निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक फायदा सोडाच, उलट सरकारचा तोटाच झाला, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालातूनही दिसले.. इतिहास घडवण्याची एखाद्याची हौस एक वेळ समजून घेता येईल. पण इतिहास घडवायचा आहे म्हणून दोन पायांवर चालणाऱ्यांच्या जमावात एखादा दोन हातांवर चालू लागला तर ते फार फार तर लक्षवेधी ठरेल, ऐतिहासिक नव्हे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा असा हातावर चालून दाखवण्यासारखा होता. त्याने केवळ लक्ष वेधले गेले. मोदीभक्तांचे या कौशल्यदर्शनाने डोळे दिपले. पण त्याने अर्थव्यवस्थेचे एका पैशानेही भले झाले नाही. तसे ते होणारच नव्हते. आम्ही हे वास्तव ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री निश्चलनीकरणाची घोषणा झाल्यापासून सातत्याने मांडत आहोत. अखेर दहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेदेखील आपल्या वार्षिक अहवालात ही बाब मान्य केली. आपण काही फार मोठे क्रांतिकार्य करीत आहोत अशा थाटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या रात्री ही निश्चलनीकरणाची घोषणा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या निश्चलनीकरणामुळे आधी बनावट नोटांचा नायनाट होणार होता, मग काळा पैसा दूर होणार होता, पुढे जम्मू-काश्मीर सीमेपल्याडच्या पाकिस्तानातून दहशतवाद्यांना होणारी आर्थिक रसद बंद होणार होती, नंतर रोखचलन वापरात कपात होणार होती आणि अखेर या सगळ्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या अच्छे दिनाची पहाट होणार होती. निदान आपल्याला तसे सांगितले तरी गेले. एकंदरीत बेताची अर्थसमज असणाऱ्या आपल्या समाजात नरेंद्र मोदी यांच्या या कथित शौर्यकृत्याची लोणकढी बराच काळ खपून गेली. अखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच सत्य उजेडात आणले. या निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक फायदा सोडाच, उलट सरकारचा तोटाच काय तो झाला, हेच यातून दिसते. म्हणजे अर्थतज्ज्ञ गेले काही महिने जे ओरडून सांगत होते त्यालाच यामुळे दुजोरा मिळाला. पण त्यामुळे भक्तांच्या विचारशक्तीवरील आंधळेपणाचे कवच दूर होण्याची शक्यता धूसरच. तथापि या अंध भक्तांकडे दुर्लक्ष करून विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांसाठी तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालाचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. या अहवालातील पृष्ठ क्रमांक १९५ निश्चलनीकरणाचे फलित सांगणारे आहे. त्यानुसार ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा या कागज का टुकडा असतील असे जाहीर केल्यानंतर १५ लाख ४४ हजार कोटी किमतीच्या नोटा रद्द झाल्या. ज्यांच्याकडे या नोटांत रोकड होती, त्यांना ती रक्कम ३० डिसेंबपर्यंत बँकांत भरण्याची मुभा देण्यात आली. हेतू हा की प्रामाणिक नागरिकांचे नुकसान होऊ नये. त्यानुसार अडीच लाख रुपयांपर्यंत रोख रक्कम भरणाऱ्यांना कोणत्याही चौकशीस सामोरे न जाता ही रक्कम आपापल्या बँकांत भरता आली. हा पैसा किती होता, या काळात किती पैसा बँकेत जमा झाला या एका प्रश्नाचे उत्तर रिझव्‍‌र्ह बँक सातत्याने टाळत गेली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वागणे हे दिवाभीतासारखे का होते, याचे उत्तर या ताज्या अहवालातून मिळेल. यातील तपशिलानुसार ३० जूनपर्यंत सरकारदरबारी जमा झालेल्या नोटांचे मूल्य १५ लाख २८ हजार कोटी रुपये इतके आहे. याचा अर्थ रद्द झालेल्या नोटांतील ९९ टक्के पैसा परत बँकेत आला. सरकारची अपेक्षा होती किमान तीन ते साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या नोटा निश्चलनीकरणात रद्द होतील. म्हणजे तितका निधी आपल्याला उपलब्ध होईल आणि मग तो गरिबांच्या जनधन खात्यांत वितरित करून त्यांचे आशीर्वाद घेता येतील असा सरकारचा मनसुबा. तो किती अज्ञानमूलक होता, हे ताज्या आकडेवारीवरून समजून आले. कारण निश्चलनीकरणात जेमतेम एक टक्के नोटाच रद्द झाल्या. प्रचंड काळा पैसा बाहेर येईल ही अटकळ होती, तसे काही म्हणजे काहीही झाले नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की जो काही कथित काळा पैसा होता तो पांढरा करून घेण्याची सोय सरकारनेच उपलब्ध करून दिली. अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर काहीही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत अशी सोय असल्याने अनेकांनी इतरांच्या नावांवर इतकी रक्कम भरून आपला पैसा पांढरा केला. बनावट नोटा आणि दहशतवाद्यांकडील पैसा असे एक कारण या संदर्भात दिले गेले. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल सांगतो की निश्चलनीकरणाच्या उद्योगात पाच लाख ७३ हजार ८९१ इतक्याच बनावट नोटा आढळून आल्या. रद्द झालेल्या एकंदर नोटांची संख्या आहे २४०० कोटी. त्यात बनावट फक्त पाच लाख. म्हणजे एक टक्कादेखील नाही. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षांत, म्हणजे एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ या काळात, चार लाख चार हजार ४९४ इतक्या बनावट नोटा बँकांत आढळून आल्या. याचा अर्थ असा की निश्चलनीकरणाचा हास्यास्पद उद्योग न करतादेखील बनावट नोटा आढळून येतच होत्या. निश्चलनीकरणाने त्यात कोणतीही लक्षणीय भर पडली नाही. म्हणजे काळा पैसा हुडकून काढणे आणि बनावट नोटा शोधणे हे दोन्ही दावे उत्तमपणे यातून फोल ठरतात. राहता राहिला मुद्दा अर्थव्यवस्था रोकडरहित करण्याचा. रिझव्‍‌र्ह बँकेचाच अहवाल सांगतो की चलनाचा पुरवठा जसजसा सुरळीत होत गेला तसतसे नागरिकांचे रोख रक्कम वापरण्याचे प्रमाण पूर्ववत झाले. निश्चलनीकरणामुळे डिजिटल पेमेंट पद्धती काही प्रमाणात निश्चितच लोकप्रिय झाली. पण ती तशी लोकप्रिय करण्यासाठी सगळ्याच नोटा रद्द करणे हा मार्ग विनोदी आणि सरकारच्या आर्थिक बुद्धीबाबत संशय निर्माण करणारा होता. त्यातून केवळ पेटीएम आदी कंपन्यांचे तेवढे उखळ पांढरे झाले. त्यांचे भले करणे हाच मोदी सरकारचा उद्देश होता का? दुसरा मुद्दा या उद्योगामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेस पडलेल्या भुर्दंडाचा. रद्द झालेल्या नोटांइतक्या नोटा पुन्हा चलनात आणण्यासाठी नव्या नोटांच्या छपाईवर आठ हजार कोटींहून अधिक रक्कम बँकेस खर्चावी लागली. त्याचे काय? खेरीज अद्यापही सहकारी बँकांकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेत जमा झालेल्या नोटा मोजल्या गेलेल्या नाहीत. ही रक्कम साधारण १० हजार कोटी इतकी असावी. म्हणजे कथित काळ्याचे पांढऱ्यात रूपांतर झालेली रक्कम अधिकच फुगणार. वर परत नव्या नोटा छापण्याचा खर्च. याच्या जोडीला ८६ टक्के चलन बाजारातून गेल्यामुळे नागरिकांना सोसावे लागलेले हाल, अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती यांचे काय? या निश्चलनीकरणाच्या धक्क्यातून देश अद्यापही सावरलेला नाही. एका व्यक्तीच्या एका झटक्याची ही किंमत कोण आणि कशी मोजणार? की हा अकारण आणि अनावश्यक झालेला खर्च आता राष्ट्रभक्तीच्या नावे भारतमातेच्या खात्यावर जमा करायचा? आणि तरीही पंतप्रधान स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात निश्चलनीकरणातून तीन लाख कोटी रुपये बँकिंग व्यवस्थेत आल्याचे सांगणार. ते खरे असेल तर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेला कसे काय माहीत नाही आदी प्रश्नांची उत्तरे खरे तर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तरी द्यायला हवीत. निश्चलनीकरणाचा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर करण्याआधी आपल्याला याची कल्पना होती का, हेदेखील जेटली यांनी सांगायला हवे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानंतर निश्चलनीकरण म्हणजे काय, हे विरोधकांना कळलेच नाही, असे जेटली म्हणतात. मुळात त्यांना तरी ते कळले का, हा प्रश्न आहे. कळले असेल तर त्यांनी ते जनतेस सांगून अज्ञ जनतेच्या ज्ञानात भर घालावी. मराठीत ग्यानबाचे अर्थशास्त्र असा एक शब्दप्रयोग आहे. निश्चलनीकरणाच्या निमित्ताने नरेंद्रबाबांचे अर्थशास्त्र असा नवीन शब्दप्रयोग जन्मास येण्यास हरकत नसावी. अर्थशास्त्राचे व्हायचे ते होईल, पण यामुळे निदान भाषेत तरी नवीन भर.
