पक्ष आणि प्रशासन यांत समन्वय साधताना पक्षातील नेत्यांच्या पुढल्या फळीला वाव देणारे मंत्रिमंडळ मोदी यांनी स्थापले.. नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या पर्वाचे चित्र स्पष्ट झाले. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे आता देशाचे गृहमंत्री असतील आणि राजनाथ सिंह यांच्याकडे संरक्षणमंत्रिपद असेल. माजी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे अर्थखाते असेल. परराष्ट्र संबंधांचे उत्तम जाणकार सुब्रमण्यम जयशंकर यांना परराष्ट्रमंत्रिपद देणे यात निश्चितपणे कल्पकता आहे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीनंतर असे बदल करावे लागणे अपरिहार्य होते. ते करताना पंतप्रधान मोदी यांनी पक्ष आणि प्रशासन यांत उत्तम समन्वय साधला असे म्हणावे लागेल. मोदी यांच्यापाशी मोजकेच काही उत्तम गुणवान आहेत आणि मोठय़ा प्रमाणावर अनेकांना आपले गुण सिद्ध करायचे आहेत. अशा वेळी गुणवानांतील सुरेश प्रभू यांना वगळणे ही या संदर्भातील अनाकलनीय बाब ठरते. कार्यक्षमतेच्या निकषावर हे झाले असे म्हणावे तर गिरिराज सिंग यांचे काय हा प्रश्न पडतो. बाकी उमा भारती, आइन्स्टाइनचे श्रेय हिरावू पाहणारे सत्यपाल सिंग, अनंत हेगडे आदी गणंगाना मंत्रिमंडळात घेतले नाही याबद्दल मोदी यांचे अभिनंदनच. या मंडळींचा राजकीय उपयोग नसेल, पण उपद्रव नक्कीच होता. तथापि या निवडणुकीत मोदी यांच्या विजयाचा आकार लक्षात घेतल्यास या वावदुकांच्या उपद्रवक्षमतेची तमा मोदी यांना बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. त्यामुळे मनेका गांधी, उमा भारती अशा अनेकांना मोदी यांनी नारळ दिला हे उत्तम झाले. नितीन गडकरी, रविशंकर प्रसाद आदींची खाती कायम राखण्यात आली आहेत. एका अर्थी ते चांगलेच म्हणायचे. कोणत्याही सरकारसाठी सातत्याची गरज असतेच. गडकरी यांची दृश्य कार्यक्षमता लक्षात घेतल्यास सदरचे खाते त्यांच्या हातीच राहण्याची गरज होती. तथापि या मंत्रिमंडळाचे मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे जयशंकर यांचा समावेश. अमेरिकी व्यवस्थेत नवनिर्वाचित अध्यक्ष खासगी क्षेत्रातील गुणवानांना सरकारांत महत्त्वाच्या पदांवर नेमतो. यामुळे राजकारणाबाहेरील तज्ज्ञ सरकारात महत्त्वाच्या पदांवर नेमता येतात. आपल्याकडे पी व्ही नरसिंह राव यांनी अर्थमंत्रिपदी मनमोहन सिंग यांना नेमणे हा अपवाद. पण तशी पद्धत आपल्याकडे नाही. ती सुरू करण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न दिसतो. पहिल्या पर्वात त्यांनी संयुक्त राष्ट्रातील माजी मुत्सद्दी हरदीप सुरी यांना मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून घेतले. त्या वेळेस त्यांच्याकडे परराष्ट्र खाते दिले जाईल असे मानले जात होते. पण त्यांना गृहनिर्माण खात्यावर समाधान मानावे लागले. ही चूक आता सुधारली गेली असे म्हणता येईल. चीन, अमेरिका अशा महत्त्वाच्या देशांतील राजदूतपद सांभाळलेले जयशंकर यांनी भारत- अमेरिका अणुकरारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आगामी काळात परराष्ट्र संबंध हे आव्हान असणार आहे. गतसरकारांत परदेश खात्याचा धोरणात्मक भाग मोदी यांनी हाताळला. चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध, इराण समस्या आदी आव्हाने लक्षात घेता आता तसे करता येणे शक्य नाही. अशा वेळी मोदी यांनी अनुभवसिद्ध तज्ज्ञाला पाचारण केले हे बरे झाले. त्यातून एक नवा पायंडा पडू शकेल. दुसरी महत्त्वाची पदोन्नती आहे ती सीतारामन यांची. अत्यंत कठीण काळात त्यांना अर्थखाते हाताळावे लागणार आहे. मंदावलेली अर्थगती, खुंटलेली गुंतवणूक आणि जागतिकीकरणाची खंडित गाडी या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्याकडे अर्थखाते देण्याचा निर्णय धाडसी म्हणावा लागेल. खुद्द त्यांच्यासाठी तसेच सरकारसाठीही. हे आव्हान त्यांना पेलणार नाही असे मानायचे काही कारण तूर्त तरी नाही. गेल्या पर्वात सरकारला आर्थिक आव्हानांनी छळले. तसेच राफेलच्या मुद्दय़ावरदेखील. तो मुद्दा सीतारामन यांनी उत्तमपणे हाताळला. त्याची बक्षिसी त्यांना मिळाली असे म्हणता येईल. संरक्षण खात्यात त्या पहिल्या संरक्षणमंत्री ठरल्या. आता त्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरतील. त्यांची संरक्षण खात्याची जबाबदारी आता राजनाथ सिंह सांभाळतील. ही पदोन्नती निश्चितच मानता येणार नाही. त्यांचे गृहखाते भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आले आहे. ही मोठीच जबाबदारी. गृह खात्यात भाजपचे म्हणून काही विशेष कार्यक्रम आहेत. पूर्वेकडच्या राज्यांतील नागरिकत्वाचा मुद्दा असो किंवा जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा मुद्दा असो. गृहखात्याची जबाबदारी महत्त्वाची. ती आता शहा यांच्याकडे असेल. ते पंतप्रधान मोदी यांच्या अत्यंत विश्वासाचे. त्यामुळेही शहा यांच्याकडे ही जबाबदारी दिली जाणे सूचक ठरते. एका अर्थी त्यांच्याकडे इतकी मोठी जबाबदारी देऊन पंतप्रधानांनी आपला उत्तराधिकारी नेमला असा संदेश यातून जातो असे मानले जाते. ते संपूर्ण अयोग्य असे म्हणता येणार नाही. हे सर्व आता संरक्षण खात्याच्या महत्त्वाच्या समितीचे सदस्य असतील. नितीन गडकरी, धर्मेद्र प्रधान, रवी शंकर, पीयूष गोयल आदींच्या खात्यात मोठा बदल नाही. रस्ते, महामार्ग, बंदर आदींच्या जोडीला गडकरी यांच्याकडे लघुउद्योग आदींची जबाबदारी देण्यात आली हे चांगले झाले. गडकरी हे नवनव्या कल्पनांनी नेहमी भारलेले असतात. या खात्यात त्यातील काही प्रत्यक्षात आणून दाखवता येतील. पीयूष यांना रेल्वे खात्यात करण्यासारखे बरेच आहे. या खात्यातील कामे आणि संकटे मारुतीच्या शेपटासारखी अनादीअनंत आहेत. त्यामुळे बरेच काही केले तरीही काही झाले नाही, असे म्हणण्यास सोय आहेच. मात्र वाणिज्य व उद्योग खाते ही त्यांची नवी जबाबदारी आहे. स्मृती इराणी यांना काही महत्त्वाचे पद दिले जाणार अशी वदंता होती. अमेठी मतदारसंघात राहुल गांधी यांचा पराभव ही त्यांची मोठी कामगिरी. पण त्यामुळे त्यांच्या खात्यात फार काही बदल झाला असे म्हणता येणार नाही. त्या तुलनेत प्रकाश जावडेकर यांना देण्यात आलेली खाती महत्त्वाची म्हणायची. पर्यावरण तसेच माहिती आणि प्रसारण त्यांच्याकडे असेल. या दोन्ही खात्यांचा त्यांना चांगलाच अनुभव आहे. रमेश पोखरियाल यांच्याकडे भाजपसाठी महत्त्वाचे मनुष्यबळ विकास खाते असेल. स्मृती इराणी यांनी ते वादग्रस्त केले. नंतर ते जावडेकर यांनी हाताळले. आता ते पुन्हा नवख्या मंत्र्याकडे जाईल. पोखरियाल कवी आहेत म्हणतात. हे खाते हाताळताना त्यांना कवित्व आवरावे लागेल. धर्मेद्र प्रधान यांच्याकडे पेट्रोलियम खाते कायम राहील. गेल्या खेपेस त्यांनी ते उत्तम हाताळले. आर के सिंह यांच्याकडे ऊर्जा खाते कायम राहील. हे झाले भाजपचे. सरकार चालवण्यासाठी या पक्षास पूर्ण बहुमत आहे. म्हणजे आघाडीच्या घटक पक्षांची काहीही गरज भाजपला नाही. या वास्तवाचे प्रतिबिंब संयुक्त जनता दल, शिवसेना, अकाली दल आदींना देऊ करण्यात आलेल्या खात्यांत दिसते. ते तसे दिसणार याचा अंदाज आल्याआल्या नितीश कुमार यांनी सरकारात सामील न होण्याचा निर्णय घेऊन आपल्या स्वाभिमानाचे दर्शन घडवले. तसे काही करणे शिवसेनेस परवडणारे नाही. त्यामुळे खंक झालेले अवजड उद्योग खाते त्यांना मिळाले. गेल्या खेपेसही त्यांच्याकडे हेच खाते होते. याही वेळी ते घेण्यावाचून पर्याय नव्हता. जलशक्ती मंत्रालय ही या वेळची नवलाई. तीदेखील भाजपच्याच नेत्यास अनुभवता येईल. भाजपने या मंत्रिमंडळाची रचना अत्यंत खुबीने केली आहे. त्यातून त्या पक्षाच्या पुढच्या पिढीच्या उभारणीचा प्रयत्न दिसतो. तो दखलपात्र म्हणावा लागेल. त्या अभावी काँग्रेसची झालेली अवस्था लक्षात घेता तो रास्तदेखील ठरतो.
