आधार कार्डसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या सुरुवातीला कोणतीही साधकबाधक चर्चा मनमोहन सरकारने केली नाही आणि आधीचा विरोध विसरून ती कशी फायद्याची ठरली याचे फसवे आकडे मोदी सरकार सांगू लागले. या दोन्ही सरकारांची हडेलहप्पी या योजनेच्या मुळावर आली आहे. कोणत्याही उत्तम कल्पनेचा उत्कृष्ट बटय़ाबोळ करण्यात आपल्याइतके प्रभुत्व क्वचितच अन्य कोणाचे असेल. आधार हे याचे ताजे ज्वलंत उदाहरण. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका महत्त्वपूर्ण निकालात सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावत आधार कार्डाच्या उपयुक्ततेचे कवच काढून घेतले. सार्वजनिक धान्य वितरण वा सवलतीच्या दराने स्वयंपाकाचा गॅस मिळण्यासाठी आधार कार्ड ही अट असावी, असे सरकारचे म्हणणे. ते सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावले. वर, कोणत्याही सरकारी सेवा सुविधा मिळवण्यासाठी आधारची सक्ती कोणत्याही प्रकारे करता येणार नाही, हे सरकारने स्वत:हून सांगावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. त्यासाठी जास्तीत जास्त प्रसार माध्यमांतून आधारच्या उपयोगशून्यतेस प्रसिद्धी द्यावी आणि ती कशी दिली जात आहे, याचा तपशील सादर करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच वेळी स्पष्ट केले. म्हणजे यातून न्यायालयाचा सरकारवर किती अविश्वास आहे, हे दिसून आले. आधार कार्डाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर याचिका प्रलंबित असून ती लवकरात लवकर निकालात काढण्याचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. परंतु ती निकालात निघेपर्यंत आधार अधिकृतपणे सरकारी अनुदाने आदीसाठी वापरू दिले जावे, ही सरकारची विनंती होती. ती न्यायालयाने अव्हेरली. अशा तऱ्हेने आधारच्या मुद्दय़ावर सरकारची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली असून त्यास आधीचे मनमोहन सिंग यांचे आणि सध्याचे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार जबाबदार आहे. सिंग सरकारने या संदर्भात काही चुका केल्या. ते गेल्यानंतर आलेल्या मोदी सरकारने त्या दुरुस्त करण्याची तसदी घेतली नाही. वर डिजिटल इंडियाचा नारा दिला. सर्व नागरिकांना आधार ओळखपत्र हा या डिजिटल इंडियाचा पाया होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो अद्याप पूर्ण उखडून टाकला नसला तरी तो खिळखिळा केला हे मात्र निश्चित. या कार्डाचा संबंध सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी असल्यामुळे हा विषय समजून घेणे गरजेचे आहे. त्याच्या मुळाशी आहे तो देशातील नागरिकांना खासगी आयुष्याचा मूलभूत अधिकार आहे किंवा काय हा प्रश्न. आधार कार्डासाठी नागरिकांच्या बोटांचे ठसे आणि बुब्बुळाच्या प्रतिमा घेतल्या जातात. या दोन्ही गोष्टी नागरिकांच्या खासगी आहेत. त्या सरकारला का म्हणून सादर करायच्या? आणि करावयाच्या असतील तर त्या पूर्णपणे सुरक्षित आहेत, याची हमी सरकारने द्यायला हवी. ती हे सरकार देते का? त्याचप्रमाणे बोटांचे ठसे वा बुब्बुळाच्या प्रतिमा आदी माहिती कोणत्याही कारणाने सरकार वगळता अन्य कोणालाही दिली जाणार नाही, ही हमी दिली जावी. ती सरकार देते का? आदी प्रश्न या संदर्भात उपस्थित झाले. सजग नागरिकांच्या गटांनी ते आधी सरकारला विचारले. परंतु त्याची दखल घेण्याची संवेदनशीलता सरकारने दाखवली नाही. ती दाखवली नाही कारण सरकारने या मुद्दय़ांचा विचारच केला नव्हता. त्यामुळे हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेला आणि न्यायालयाने गेल्या वर्षी कोणत्याही अनुदानांसाठी आधार कार्ड असणे अनिवार्य करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानंतरही हे सरकार स्वस्त धान्य आणि स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या अनुदानासाठी आधार कार्ड काढा, असे सांगत राहिले. ही शुद्ध फसवणूक होती आणि ती दुहेरी आहे. एक म्हणजे न्यायालयाने मनाई केल्यानंतरही सरकार आपलाच मुद्दा रेटत राहिले. आणि दुसरे म्हणजे या संदर्भात सरकारची किती रक्कम नक्की वाचते याबाबत केला जाणारा दावा. गतसाली गरजूंना ‘आधार’च्या आधारे अनुदान वितरित केल्यामुळे सरकारचे जवळपास साडेबारा हजार कोटी रुपये वाचले असा दावा खुद्द नरेंद्र मोदी यांच्याकडून केला जातो. परंतु तो किती साफ खोटा आहे, याचा तपशील एका जागतिक संघटनेच्या पाहणीने सिद्ध केला आहे. या पाहणीसाठी सदर संघटनेने प्रत्यक्ष जमिनीवर पाहणी केली. ज्यांना अनुदान दिले गेले असे सांगितले गेले त्यांच्या घरी जाऊन सर्व तपशील जाणून घेतला. त्यानंतर या पाहणीचा निष्कर्ष डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. आधाराधारित पद्धतीमुळे सरकारचे १२.७०० कोटी रुपये नव्हे तर जेमतेम १२० कोटी रुपये वाचले असे या पाहणीने दाखवून दिले. म्हणजे यामुळे जेवढे काही मिळाले त्याच्या शंभर पट मिळत असल्याचा दावा सरकारने केला. या पाश्र्वभूमीवर आधारच्या वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला आणि त्यावर भूमिका घेताना नागरिकांना खासगी आयुष्याचा मुळात अधिकारच नाही, असे मत सरकारने मांडले. म्हणजे नागरिकांचा आधारसाठी गोळा केलेला तपशील ही काही त्या त्या नागरिकांची खासगी मालमत्ताच नव्हे, असे सरकारचे म्हणणे. ही बाब आधुनिक काळात धक्कादायकच. त्याचमुळे या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष कायमचा लावण्यासाठी घटनापीठाकडेच ते सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. त्याचा निकाल लागेपर्यंत दरम्यानच्या काळात तरी आधार वापरू द्यावे, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी करून पाहिली. तीस रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी आदींनीही पािठबा दिला. तरीही सर्वोच्च न्यायालय बधले नाही. अशा तऱ्हेने सरकार न्यायालयासमोर तोंडावर आपटले. या पापात माजी आणि आजी दोन्ही सरकारचा तितकाच वाटा आहे. याचे कारण या योजनेची हडेलहप्पी अंमलबजावणी. मुदलात इतकी भव्य योजना जेव्हा सरकार हाती घेते तेव्हा तिचे साधकबाधक मुद्दे व्यापकपणे चíचले जाणे आवश्यक असते. आधारबाबत तसे झाले नाही. इतकेच काय संसदेतदेखील या बाबत चर्चा झाली नाही. नंदन निलेकणी यांच्या अखत्यारीतील खात्यास आधारच्या अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार देण्यात आले. ते देताना नागरिकांची इतकी महत्त्वाची माहिती कोणी जमा करावी, ती करण्याचा अधिकार कोणास असावा, जे कोणी हे काम करणारे असतील त्यांनी जमा केलेली माहिती कोठे सांभाळून ठेवावी, ती ठेवणारे संगणक भारतात आहेत की परदेशात, ती माहिती वापरण्याचा अधिकार कोणास दिला जावा, कशा पद्धतीने- उपायांनी ही माहिती सुरक्षित ठेवावी आदी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा कोणताही विचार झाला नाही. हे कटू असले तरी वास्तव आहे. परिणामी उद्दिष्टपूर्ती करण्याच्या नादात कोणा भडभुंज्यांनाही आधार कार्डे देण्याचे अधिकार बहाल केले गेले. तसे केल्यानंतर या माहितीच्या अनुषंगाने अनुदाने दिली जाणार असतील तसा कायदा व्हायला हवा होता. तो करण्याची खबरदारीही सरकारने घेतली नाही. वास्तविक या पद्धतीस त्या वेळचे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या नेतृत्वाखालील गृहखात्याने आक्षेप घेतला होता. आधार हेच नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जाणार असेल तर त्या प्रक्रियेत गृहखात्याचाही वाटा हवा, अशी त्यांची भूमिका होती. यातले काहीही घडले नाही आणि आधार योजना होती तशीच रेटली गेली. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या योजनेवर सडकून टीका केली होती आणि ते रास्तही होते. परंतु सत्ता मिळाल्या मिळाल्या भाजप आपलीच भूमिका विसरला आणि आधीच्या सर्व त्रुटींसह ही योजना राबवत राहिला. विरोधी पक्षात असताना घेतलेल्या अनेक भूमिकांचा विसर भाजपस सत्ताधारी झाल्यावर पडत असल्याचे अनेक उदाहरणांनी दिसून आले. हे त्यातील एक गंभीर. त्यामुळे अखेर सर्वोच्च न्यायालयास त्याची दखल घ्यावी लागली. परंतु याचा कोणताही परिणाम भाजपच्या आश्वासन मालिकांवर झाला नाही. मोदी आणि अन्य नेते आधारच्या आधारे नागरिकांना झुलवतच राहिले. आजमितीला जवळपास ९० कोटी नागरिकांनी हे कार्ड घेतले आहे. याचा अर्थ इतक्या साऱ्या नागरिकांचा खासगी तपशील सरकारच्या हाती आहे आणि त्याचे काय करणार हे त्यास ठाऊक नाही. हे गंभीर आहे. तेव्हा आधारचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयच ठरवेल. याचा अर्थ तोपर्यंत तरी हे आधार प्रकरण लटकलेलेच राहील.
