18 October 2018

News Flash

एकात चार

सरकारच्या कामगिरीसाठी सरते वर्ष महत्त्वाचे होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( संग्रहीत छायाचित्र )

सरकारच्या कामगिरीसाठी सरते वर्ष महत्त्वाचे होते. त्याचा हिशेब मांडू गेल्यास चार मुद्दे लक्षणीय ठरतात..

यंदाच्या वर्षांची सुरुवातच झाली ती निश्चलनीकरणाच्या सावलीत. त्याने काय साध्य झाले आणि मुख्य म्हणजे काय, किती साध्य झाले नाही याचा सोक्षमोक्ष लागलेला असल्याने पुनरुक्तीची गरज नाही. परंतु निश्चलनीकरणामुळे विस्कटलेली अर्थव्यवस्था रुळांवर यायच्या आधीच तिला यंदा वस्तू आणि सेवा कराने पुन्हा रुळांवरून ढकलले. एका वर्षांत दोन झटके पेलणे तसे अवघडच. त्यामुळे या पाठोपाठच्या धक्क्यांनी यंदाच्या वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा गाडा चांगलाच मंदावला. एका तिमाहीत तर ही गती ५.७ टक्क्यांइतकी नीचांकी गेली. तूर्त अर्थविकासाने सहा टक्क्यांचा टप्पा ओलांडलेला असला तरी तीत म्हणावा तसा जोर नाही, हे अमान्य करण्याचे कारण नाही. यातील अधिक दु:खदायक भाग म्हणजे गतसालात जगातील सर्व मंदावलेल्या अर्थव्यवस्था स्थिरावत असताना आपण मात्र एकमेव अपवाद ठरलो. याचा सगळ्यात मोठा फटका बसला तो देशातील शेतकऱ्यांना. सरत्या वर्षांत शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाच्या दरात किमान ३० ते ४० टक्के इतकी कपात सहन करावी लागली. याचा थेट फटका नुकत्याच पार पडलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षास बसला. या निवडणुकांत भाजपची संख्या विक्रमी घसरण्यामागे शेतकऱ्यांचा वाढता रोष हे कारण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. एका बाजूला स्तब्ध झालेले औद्योगिक उत्पादन आणि दुसरीकडे दुष्काळ वगैरे काहीही नसताना कुंथू लागलेले शेतमालाचे दर अशा दुहेरी कात्रीत सरत्या वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था सापडली.

यात भर पडली ती बँकांची. या काळात आपल्या बँकांची बुडती कर्जे अधिकच बुडाली आणि बुडताना बँकांच्या नाकातोंडात पाणी गेले. इतके की वर्ष संपताना जगातल्या सगळ्यात नीचांकी बँकांच्या रांगेत भारत जाऊन बसला. वर्षांच्या अखेरीस आपल्या बँका जगातल्या नामांकित ढ बँकांच्या रांगेत पाचव्या क्रमांकावर आहेत. पोर्तुगाल, इटली, आयर्लंड, ग्रीस आणि स्पेन या युरोपातील घायकुतीला आलेल्या अर्थव्यवस्था. या देशांच्या समुच्चयास पिग्स अशा लघुनामाने ओळखले जाते. अर्थातच या देशांतील बँकांविषयी बरे काही बोलावे असे नाही. २०१७ च्या शेवटच्या आठवडय़ात आपल्या देशातील बँकांचे ताट या पिग्स देशांतील बँकांच्या रांगेत मांडले गेले. सरत्या वर्षांने सरता सरता दिलेला हा कटू झटका. त्याची चव घालवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील. अशा तऱ्हेने अर्थव्यवस्था हा यंदाच्या वर्षांतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. ती अधिक खराब झाली नाही यातच आनंद मानावयाचा असल्यास गोष्ट वेगळी. परंतु २०१८ साल क्षितिजावर असताना २०१७ च्या काळ्या आर्थिक सावल्यांचा झाकोळ दुर्लक्ष करता येण्याजोगा नाही, हे वास्तव.

दुसरा मुद्दा संरक्षणाचा. यंदाच्या वर्षांत जून महिन्यात डोकलाम प्रसंगाच्या निमित्ताने आपल्या संरक्षणसिद्धतेची चाचणी घेतली गेली. तीत आपण निश्चित यशस्वी झालो. पण ते राजनैतिक आघाडीवर. हा पेच तब्बल ७३ दिवस चालला. राजनैतिक पातळीवर आपण तो तारून नेला असला तरी त्यामुळे सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न समोर आला. २००६-०७ साली या परिसरात आपण ७३ रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी दिली. परंतु त्यापैकी २७ देखील अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. आता नव्या वायद्यानुसार हे सर्व प्रकल्प २०२० सालापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्या तुलनेत चीनने या साऱ्याच परिसरात रस्तेबांधणीत प्रचंड आघाडी घेतली असून त्या देशाचा वेग थक्क करणारा आहे. त्यात पुन्हा यंदाच्या वर्षांत चीनने या परिसरातून युरोपादी देशांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी चीनने आयोजित केलेल्या परिषदेत अमेरिका ते रशिया अशा सर्वच देशांच्या प्रतिनिधी वा प्रमुखांनी हजेरी लावली. आपण या परिषदेवर बहिष्कार घातला. त्यामुळे अर्थातच चीनला काही फरक पडतो असे नाही. चीनचा प्रकल्पपूर्तीचा वेग आणि बेमुर्वतखोरी लक्षात घेता तो देश हा प्रकल्पदेखील रेटणार यात शंका नाही. त्यामुळे आपल्यासाठी ती एक मोठीच डोकेदुखी ठरू शकते आणि ती कमी करण्यासाठी आपला पायाभूत सोयीसुविधांचा वेग वाढवणे इतकेच काय ते आपल्या हाती राहते.

तिसरा मुद्दा आपल्या संरक्षणसिद्धतेचा. यंदाचे वर्ष संपत असताना, १४ डिसेंबर रोजी पंतप्रधानांनी आयएनएस कलवरी या आपल्या पाणबुडीचे जलावतरण केले. ती चांगलीच घटना. त्यानिमित्ताने आपल्याकडे पुन्हा एकदा देशप्रेमाची मोठी लाट येऊन गेली. वास्तविक यानिमित्ताने आपण एका पाणबुडीचे जलावतरण करू शकलो यात आनंद मानावयाचा की आपल्या लक्ष्यपूर्तीचा आढावा घ्यावयाचा हा मुद्दा आहे. या संदर्भात इंडिया स्पेंडसारख्या संख्याधारित वृत्तसेवेने प्रसृत केलेल्या अहवालात आपल्या नौदलसिद्धतेतील त्रुटी समोर येतात. कलवरीच्या जलावतरणामुळे आपल्याकडे पारंपरिक अशा पाणबुडींची संख्या १४ वर गेली हे मान्य. परंतु यापैकी तब्बल १३ पाणबुडय़ा वृद्ध आणि थकल्याभागलेल्या असून त्यांच्या बदलीची गरज नौदलाने अनेकदा व्यक्त केलेली आहे. तरीही या कार्यक्रमास अद्याप गती आणि संसाधने आपण पुरवू शकलेलो नाही. तसेच आपल्या युद्धनौकेच्या कमतरतेचा मुद्दाही यानिमित्ताने लक्षात घ्यावयास हवा. कारण चीनकडे आपल्या चौपट युद्धनौका असून चीनशी बरोबरी सोडा पण त्या देशास तोंड देण्याइतकी क्षमता निर्माण करण्यासाठी देखील आपणास बरीच मजल मारावी लागणार आहे. सरते वर्ष ही कमतरता नमूद करते.

चौथा जम्मू-काश्मीर आघाडीचा. गतसाली (२०१६) केले गेलेले लक्ष्यभेदी हल्ले, निश्चलनीकरण आदी कारणांमुळे या आघाडीवर आपण बरेच काही कमावू शकलो असे सांगितले गेले. ते किती फसवे होते, हे २०१७ या वर्षांने दाखवून दिले. कारण या एकाच वर्षांत जम्मू-काश्मिरात दहशतवाद्यांकडून झालेल्या निरपराधांच्या हत्यांत तब्बल ३० टक्क्यांची वाढ झाली. २०१६ साली या राज्यात २६७ जणांचे प्राण गेले. यंदा ही संख्या ३४७ वर गेली. या काळात सुरक्षा दलांच्या हल्ल्यांत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या वाढली हे मान्य. त्याच वेळी दहशतवाद्यांकडून मारल्या गेलेल्या जवानांच्या संख्येत झालेली घट मात्र दिलासा देणारी. गतसाली ८८ सुरक्षारक्षक दहशतवाद्यांकडून मारले गेले. यंदा ही संख्या ७८ इतकी झाली.

कालाच्या विशाल पटावर एक वर्ष म्हणजे एक अर्धविरामदेखील नाही. देशाच्या बाबतही तसेच म्हणता येईल. तरीही या वर्षांत काय साध्य झाले, काय हातून गेले याचा जमाखर्च मांडण्याचा उपचार करावा लागतो. याचे कारण देश जरी अनादी अनंत असला तरी त्या देशाचे नियंत्रण करणारे (सुदैवाने) अनंत काळासाठी नसतात. आपल्याकडे लोकशाही असल्याने या देशनियंत्रकांना त्यांची इच्छा असो वा नसो; पण पाच-पाच वर्षांच्या कालतुकडय़ात स्वतला बांधून घ्यावे लागलेले असते. या पाच वर्षांच्या तुकडय़ातील नरेंद्र मोदी सरकारची चार वर्षे संपली. आता एक राहिले. सरले ते वर्ष सर्वार्थाने महत्त्वाचे होते. याचे कारण शेवटच्या वर्षांत सरकार काय काय करू शकते यावर मर्यादा येतात. तेव्हा सरत्या वर्षांचा हिशेब याचा अर्थ सरत्या वर्षांत सरकारच्या कामगिरीचा हिशेब. तो मांडू गेल्यास वरील चार मुद्दे लक्षणीय ठरतात कारण हे चार मुद्दे आगामी वर्षांची कार्यक्रमपत्रिका ठरवतील. म्हणून ते राहिलेले एक वर्ष आपणासमोर काय घेऊन येईल याचाही अंदाज बांधावा लागेल. त्यापुढच्या एका वर्षांत आधीच्या चार वर्षांचा जमाखर्च असेल.

First Published on December 30, 2017 2:33 am

Web Title: narendra modi government report card 2017