08 March 2021

News Flash

हिमालयी डोकेदुखी

हिंदुधर्मीय जवळिकीच्या जोरावर नेपाळात आपणास काही विशेष अधिकार आहेत,

हिंदुधर्मीय जवळिकीच्या जोरावर नेपाळात आपणास काही विशेष अधिकार आहेत, असे भारताचे वागणे होते. वस्तुस्थिती तशी नाही. तशातच नव्या राज्यघटनेनंतर नेपाळात जमातींचा हिंसाचार वाढला असून हे नवे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चीनशी किती मैत्री करते, हेही आपल्याला पाहावे लागेल..

काटकसर कायमचीच पाचवीला पुजलेली असेल तर माणसे किरकिरी होतात. अशा किरकिऱ्यांतील असंतोष मग कोणत्याही कारणाने उफाळून येतो. भाषा, सीमा, वंशवाद आदी कोणतेही कारण असंतोष उद्रेकासाठी पुरेसे ठरते. व्यक्तींचा हा नियम व्यवस्थांनाही लागू पडतो. नेपाळ हे याचे ताजे उदाहरण. हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले आणि भारत आणि चीन यांच्या सांदीत सापडलेले हे राष्ट्र गेले काही महिने खदखदत असून गेल्या काही दिवसांतील हिंसाचारात ४५ जण बळी पडले आहेत. या मूठभर देशातील ताज्या अस्वस्थतेच्या मुळाशी आहे ती नवीन घटना. अख्खी घटनाच नवी आणल्याने अनेक बदल होणार आहेत. दोनेक कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सात नवीन राज्ये तयार होतील आणि त्यांचे नेतृत्व लोकनियुक्त मुख्यमंत्री करतील. वरवर पाहता यात अस्वस्थ व्हावे असे काही नाही. परंतु तरीही नेपाळात ही अस्वस्थता आहे कारण मुदलातील ही राज्यांची निर्मिती हाच अनेकांसाठी संतापाचा विषय आहे. या इवल्याशा देशात साधारण सव्वाशे जमाती असून त्यांचे एकमेकांतील मानापमान, अस्मिता या ताज्या संघर्षांच्या मुळाशी आहेत. यातील काही जमाती या डोंगरभागातील आहेत तर काही पठारी प्रदेशातील. पठारी प्रदेशातील जनतेस डोंगरी वसाहतींविषयी राग आहे तर डोंगरी वसाहती पठारी प्रदेशातील नागरिकांविषयी संतप्त आहेत. या दोघांशिवाय अन्य काही जमातीदेखील संतप्त आहेत कारण आपल्या वाटय़ास नव्या घटनेने काहीच येत नाही, असा त्यांचा समज आहे. या सगळ्यांचाच राग आहे तो नवीन राज्यांच्या सीमांवरून. सर्वत्र दारिद्रय़ भरून राहिलेले असेल तर नागरिक मिळेल त्या मुद्दय़ावर लढतात. नेपाळात तेच होत आहे. आमच्या वाटय़ाचा प्रदेश अन्य जमातीला का, वगरे किरकोळ प्रश्नांनी या थंड प्रदेशातील नागरिकांची माथी भडकलेली आहेत. वास्तविक काही राज्यांची सीमा काही मीटर इकडे तिकडे झाली म्हणून काही आकाश कोसळणार नाही. आणि परिस्थिती अशीही नाही की एका राज्यात रामराज्य आहे आणि त्यातून वगळले गेल्यामुळे नागरिकांना समृद्धीस वंचित राहावे लागणार आहे. तरीही एकमेकांची डोकी फोडणे या देशात सुरूच असून त्या संघर्षांस आणखी एक पलू आहे. तो म्हणजे धर्माचा. भारतवगळता िहदुधर्मीयांचे प्राबल्य असलेला नेपाळ हा एकमेव देश. तो िहदूच राहावा असे या देशातील काहींना वाटते. या अशा धर्मप्रबल जनतेचा पराभव नव्या राज्यघटनेने झाला. कारण नेपाळने िहदुराष्ट्र न होता धर्मनिरपेक्ष राहण्यास पसंती दिली. एका बाजूस कडवे मार्क्‍सवादी आणि दुसरीकडे परंपरावादी अशांच्या कात्रीत सापडलेला हा दरिद्री देश आपल्यासाठी मात्र निश्चित डोकेदुखी बनून राहिला आहे.
एकविसाव्या शतकाची सुरुवातच या देशासाठी राजघराण्याच्या हत्याकांडाने झाली. सत्तासोपानाच्या प्रतीक्षा रांगेपासून दूर गेलेल्या एका राजपुत्रानेच २००१ साली राजासह राजघराण्यातील आठ जणांचे शिरकाण केले. तो काळ नेपाळात मार्क्‍सवादी चळवळीने उसळी घेण्याचा. या चळवळीने जवळपास २५० वष्रे जुन्या राजेशाहीस मोठा हादरा दिला. तेव्हापासून नेपाळात नांदू लागलेली अस्वस्थता अद्यापही कमी होण्यास तयार नाही. पुढे मार्क्‍सवाद्यांनी िहसाचाराचा त्याग करून लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यास मान्यता दिली आणि २००८ साली नेपाळने राजघराणेही बरखास्त केले. तेव्हापासून तो देश स्वतंत्र, सर्वसमावेशी घटना निर्मितीच्या प्रक्रियेत होता. हा राजकीय गोंधळ कमी म्हणून की काय गेल्या वर्षी या देशास भूकंपाने उखडून टाकले. सुमारे नऊ हजारांचा बळी घेणाऱ्या त्या विध्वंसक धरणीकंपाने नेपाळला पूर्ण विदग्ध केले. त्यातून तो देश अद्यापही सावरलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर ही घटना निर्मिती प्रक्रिया सुरू होती. नवीन घटना अस्तित्वात येईपर्यंत तो देश हंगामी नियमावलीने हाकला जात होता. ती हंगामी नियमावली रविवारी संपुष्टात आली. त्या दिवशी नेपाळचे राष्ट्राध्यक्ष राम बरन यादव यांनी नव्या घटनेची घोषणा केली. ताजे मतभेद उफाळून आले आहेत ते याच नव्या घटनेमुळे. विविध जाती आणि जमातींच्या अस्मितांना या नव्या घटनेने हात घातला असून यातून समलिंगी सोडले तर कोणालाच काही मिळत नसल्याची भावना मूळ धरू लागली आहे. नव्या घटनेने समलिंगीयांना समान हक्क दिले आहेत. िहदूंसाठी पवित्र पशुपतिनाथाचे माहेरघर असणाऱ्या या प्रदेशाने मुदलात समलैंगिकता मान्य करणे हीच बाब खरे तर धाष्टर्य़ाची. वर त्यास घटनात्मक मान्यता देणे हे फारच मोठे शौर्यकृत्य. नेपाळच्या ताज्या घटनादुरुस्तीने ते करून दाखवले आहे. लैंगिकता स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर भारताचा हा टिकलीएवढा शेजारी भारतापेक्षाही पुरोगामी ठरला आहे. परंतु त्याच वेळी परकीयांशी विवाह करणाऱ्या नेपाळी तरुणींना मात्र ही घटना नागरिकांचे किमान हक्क डावलते. हा एका अर्थी विरोधाभासच. तो या नव्या राज्यघटनेमुळे घडला आहे. या नव्या घटनेमुळे नेपाळात दोन प्रतिनिधी सभागृहे अस्तित्वात येतील. आपल्याकडील लोकसभा आणि राज्यसभेप्रमाणे. या दोन सभागृहांत अनुक्रमे ३७५ आणि ६० अशी सदस्यसंख्या असेल. हा सर्व तपशील निश्चित करणाऱ्या घटनेचे ३७ खंड, ३०७ कलमे आणि सात परिशिष्टे आहेत. ही सर्व व्यवस्था अमलात आल्यावर नेपाळची विभागणी सात राज्यांत होईल. तशी ती करण्यासाठी विविध तज्ज्ञांची एक समिती नेमली जाऊन सात राज्यांची सीमानिश्चिती केली जाईल. या संभाव्य राज्यनिर्मितीसही अनेकांचा विरोध असून कोणत्या जमातीचा समावेश कोणत्या राज्यात केला जाणार यावरूनही तेथे तर्कवितर्काना ऊत आला आहे. राजघराण्यातील काहींची या संघर्षांत फूस असल्याचे सांगितले जाते. ते शक्य आणि साहजिकदेखील आहे. सत्ता गेल्यापासून राजघराण्यांतील अनेक अस्वस्थ असून प्रस्थापित होऊ पाहणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेविरोधात जो कोणी उठाव करू धजत असेल त्यास त्यांच्याकडून सक्रिय मदत केली जाते. त्याच वेळी तीन राजकीय पक्ष मात्र या घटनेच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिलेले दिसतात. हा एक अपवाद. तो वगळला तर ठसठशीतपणे दिसून येतो तो या घटनेस असलेला अनेकांचा विरोध. त्याचकडे पाहात भारताने नेपाळला या घटनेबाबत सबुरीचा सल्ला दिला होता.
त्यास केराची टोपली दाखवत नेपाळी राज्यकर्त्यांनी आपणास हवे होते तेच केले. या संदर्भात आपली भूमिका ही तेथील राज्यकर्त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण आखावे, याचा आग्रह धरणारी होती. सर्व जाती, जमातींशी बोलूनच नेपाळने आपल्या घटनेस अंतिम रूप द्यावे, इतक्या सगळ्यांच्या अस्वस्थता आणि विरोधाच्या पायावर ही घटना अमलात आणू नये, असे आपले मत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष दूत, परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर यांनी नेपाळला जाऊन तेथील संबंधितांच्या कानावर ते घातले. परंतु नेपाळी राज्यकर्त्यांनी भारतीय भूमिकेकडे कानाडोळा केला. िहदुधर्मीय जवळिकीच्या जोरावर नेपाळात आपणास काही विशेष अधिकार आहेत, असे भारताचे वागणे होते. नेपाळला तसे वाटत नाही हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. आताही त्याचेच दर्शन झाले. हे एका अर्थाने आपली काळजी वाढवणारे आहे. याचे कारण पलीकडच्या बाजूस असलेला चीन. आपल्याप्रमाणे चीनलाही या देशात मोठय़ा प्रमाणावर रस असून आपले आणि चीनचे प्रयत्न म्हणजे शहकाटशहाच्या राजकारणाचे धडे.
यात तूर्त तरी आपणास माघार घ्यावी लागली असून चीनला त्या देशात किती मुसंडी मारता येते यावर आता आपली नजर असेल. आपणास माघार घ्यावी लागली तरी हरकत नाही, पण निदान चीनचे बस्तान तरी त्या देशात बसू नये, असाच आपला प्रयत्न असेल. श्रीलंका आणि चीन, पाकिस्तान आणि चीन या समीकरणांना भिडल्यानंतर आता आपणास नेपाळ आणि चीन या समीकरणास तोंड द्यावे लागणार आहे. त्याचमुळे नेपाळ ही आपल्यासाठी हिमालयी डोकेदुखी आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 22, 2015 5:02 am

Web Title: nepal adopts secular constitution
Next Stories
1 बँकर बोले..
2 अहमदचे घडय़ाळ
3 पाणी आहे, पण निधी कुठे?
Just Now!
X