सर्वसमावेशक लोकशाही हे नेपाळपुढील आव्हान आहे. अशा लोकशाहीअभावी नेपाळशी संबंधवृद्धी कठीण आहे.. तुटेपर्यंत ताणण्याचा दुराग्रह पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने धरायचा नसतो. नेपाळचे मावळते पंतप्रधान के पी ओली यांना हे भान राहिले नाही. मात्र आता तेथे ‘प्रचंड’ यांची सत्ता येण्याची चिन्हे असल्याने भारतास आशा आहे.. एखाद्या चिमखडय़ा बालकाने चुळबुळीतून आपल्या आकारापेक्षा अधिक लक्ष वेधून घ्यावे तसे नेपाळचे झाले आहे. एवढेसे ते राष्ट्र. परंतु भारत आणि चीन यांच्या सांदीत ते सापडलेले असल्यामुळे दोन्हीही देशांना त्याचे महत्त्व. चीन नेपाळची मनधरणी करणार कारण तिबेटी समर्थकांना तेथे थारा मिळू नये म्हणून आणि भारत नेपाळची आळवणी करणार कारण तो चीनच्या आश्रयास जाऊ नये म्हणून. त्यात आपणास हिंदू देश म्हणूनही नेपाळचे कवतिक. वास्तविक त्या देशाने अधिकृतपणे हिंदुत्वाचा त्याग केलेला असला तरी आपणास राजकीय आणि सामरिक कारणांमुळे चीनला वाऱ्यावर सोडता येत नाही. तेव्हा ही कारणे आणि स्थानमाहात्म्यामुळे चीनमधील घडामोडींची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. एरवी या चिमुकल्या देशात गेल्या २६ वर्षांत २४ पंतप्रधान होणे हे इतके लक्षवेधी ठरते ना. हा देश आता पुन्हा एकदा सत्तांतरास तयार झाला असून ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. म्हणजे विद्यमान पंतप्रधान के पी ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. परंतु त्यांचा उत्तराधिकारी कोण हे अधिकृतपणे जाहीर झालेले नाही. ज्यांना पदच्युत करून ओली सत्तेवर आले ते माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल ऊर्फ प्रचंड हे आता पुन्हा पंतप्रधान होतील, अशी चिन्हे आहेत. या प्रचंड यांनी नको त्या प्रचंड उचापती केल्या म्हणून आपण त्यांच्या गच्छंतीसाठी ओली यांना सक्रिय मदत केली. परंतु सत्ता मिळाल्यानंतर हे ओली भारताबाबत एकदमच कोरडे झाले. इतकेच काय भारतावरच दुगाण्या मारू लागले. तेव्हा त्यांना निरोप देता यावा यासाठी आपण पुन्हा पडद्याआडून प्रयत्न केले आणि त्यात आपणास प्रचंड यांची साथ होती. ते प्रयत्न यशस्वी ठरले आणि आता भारताला हवे ते पंतप्रधान होतील असे दिसते. तेव्हा या नेपाळी घटनांकडे पाहावयाचे ते केवळ भारतीय परिप्रेक्ष्यातून. याचे कारण नेपाळात आपले हितसंबंध आहेत. एकाधिकारशाही गाजवणाऱ्या राजेशाहीस नेस्तनाबूत करून नेपाळात खरी लोकशाही नांदावी यासाठी आपण प्रयत्न केले. ती नांदू लागल्यानंतर तेथील सरकारांना हवी ती मदत केली आणि इतकेच काय त्या देशाची घटना नव्याने साकारण्यातही आपला हात होता. त्या देशातील कडवे माओवादी आणि लोकशाही समर्थक यांच्यात राजकीय अभिसरण सुरू व्हावे यासाठी आपण प्रयत्न केले आणि ते यशस्वीही झाले. ओली हे त्याच प्रयत्नांना लागलेले फळ. परंतु ते पुढे आपल्यासाठी फारच नासके झाले. याचे कारण सत्ता हाती आल्यावर ओली यांनी मनमानी सुरू केली. या देशातील राजकारणावर डोंगराळ भागातील जाती-जमातींचाच प्रभाव राहावा आणि पठारी प्रदेशातील जाती-जमातींच्या प्रतिनिधींच्या हाती काहीही सत्तासूत्रे राहू नयेत यासाठी ओली यांनी प्रयत्न सुरू केले. मधेसी नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जमातीस आंदोलन करावे लागले ते यामुळेच. या आंदोलनाने भारताची डोकेदुखी वाढली. कारण ही पठारी प्रदेशातील जमात भारताच्या सीमेलगत आहे. त्यांचे आंदोलन जरी त्या देशाच्या सरकारविरोधात होते तरी ते भारतीय भूमीवर ओतू जाण्याचा धोका होता. इतका तो प्रदेश भारताशी संलग्न आहे. तसे झाले असते तर श्रीलंका आणि तामिळ वाघ यांच्या आंदोलनाप्रमाणे भारत विनाकारण यात ओढला गेला असता. त्याचमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते राजनैतिक अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांनी ओली यांना चार शब्द सुनावण्याचा प्रयत्न केला. देशाची घटना सर्वसमावेशक हवी आणि ती तयार करताना सहमती हवी असे मोदी यांनी सुनावले. परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. उलट भारत आमच्या देशांतर्गत प्रश्नात नाक खुपसत असल्याची जाहीर बोंब ओली आणि समर्थकांनी ठोकली. तसेच मधेसींविरोधातही सरकारने दडपशाही सुरू केली. इतकी की या नव्या घटनानिर्मितीचा संघर्ष मोडून काढण्यासाठी सरकारने केलेल्या कारवाईत ४० मधेसी मारले गेले. या हिंसाचाराने नेपाळात अधिकच अस्वस्थता पसरली. ओली यांना त्याचे भान नव्हते. त्यांचा दडपशाहीचा वरवंटा अधिकच जोमाने फिरू पाहात होता. त्यास विरोध करण्यासाठी मधेसींकडे आता एकच मार्ग होता. नाकाबंदीचा. आपली पठारी प्रदेशातील हुकमत ओळखून या समाजातील आंदोलकांनी नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे रसद पुरवठय़ाचे सर्व मार्ग रोखले. या मार्गाने नेपाळास भारतातून इंधनादी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. तो सर्व खंडित झाला. तसे झाल्यावर काठमांडूची कोंडी होणे साहजिक होते. वास्तविक अशा वेळी पंतप्रधान ओली यांनी सामोपचाराची भूमिका घेणे गरजेचे होते. तुटेपर्यंत ताणण्याचा दुराग्रह पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने धरायचा नसतो. ओली यांना हे भान राहिले नाही. त्यांनी जे काही झाले त्यासाठी भारतास जबाबदार ठरवत देशाच्या सार्वभौमत्वास हात घालत स्वत:चा मुद्दाच पुढे दामटला. त्यात त्यांना यश आले. कारण हा प्रांत वगळता पहाडी मुलुखातील राजकारणी ओली यांच्यामागे उभे राहिले. या सर्वानी भारतास बोल लावत राष्ट्रवादाची ठिणगी अशी काही चेतवली की तो देश आपसूक चीनच्या जवळ गेला. मधेसींनी केलेल्या नाकाबंदीमुळे नाही तरी भारताकडून इंधनादी वस्तू पुरवण्यात व्यत्यय येतच होता. ओली यांनी ही संधी साधली आणि चीनला जवळ केले. हा भारतास चांगलाच धक्का होता. कारण हे ओली महाशय एके काळी भारताचे लाडके होते. नव्वदीच्या दशकात भारताबरोबर केलेला जलविद्युत करार असो वा अन्य व्यापारउदिमाच्या संधी असोत. ओली यांनी भारतास नेहमीच झुकते माप दिले. परंतु पुढे त्यांच्यातील प्रतिगामित्व उफाळून आले. त्यातूनच त्यांचे राजकारण एकारले गेले आणि त्या देशातील विविधतेकडे त्यांनी पाठ फिरवली. लष्कर आणि नेपाळातील धनिक बाळांना हाताशी धरून ओली यांनी नेपाळातील लोकशाही सर्वसमावेशक न होता मूठभरांच्याच हाती कशी राहील यासाठी अथक प्रयत्न चालवले. त्यांचा बहुसंख्याकतावाद हा अल्पसंख्याकांसाठी अन्याय्य होता. परंतु त्याची ओली यांना काहीही फिकीर नव्हती. या संदर्भात भारताने जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी भारताविरोधातच आवई उठवली. भारतास नेपाळचे सिक्किमीकरण करावयाचे आहे, असे ते म्हणत. ओली कोणत्याही प्रकारे बधत नाहीत हे दिसल्यावर भारताने अखेर माजी पंतप्रधान सुशील कोईराला यांना चुचकारण्यास सुरुवात केली. परंतु त्यांना काही तितके यश मिळवता आले नाही. परिणामी आपले प्रयत्न वाया गेले. त्यात चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या नेपाळ दौऱ्याची घोषणा ही तर आपल्या जखमेवर मीठ चोळणारीच होती. जिनपिंग यंदाच्या ऑक्टोबरात नेपाळच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. अशा वेळी आपणास करता येण्यासारखे काहीही नव्हते आणि आपण ते काही केलेही नाही. भारतीय परराष्ट्र धोरणावर नेपाळ गुंत्याबाबत टीका होऊ लागली ती या टप्प्यावर. अखेर ही कोंडी प्रचंड यांनीच फोडली आणि ओली यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची त्यांनी घोषणा केली. दरम्यानच्या काळात आपण प्रचंड यांच्याशी संधान बांधले होतेच. त्यामुळे आणि नेपाळात अल्पसंख्याकांच्या कोंडीने प्रचंड यांच्या मनात पुन्हा पंतप्रधानपदाची इच्छा निर्माण झाली. त्यात आपला सक्रिय वाटा नव्हता, असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा प्रचंड यांनी प्रयत्न सुरू केले आणि ओली अखेर एकटे पडू लागले. त्यातूनच त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडला गेला आणि तो मंजूर होणे टाळण्यासाठी ओली यांना अखेर पदत्याग करावा लागला. काळजीवाहू पंतप्रधानपद म्हणून राहण्याची त्यांची इच्छाही फलद्रूप झाली नाही. नेपाळात काळजीवाहू पंतप्रधान वर्ष वर्ष सत्तेवर राहिल्याचा इतिहास आहे. त्याची पुनरावृत्ती टळली. आता सत्तासूत्रे प्रचंड यांच्याकडे येतील. परंतु म्हणून लगेच परिस्थितीत सुधारणा होईल असे नाही. सर्वसमावेशक लोकशाही हे त्या देशापुढील आव्हान आहे. ती स्थापन होत नाही तोपर्यंत आपल्यासाठी नेपाळ ही विकतची डोकेदुखीच राहणार.
