नव्या गुंतवणूकदारांची वानवा आणि पतपुरवठय़ातील वाढ शून्याखाली जाणे अशा विचित्र आणि गंभीर आर्थिक स्थितीशी लढण्याची गरज आहे.. मागणीच नसल्याने उद्योगपती आदी अधिक गुंतवणुकीस वा भांडवलवृद्धीस तयार नाहीत. आपल्या बँकांची स्थितीही इतकी तोळामासा आहे की त्या धोका पत्करून गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत..यात भर पडली आहे ती बेरोजगारीतील वाढीची.. यंदाची विजयादशमी ही वेगळी असेल असे सूचक विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. ते का याचा अद्याप खुलासा व्हायचा आहे. परंतु बहुधा ते भारतीय लष्कराच्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांसंदर्भात असे म्हणाले असतील. ते काहीही असो. त्या लक्ष्यभेदी प्रत्युत्तरामुळे सरकारच्या विजयादशमी महोत्सवास अधिक झळाळी आली असली तरी दोन स्वतंत्र वृत्तांमुळे त्या झळाळीचा वर्ख कमी होताना दिसतो. यातील पहिली बातमी भांडवली बाजारात नवनव्या कंपन्यांच्या सुरुवातीच्या गुंतवणूक प्रयत्नांना मिळालेला थंडय़ा प्रतिसादासंदर्भात आहे तर दुसरी औद्योगिक पतपुरवठा कसा दशकातील नीचांकी पातळीवर गेला आहे, त्या संदर्भातील. या दोन्हीही बातम्या अर्थक्षेत्राशी संबंधित आहेत आणि त्यातून कटू वास्तवाचे दर्शन घडते. जगभरात सध्या आर्थिक मुद्दे हे सामाजिक वास्तवाला झाकोळताना दिसत असून भारत त्यास अपवाद नाही. राष्ट्रवादाची नवी लाट, पाकिस्तानला धडा शिकवणे आदी कृत्यांतून आनंद मानणारा मोठा वर्ग सध्या देशात तयार झालेला असला तरी तो आर्थिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करायला लावण्याइतका प्रबळ नाही. या दोन्ही वृत्तांतून त्यामुळे देशाचे कुंठलेले अर्थवास्तव उभे राहाते. यास असलेली आणखी एक कटू किनार लक्षात घेतली तर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. ही किनार वाढत्या बेरोजगारीची. या संदर्भात जाहीर झालेली ताजी आकडेवारी बेरोजगारीत होत असलेली लक्षणीय वाढ दाखवून देते. त्यातही पुन्हा ग्रामीण भागातील बेरोजगारी ही मोठी डोकेदुखी ठरावी. तेव्हा या सर्व गंभीर तपशिलाचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. यातील सर्वात पहिला मुद्दा हा भांडवली बाजारातून नव्या कंपन्यांद्वारे उभारल्या जाणाऱ्या भांडवलाबाबत. आयपीओ, म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफर, या मार्गाने देशात आता गुंतवणूक करू पाहणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, असा दावा सरकारतर्फे अलीकडेच केला गेला. सरकारी मालकीच्या आणि अन्य काही खासगी कंपन्यांच्या समभाग विक्रीस मिळालेला प्रतिसाद या दाव्यामागे होता. परंतु यातील तपशील पाहू गेल्यास तो फसवा ठरतो. गतमास सप्टेंबरात चालू आर्थिक वर्षांची पहिली सहामाही संपली, तोवर देशभरात विविध आयपीओंच्या माध्यमांतून १६ हजार ९८० कोट रुपये जमा झाले. हा सहामाही भांडवल उभारणीचा विक्रम आहे, असे सरकारतर्फे सांगितले गेले. तो एका अर्थाने आहेदेखील. परंतु हा विक्रमाचा आनंद क्षणभंगुरच ठरावा. याचे कारण या १६ हजार ९८० कोट रुपयांच्या विश्लेषणात आहे. त्यातून दिसते ते असे की या रकमेतील जेमतेम २३ टक्के इतकीच रक्कम ही ताज्या गुंतवणूकदारांकडून आलेली आहे. याचा अर्थ नव्याने गुंतवणूकदार पुढे येत आहेत, हा दावा पूर्णपणे फोल ठरतो. २००७-०८ या काळात आयपीओंच्या माध्यमातून मोठे गुंतवणूकदार भांडवली बाजाराकडे वळले. तो काळ आयपीओंचा बहराचा काळ मानला जातो. त्या तुलनेत सध्याचा गुंतवणूक हंगाम अगदीच पोकळ म्हणावा लागेल. सध्या तर त्या वेळी गुंतवणूक केलेले आणि गेली पाच-सहा वर्षे गुंतवणूक धरून ठेवलेले अनेक जण आपापली गुंतवणूक विकून निधी मुक्त करून घेण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. गुंतवणूकदारांकडून अशी कृती केली जाते कारण यापुढे अधिक फायदा काही आपल्याला मिळण्याची शक्यता नाही, अशी त्यांची धारणा होते. तेव्हा ही बाब काही चांगली म्हणता येणारी नाही. हे झाले भांडवली बाजाराबाबत. अशी दुसरी एक बाब म्हणजे उद्योगांकडून येणारी पतपुरवठय़ाची मागणी. ती जोपर्यंत येत असते तोपर्यंत उद्योगांचा विस्तार सुरू आहे, असे मानले जाते. कारण विस्तार सुरू असेल, करावयाचा असेल तरच त्यांना अधिक भांडवलाची गरज लागणार. याचाच दुसरा अर्थ असा की, अशी भांडवलाची गरज उद्योगांना लागत नसेल तर त्यातून उद्योगधंद्यांचे गोठलेपण तेवढे समोर येते. यंदाच्या ऑगस्ट महिन्याच्या अखेपर्यंत संकलित झालेल्या आकडेवारीनुसार सध्या तर उद्योगांच्या पतपुरवठा विकासाचा वेग शून्याखाली गेला आहे. ही बाब धक्कादायक असून गेल्या जवळपास दशकभराची ही नीचांकी अवस्था मानली जाते. २०१४ सालच्या जुलैपर्यंत ही पतपुरवठा मागणी वर्षांला किमान १० टक्के वा अधिक गतीने वाढत होती. परंतु सध्या हे प्रमाण कमालीचे कमी झाले आहे. यंदाच्या जानेवारी ते ऑगस्ट महिन्यात औद्योगिक पतपुरवठय़ाची वाढ ५.६ टक्क्यांवरून शून्याखाली ०.२ टक्के इतकी घसरली. त्याच वेळी सेवा क्षेत्राने मात्र पतपुरवठय़ात वाढ नोंदवलेली आहे. याचा अर्थ आपल्याकडे उद्योगांची वाढ जवळपास शून्य आहे, पण त्याचवेळी सेवा क्षेत्राची मागणी मात्र वाढती आहे. हे उफराटे समीकरण अर्थवाढीस नख लावणारे मानले जाते. उद्योग, निर्मिती क्षेत्राची वाढ होणे हे प्रगतीसाठी अधिक महत्त्वाचे असते. ती ठप्प झालेली आणि सेवा क्षेत्र मात्र अधिक भांडवलाची मागणी करणारे, ही अवस्था आपल्यास भूषणावह नाही. यामागे प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे मुळात मागणीच नसल्याने उद्योगपती आदी अधिक गुंतवणुकीस वा भांडवलवृद्धीस तयार नाहीत. आणि दुसरे म्हणजे आपल्या बँकांची स्थितीही इतकी तोळामासा आहे की त्या धोका पत्करून गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. या बँकांच्याच डोक्यावर इतके बुडते कर्ज आहे की त्यातून कसे बाहेर पडावयाचे ही त्यांच्या समोरची समस्या. या बुडीत कर्जातून सावरण्यापूर्वी बँका नव्याने कर्जे देण्यास तयार नाहीत. वास्तविक या समस्येवर गंभीर इलाज केला जाणे आवश्यक आहे. परंतु त्याची इच्छा आणि तयारी नसलेल्या सरकारने यात बदल घडवण्यासाठी व्याजदर कपातीचा हट्टच कायम ठेवला. त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी आपल्या पहिल्या पतधोरणात गतसप्ताहात व्याजदर कपातीची घोषणा केली. पण या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांच्या मतानुसार विद्यमान परिस्थितीत सुधारणा केवळ व्याजदर कपातीने होण्यासारखी नाही. व्याजदर कपात हा मागणी वाढवण्याचा एक मार्ग झाला. त्या जोडीला अन्य मार्गाबाबतही तितकीच कार्यक्षम उपाययोजना होणे आवश्यक असते. परंतु सरकारचे घोडे त्या आघाडीवर पेंड खात असल्याने परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होताना दिसत नाही. सरकारच्या या स्थितिवादाचे प्रतिबिंब अलीकडेच प्रसृत झालेल्या रोजगार तपशिलांतून कळून येते. या आकडेवारीनुसार देशातील बेरोजगारांची संख्या पाच टक्क्यांवर पोहोचली असून त्याच्या जोडीला अंडरएम्प्लॉइड्स, म्हणजे लायकीपेक्षा कमी हुद्दा आणि वेतनावर काम करणारे, यांचीही संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यातल्या त्यात परिस्थिती बरी आहे ती शहरे आणि परिसरात. ग्रामीण भागांतील बेरोजगारी ही शहरांपेक्षा अधिक आहे. मोदी सरकारवर सत्तेवर आल्यापासून ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सातत्याने होतो. ताजी आकडेवारी त्यास बळ देते. या आकडेवारीनुसार २०१२ आणि २०१३ या काळात बेरोजगारीचे प्रमाण चार टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांपर्यंत घटले होते. पुढील वर्षांपासून मात्र त्यात सातत्याने वाढ होत राहिली. चिंतेचा भाग हा की या वाढीची गती कमी होईल अशी लक्षणे तूर्त तरी वातावरणात नाहीत. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की सरकारला अधिक मोठय़ा लक्ष्याकडे नजर ठेवून वाटचाल करावी लागेल. एखादीच लष्करी कारवाई भक्तगणांना सुखावणारी असली तरी त्या पलीकडील जनतेस आनंद देण्यासाठी एकमेव मार्ग आहे. तो म्हणजे आर्थिक विकास. खरा पुरुषार्थ त्या आव्हानावर मात करण्यात आहे.
