ज्या नीरव मोदीचे पारपत्र सरकार २४ फेब्रुवारीस तात्काळ रद्द करते, तोच पुढला महिनाभर चार देशांत येजा करतो, याचा अर्थ काय? केवळ पंजाब नॅशनल बँकेलाच नव्हे तर देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेस चुना लावून नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी पळाले त्यास आत सहा महिने झाले. फेब्रुवारी महिन्यात हा घोटाळा उघडकीस येण्याआधीच नीरव आणि मेहुल यांना अलगदपणे देशाबाहेर जाता आले. किंगफिशरची बँक घोटाळा भानगड तापायच्या आत विजय मल्या हादेखील असाच सहीसलामत निसटून गेला. आयपीएलसम्राट ललित मोदी यांचेही असेच. सर्वाच्या डोळ्यादेखत या आयपीएलमध्ये सामनानिश्चिती होत असल्याचे आढळल्यानंतरही ललित मोदी यांस कोणीही रोखू शकले नाही. ते सहज देश सोडून जाऊ शकले. हे सर्व मान्यवर पळून जाऊ शकले येथेच आपल्या व्यवस्थाशून्यतेची कथा संपत नाही. ती सुरू होते. म्हणजे असे की या नीरव मोदी याचे पारपत्र आपल्या सरकारने घोटाळा उघडकीस आल्या आल्या रद्द केले. परंतु लालूप्रसाद यादवांपासून ते कार्ती चिदम्बरम यांच्यापर्यंत अनेकांच्या मागे लागणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयासारख्या यंत्रणांना मल्या, मोदी आणि मोदींबाबत काहीही ठाऊक नव्हते. ते साहजिकच म्हणायचे. कारण गुन्हे अनेकांच्या हातून होत असले तरी कोणाचे तपासायचे आणि कोणाच्या उद्योगांकडे काणाडोळा करायचा याचेही काही संकेत, प्रथा, परंपरा आपल्या व्यवस्थेत असतात. आपली ही व्यवस्था काही अमेरिकेप्रमाणे सरकारविरहित नाही. म्हणजे त्या देशात अशा यंत्रणांचे प्रमुख हे सत्ताधाऱ्यांच्या अंगठय़ाखाली नसतात. म्हणून त्या देशाची सुरक्षा यंत्रणा सत्ताधारी अध्यक्षाचे उद्योगही भिंगाखाली घालून पाहू शकते. आपल्याकडे तसे काही नसल्यामुळे सरकारला वाटेल त्याची चौकशी आणि वाटेल त्याकडे काणाडोळा. हे असे असल्यामुळे नीरव आणि कंपनीच्या १३,५०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा काहीही सुगावा लागला नाही. तो लागला तेव्हा हा पठ्ठय़ा सपत्निक आणि समामा देश सोडून पळालेला होता. तेव्हा नीरवच्या पंजाब नॅशनल बँक कर्ज घोटाळ्याची बातमी आल्या आल्या सरकारने पहिल्यांदा केले काय? तर नीरव याचे पारपत्र सहकुटुंब रद्द करण्याची घोषणा केली. असे झाल्यानंतर जगभरातील सर्व विमानतळांवरील संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती दिली जाते आणि सदर इसम विमानतळावर प्रवासासाठी आल्यास त्यास रोखले जाते. निदान तसे होणे अपेक्षित असते. परंतु नीरव मोदी इतके भाग्यवान की त्यांच्याबाबत असे काहीही झाले नाही. एकदाच नव्हे तर चार वेळा. आणि तेही चार विविध देशांत. म्हणजे पारपत्र रद्द केलेल्या अवस्थेतसुद्धा नीरव हे अमेरिका, इंग्लंड आणि हाँगकाँग अशा तीन देशांत जाऊन आले. यात सिंगापूरचीदेखील भर घालावयास हवी. आता तर त्यांनी त्या देशात नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आहे. तूर्त ते लंडन येथे आहेत. म्हणजे विजय मल्या, ललित मोदी आणि नीरव मोदी असा एक भारत छोडो कंपूच लंडनमध्ये तयार झाला असून यातील एकाच्याही प्रत्यार्पणाची प्राथमिक तयारीदेखील झालेली नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे नीरव यांचे पारपत्र रद्द झाल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही त्यांचा सुखरूप झालेला आंतरदेशीय प्रवास. ज्या दिवशी, म्हणजे २४ फेब्रुवारी या दिवशी, नरेंद्र मोदी सरकारने दिल्लीत नीरव मोदी यांचे पारपत्र रद्द केले जात असल्याची घोषणा केली, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी नीरवने प्रवास केलाच. परंतु नंतर १५ मार्च ते ३१ मार्च या काळात तीन वेळा विविध देशांच्या सीमा ओलांडल्या. याचा अर्थ असा की या तीन देशांतील एकाही विमानतळ अधिकाऱ्यांना नीरवचे पारपत्र रद्द करण्याचा भारत सरकारचा आदेश मिळाला नाही वा मिळालेला असूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या दोन्हीपकी काहीही खरे असले तरी ते तितकेच गंभीर मानायला हवे. कारण, ज्या तीव्रतेने नीरव आणि कंपनीविरोधात कारवाई सुरू असल्याचे आपणास सांगितले जाते ते सत्य नाही, असाही त्याचा अर्थ असू शकतो. आपल्या संस्थांनी घोटाळा उघडकीस आल्यावर नीरव आणि कुटुंबीयांविरोधात चांगलीच आदळआपट करून आपला सात्त्विक संताप(?) उघड केला. परंतु तो किती हास्यास्पद होता हे आता जाहीर झालेल्या तपशिलावरून समजून घेता येईल. या नीरव याची पत्नी अमेरिकी नागरिक आहे. म्हणजे तिला आपल्या सरकारने वगरे अटक करण्याचा मुद्दाच निकालात निघाला. नीरवचा सख्खा भाऊ नीशाल हा बेल्जियम देशाचा नागरिक आहे. म्हणजे त्याच्याही विरोधात काहीही होणारे नाही. आणि आता नीरव आणि मेहुल यांनी परदेशी नागरिकत्वाचे अर्ज केले आहेत. या दोघांनाही हे असे नागरिकत्व मिळाले तर अजिबात आश्चर्य वाटावयास नको. याचे कारण काही एक व्यवस्था मानणाऱ्या पुढारलेल्या देशांचा आपल्या व्यवस्थांवरच विश्वास नाही. दोनच दिवसांपूर्वी पोर्तुगालचे अधिकारी अबु सालेम याची तुरुंगातील व्यवस्था कशी आहे, हे पाहण्यासाठी तळोजा कारागृहात जाऊन आले. वास्तविक अबु सालेम हा कोणी सज्जनावतार नव्हे. परंतु गुन्हेगार झाला तरी त्यास काही हक्कअसतात, हे त्या देशांत मानले जाते. अबु सालेम यास पोर्तुगालमध्ये अटक झाली आणि प्रत्यार्पणाच्या करारामुळे त्या देशाने त्यास भारताच्या हवाली केले. तसे करतानाही येथील न्यायव्यवस्था, तुरुंग आदींबाबत पोर्तुगालसारख्या टीचभर देशाने प्रश्न निर्माण केले होते आणि त्याची समाधानकारक उत्तरे देताना आपली तारांबळ उडाली होती. आपले तुरुंग केवळ भ्रष्टच नाहीत तर स्वतंत्र प्रजासत्ताकच आहेत. पशापासून ते गुंडगिरीपर्यंत सर्व काही या तुरुंगातून सुरू असते. त्याचा प्रत्यय वारंवार येतच असतो. त्याचप्रमाणे आपल्या सरकार नियंत्रित चौकशी यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेविषयी अभिमान बाळगावा असे काहीही नाही. अशा यंत्रणांतील शिरोमणी असलेली केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा ही ‘सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट’ आहे असा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी मारला होता. याच कार्यक्षम यंत्रणेस कर्नाटक निवडणुकांच्या तोंडावर अत्यंत वादग्रस्त असे रेड्डी बंधू किती निर्दोष आहेत याचा साक्षात्कार झाला होता, तो यामुळेच. त्यामुळे अशा यंत्रणांच्या चौकशीवर विश्वास कसा ठेवायचा हा प्रश्नच आहे. परकीय यंत्रणांचा तो नाहीच नाही. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांना विजय मल्या याच्या प्रत्यार्पणासाठी गळ घातली होती म्हणतात. आपल्या पंतप्रधानांच्या विनंतीचे काय झाले, हे वेगळे सांगावयास नको. अशा परिस्थितीत आपल्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्याने घेतले जावे असे वाटत असेल तर प्रथम आपल्या व्यवस्था, सुरक्षा, चौकशी यंत्रणा यांत आमूलाग्र सुधारणा व्हायला हव्यात. या सुधारणा करणे म्हणजे त्यांना स्वायत्तता देणे. म्हणजेच सरकारी कचाटय़ांतून त्यांना सोडवणे. प्रत्येक राजकीय पक्षास विरोधी पक्षांत असताना या यंत्रणांना स्वायत्तता हवी असे वाटत असते. सत्ता मिळाली की हेच पक्ष याच यंत्रणांच्या मुंडय़ा पिरगाळण्यास तयार. आताही तेच सुरू आहे. म्हणूनच आर्थिक गुन्हे, त्यांचा तपास, प्रतिबंध यंत्रणा या सगळ्यांबाबत आपल्याकडे एक ‘नीरव’ शांतता पसरलेली आहे. तिचा कधी भंग होतो, ते पाहायचे.
