‘शिष्यवृत्ती घोटाळा’ मागील सरकारच्या काळात ज्यांनी धसाला लावला, त्यांच्याकडून आता कारवाई का लांबणीवर पडावी? सरकार कोणतेही असो, राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे असेल तरच एखाद्या घोटाळ्यात कारवाईची तत्परता दाखवायची अन्यथा चालढकल करायची, असा पायंडाच आता पडू लागला आहे. याला काँग्रेस असो वा भाजप, कोणत्याही पक्षाचे सरकार अपवाद नाही. याआधीही हे अनेकदा दिसून आले आहे. याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून गाजत असलेला शिष्यवृत्ती घोटाळा. दलित व आदिवासी मुलांना व्यावसायिक तसेच उच्चशिक्षण घेता यावे, यासाठी केंद्र व राज्यातर्फे देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व प्रतिपूर्तीच्या रकमेला पाय फुटले आणि कोटय़वधीचा निधी शिक्षण संस्थांची दुकानदारी चालवणाऱ्या संस्थाचालकांच्या घशात गेला. प्रशासन व या संस्थाचालकांनी अगदी हातात हात गुंफून या निधीवर डल्ला मारला. याचे तपशीलवार वर्णन पाहायचे असेल, तर नागपूरचे पोलीस आयुक्त व्यंकटेशन यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी पथकाने राज्य शासनाला नुकताच सादर केलेला अंतिम अहवाल वाचावा. हा घोटाळा पहिल्यांदा उघडकीस आला सात वर्षांपूर्वी. वर्धा व अमरावती जिल्ह्य़ांतील संस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून हे पैसे हडपल्याचे लक्षात आले. नंतर त्याची व्याप्ती वाढू लागली. तेव्हा राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते व गैरव्यवहारात अडकलेल्या शिक्षण संस्थांवर काँग्रेसच्या नेत्यांचाच वरचष्मा होता म्हणून मग विरोधक असलेल्या भाजपने यावरून हाकारे घातले, रान उठवले. सत्तेत आलो तर घोटाळेखोरांना तुरुंगात टाकू, अशा वल्गना या पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी केल्या. सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही यात आघाडीवर होते. विरोधकांच्या या मागणीची दखल घेत तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने या निधी लाटणाऱ्या व त्यांना निधी देणाऱ्या शासकीय यंत्रणांची चौकशी करण्यासाठी दोन समित्या नेमल्या. त्यांचे अहवालही सरकारला सादर झाले, पण कारवाई करण्याची हिंमत राज्यकर्ते दाखवू शकले नाहीत. सत्ताबदल झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी विशेष चौकशी पथकाची स्थापना केली. या एका वर्षांत या पथकाने चार अंतरिम अहवाल सरकारला सादर केले. यात प्रामुख्याने विदर्भातील ७० शिक्षण संस्थांवर संबंधित शासकीय विभागाने तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. प्रत्यक्षात एकही गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही. घोटाळेबाज शिक्षण संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी परीक्षक हवेत अशी विनंती या पथकाने शासनाकडे केली. त्यांना कागदोपत्री परीक्षक देण्यातही आले, पण संबंधित खात्यांनी त्यांना पथकाच्या कामासाठी सोडलेच नाही. त्यामुळे राज्यभरातील १२ हजार संस्थांपैकी केवळ सतराशे संस्थांचीच चौकशी होऊ शकली. या संस्थाही प्रामुख्याने विदर्भातील होत्या व त्यांच्याकडून २१०० कोटी रुपये वसूल करा, असा अंतिम अहवाल या पथकाने आता दिला आहे. एकूण गैरव्यवहाराची व्याप्ती बघता हा अहवाल म्हणजे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. राणा भीमदेवीच्या थाटात चौकशी पथकाची घोषणा करणाऱ्या फडणवीस सरकारने या पथकाला चौकशीसाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतूदसुद्धा करण्यास नकार दिला. सरकारने घोषणा तर केली, पण या पथकाची अवस्था दात नसलेल्या वाघासारखी राहील याचीही काळजी घेतली. या पथकाने पहिल्या टप्प्यात विदर्भात एकूण २४ गुन्हे दाखल केले. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पडताळणीचे काम पोलिसांकडे सोपवले. त्यावर आक्षेप घेऊन काही संस्थांनी उच्च न्यायालयातून स्थगनादेश मिळवला. काहींनी सरकारवर दबाव आणला. त्यामुळे केवळ गैरव्यवहार शोधा, गुन्हे दाखल करू नका, असे या पथकाला नंतर सांगण्यात आले. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या पथकाची इतकी मानखंडना करण्याचा प्रकार प्रथमच राज्यात घडला, पण कुणीही त्यावर आवाज उठवला नाही. सारेच मौनात आहेत. याचे कारण सर्व राजकीय पक्षांचे नेते या घोटाळ्यात गुंतले आहेत. या साऱ्यांकडून दडपण वाढू लागल्यावर या पथकाने अंतिम अहवालच सादर करू नये, असा दबाव सरकारी यंत्रणेकडून आणला गेला. या घोटाळ्यात समाजकल्याण, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण खात्यातील अनेक बडी धेंडे गुंतलेली आहेत. पथक ऐकायला तयार नाही, हे बघून मग सरकारी पातळीवरून या खात्यांनी पथकाला सहकार्य करू नये, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे पुढे जाताच आले नाही, अशी कबुली या पथकाने अंतिम अहवालात दिली आहे. पथकाकडून चौकशी सुरू होताच ती थांबवण्यासाठी एकूण २८ याचिका संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. या याचिका तातडीने निकाली निघाव्यात यासाठी सरकारने प्रयत्नच केले नाही, असे मत या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. एकूणच हा अहवाल विद्यमान सरकारच्या कारवाईच्या हेतूवरच भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. वर्धेच्या एका आमदाराने जवळजवळ २२ कोटींची रक्कम बोगस विद्यार्थी दाखवून हडपली. केवळ याच पथकाने नाही तर आधीच्या पथकांनीसुद्धा अहवालात ही बाब ठळकपणे अधोरेखित केली, पण त्याच्यावर काय, कुणावरच आजवर कारवाई झालेली नाही. वसुली करा असे पथकाने अंतिम अहवालात म्हटले असले तरी हे सरकार तशी धमक दाखवेल का, या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी नाही असे आहे. याच अहवालात शिष्यवृत्ती हडप करण्यासाठी संस्थाचालकांनी वापरलेल्या युक्त्यांचे यथार्थ वर्णन आहे. सरकारी तिजोरीची लूट करताना प्रशासकीय यंत्रणा संस्थाचालकांना व त्यातून अप्रत्यक्षपणे सरकारी बाबूंना मलिदा कसा लाटता येईल, यासाठी संदिग्ध भाषा असलेले शासकीय आदेश कसे काढते यावरही या अहवालात नेमकेपणाने बोट ठेवण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे सरकार वसुली, गुन्हे दाखल करणे अशा कारवाईपासून कचरत असल्याने अजूनही शिष्यवृत्ती लाटण्याचे हे प्रकार सर्रास सुरूच आहेत. मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी प्रत्यक्षात शिकलेच नाहीत, त्यांना व्यावसायिक शिक्षणही मिळाले नाही, पण त्यांच्या शिक्षणावर कोटय़वधीचा खर्च झाला, अशा सरकारी नोंदी मात्र निर्माण झाल्या. हा घोटाळा नेमके तेच अधोरेखित करीत आहे. सरकारी तिजोरीला भोक पाडणारे असे प्रकार बंद करायचे असतील तर सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश देणारी यंत्रणा केंद्रीय पातळीवर हवी, असे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांचे नियमित लेखापरीक्षण हवेच शिवाय शिष्यवृत्तीचे वाटप करणाऱ्या सरकारी खात्यांचे अंकेक्षणसुद्धा नियमित व्हायला हवे. वेगवेगळ्या खात्यांकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती एकाच संगणकीय प्रणालीअंतर्गत आणावी, यासंबंधीचे आदेश अधिक स्पष्ट असावेत, अशा अनेक शिफारशी या पथकाने केल्या आहेत. त्यांचे पालन केले जाईल, असे सरकार म्हणेलही कदाचित. मात्र, या रोगाचा समूळ नायनाट करायचा असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक किंवा राज्य गुन्हे अन्वेषण खात्याकडून याची चौकशी व्हावी, असेही या पथकाने म्हटले आहे- ती सूचनाही स्वीकारण्याची हिंमत सरकारने दाखवावयास हवी. प्रश्न आहे तो या पथकासमोर सरकारी यंत्रणांकडूनच गेल्या वर्षभरात जो अडचणींचा डोंगर जाणीवपूर्वक उभा करण्यात त्याचा. भ्रष्टाचाराकडे पाहण्याची दृष्टीच अशी भ्रष्ट असेल, तर मग त्यातून जोपासली जाईल ती भ्रष्टताच. या सरकारला ती हवी आहे का? याचे उत्तर होकारार्थी असेल किंवा या घोटाळ्यातील वाल्यांचेही वाल्मीकी करण्याची आस सरकारला असेल, तर मग प्रश्नच मिटला. तो मिटवण्याचेच उद्योग सुरू आहेत हेच आजवर दिसले आहे. चौकशी अशी लांबवत न्यायची की त्या घोटाळ्याची साधी चर्चाही निरस व्हावी आणि मग लोकमानसाच्या स्मृतीतून तो घोटाळा हद्दपार व्हावा ही सध्याची भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ाची रणनीती बनत चालली आहे. या नीतीने सत्ता मिळेल, ती टिकेल, अबाधित राहील, पण त्या सत्तेच्या नैतिकतेचे नाक मात्र कायमचे कापलेले असेल, याचे भान सर्वच राजकारण्यांनी ठेवायला हवे. अर्थात याउपर ते आपल्या कापलेल्या नाकाला चाफेकळी म्हणावयास मोकळे आहेतच.. केवळ गैरव्यवहार शोधा, गुन्हे दाखल करू नका, असे यासाठी नेमलेल्या पथकाला नंतर सांगण्यात आले. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या पथकाची इतकी मानखंडना करण्याचा प्रकार प्रथमच राज्यात घडला, पण कुणीही त्यावर आवाज उठवला नाही; कारण साऱ्याच पक्षांचे नेते यात गुंतले आहेत.
