खासगी आणि सार्वजनिक जीवनात आज महाजालातील ‘महासत्तां’ची लुडबुड सुरू आहे.. खासगी आयुष्य आणि सार्वजनिक जीवन यांची छानशी विभागणी गतशतकापर्यंत होती. स्त्रीमुक्तीचे वारे वाहू लागल्यानंतर ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ या घोषणेने त्या विभागणीत एक दमनशाहीच कशी दडली आहे हे उघड केले. तो प्रवास आजच्या ‘मीटू’ चळवळीपर्यंत झालेला दिसतो. मात्र तरीही, लोकांच्या खासगी आयुष्यात फार तर सरकारने आणि तेही देशहित आदी कारणांसाठीच लक्ष घालावे ही रीत गेल्या काही वर्षांपर्यंत कायम राहिली होती. सार्वजनिक जीवन हे सरकारप्रणीत असू नये, बाजारातील कंपन्या अथवा व्यापारी हितसंबंध यांनीही नागरी समाजाच्या सार्वजनिक जीवनात ढवळाढवळ करू नये, हा विचारदेखील तद्दन साम्यवादी आणि तद्दन भांडवलदारी देश हे ‘महासत्ता’ असूनही कायम होता. आमचे सार्वजनिक जीवन कसे असावे हे कंपन्यांनी ठरवू नये, असे अमेरिकी लोक म्हणत होते आणि त्याउलट सोविएतकालीन रशियात ‘ग्लासनोस्त’च्या आधी, लोक कसे त्यांचे त्यांचे जगतात आणि आम्ही सरकार चालवीत असूनसुद्धा लोक कसे स्वतंत्रच आहेत, असा बनाव रचण्याचा आटोकाट प्रयत्न साम्यवादी सत्ताधारी करीत असत. खासगी जीवन आणि सार्वजनिक जीवन यांविषयीच्या कल्पनांना मोठे तडे गेल्याचे तज्ज्ञमंडळी म्हणू लागली, ती इंटरनेटचे महाजाल हातपाय पसरू लागले तेव्हापासून. पण आज हे तडे कुणालाही दिसताहेत. खासगी जीवन असो वा सार्वजनिक जीवन. त्यावर महाजालच कसे अधिराज्य गाजवू शकते, याची उदाहरणे आसपास घडत आहेत. बातम्यांमधून ती आपल्यापर्यंत पोहोचत आहेत. अशाच दोन, वरवर पाहता आपल्याशी असंबद्ध वाटणाऱ्या बातम्या नववर्ष सुरू होताहोता आल्या, त्यांची दखल घेतल्यास महाजालातील महासत्ता आणि त्यांचे अधिराज्य यावर प्रकाश पडेल. पहिली बातमी अशी की, सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांची खिल्ली उडवणारा, नेटफ्लिक्सवरील एक विडंबनपर मालिकेतला भाग या कंपनीने ‘सौदी कायद्या’चा मान राखण्यासाठी सौदी अरेबियापुरता दाखवला जाणार नाही, असा एकतर्फी, परस्पर निर्णय अमेरिकास्थित मुख्यालयातून घेतला. आता तो भाग सौदी अरेबियातील नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंगवर दिसणार नाही, पण यूटय़ूबवर मात्र दिसत राहणार. आणि यूटय़ूब अद्याप सौदी अरेबियात निषिद्ध नाही! नेटफ्लिक्सने पहिल्यांदाच अशा प्रकारे त्यांच्या कार्यक्रमाचा भाग एखाद्या देशातून स्वत:हून मागे घेतला आहे. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चे स्तंभलेखक जमाल खाशोगी यांची हत्या तुर्कस्तानातील सौदी दूतावासात घडवून आणल्याचा आरोप बिन सलमान यांच्यावर आहे. अमेरिकी काँग्रेस, सीआयए ही अमेरिकी गुप्तचर संस्था आणि तुर्की गुप्तवार्ता विभागाने या घटनेतील बिन सलमान यांच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले. त्या घडामोडीला केंद्रस्थानी ठेवून हसन मिनाझ या अमेरिकेतील प्रहसनकाराने त्याच्या ‘पेट्रियट अ‍ॅक्ट’ या विडंबनपर एकपात्री कार्यक्रमात खाशोगी यांचा खून व त्यानंतर झालेली हास्यास्पद सारवासारव, आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली बिन सलमान यांनी चालवलेली व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आणि धरपकड, येमेनवर लादलेल्या युद्धातून उद्भवलेली भयावह स्थिती अशा अनेक बाबींवर खुसखुशीत भाष्य केले. भारतीय वंशाच्या हसन मिनाझचा एकपात्री कार्यक्रम नेटफ्लिक्सच्या माध्यमातून अमेरिका आणि जगभर गाजतो आहे. नेटफ्लिक्सने आपल्या कृत्याचे समर्थन करण्यासाठी दिलेल्या निवेदनातच विरोधाभास दिसून येतो : कलाकारांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे आम्ही नेहमीच समर्थन करतो. परंतु त्याचबरोबर देशोदेशींचे स्थानिक कायदे पाळणे हीदेखील आमची जबाबदारी आहे. सौदी अरेबियाने तेथील सायबर कायद्याचा रास्त मुद्दा उपस्थित केल्यामुळेच त्या देशापुरता आम्ही संबंधित भाग मागे घेतला. पण हाच भाग यूटय़ूबवर उपलब्ध आहे आणि तोच आता सर्वाधिक पाहिला जातो आहे - जगात आणि सौदी अरेबियातही! म्हणजे नेटफ्लिक्सने वरकरणी माघार घेतल्यासारखी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात एकाच दगडात दोन पक्षी मारले. देशोदेशींचे कायदे पाळतो असेही भासवले आणि प्रेक्षकसंख्याही वाढवली! अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची चर्चा जितक्या उच्चरवात सुरू आहे, तिच्या कित्येक पटींनी अन्य देशांत वा अन्य संकेतस्थळांवरून नेटफ्लिक्सवरील त्या शोच्या हिट्स वाढताहेत! प्रेक्षकसंख्या अशी वाढणे सौदीच्या युवराजांना पसंत नसणारच. पण मग अन्य संकेतस्थळांवर ते बंदी घालणार का, घातल्यास त्यांची प्रगतिप्रेमी अशी प्रतिमा कायम राहणार का, हा पेच ‘नेटफ्लिक्स’च्या निर्णयाने मुळात सुरू झाला. नेटफ्लिक्सप्रमाणेच डिजिटल विश्वातल्या आणखी एका अजस्र कॉर्पोरेशन फेसबुकने एक विचित्रच प्रकार केला. म्हणजे तो प्रसारमाध्यमांनी उघडकीस आणला. अमेरिकेतील ओहायोत एका पोलीस ठाण्याशी रात्री अवेळी थेट फेसबुकनेच संपर्क साधला. तेथील एका महिलेने, ‘घरी गेल्यावर अक्षरश: आत्महत्या करावीशी वाटत्येय’ अशी पोस्ट टाकली होती. फेसबुकने ती गांभीर्याने घेतली आणि संबंधित विभागातील पोलीस ठाण्याला सावध केले. तेथील अधिकारी त्या महिलेच्या घरी गेल्यानंतर तिने, आपला असा काही विचार नसल्याचे सांगितले. तरीही त्या पोलिसाने तिला नजीकच्या रुग्णालयात मानसिक आरोग्य तपासणीसाठी नेले. हा अपवादात्मक प्रकार नव्हता. मुंबईपासून ते पार मॅसॅच्युसेट्सपर्यंत गेल्या १८ महिन्यांत फेसबुकने अशा प्रकारे स्वत:हून पोलीस ठाण्यांमध्ये वर्दी दिली आहे. काही विशिष्ट पद्धती आणि संदेशांतील वारंवारिता पाहून फेसबुक अशा निष्कर्षांप्रत पोहोचते आणि कामाला लागते. २०१७ मध्ये जगभर अनेक व्यक्तींनी फेसबुकवर सर्वादेखत स्वत:चा जीव संपवला होता, म्हणून फेसबुकने ही मोहीम हाती घेतली आहे. जगात वापरकर्त्यांच्या मानसिक आरोग्याची इतकी काळजी घेण्याचा अधिकार फेसबुकला कोणी दिला? त्यांचा हेतू चांगला असला, तरी ही एक प्रकारची घुसखोरीच झाली. वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीचा, तपशिलाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी फेसबुकची अमेरिका, कॅनडा, युरोपीय महासंघ यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे. निवडणुकांवर प्रभाव टाकणे, सामाजिक द्वेष पसरवणे असले प्रकार टाळता येऊ शकत नाहीत हा तर फेसबुकवर प्रमुख आक्षेप आहेच. माहिती साठवून ठेवण्याची तंत्रे सदोष असल्याची कबुली फेसबुकचा संस्थापक मार्क झकरबर्ग याने किमान दोन वेळा दिलेली आहे. तरीही अशी माहिती वापरून त्याबरहुकूम कार्यवाही सुरूच आहे. अशा प्रकारे आम्ही जवळपास ३५०० वापरकर्त्यांना आत्महत्या करण्यापासून परावृत्त केले, अशी पोस्ट मध्यंतरी झकरबर्ग यांनी प्रसृत केली होती. अशा प्रकारे समाजोपयोगी समाजमाध्यम म्हणून मिरवण्याचा फेसबुकचा प्रयत्न असेल, तर ही वाट धोकादायक, निसरडी आणि गैर आहे. शिवाय सरकारी यंत्रणांचे मदतनीस म्हणून वावरण्याची फेसबुकची प्रबळ इच्छा असेल, तर त्याच्या दुष्परिणामांची तयारीही फेसबुक ठेवणार आहे काय? उद्या फेसबुक पोस्टवर पाळत ठेवून त्याबरहुकूम विरोधकांच्या मागावर निघणारी, त्यांचा बीमोड करणारी सरकारे सौदी अरेबिया, चीन, रशियापासून ते लोकशाही म्हणवून घेणाऱ्या देशांमध्येही दिसू लागतील. पक्ष आणि सरकार यांतील भेद मिटतो, तेव्हा पाळतीचे राज्य सुरू होते, असा अनुभव आहेच. मग फेसबुक अशा सत्ताधारी पक्षांचे पाळतीचे साधन होणार का? मुद्दा फेसबुकचा किंवा नेटफ्लिक्सचा नाही. लोकांच्या खासगी वा सार्वजनिक जीवनात महाजाल-आधारित कंपन्या किती आणि कशी ढवळाढवळ करणार, हा प्रश्न आहे. तो जसा अमेरिकेत, सौदीत आहे तसाच अन्य देशांतही आहे. या महाजालशाहीची मजल व्यक्ती समाज आणि सरकार यांच्या वरचढ ठरू नये, यासाठीचे कायदेशीर उपाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही योजले जाणे आवश्यक आहे.
