मोदी सरकारच्या काळातील पहिलीच व्याज दरवाढ रिझव्‍‌र्ह बँकेला करावी लागली, त्यास कारणे अनेक.. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाने यंदाच्या तिमाहीत ७.७ टक्के इतकी विक्रमी वाढ नोंदवली. आकडेवारीतील फेरबदलामुळे का असेना, पण २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील ती सर्वोत्तम कामगिरी. दोनच दिवसांपूर्वी या संदर्भातील वृत्त प्रसृत झाले. परंतु त्याचा आनंद काही फार काळ घेता येणार नाही. याचे कारण अर्थव्यवस्था २०१४ पासूनचा सर्वात चांगला विकास दर नोंदवत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी २०१४ पासूनची पहिली व्याज दरवाढ जाहीर केली. २०१४ साली मे महिन्यात मोदी सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतली, त्याआधी जानेवारी महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरवाढ केली होती. त्यानंतर चार वर्षांनी ही ताजी. म्हणजे मोदी सरकारच्या काळातील ही पहिली व्याज दरवाढ. त्यामुळे आता कर्जे अधिकच महाग होतील, निधी उभारणे खर्चीक होईल आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर अधिकच मंदावेल. यात अनपेक्षित असे काही नाही. तसे ते काही असेल तर ते मोदी सरकारचा धोरण गोंधळ. ऊन्ह आहे तोपर्यंत जे काही शेकायचे ते शेकून घ्यावे, अशा अर्थाची एक म्हण आहे. मोदी सरकारला ती माहीत नसावी असे मानण्यास जागा आहे. कारण अर्थव्यवस्थेचे ऊन्ह छान तापलेले होते त्या वेळी या सरकारने निश्चलनीकरणासारख्या निर्थक उपायांत धन्यता मानली. त्या वेळी जे काही करावयास हवे होते ते केले नाही. आणि आता हे सरकार करू पाहते तर आसपासची परिस्थिती पूर्णपणे प्रतिकूल झाल्याने उद्दिष्टप्राप्ती अधिकच अवघड होणार. अर्थव्यवस्थेवर चलनवाढीचे ढग जमा झाले असून त्यामुळे आम्हास व्याज दरवाढ करावी लागत आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जति पटेल हे पत धोरण जाहीर करताना म्हणाले. सरकारदरबारी तज्ज्ञांना हे मान्य नाही. हा चलनवाढीचा काळ तात्पुरता आहे, त्याचा इतका बाऊ रिझव्‍‌र्ह बँकेने करू नये असा शहाजोग सल्ला पतधोरणाच्या आदल्याच दिवशी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी दिला होता. त्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेने दुर्लक्ष केले हे उत्तम झाले. याचे कारण असे की अर्थव्यवस्थेतील कोणतीही स्थिती ही कायम राहणारी नसते. त्या अर्थाने ती तात्पुरतीच असते. तेव्हा जे काही निर्णय घ्यायचे असतात ते आजची स्थिती आणि उद्या ती काय असेल याचा अंदाज यावरच घ्यावे लागतात. त्यामुळे राजीव कुमार यांचा सल्ला हास्यास्पद ठरतो. हे हास्यास्पद ठरणे काय असते हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१६ च्या नोव्हेंबरात अनुभवले आहेच. तेव्हा त्याचा पुन:प्रत्यय घेण्याचा प्रयत्न रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला नाही हे अनुभवातून आलेले शहाणपण असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. त्याचमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आजघडीला असलेल्या स्थितीकडे उघडय़ा डोळ्यांनी पाहिले आणि चलनवाढ आणि तत्सम मार्गाने अर्थव्यवस्थेसमोर असलेले धोके मान्य करून व्याज दरांत पाव टक्क्यांची वाढ केली. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून विविध बँकांना गरजेनुसार पतपुरवठा केला जातो. त्याच्या व्याज दरातही वाढ होईल. म्हणजे या बँकांना आता मध्यवर्ती बँकेकडून निधी स्वीकारणे महाग पडेल. म्हणजेच त्यामुळे बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अतिरिक्त निधी घेणार नाहीत. परिणामी पशाचा प्रवाह आटेल. बँकांच्या पातळीवरच तो आटला की पुढे चलनातही तो कमी प्रमाणात येईल. कोणताही मध्यवर्ती बँकर चलनवाढीचा. म्हणजे पशाच्या अतिरिक्त सुळसुळाटाचा. धोका टाळण्यासाठी चलनाच्या पुरवठय़ावर नियंत्रण आणतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आज तेच केले. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पतधोरण समितीतील सहाच्या सहा सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतला. म्हणजे हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोएल ते नीती आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार अशा सर्वाकडे या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने दुर्लक्ष केले. मध्यवर्ती बँकेस हे असे करावे लागले या मागच्या काही प्रमुख कारणांतील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खनिज तेलाचे वाढते दर. याआधी एप्रिल महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरण जाहीर केले त्यावेळी खनिज तेलाच्या एका बॅरलसाठी ६६ डॉलर मोजावे लागत होते. आता ही रक्कम ८० डॉलर इतकी झाली आहे. याचा अर्थ तेल महागले आहे. देशाचा २०१८-१९ सालचा अर्थसंकल्प तेलाचे दर ५५ डॉलर प्रतिबॅरल असतील असे गृहीत धरून सादर केला गेला. प्रत्यक्षात हे दर ८० डॉलरवर गेले आहेत आणि ते असेच वाढत राहतील अशीच शक्यता आहे. अशा वेळी आपल्या अर्थव्यवस्थेची चूल पेटती राहावी यासाठी ८२ टक्के इतके खनिज तेल आयातच करावे लागते हे वास्तव लक्षात घेता तेलाचे दर वाढणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेस अनेक अर्थानी मारक आहे. एक तर या तेलासाठी अधिक परकीय चलन खर्च करावे लागणार आणि दुसरे म्हणजे त्यामुळे आयात-निर्यातीच्या चालू खात्यातील तूट वाढणार. तसेच या तेल दरवाढीमुळे महागाईदेखील वाढू लागली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संपूर्ण कालखंडासाठी महागाईच्या वाढीचा दर सरासरी चार टक्के असेल असे गृहीत धरून पतपुरवठय़ाची रचना केली. परंतु आताच हा महागाई वाढीचा, म्हणजेच चलनवाढीचा, दर ४.८ टक्क्यांवर गेला असून तो लगेच कमी होण्याची लक्षणे नाहीत. हाच धोका रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रामुख्याने विचारात घेतला आणि व्याजदरात वाढ केली. पुढचा मुद्दा डॉलरच्या तुलनेत घसरत्या रुपयाचा. मोदी सत्तेवर आल्यास रुपया डॉलरइतका बलवान होईल ही वल्गना अनेक निवडणूक जुमल्यांतील एक होती असे मान्य केले तरी घसरणाऱ्या रुपयाच्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. साधारण वर्षभराच्या कालखंडानंतर आताच्या तिमाहीत सेवा क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर आकुंचन पावताना दिसते. व्यवसायाची मागणीच नसल्यामुळे प्रामुख्याने हे आकुंचन आहे. तसेच इंधन दर वाढल्यामुळे सर्वच उद्योगांचा खर्चही वाढला. म्हणजे नवीन मागणी नाही आणि आहे ती पूर्ण करायची तर खर्चात वाढ. देशातील आर्थिक गोंधळामुळेही असेल परंतु अनेक परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली असून यंदाच्या वर्षांत जवळपास २९ हजार कोटी रुपये भांडवली बाजारातून आपापल्या देशी गेले आहेत. तसेच भारतीय निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. अशा वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया चेपला गेला तर नवल नाही. सत्ताधारी छातीठोक देशप्रेमी आहेत म्हणून रुपयाचे मूल्य वाढत नाही, हे संबंधितांना आता तरी कळावे ही आशा. कारण सरकारला हे उमगले आहे असे समजण्यास जागा नाही. याचे कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेस असलेल्या सर्वात मोठय़ा धोक्याकडे सरकारचे लक्षच नाही. सरकारी बँका हा तो धोका. जवळपास नऊ लाख कोटी रुपयांचे बुडीत खात्यात गेलेले कर्ज इतक्यापुरतेच बँकांवरील संकट मर्यादित नाही. देशातील सरकारी मालकीच्या ११ बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. म्हणजे त्यांना ना नवी कर्जे देता येतील ना काही भरती करता येईल. याचा अर्थ या बँका मृतवत आहेत. अन्य चार बँकांना प्रमुखच नाही. देना बँक, अलाहाबाद बँक यांच्या तिजोऱ्या खंक आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरची रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारला नऊ महिने लागले. तथापि ही सर्व लक्षणे सरकारची कार्यक्षमता दर्शवतात असे ज्यांना मानायचे असेल त्यांचे काहीच करता येणारे नाही. अन्य मंडळींना एक बाब पटेल. मनमोहन सिंग सरकार धोरणलकव्याने ग्रस्त होते. विद्यमान सरकारास धोकणचकव्याची बाधा झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आज तीच अधोरेखित केली.
