कल्याण-डोंबिवलीपाठोपाठ मुंबईतही कचऱ्याचा प्रश्न सुटेपर्यंत न्यायालयाने बांधकामबंदी लादली. ही नामुश्की टाळणे आवश्यक आहे.. कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट का लावली जात नाही आणि कचऱ्यातून संपत्ती का निर्माण केली जात नाही हा प्रश्न आहे. सरकारला संपूर्ण राज्यासाठीच स्वतंत्र धोरण आखून निधीची तरतूद करावी लागेल. गरज पडल्यास अर्थसंकल्पात जादा उपकर आकारणीचा मार्ग स्वीकारून आर्थिक पाठबळ वाढवावे लागेल. मेक इन इंडियासाठी अट्टहासाने मुंबईच्या चौपाटीवरच ठेवलेल्या कार्यक्रमात आग लागण्याआधी देवनार कचराभूमीत आगीचे लोळ उठले. अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणूक स्वप्नांचा मारा असहय़ होण्यापूर्वी धूर आणि खराब हवेमुळे मुंबईकरांचा श्वास कोंदटला. तेव्हा राज्यकर्त्यांना वास्तवाचे भान येण्यासाठी स्वप्नरंजनाच्या फुग्यास टाचणी लावण्याची गरज होतीच. मुंबईत कचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रीय पद्धतीने लावली जाईपर्यंत नव्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेचे अधिकार गोठवून न्यायालयाने या फुग्यातील हवा काढली आणि त्यांना जमिनीवर येण्यास भाग पाडले, याबद्दल उच्च न्यायालयाचे अभिनंदनच. राज्यकर्ते जेव्हा आपली जबाबदारी पार पाडण्यात असमर्थ ठरतात किंवा टाळाटाळ करतात, तेव्हा न्यायपालिकेलाच पुढाकार घेऊन चाबूक उगारावा लागतो. मुंबईतील कचऱ्याची समस्या सुटेपर्यंत नवीन इमारतींची थडगी रचून मुंबईकरांचे जीवनमान आणखी खराब करू नका, असा न्यायालयाच्या आदेशाचा अन्वयार्थ आहे. त्यामुळे वास्तवाचे भान राखून राज्य सरकार व महापालिकेने पावले टाकली, तर स्मार्ट नाही पण मुंबई किमान एक जगण्यायोग्य शहर नक्कीच होईल. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद अशा राज्यातील कोणत्याही शहराचा विचार केला तर कचराभूमीचा प्रश्न नाही, वाहतूक समस्या नाही आणि सांडपाणी नदीनाल्यात सोडले जात नाही, असे एकही शहर सापडणार नाही. नागरीकरणाच्या रेटय़ामुळे महाराष्ट्रात कमालीच्या वेगाने ओबडधोबड शहरे वसत गेली. पण नगर नियोजनाची मूलतत्त्वे सांभाळून नागरिकांच्या किमान गरजा पूर्ण करणारी रचना कुठेही अस्तित्वात येऊ शकली नाही. मग कोणत्या प्रकारचा विकास आपण साधत आहोत, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याच्या मागण्यांना धार आली. केवळ चकचकीत गगनचुंबी इमारतींचे ठोकळे उभारून नागरी जीवनासाठी आवश्यक पाणी, घरे, कचरा व्यवस्थापन, उद्याने व अन्य आवश्यक सोयी उभारणार नसू, तर राज्यकर्त्यांना संकल्पनाच तपासून घ्याव्या लागतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या प्रदीर्घ राजवटीत ही ओबडधोबड शहरे वसली व मोठा दोष त्यांचाच आहे, हा युक्तिवाद मान्य होण्यासारखा असला, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाही दीड वर्ष होत आल्याने आता जबाबदारी झटकता येणार नाही. उच्च न्यायालयाला मुंबईतील नवीन बांधकामे थांबविण्याचा टोकाचा आदेश का द्यावा लागला, यासाठी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन विचार करायला हवा. देवनार व मुलुंड येथील कचराभूमींची क्षमता संपत आली असताना मुंबई महापालिकेला राज्य सरकारने पर्यायी जागा दिलेली नाही. त्यामुळे नवीन जागेवर कचरा टाकण्याची व्यवस्था होईपर्यंत याच कचराभूमींचा आणखी वापर करण्याची परवानगी मिळावी, अशी महापालिकेची विनंती होती. या कचराभूमीस स्थानिकांचा विरोध असून कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावली जात नाही. कचरा केवळ फेकला जातो आणि आगी लावल्या जातात. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या दरुगधी, धूर व धुळीमुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अनेक शहरांमधील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीच्या समस्येबाबतच्या याचिका उच्च न्यायालयात दीर्घ काळापासून प्रलंबित असून कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातही नवीन बांधकामे करण्यास न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी स्थगिती दिलेली आहे. तरीही राज्य सरकार व महापालिकांचे डोळे उघडलेले नाहीत. मुंबईसाठीही अशी स्थगिती द्यावी लागेल, मुख्य सचिव, महापालिका आयुक्त व नगरविकास सचिवांनी किमान एक तास कचराभूमीस भेट द्यावी, मगच त्यांना या समस्येचे गांभीर्य समजेल, अशी तोंडी तंबी वारंवार देऊनही जर सरकार व महापालिका जलदगतीने पावले टाकत नसेल, तर न्यायालयांकडे सरकारचे नाक दाबण्यासाठी कोणता पर्याय शिल्लक राहतो? की नागरिकांचे हाल डोळ्यांवर पट्टी ओढून बघण्याचा मार्ग न्यायालयाने स्वीकारावा, असे सरकारला अपेक्षित आहे? देवनार येथे लागलेल्या आगीमुळे या समस्येचे भीषण वास्तव पुन्हा एकदा सर्वासमोर आल्याने महापालिका व मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कचराप्रक्रियेच्या प्रकल्पांना गती दिली, हे खरे. तरीही २०१९ पर्यंत या समस्येचे निराकरण होणे शक्य नाही. सध्या सुमारे आठ हजार ६०० मेट्रिक टन कचरा दररोज तयार होतो आणि त्यातील किमान ७५ टक्के- म्हणजे सहा ते साडेसहा हजार मेट्रिक टन - कचरा शास्त्रशुद्ध विल्हेवाटीविना घातक ठरत राहतो. इमारत पाडकामांचा मलबा सुमारे ९०० ते एक हजार टन जमा होतो, तो निराळाच. मुंबईतील बांधकामे सुरूच ठेवली, तर दररोजच्या कचरानिर्मितीचे प्रमाण ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कचरा विल्हेवाटीची व्यवस्था होईपर्यंत जादा कचरा निर्माण होणे थांबविण्यासाठी नवीन बांधकामे व त्यातून होणारी लोकसंख्यावाढ रोखणे क्रमप्राप्त ठरते, असा विचार न्यायालयाने केला. एका परीने ते उचित असून इशाऱ्यांनंतर जाग न आलेल्या सरकार व महापालिकेला बडगा दाखविण्यासाठी न्यायालयापुढे दुसरा मार्गच शिल्लक नव्हता. नवीन बांधकामांना स्थगिती देताना शाळा, रुग्णालयांच्या बांधकामांना न्यायालयाने मुभा दिली; त्यामुळे हा निर्णय उफराटा ठरवण्याचीही फारशी सोय उरलेली नाही. पुनर्वसनाचे प्रकल्पही राबविता येणार असले तरी जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक देता येणार नसल्याने ते आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरणार नाहीत आणि राबविले न जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे निर्माण होणाऱ्या काही अप्रिय परिणामांचा विचार करणेही क्रमप्राप्त ठरते. पहिला असा की, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या विकासाला खीळ घालणे हे राज्याच्या व देशाच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही. आर्थिक नाडय़ा आवळल्या जाणे, हे परवडणारे नाही. दुसरा अप्रिय परिणाम असा की, मुंबईत आधीच जागांचे भाव प्रचंड असताना नवी बांधकामे होणार नसतील, तर ते गगनाला भिडतील. सर्वसामान्यांना तर सोडाच, पण मध्यमवर्गीयांना उपनगरातही घर घेता येणार नाहीत. यातून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचाही सामना सरकारला करावा लागेल. तेव्हा आर्थिक नाडय़ा सुरळीत राहण्यासाठी व्यावसायिक बांधकामांना सवलत देण्याच्या मागणीसाठी सरकार पुन्हा उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास सुवर्णमध्य काढला जाऊ शकतो. ही याचिका प्रलंबित असताना तळोजा येथे राज्य सरकारने महापालिकेला जागा दिली आहे. राज्यात कोणत्याही ठिकाणी कचराभूमीच्या आसपास राहणाऱ्या रहिवाशांचा साहजिकच त्यास विरोध होतो. त्याचप्रमाणे मुलुंड, देवनारप्रमाणे तळोजा येथेही नागरिकांचा विरोध आहे. पण मुलुंड, देवनार येथे असलेल्या कचराभूमीत कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट का लावली जात नाही आणि कचऱ्यातून संपत्ती का निर्माण केली जात नाही हा प्रश्न आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण करून जैवकचऱ्यातून खत, वीज, वायू निर्मिती केली, तरच या समस्येचे निराकरण होऊ शकते. त्यासाठी सरकारला संपूर्ण राज्यासाठीच स्वतंत्र धोरण आखून निधीची तरतूद करावी लागेल. गरज पडल्यास अर्थसंकल्पात जादा उपकर आकारणीचा मार्ग स्वीकारून आर्थिक पाठबळ वाढवावे लागेल. हा अप्रिय निर्णय यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पात वा त्यापूर्वी होण्याची आशा करणेच राज्यातील शहरवासीयांच्या हाती उरते. याचे कारण कचऱ्यामुळे बांधकामेच बंद होण्याची पाळी काल कल्याण-डोंबिवलीवर वा आज मुंबईवर आली, परंतु ठाणे व अन्य शहरांची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे. केवळ कचराच नाही, तर वाहतुकीचा प्रश्न व वाहनांच्या संख्येवरूनही उच्च न्यायालयालाच अशी गंभीर शस्त्रक्रिया करावी लागण्याचा दिवस फारसा दूर नाही. स्मार्ट सिटी, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अशा संकल्पनांचे गुळगुळीत सादरीकरण करणे सोपे व अमलात आणणे कठीण आहे, याची जाणीव एव्हाना राज्य सरकारला झाली असेल. या परिस्थितीतून मार्ग काढत ओबडधोबड वसत चाललेल्या शहरांचा चेहरामोहरा सरकारने घडविला नाही, तर न्यायालयालाच पुढाकार घ्यावा लागून सरकारच्या मर्यादा उघडय़ा पडतील. तेव्हा मात्र न्यायालयांनी आपली हद्द ओलांडली, अशी तक्रार करण्यास सरकारला जागा उरणार नाही. हे पुढील झटके बसण्याआधीच कचऱ्याचा झटका सत्ताधाऱ्यांनी ओळखलेला बरा.
