राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत यशस्वी होणे ही विद्यार्थ्यांसाठी जेवढी अभिमानाची बाब, तेवढीच शिक्षकांसाठीही असायला हवी. तरीही राज्याचा टक्का कमी का होतो आहे? सरकारी पातळीवर शिक्षणाचे प्रयोजन दुहेरी असायला हवे. सरासरी बुद्धिमत्तेच्या विद्यार्थ्यांना किमान शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि जे सरासरीपेक्षा अधिक बुद्धिमान आहेत त्यांच्या प्रतिभेस धुमारे फुटतील असे वातावरण निर्माण करणे. महाराष्ट्र या दोन्हींतही मार खातो. परीक्षेतील गुणांच्या दौलतजाद्यामुळे आपल्याकडे यथातथा बुद्धिमत्तेचे विद्यार्थी आहेत त्यापेक्षा अधिक हुशार भासतात आणि पंचाईत ही की त्यांच्या पालकांनाही ते तसे वाटू लागतात. त्याच वेळी जे खरोखरच हुशार असतात त्यांचे या पद्धतीत सपाटीकरण होत जाते. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत महाराष्ट्रातील गुणवंतांच्या संख्येत होत असलेली घट हे त्याचे द्योतक. गेले दोन दिवस ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भातील विशेष वृत्त प्रकाशित करून राज्यातील बुद्धिवान विद्यार्थ्यांच्या टंचाईकडे लक्ष वेधले. एके काळी महाराष्ट्रातील विद्यार्थी या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवत. सध्या यात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसते. ही बाब काळजी वाटावी अशी. शिक्षणाचा प्रसार होत असताना प्रज्ञा परीक्षेतील मराठी टक्क्यात घट का होत असावी? याचे कारण शिक्षकांना अभ्यासक्रमांच्या, तासिकांच्या पाटय़ा टाकायच्या आहेत आणि त्या आपल्या पाल्यांनी आनंदाने वाहाव्यात असेच पालकांना वाटू लागले आहे. राज्याच्या परीक्षा मंडळाने तयार करून दिलेला अभ्यासक्रम शिकवता शिकवता नाकीनऊ येणारे शिक्षक आणि परीक्षेच्या पलीकडे काहीही असत नाही, अशा समजुतीत असलेले पालक हे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रासमोरील सध्याचे मोठे आव्हान आहे. परिणामी ‘आदर्श’(?) पालक आणि शिक्षक होण्याच्या नादात आपले पाल्य आणि विद्यार्थी जगण्यातील गुंतागुंतीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज करण्याचे काम गेल्या काही वर्षांत विसरले जात आहे. परीक्षा सोपी, उत्तरपत्रिकांची तपासणी सोपी, नापास होण्याचा प्रश्नच नाही अशा वातावरणातून एकदम स्पर्धेच्या जगात उतरल्यावर उडणारी भंबेरी विद्यार्थ्यांना निराशेच्या गत्रेत ढकलणारी असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास त्यांना नियमित अभ्यासक्रमांच्या बरोबरीने सोप्यातून अवघडाकडे घेऊन जाणारा हवा. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी तो आवश्यक असतो. याचाच विसर आपणास पडला असून त्यामुळे राज्य शिक्षण क्षेत्रातील पीछेहाट अनुभवत आहे. हे गंभीर आहेच. परंतु शिक्षक आणि पालक यांना मात्र त्याचे सोयरसुतकही नाही ही बाब अधिक गंभीर आहे. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा सक्तीची नसते. ती शालेय अभ्यासक्रमाच्या बरोबरीने द्यावी लागते. पंचवीस वर्षांपूर्वी या परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातून बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अठरा हजारांच्या घरात होती. पण त्या वेळेस राष्ट्रीय पातळीवर निवड होणाऱ्यांची संख्या चारशेपर्यंत असे. गेली काही वर्षे परीक्षेस सामोरे जाणारे विद्यार्थी सत्तर हजार आणि निवड होणारे चारशे. आता तर ही शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्यांची संख्या शंभराच्या आतच असते. म्हणजेच परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली, पण गुणवत्ता मात्र घसरली. ही शिष्यवृत्ती मिळवण्यात एक अभिमान असतो. असे विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी न होता उत्तरायुष्यात विज्ञान, गणित आदींत काही मूलभूत कामे करतील अशी शक्यता निर्माण होते. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर काही यश संपादन करण्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढीला लागतो. परंतु राज्यातील शिक्षण खात्याला असे काही घडावे, असे वाटत नसावे. तेथे असलेली अनागोंदी आणि कंटाळलेपण याचा परिणाम राज्यातील एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर किती विपरीतपणे होतो आहे, याचे प्रज्ञाशोध परीक्षा हे एक अगदी छोटेसे उदाहरण आहे. स्पर्धा परीक्षेत मुलामुलींचे यश राज्याचा दर्जा ठरवत असते. देशातील अन्य राज्ये अशा अभ्यासक्रमेतर परीक्षांसाठी किती काळजीपूर्वक तयारी करतात हे पाहिले, तर महाराष्ट्रातील त्याबाबतची उदासीनता अधिकच उठून दिसते. अशा वातावरणात काहींत अशी परीक्षा देण्याची उमेद शिल्लक राहिलीच तर तीदेखील मारून टाकण्याचे काम व्यवस्थेकडून होते. ही परीक्षा कशी देतात, तयारी कशी करावी, तीत गुणांकन कसे होते वगैरे काहीही माहिती विद्यार्थ्यांना सहज मिळत नाही. त्यासाठी शिक्षकांमध्ये उत्साह असावा लागतो. विद्यार्थ्यांना विशेष मार्गदर्शन मिळण्यासाठी सरकार विशेष शिबिरांचे आयोजन करते खरे, मात्र त्याचा निधी अतिशय तुटपुंजा. प्रत्येक पातळीवर निधीची कमतरता हे सरकारी पालुपद याही परीक्षेच्या माथी चिकटल्याने विद्यार्थ्यांचा हिरमोड होतो आणि या वाटेला जाण्याचे टाळले जाते. राज्याच्या अभिमानासाठी देशातील छोटी राज्येही किती तरी प्रयत्नशील असतात. महाराष्ट्रात मात्र त्याबाबत कमालीची मरगळ आहे. प्रज्ञाशोध परीक्षेतील महाराष्ट्राचे यश मंदावत असताना त्यात काही सुधारणा करण्याचीही आवश्यकता शिक्षण खात्याला वाटत नाही. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमापलीकडे काही शिकवायचे म्हटले, की शिक्षकांच्या अंगावर काटा येतो. वस्तुत: प्रज्ञाशोध परीक्षेत यशस्वी होणे ही विद्यार्थ्यांसाठी जेवढी अभिमानाची बाब, तेवढीच शिक्षकांसाठीही असायला हवी. अशा एखाद्या गुणवंताला अशी शिष्यवृत्ती त्याच्या पीएच.डी.च्या पदवीपर्यंत मिळत राहते, याचे भान ठेवून शिक्षकांनी आपला उत्साह वाढवणे आवश्यक असते. मात्र केवळ शासकीय परिपत्रकांची वाट पाहात राहण्याने ना विद्यार्थ्यांचे भले होते ना शिक्षकांचे. स्पर्धा परीक्षांचे महत्त्व शिक्षण खात्याला ओळखता आलेले नाही. राज्यातील हुशार मुलांना ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायाने वागवण्याचे दुष्परिणाम आत्ताच दिसू लागले आहेत. केंद्रीय पातळीवर होणाऱ्या अशा अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का सातत्याने घसरतो आहे. याचे कारण विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्तेचा अभाव हे नाही. योग्य अशा शैक्षणिक वातावरणाची वानवा हे त्याचे खरे कारण आहे. शिक्षणाचा बाजार होत असताना, गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष झाले, तर त्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या भविष्यास बसतो आणि त्यांच्यामध्ये निराशेचे मळभ दाटून येते. हे टाळायचे, तर शिक्षण खात्यानेही चाकोरी सोडून नव्या दमाने नवनवे उपक्रम राबवायला हवेत. त्यासाठी त्या खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांत विश्वास निर्माण व्हायला हवा. वृक्षारोपण, आरोग्य शिबीर, जयंत्या-मयंत्या अशा ठरावीक कार्यक्रमांच्या पलीकडे जाण्याची गरज ना शिक्षकांना वाटते ना शिक्षण खात्यास. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जा खालावतो. पण हे समजून घेण्याएवढी गुणवत्ता अजून या खात्यातच आलेली नाही. परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा सरकारी ध्यास शिक्षणाचे सपाटीकरण करू लागला आहे. अशा सरधोपट मार्गामुळे विद्यार्थ्यांतील बौद्धिक क्षमतांचा विकास खुंटतो. गुणात्मक वाढ या शब्दाचा शब्दश: अर्थ घेणाऱ्या सरकारी बाबूंना विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षांना फुटणारे धुमारे दिसत नाहीत आणि त्या आकांक्षांच्या पंखात बळ निर्माण करण्याची आवश्यकताही वाटत नाही. त्यामुळे सोप्यातून अधिक सोप्याकडे होत असलेला राज्यातील शिक्षणाचा प्रवास काळजी वाढवणारा आहे. एके काळी या राज्याने आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे तंत्रज्ञ शंकर आबाजी भिसे, गणिती केरूनाना छत्रे, धुंडिराज ऊर्फ दादासाहेब फाळके, भौतिकशास्त्रज्ञ श्रीधर सर्वोत्तम जोशी, रसायन शास्त्रज्ञ नरसिंह नारायण गोडबोले, वनस्पती शास्त्रज्ञ शंकर पांडुरंग आघारकर आदी वैज्ञानिक दिले. अलीकडच्या काळात मूलभूत विज्ञान संशोधनाच्या क्षेत्रात जयंत नारळीकर वा गणिती नरेंद्र करमरकर आदी मोजकीच मराठी नावे दिसतात. भीती ही की ही सर्व वा यातील काही नावे मराठी शिक्षकांनाही माहीत नसतील. तेव्हा विद्यार्थ्यांचा प्रश्नच नाही. शिक्षणाच्या सपाटीकरणामुळे एक तर मराठीत कोणालाही शास्त्रज्ञ गणले जाते आणि खऱ्या शास्त्रसंशोधन आदींकडे आपले लक्षच जात नाही. प्रज्ञाशोध परीक्षेचे सध्याचे वास्तव हा धोक्याचा इशारा आहे. त्यावर वेळीच उपाय केला नाही तर महाराष्ट्र फक्त सुशिक्षित कामगारनिर्मितीचा कारखाना ठरेल. त्यांची कमतरता नाही. या राज्यास प्रतीक्षा आणि गरजही आहे ती खऱ्या प्रज्ञेची.
