देशातील प्रत्येकी चार माणसांतील एक दुष्काळाने व्याकूळ आहे. तेव्हा केंद्र सरकारचे प्रयत्नही तितक्याच मोठय़ा प्रमाणावर हवेत.. केंद्राने आतापर्यंत दुष्काळी उपाययोजनांवर सुमारे १९,५०० कोटी रुपये खर्च केले. परंतु अशा प्रश्नांना हाताळण्यासाठी जी एक संवेदनशीलता असावी लागते तिचा अनुभव मोदी सरकारच्या वर्तणुकीतून आलेला नाही. आपण भूजलाचे पुनर्भरण कसे करणार, हा प्रश्न तर केंद्राने हाताळलेलाच नाही.. विश्वश्री होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या आणि त्यासाठी तयारी करणाऱ्यास गजकर्ण वा तत्सम त्वचारोगाने छळावे असे काहीसे सध्या भारताचे झाले आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया अशा चकचकीत कार्यक्रमांच्या यशासाठी प्रयत्नरत असणाऱ्या इंडियास भारतातील पाणीटंचाईची डोकेदुखी सहन करावी लागत असून त्यातून बाहेर पडावे तरी कसे या गहन प्रश्नाने त्यास ग्रासले आहे. त्वचारोगाप्रमाणे दुष्काळदेखील एका रात्रीत होत नाही. तसेच त्वचारोगास दुष्काळाप्रमाणे वर्तमानापेक्षा भूतकाळातील कृत्ये जबाबदार असतात. तेव्हा या न्यायाने विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार या दुष्काळी स्थितीस जबाबदार नाही, हे मान्य. या दुष्काळाचा उद्रेक वर्तमानात झालेला असल्याने भूतकाळातील कोणाची कृत्ये त्यास जबाबदार आहेत या चर्चेने राजकीय हिशेब चुकते होतील. परंतु त्याने विद्यमान संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दुष्काळाच्या मुद्दय़ावर फटकारले ते याच कारणाने. स्वराज अभियान या स्वयंसेवी संस्थेने जनहितार्थ दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असता केंद्र सरकारला दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आपण काय करीत आहोत, याची जंत्री वाचावी लागली. दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकार पुरेसे गंभीर आहे, असे केंद्र सरकारने सांगण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण तो सर्वोच्च न्यायालयाने गोड मानून घेण्यास नकार दिला. यातून या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाची संवेदनशीलता दिसली हे मान्य. परंतु म्हणून न्यायालयीन अधिकारांचा भंग झालाच नाही, असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात दुष्काळ आहे किंवा काय, हे ठरवण्याची यंत्रणा आणि जबाबदारी राज्यांची असते. त्या त्या राज्य सरकारातील महसूल मंत्रालय विविध पाहण्यांच्या आधारे आणेवारी आदी निश्चित करते आणि दुष्काळाबाबत आवश्यक तो निर्णय घेते. याच अधिकारांच्या आधारे हरयाणा वा बिहार या राज्यांनी आपल्या प्रदेशांत दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयास हे मंजूर नाही. राज्यांना दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी तुम्ही भाग कसे पाडत नाही, अशा शब्दांत न्यायाधीशांनी सरकारची खरडपट्टी काढली. कशाचीच ढिम्म नसलेल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दोन रट्टे दिले याबाबत समाधान असले तरी ते अनाठायी आणि अनाकलनीय ठरतात. याचे कारण एखाद्या राज्यात दुष्काळ आहे किंवा काय, हे ठरवण्याचे अधिकार केंद्राने आपल्याकडेच घेतले तर राज्यांच्या अधिकारांचे काय? तसे करणे म्हणजे थेट केंद्र राज्य संबंधांवर घाला, असे कोणी म्हटल्यास ते गैर कसे? आणि मुख्य म्हणजे एक निश्चित प्रशासकीय व्यवस्था घालून दिलेली असताना तिचे राजमान्य उल्लंघन करण्याचे कारणच काय? तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रतिक्रियेस कोणी अतिउत्साही असे विशेषण लावल्यास तसे करणे फारसे अयोग्य ठरणार नाही. ही एक बाब वगळता सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारला जी काही माहिती उघड करावी लागली ती निश्चितच झोप उडवणारी ठरावी. तीनुसार देशातील ६७५ पैकी तब्बल २५६ जिल्ह्यंना यंदा दुष्काळाचा तडाखा बसला असून या जिल्ह्यंतील ३३ कोटी जनतेला पाण्याअभावी हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आणि कर्नाटक ही पाच राज्ये दुष्काळाने सर्वाधिक प्रभावित आहेत. यातील आश्चर्याची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयासमोर याआधीच्या सुनावणीत आम्हालाही दुष्काळाचा फटका बसलेला आहे, असे म्हणणाऱ्या गुजरात राज्याने या वेळी मात्र आपण दुष्काळपीडित नसल्याचे म्हटले आहे. हे आक्रीत कसे घडले हे गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेलच जाणोत. सर्वोच्च न्यायालयाला काही ही बाब पटली नाही. त्यामुळे गुजरातेत दुष्काळाची परिस्थिती काय आहे, याचा तपशील सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्रास दिला. गुजरातचे वास्तव तुम्ही आमच्यापासून दडवू पाहता काय, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल या संदर्भात पुरेसा बोलका म्हणावा लागेल. यंदा उत्तर प्रदेशात तर ७५ जिल्ह्यंपैकी ५० जिल्ह्यंना अवर्षणाचा फटका बसला आहे. देशभरातील सुमारे अडीच लाख खेडी यंदा कोरडीठाक पडलेली आहेत. याचा अर्थ देशातील सव्वाशे कोटी जनतेपैकी २५ टक्के लोकसंख्येस दुष्काळाची धग लागली आहे. म्हणजेच देशातील प्रत्येकी चार माणसांतील एक दुष्काळाने व्याकूळ आहे. तेव्हा इतक्या प्रचंड प्रमाणावर जर दुष्काळाची व्याप्ती असेल तर केंद्राने तितक्याच व्यापक प्रमाणावर प्रयत्न करणे- आणि ते करताना दिसणे- आवश्यक आहे. त्यात मोदी सरकार निश्चितच कमी पडले यात शंका नाही. अशा प्रश्नांना हाताळण्यासाठी जी एक संवेदनशीलता असावी लागते तिचा अनुभव मोदी सरकारच्या वर्तणुकीतून आलेला नाही. मग करपलेल्या जमिनीच्या पाश्र्वभूमीवर सेल्फीमग्न झालेल्या महाराष्ट्राच्या पंकजा मुंडे असोत वा केंद्रीय मंत्री उमा भारती असोत. तेव्हा दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्राने अधिक निधी द्यावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य ठरतो. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठी अलीकडे मंजूर केलेल्या सात हजार कोटी रुपयांचा समावेश केल्यास केंद्राने आतापर्यंत दुष्काळी उपाययोजनांवर सुमारे १९,५०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही रक्कम लहान म्हणता येणार नाही. याचा फायदा अर्थातच जी राज्ये अधिक सक्रिय त्यांना अधिक असणार. हे झाले दुष्काळाच्या मुकाबल्यासाठी आता काय करायला हवे, याचे वर्तमान. ते अगदीच तात्कालिक ठरते. खरा मुद्दा आहे तो आभाळातून पडणाऱ्या पावसास आपण पुरेसा न्याय देऊ शकतो किंवा काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असून आपल्या दुष्काळ निवारणातील ते सर्वात मोठे आव्हान आहे. याचे कारण जो काही पाऊस पडतो त्याचे पाणी साठवण्याची पुरेशी व्यवस्थाच आपण इतक्या वर्षांत करू शकलेलो नाही. या उदासीनतेच्या जोडीला वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव हादेखील आपल्या प्रयत्नांसाठी मारक ठरत आहे. यामुळे आपल्या जमिनीत नक्की पाणी किती आहे, याचाच योग्य तपशील सरकारदरबारी नाही. आपल्याकडे अजूनही प्राधान्याने पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणीपुरवठा होतो तो भूजलसाठय़ातून. ८५ टक्के ग्रामीण, ५५ टक्के शहरी आणि ६० टक्के औद्योगिक पाणीपुरवठा जमिनीखालील जलसाठय़ांतून होतो. केंद्रीय जलखात्याचे सचिव शशी शेखर यांनीच या संदर्भात कबुली दिली असून जमिनीखालील पाणी साठय़ांवरचे अवलंबित्व कमी करायला हवे, असे सूचित केले आहे. याचे कारण या जलसाठय़ांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक साठा पूर्णपणे वापरला गेला असून मराठवाडय़ासारख्या ठिकाणी तर पाताळापर्यंत गेल्याखेरीज पाणीच लागत नाही, अशी परिस्थिती तयार झाली आहे. याचाच अर्थ पृथ्वीच्या पोटात जास्तीत जास्त पाणी जाईल अशी व्यवस्था आता आपणास विकसित करावी लागेल. आपल्याकडे घोडे पेंड खाते ते याच मुद्दय़ावर. पर्यावरणवादी ते राजकारणी या मुद्दय़ांना कवेत घेण्यासाठी टपूनच बसलेले असल्याने सरकार पाणी अडवण्याच्या उपायांना हात घालायलाच तयार नाही. हे चालणारे नाही. पावसाचे पडणारे पाणी जमिनीत मुरावे यासाठी देश पातळीवर छोटे बंधारे ते मोठी धरणे असा व्यापक कार्यक्रम आपणास हाती घ्यावा लागणार असून त्यास पर्याय नाही. तो अर्थातच मेक इन इंडिया आदीसारखा आकर्षक नाही. त्यामुळे किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु या अशा कार्यक्रमाची निकड आपल्याला असल्याचे सरकारकडून अद्याप तरी सूचित झालेले नाही. अशा परिस्थितीत ही दुष्काळाची चर्चा पालथ्या घडय़ावरचे पाणीच ठरते.
