मुंढेंसारखे आयुक्त सात महिन्यांत शहरातील नागरिकांचा विश्वास मिळवतात आणि नगरसेवक मात्र अशा आयुक्तांवरचा विश्वास गमावतात हे अजबच.. नगरसेवक हा आपल्या त्रिस्तरीय लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहे आणि तोच सर्वतोपरी किडलेला आहे. सध्या आसमंतात नगरसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांविषयी जितकी सार्वत्रिक नाराजी असेल तितकी अन्य कशाबाबतही नसावी. निवडून येण्याची क्षमता, निवडून आल्यावर त्या क्षमतेत कित्येक पटींनी वाढ करण्याची क्षमता, या क्षमताविस्ताराच्या आड जो कोणी येईल त्याला संपवण्याची वा न जमल्यास वळसा घालण्याची वृत्ती, या क्षमतावाढीसाठी वाटेल त्या पक्षाशी वाटेल तितक्या वेळा घरोबे करण्याचे कसब इत्यादी व्यवच्छेदक लक्षणांनी युक्त असा हा नगरसेवक हाच जर लोकशाहीची पहिली पायरी असेल तर वरच्या इमारतीचे काय होणार हा प्रश्न पडावा. नाशिक नगरीत सध्या जे काही सुरू आहे ते या वरच्या इमारतीची तोळामासा अवस्था दर्शवणारे आहे. त्या नगरीत सत्ता असलेल्या चारित्र्यसंपन्न अशा भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वासाच्या ठरावाचे अस्त्र उगारले. जनकल्याणहेतु रात्रंदिवस तळमळणारे हे नगरसेवक मुंढे यांचा दुस्वास करतात. हा महाराष्ट्र खरेच भाग्यवान. कारण नवी मुंबई, पुणे आदी शहरांनाही असे जनताजनार्दनाच्या सेवेत झटणारे नगरसेवक लाभलेले असल्याने त्यांनीही मुंढे यांचा असाच रागराग केला. जनकल्याणाचे ध्येय गाठण्याच्या आपल्या मार्गातली मुंढे ही एक धोंड असून ती दूर केल्याखेरीज विकासाची गंगा जोमात वाहू शकत नाही, असे या नगरसेवकांचे ठाम मत आहे. यातून हे जनप्रतिनिधी विकासवादी आणि मुंढे हे विकासविरोधक अशा एका द्वंद्वाचा भास होऊ शकतो. पण तो भासच. याचे कारण मुंढे यांच्यासारख्यांचा आक्षेप या नगरसेवकांची विकासगंगा वाहू देण्यास नाही. तो आहे तो या विकासगंगेचा मोठा कालवा काढून स्वत:चे अंगण आधी भिजवण्याच्या नगरसेवक नामक जमातीच्या प्रवृत्तीस. म्हणजे हा संघर्ष समजून घेण्यासाठी आधी या उभय बाजूंच्या प्रवृत्तीचा विचार करायला हवा. तो करताना मुंढे यांचे सर्व काही बरोबर असे असू शकत नाही. त्यांना काही विशिष्ट प्रकारच्या राजकारण्यांविषयी घृणा आहे हे नाकारता येणारे नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यास राजकारण्यांविषयी घृणा असणे म्हणजे गोठय़ात राहावयाची वेळ आलेल्यास गोमयाची नकोशी असणे. हे चालणारे नाही. अशा वेळी व्यवसाय बदलणे अथवा गोठय़ाची सवय करणे हे दोन पर्याय राहतात. यातील कोणता पर्याय स्वीकारायचा याचा निर्णय मुंढे यांना अद्याप करता आलेला नाही असे मानण्यास जागा आहे. परंतु त्यातही मुंढे यांच्या मनातील घृणासदृश भावनेचे वेगळेपण म्हणजे सर्रास सर्वच राजकारण्यांविषयी त्यांची अशी भावना नाही. प्रामाणिक विकासवादी, नियमांच्या चौकटीचे पालन करणारे आणि आपले लोकप्रतिनिधी हे बिरुद न मिरवणारे यांच्याशी मुंढे यांचे सूत जुळते. परंतु अशा गुणांचा समुच्चय असलेले लोकप्रतिनिधी झपाटय़ाने अस्तंगत होत असल्याने उर्वरितांशी मुंढे यांच्यासारख्यांचा संघर्ष अटळ ठरतो. अशा वेळी सुसरबाई तुझी पाठ मऊ.. असा दृष्टिकोन अंगीकारून आपले नियत कार्य पुढे नेण्याचे व्यावहारिक चातुर्य दाखवणे मुंढे यांना जमलेले नाही. परिणामी प्रत्येक पदावर आणि प्रत्येक शहरात त्यांचे या लोकप्रतिनिधींशी संघर्ष उडताना दिसतात. परंतु त्यानंतरही विचारी जनसामान्य आणि जे या व्यवस्थेचे लाभार्थी नाहीत असे तटस्थ नागरिक मुंढे यांचीच पाठराखण करताना दिसतात. हे असे का होते याचा विचार खरे तर नगरसेवकादींनी करावयास हवा. निदान नाशकातल्या नगरसेवकांनी तरी तो करायलाच हवा. ते करण्याची त्यांची क्षमता नसेल तर ते ज्या पक्षाचे आहेत त्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने करावा. तसा तो करण्याची इच्छा भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची नसली तर या पक्षाचा राज्यातील चेहरा असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तो करण्यावाचून पर्याय नाही. त्यांनाही तो करणे टाळावयाचे असेल तर या राज्यास भवितव्य नाही, असा खुशाल निष्कर्ष आपण काढू शकतो. हे भवितव्याचे भाकीत हे आपण राज्याविषयीच व्यक्त करू शकतो. त्या राज्याची सत्ता ज्याच्या हाती आहे त्या भाजपविषयी नाही. याचे कारण स्वत:च्या उत्कर्षांचा मार्ग या पक्षाने शोधल्याचे अलीकडे अनेकदा दिसून येते. हा मार्ग काँग्रेस गेली सहा दशके ज्या मार्गावरून विनासायास गेली त्याच्याशी समांतर आहे. हे सत्य थेट भाजपवासीय वा त्या पक्षाचे पूजक यांना वरकरणी मान्य होणार नाही. परंतु ते लपणारेही नाही. ज्या नाशकात विद्यमान गोंधळ सुरू आहे त्या नाशकातील भाजपवासी गणंगांचा इतिहास पाहिला तरी हे सत्य ढळढळीतपणे समोर येईल. आज हिंदुत्ववादी, चारित्र्यवादी वगैरे म्हणवून मिरवणारे अनेक नगरसेवक विविध पक्षांच्या वळचणीस राहून आलेले आहेत. आज ते भाजपमध्ये आहेत. याचा अर्थ भाजपच्या राष्ट्रीय बाण्याचा त्यांना मोह झालेला आहे, असे नव्हे. हे भाजपमध्ये आहेत यामागचे एकमेव कारण म्हणजे आज भाजप सत्तेवर आहे. याआधी जेव्हा अन्य पक्ष सत्तेवर होते त्या वेळी हे नगरसेवक त्या पक्षांत होते. सत्ता गेल्यावर या मंडळींच्या गळ्यांतील ‘चनी’, ‘चारबांगडय़ा’च्या मोटारी यांची सोय ते पक्ष करू शकत नाहीत. म्हणून मग हे नव्या सत्ताधाऱ्यांस वरमाला घालू लागतात. नव्या सत्ताधाऱ्यासही आपला पक्ष कसा वाढतो आहे हे दाखवण्याची हौस असल्याने असल्या गणंगांचा सहज स्वीकार केला जातो. गेली कित्येक दशके आपल्याकडे हाच खेळ सुरू आहे. त्या खेळाची सूत्रे हाती बाळगणारे पक्ष बदलले. परंतु खेळ तो आहे. नपेक्षा अनेक भुक्कड नेते भाजपची भगवी उपरणी घालून हिंडते ना. तेव्हा अशा पाश्र्वभूमीवर नाशकात जे काही सुरू आहे ते गंभीर आणि दखलपात्र ठरते. यास सुरुवात झाली अनेक रस्त्यांची कंत्राटे रद्द केली गेल्यानंतर. कोणत्याही महापालिकेत एक उद्योग सर्रास चालतो. तो म्हणजे कंत्राटांचा. या खेळास नाशकात आडकाठी आणली गेली. भरपूर खर्च झालेल्या रस्त्यांचीच कंत्राटे पुन्हा निघत आहेत हे दिसल्यावर ती थांबवली गेली. त्यामुळे अनेकांचा पापड मोडला. बऱ्याच मोठय़ा मलिद्यावर पाणी सोडताना पाहणे नगरसेवकांसाठी क्लेशकारकच असणार. तसे प्रसंग नंतर वारंवार येत गेले. परंतु आज ना उद्या यात काही बदल होईल या आशेवर बिचारी नगरसेवक मंडळी दिवस काढत असणार. पण तसा बदल होत नाही, याची खात्री पटल्यावर मात्र या मंडळींचा धीर सुटला आणि त्यांनी आयुक्तांविरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला. नव्या आयुक्तांना कारभार ताब्यात घेऊन अवघे सात महिने झाले आहेत. या काळात त्या शहरातील नागरिकांचा विश्वास ते मिळवतात आणि त्याच वेळी नगरसेवक मात्र आयुक्तांवरचा विश्वास गमावतात हे अजब आहे आणि यातच लोकशाही नामक व्यवस्थेची कीड दडलेली आहे. नाशिक शहर हे याच किडीच्या प्रादुर्भावाचे प्रतीक. कोण आयुक्त कधी येतो, किती काळ राहतो आणि कधी जातो, कोणते नगरसेवक कधी होते वगैरे मुद्दे गौण आहेत. महत्त्वाचा आहे तो एकच प्रश्न. आपण आपली शहरे आणि अन्य वसाहतींचे काय करीत आहोत? या प्रश्नाचे उत्तर आसमंतातील प्रचंड बकालपणात, गरसोयींनी भरलेल्या शहरांत असहायतेने जगणारे नागरिक देतील. व्यवस्था टिकवायची असेल तर त्या नागरिकांच्या म्हणण्यास महत्त्व असायला हवे. शहर चालवणारे नाशकातील निलाजरे मग काहीही भूमिका घेवोत.
