नक्षलवाद्यांचा प्रश्न केवळ कायदा व सुव्यवस्थेशी नाही तर सामाजिक व आर्थिक धोरणाशी निगडित आहे, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे.. गेल्या काही आठवडय़ांत विदर्भ, छत्तीसगड आदी प्रदेशांत नक्षलवाद्यांकडून दिवसाला एक याप्रमाणे हत्या घडल्या. परवा सुरक्षारक्षकांच्या कारवाईत अर्धा डझनभर नक्षलवादी मारले गेले. साहजिकच सुरक्षा यंत्रणा आपल्या कारवाईच्या ‘यशा’बद्दल समाधान व्यक्त करतील आणि सरकारही आपण कायदा व सुव्यवस्थेबाबत किती कठोर आहोत, हे सांगून स्वतची पाठ थोपटेल. परंतु हिंसाचारात आपले मारले गेले की शोक व्यक्त करायचा आणि प्रतिपक्षाचे मारले गेले की आनंद व्यक्त करायचा ही क्षणिक समाधान देणारी गोष्ट आहे. असे समाधान कुणा एका गटाने अथवा संघटनेने व्यक्त केले तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल. पण सर्वसामान्यांच्या विकासाची व रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या राज्यकर्त्यांचे या क्षणिक समाधानात अडकून पडणे देशहिताचे म्हणता येणार नाही. नक्षलवाद्यांचा ताजा हिंसाचार व त्याला सुरक्षा दलांकडून मिळणारे तसेच प्रत्युत्तर व यावर सरकारी यंत्रणा तसेच राज्यकर्त्यांकडून व्यक्त होणारी प्रतिक्रिया बघितल्यास दूरदर्शीपणाचा अभाव आपल्या यंत्रणेत किती भिनला आहे, हेच दिसून येते. केंद्र व राज्यातील सरकार गेल्या पाच दशकांपासून या समस्यांचा मुकाबला करत आहे. पण ती हाताळण्यात सरकारला म्हणावे तसे यश आले नाही. केवळ बळी घेऊन ही समस्या संपणारी नाही याची जाणीव राज्यकर्त्यांना नाही, असेही नाही. तरीही हिंसाचार झाला की शोक आणि नक्षलवादी मारले गेले की आनंद या वृत्तीत सारे जण अडकून पडले आहेत. हे दुर्दैवच म्हणायला हवे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करून नोटाबंदी जाहीर केली. ती करताना दहशतवादी व नक्षलवाद्यांना होणारा पतपुरवठा हेही एक कारण दिले गेले. नंतर या बंदीचा उत्सव साजरा करताना जम्मू-काश्मिरात धुमाकूळ घालणाऱ्या दहशतवाद्यांचे तसेच देशाच्या इतर राज्यांत हिंसाचार करणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले गेले, असेही पंतप्रधानांनी जाहीर केले. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले नाही हे दोन्हीकडील हिंसाचाराच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. नोटाबंदीनंतरही काश्मिरातील हिंसाचार सुरूच राहिला तर या बंदीनंतर काही काळ त्रास सहन करावा लागणाऱ्या नक्षलवाद्यांच्या कारवायांतही फारसा खंड पडला नाही. नोटाबंदीचा सामान्यांना जसा त्रास झाला तेवढाच नक्षल चळवळीला झाला, त्यापेक्षा अधिक काही नाही. हे या भागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निरीक्षण बरेच बोलके आहे. तसेच निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर काही काळासाठी गायब झालेली रोकड ज्याप्रमाणे पुन्हा नव्या जोमाने चलनात आली, त्याप्रमाणे नक्षलवादी आणि काश्मिरी दहशतवादी यांना मिळणारी रसदही त्याच गतीने मिळू लागली. गेल्या वर्षी नक्षलग्रस्त भागात ४३३ लोक मारले गेले तर या वर्षी नोव्हेंबर अखेपर्यंत ३९३ मारले गेले आहेत. आता गेल्या दहा दिवसांपासून नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्रात धुमाकूळ घातला आहे. त्याला सुरक्षा दलांकडून प्रत्युत्तर दिले जात आहे. एकूणच मृत्यूचे आकडे वाढवणारा हा प्रकार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यात दोन्हीकडून मारला जाणारा आदिवासीच आहे. हे सारे बघितले की अशा समस्यांना भिडण्याची सरकारांची पद्धत योग्य आहे का असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो व दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नाही असेच येते. देशाच्या अखंडतेला धोका पोहोचवणाऱ्या अशा हिंसक चळवळीचा उगम कशातून होतो? त्याला सरकारी धोरणे जबाबदार आहेत का? विकासाच्या संकल्पना राबवताना नेमके कुठे चुकते? अशा व यासारख्या अनेक प्रश्नांना भिडण्याची सवयच राज्यकर्त्यांनी कधी लावून घेतली नाही. अशा मूलभूत प्रश्नांपासून दूर पळायचे आणि हिंसाचाराची जखम भळभळायला लागली की त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी करून मोकळे व्हायचे हेच सरकारांचे आजवरचे धोरण राहिलेले आहे. त्यामुळे समस्या कायम, फक्त तिची तीव्रता कमीअधिक होत जाण्याचा प्रकार हा देश सतत अनुभवतो आहे. नक्षलवाद्यांचा प्रश्न केवळ कायदा व सुव्यवस्थेशी नाही तर सामाजिक व आर्थिक धोरणाशी निगडित आहे. गेल्या पाच दशकांत सरकारांनी सामाजिक व आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात कोणताही विचार गंभीरपणे केलेला दिसत नाही. हा प्रश्न देशाच्या ज्या मध्यवर्ती भागात आहे तेथील विकास केल्याचा दावा सरकारांकडून सातत्याने केला गेला. तो कसा फोल आहे. हे अनेकदा दिसून आले. आरोग्य व शिक्षणाशी संबंधित साधे प्रश्नही राज्यकर्ते सोडवू शकले नाहीत. सामाजिक व आर्थिक धोरणाचे अपयश पुसून काढायचे असेल तर या प्रश्नांकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघावे लागते. तसा प्रयत्न सरकारांनी गंभीरपणे कधी केला नाही. या चळवळीच्या प्रभाव क्षेत्रातील सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांचा विचार न करता सरकारी यंत्रणा स्वत:च्या विकासाच्या संकल्पना त्यांच्यावर थोपवत राहिल्या. यातून तयार होणारा असंतोष अशा चळवळींना खतपाणी घालणारा ठरला. आजही बस्तर असो वा गडचिरोली, गेल्या ५० वर्षांत पोलीस व सुरक्षा दलांचा वावर वाढण्यापलीकडे या भागात फारसा बदल झालेला दिसत नाही. येथे राहणाऱ्या जनतेचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण नेमके कशामुळे आहे, यावर मूलभूत चिंतनाची गरज असताना राज्यकर्त्यांच्या पातळीवर तोही प्रयत्न कधी झालेला दिसला नाही. अशा हिंसाचारग्रस्त भागात सरकार व जनतेत नियमित संवाद फारच महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो. असा प्रयत्न कधी सरकारांकडून झालेला दिसला नाही. अशा संवादासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते. त्याचाही अभाव कायम दिसत राहिला. त्यामुळे या चळवळीकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या प्रमाणात कधी वाढ तर कधी घट होत राहिली. पण तिची मुळे मात्र कायम राहिली. उलट नोटाबंदीनंतर या चळवळीने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व छत्तीसगढला जोडणारा नवा विस्तार झोन तयार केला. या झोनला शहरी भागातून रसद पुरवण्यासाठी अनेक नव्या समर्थक संघटना तयार केल्या. या घडामोडी ठाऊक असूनही त्याकडे लक्ष न देता किती मारले गेले या प्रश्नाच्या उत्तरात समाधान मानण्याची वृत्ती राज्यकर्ते ठेवत असतील तर हे मोठे अपयश आहे. हिंसाचाराच्या या चक्रात या भागात राहणारा सामान्य आदिवासी अडकला आहे. तो मारला जातो तेव्हा मौन बाळगायचे आणि जवान मारले गेले की दु:ख व नक्षल मारले गेले की आनंद व्यक्त करायचा हा प्रकार राज्यकर्त्यांना शोभणारा नाहीच. उलट तो दहशतीत जगणाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. जम्मू-काश्मिरातील फुटीरतावाद्यांप्रमाणे नक्षलवाद्यांसंदर्भातही केंद्र सरकारने इतका काळ ताठर भूमिका घेतली. जम्मू-काश्मिरातील हिंसाचारास खतपाणी घालणाऱ्यांशी आम्ही चर्चा सोडाच, पण बोलणीही सुरू करणार नाही, असे सरकार म्हणत असे. यातून काहीही हाती लागत नाही, हे लक्षात आल्यावर सरकारने ही भूमिका सोडली आणि चर्चा सुरू केली. इतकेच नव्हे तर लष्करावर, सुरक्षा यंत्रणांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे इशारे दिल्यानंतर या सगळ्यांविरोधातील खटलेदेखील सरकारने सामुदायिकरीत्या मागे घेतले. हे आवश्यक होते. कारण कोणाशी बोलायचेच नसेल तर कोणताही मार्गच निघू शकत नाही. जम्मू-काश्मिरातील वास्तवाने शिकवलेले हे शहाणपण नक्षलवादाची समस्या सोडविण्यासाठी वापरावे लागेल. बंदुकीच्या गोळीने निर्माण झालेली शांतता तात्पुरती असते. म्हणून ती भंगते आणि भंगते तेव्हा अधिक जोमाने हादरा देते. सरकारच्या एका हातात बंदूक असली तरी दुसरा हात संवादासाठी पुढे यायला हवा. सध्या तो नाही. ‘‘काही बोलायाचे आहे’’ असेच सरकारने म्हणायला हवे. ‘‘..पण बोलणार नाही’’, असे सरकार म्हणू शकत नाही.
