विद्यमानाने चांगल्याचे श्रेय जरूर घ्यावे. पण पूर्वसुरींच्या चांगुलपणासही ते देण्याचा मोठेपणा दाखवावा.. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत काँग्रेसला लक्ष्य केले गेले हे अपेक्षितच होते. आगामी निवडणुकांच्या तयारीच्या दृष्टिकोनातून या बैठकीत भाजपने निश्चित काही धोरण आखले असणार. प्रचंड कार्यकर्ता जाळे ही त्या पक्षाची जमेची बाजू. काँग्रेसला जवळपास सात दशकांच्या सत्ताकारणानंतरही अशी यंत्रणा उभी करता आली नाही. कदाचित आपल्या पक्षावरील सत्तासूर्य कधीही मावळणार नाही, अशी त्या पक्षाची धारणा असावी बहुधा. त्यामुळे अशी सक्षम यंत्रणा उभारण्यास त्या पक्षाने कधी महत्त्व दिले नाही. ते त्या पक्षाचे मोठे अपंगत्व. याची जाणीव त्या पक्षास निवडणुकांच्या तोंडावर निश्चितच होत असेल. तथापि या दोन पक्षांतील तफावत पाहता एक मुद्दा ढळढळीतपणे समोर आल्याशिवाय राहत नाही. ही इतकी प्रचंड मोठी यंत्रणा असताना सत्ताधारी पक्षाने खरे तर आपल्या कार्यकाळातील सकारात्मकतेवर अधिक भर द्यायला हवा. भाजप तो देण्यापासून का कचरतो हा तो मुद्दा. भाजपच्या या अधिवेशनात तीन जाहीर भाषणे झाली. पक्षाध्यक्ष अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य कोणी नेताही बोलला याची जाणीव व्हावी म्हणूनही असेल पण नितीन गडकरी या अधिवेशनात बोलले. यांतील दोघांच्या भाषणाचे विश्लेषण करणे अगत्याचे आहे. पक्षाध्यक्ष शहा आणि पंतप्रधान मोदी हे ते दोन वक्ते. याचे कारण तूर्त पक्षाचे सुकाणू या दोघांच्याच हाती आहे म्हणून या विश्लेषणाची गरज. भाजपाध्यक्ष शहा यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा उल्लेख मौनीबाबा असा केला. तो खराच. पण काही प्रमाणात. याचे कारण ज्या पद्धतीने अलीकडचे काही नेते बोलतात त्या प्रमाणात सिंग कधीही बोलले नाहीत, हे कोणीही अमान्य करणार नाही. परंतु जेथे कोणीही प्रश्न विचारण्याची सुतराम शक्यता नाही अशा जाहीर सभांत राणा भीमदेवी भाषणे करावयाची आणि संसदेत बोलायचे नाही असे त्यांनी कधीही केले नाही. त्याचप्रमाणे पत्रकार परिषदांपासूनही ते कधी दूर गेले नाहीत. तसेच आपल्या पक्षाविषयी, नेत्यांविषयी वा मंत्र्यांविषयी भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना मनमोहन सिंग यांनी त्यांना संसदेत उत्तर दिले नाही, असेही कधी झाले नाही. दुसरे लक्षणीय भाषण पंतप्रधान मोदी यांचे. देशाची २००४ ते २०१४ ही मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील वर्षे वाया गेली, असे विधान मोदी यांनी केले. तसेच भ्रष्टाचार करता यावा म्हणून अनेकांना अशक्त सरकार हवे असते असेही मोदी म्हणाले. या दोन्हीही विधानांत निश्चितच राजकीय तथ्य आहे. ते तपासून पाहायला हवे. प्रथम अशक्त सरकार आणि भ्रष्टाचार या मुद्दय़ाविषयी. नेता संयत, सभ्य आणि कमी बोलका असेल तर त्याचा अर्थ सरकार तसेच आहे, असा होतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न. आपण कर्तबगार आहोत हे सतत स्वत:च सांगावे लागते का? तसे न सांगणे म्हणजे सामर्थ्यांचा अभाव असेच मानायचे का? या प्रश्नांच्या उत्तराशी संबंधित पहिला प्रश्न असल्याने त्याचे विश्लेषण करायला हवे. ते असे की राष्ट्रकुलदीपक सुरेश कलमाडी यांचा भ्रष्टाचार याच काळात समोर आला. त्यांच्यावर याच काळात कारवाई केली गेली. दूरसंचार घोटाळा सिंग सरकारच्याच काळातला. त्यात सिंग यांचे मंत्रिमंडळीय सहकारी दूरसंचारमंत्री राजा यांना तुरुंगवास सहन करावा लागला. तसेच काँग्रेसच्या घटक पक्षाची महत्त्वाची नेता कनिमोळी हिनेदेखील याच काळात तुरुंगवास भोगला. हा भ्रष्टाचार भाजपच्या राजकीय आव्हानाचा पाया. पण त्यावर सत्ता मिळाल्यावर मजबूत नेता असलेल्या या पक्षास तो सिद्ध करता आला नाही. राजा आणि कनिमोळी निर्दोष सुटले. आणखी एक बाब. या दोघांचा हा कथित भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यात अत्यंत कळीची भूमिका बजावली देशाचे महालेखापाल विनोद राय यांनी. सिंग सरकारविरोधात बोंब ठोकण्यात विरोधी पक्षाचे भासावेत असे राय आघाडीवर होते. त्या वेळी पंतप्रधान या नात्याने सिंग यांनी राय यांची मुस्कटदाबी करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही, ही बाब आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखाची जशी मुस्कटदाबी करता येते तशी वास्तविक महालेखापालांचीही करता येणे सिंग यांना शक्य झाले असते. ते त्यांनी केले नाही. हे त्यांचे अशक्तपणच म्हणायचे. दुसरा मुद्दा या काळातील दहा वर्षे वाया गेल्याचा. या वर्षांत जे काही झाले ते पाहता ही वर्षे आपल्यासाठीही वाया गेली असे दस्तुरखुद्द सिंग यांनादेखील वाटत असणार. तथापि या दहा वर्षांत देशास काय मिळाले, याचा हिशेब मांडायला हवा. तो मांडताना काही बाबी ठसठशीतपणे समोर येतात. आधारकार्ड ही बाब त्यातील एक. ही कल्पना मूळ सिंग यांच्या काळातील. त्यातही अधोरेखित करावी अशी बाब म्हणजे आधारकार्डाचा अतिरेक होईल असा कोणताही प्रयत्न सिंग सरकारच्या काळात झाला नाही. तसा तो झाला तेव्हा ती बाब सर्वोच्च न्यायालयास दूर करावी लागली. ती केल्यानंतर जो आधार नियम अमलात आला तो सिंग सरकारच्याच काळातील आहे. वस्तू आणि सेवा कर हीदेखील देशास सिंग सरकारची देणगी. जे यश म्हणून सध्या मस्तकी धारण केले जाते त्या यशाचे बीज सिंग सरकारने रोवले, हे विसरता येणारे नाही. तसेच आधार कार्ड संकल्पनेतील अनावश्यक घटकांची सर्वोच्च न्यायालयीन छाटणी शिल्लक राहिल्यानंतर उरलेला आधार मुद्दा ज्याप्रमाणे सिंग यांचाच त्याप्रमाणे गेल्या दीड वर्षांत सुमारे दोनशे वा अधिक बदल केल्यानंतर शिल्लक राहणारा वस्तू/सेवा कर कायदा हादेखील सिंग सरकारकालीन कराशी मिळताजुळताच आहे, हे कसे नाकारावयाचे? मनरेगा नावाने ओळखली जाणारी रोजगार हमी योजना ही काँग्रेसकालात मूर्तिमंत भ्रष्टाचाराचे प्रतीक होती. मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर तसे बोलून दाखवले. पण पुढे जाऊन मोदी यांनी याच योजनेत जवळपास पन्नास हजार कोटींची भर घातली. असेच लक्षणीय वर्तमान भारत आणि अमेरिकी अणुकराराचे. अत्यंत अशक्त, नामर्द आदी मनमोहन सिंग यांनी त्या वेळी या करारासाठी आपल्या सरकारचे अस्तित्व पणास लावले. हा करार किती योग्य वा अयोग्य यावर मतभेद असू शकतात आणि ते आम्ही व्यक्तही केले आहेत. तथापि आर्थिक अंगाने हा करार महत्त्वाचा आहे हे जाणवल्यावर सिंग सरकार त्यापासून मागे हटले नाही. मोदी सरकार याच कराराच्या आधारे भारत आणि अमेरिका यांतील संबंध अधिक सुधारू पाहते. असेच मतभेद अन्न सुरक्षा कायद्याविषयीदेखील असू शकतात. पण हा कायदा ही सिंग सरकारची देणगी याकडे डोळेझाक कशी करणार? आदिवासींसाठी जंगलाधिकार कायदादेखील सिंग यांच्या अशक्त सरकारच्या काळात झाला, हे कसे विसरणार? माहिती अधिकार, नवा कंपनी कायदा, चांद्रयान, महिला आरक्षणाचे विधेयक, शेतकऱ्यांच्या खात्यांत थेट अनुदान असे आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे या पुष्टय़र्थ मांडता येतील. ते मांडणे हा उद्देश नाही. तर कोणतेही वर्तमानातील सरकार हे भूतकाळातील सरकारांच्या बऱ्यावाईटावर उभे असते, हे सांगणे हा यामागील विचार. सर्व काही आपणच केले हे जसे एखादी पिढी म्हणू शकत नाही तसेच हे. सूर्यदेखील पूर्णपणे स्वयंभू नसतो. त्याच्या पृष्ठभागांवरील स्फोट हे त्याच्या प्रकाशामागे असतात. ते स्फोटच झाले नाहीत तर सूर्य म्हणजे तसा अंधारच. तेव्हा विद्यमानाने चांगल्याचे श्रेय जरूर घ्यावे. पण पूर्वसुरींच्या चांगुलपणासही ते देण्याचा मोठेपणा दाखवावा. आपले ते आपले आहेच. पण दुसऱ्याचे दुसऱ्याला जरूर द्यायला हवे. म्हणून सिंग सरकारच्या काळात गमावलेल्या दहा वर्षांतही देशाने काय कमावले, हे समजून घेणे महत्त्वाचे.
