सिंग यांच्या हाती देण्यात आली. शीला दीक्षित यांना हे जमले नाही. परिणामी काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात निर्नायकी गेला. तेव्हा काँग्रेसला यातून धडा घेऊन नेतृत्व उभारणीसाठी काही करावे लागेल.

याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे काँग्रेस हा मोदी यांच्या भाजपस पर्यायी कार्यक्रम देऊ शकलेला नाही. सत्ताधारी भाजपवर विरोधी पक्षीय म्हणून काँग्रेसने टीका करणे हे नैसर्गिक असले तरी तो काँग्रेसचा एकमेव कार्यक्रम असू शकत नाही. तूर्त तसा तो आहे असेच चित्र निर्माण झाले आहे. निश्चलनीकरणाच्या निमित्ताने ते तसेच दिसले. अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा निश्चलनीकरणाचा निर्णय नि:संशय बेजबाबदारपणाचा असला तरी तो तसा आहे हे केवळ विरोध करून जनतेच्या गळी उतरवण्याइतकी काँग्रेसची पुण्याई आता शिल्लक नाही. तसेच आपल्या प्रसिद्धी कौशल्याने मोदी यांनी या निर्णयास श्रीमंत विरुद्ध गरीब असा दिलेला रंग उतरवण्याइतके प्रसिद्धी कौशल्यदेखील काँग्रेस दाखवू शकली नाही. निश्चलनीकरणाचे विरोधक हे भ्रष्टाचार समर्थक ही मांडणी निर्बुद्ध असली तरी पंतप्रधान मोदी ती जनतेच्या गळी उतरवण्यात यशस्वी झाले. हे त्यांचे यश जनतेच्या वाहून जाण्याच्या वृत्तीचेही प्रतीक ठरते हे जरी खरे असले तरी पंतप्रधानांपासून हे श्रेय हिरावून घेता येणारे नाही. एके काळी काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या गरिबी हटाव घोषणेने जनतेस अशीच भुरळ पाडली होती. हे असे होत असते आणि आपण जे करीत होतो ते विरोधकही करू शकतात, हे काँग्रेसने ध्यानात घेतले नाही. परिणामी निश्चलनीकरण मोदी यांनी आपल्या भल्यासाठीच वळवले. तेव्हा असे करू शकणारे नेते तयार करणे हे आता काँग्रेससमोरील आव्हान ठरते.

हे वास्तव भाजपसदेखील लागू पडते. हा पक्ष तूर्त मोदी आणि शहा कंपनीची शाखा झाला आहे. हे कटू असले तरी वास्तव आहे. हे दोघे जोपर्यंत पक्षास विजय मिळवून देत आहेत तोपर्यंत सर्वच ठीक असेल. परंतु त्या दोघांपलीकडे पक्षास काही पर्याय उभे करावे लागतील. ते सध्या कसे नाहीत हे उत्तर प्रदेशचा विजय सांगतो. या राज्यात पक्षप्रमुखासह अनेक जण भाजपने आयात केले. महाराष्ट्राच्या नगरपालिका निवडणुकांत भाजपने जे आयातभिमुख नेत्यांचे धोरण राबवले त्याची प्रचीती उत्तर प्रदेशात आली. पर्यायांची अनुपलब्धता आणि जातीपातीची अचूक समीकरणे मांडत अन्य पक्षांतून केलेली आयात हे भाजपचे वैशिष्टय़ या राज्यांतही दिसून आले. तीच बाब पक्षाच्या केंद्रीकरणाची. वाराणसीसारख्या एका विधानसभा मतदारसंघात देशाचा पंतप्रधान तीन तीन दिवस ठिय्या देऊन बसतो आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातले तब्बल १९ मंत्री पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फिरतात हे पंतप्रधानांना भूषणावह असेल. पण भाजपच्या राज्य शाखेस ते निश्चितच तसे नाही. परिणामी ही निवडणूक पंतप्रधान मोदी आणि अखिलेश यादव यांच्यात झाली. ती तशी करणे हे पंतप्रधानांचे राजकीय कौशल्य. पण ते त्यांनी वापरावे का आणि किती ठिकाणी वापरावे हा मुद्दा उरतोच. तो उपस्थित करणे भाजप आणि भाजपस्नेहींना आनंददायी नसले तरी तो करावयास हवा. याचे कारण यानंतर पाठोपाठ गुजरात, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. यातील कर्नाटक आणि गुजरातेत भाजपला राज्य पातळीवरील चेहरा नाही. कर्नाटकात येडियुरप्पा हा पर्याय आहे. परंतु त्यांचा लौकिक आणि मध्यंतरीचे उद्योग हा अडथळा असू शकतो. तेव्हा आगामी निवडणुकांत उत्तर प्रदेशचीच पुनरावृत्ती झाल्यास आश्चर्य मानावयास नको.

व्यक्तीकडून समष्टीकडे असे हिंदू तत्त्वज्ञान सांगते. आपल्या राजकीय व्यवस्थेत समष्टी कधीच केंद्रस्थानी नव्हती. स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षांतील बहुतांश काळ या देशातील राजकारण हे एका कुटुंबाभोवतीच फिरत होते. ते आता एका व्यक्तीभोवती फिरेल अशी तजवीज मोदी आणि भाजप यांनी केली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनी ते दाखवून दिले होते. ताज्या विधानसभा निकालांनी याच सत्याचा खुंटा हलवून अधिक बळकट केला आहे.