फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या देशभरातील गुन्हेगारांच्या सर्वेक्षणाचे तपशील बघितले तर विचारी जनांची मान शरमेने झुकल्याखेरीज राहणार नाही. ‘‘भारतात फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात कोणतेही न्यायतात्त्विक एकमत नाही. फाशीच्या भीतीने गुन्ह्य़ांस प्रतिबंध होतो, गुन्हे कमी होतात अथवा गुन्हेगारांना जरब बसते हे दाखवून देणारा कोणताही पुरावा नाही,’’ असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाच वाटत असेल तर फाशीच्या शिक्षेने सर्व प्रश्न सुटतात असे मानणाऱ्या मूढ जनांनी या संदर्भात आता विचार करावयास हवा. कायद्यापुढे सर्व समान असले तरी काही अधिक समान असतात हे सत्य असले तरी भारतात या तत्त्वास आणखी एक बाजू आहे. ती म्हणजे कायद्यापुढे काही जसे अधिक समान असतात तसेच काही अभागी अधिक असमानही असतात. दिल्लीस्थित राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाने हाती घेतलेल्या ‘देहान्त प्रायश्चित्त संशोधन प्रकल्पात नेमकी हीच बाब अधोरेखित झाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या देशभरातील सर्व गुन्हेगारांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात समोर आलेल्या बाबींमुळे कोणाही विचारी जनांची मान शरमेने झुकल्याखेरीज राहणार नाही. जुल २०१३ ते जानेवारी २०१५ या काळात ही पाहणी केली गेली. देशात फाशीची शिक्षा कशी दिली जाते त्यामागील कायदेशीर तपशील उपलब्ध व्हावा तसेच त्यातील सामाजिक बंधही समजून घेता यावेत या उद्देशाने ही पाहणी करण्यात आली. या सर्वेक्षणातील सम्यक माहितीचा उपयोग न्यायिक पुनर्बाधणी करताना होणे अपेक्षित आहे. या पाहणीचे निष्कर्ष दोन खंडांत संकलित करण्यात आले असून शुक्रवारी ज्येष्ठ विधिज्ञ, न्यायाधीश यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत एका विशेष समारंभात ते प्रकाशित करण्यात आले. या अहवालासाठी देशभरात फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या ३८५ पकी ३७३ आरोपींशी या पाहणीकर्त्यांनी प्रत्यक्ष संपर्क साधला. यात १२ महिला आरोपी आहेत. देशातील गुन्हेगारी न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक वास्तव यांचे एक विदारक चित्र हा अहवाल रंगवतो. त्याचे महत्त्व, त्यामुळे समोर येणारे आपले सामाजिक वैधानिक वास्तव लक्षात घेता या पाहणीचा परामर्श घेणे अत्यावश्यक ठरते. या पाहणी अहवालानुसार देशात फाशीची शिक्षा झालेले जवळपास सर्वच कैदी हे मागास, अल्पसंख्य अशांतील असून त्यातील ८० टक्क्यांचे प्राथमिक शिक्षणदेखील होऊ शकलेले नाही. या ८० टक्क्यांतील निम्म्यांवर कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान व्हायच्या आत पोटापाण्याच्या उद्योगास लागायची वेळ आली. एकंदर फाशीची शिक्षा झालेल्यांतील २५ टक्के कैदी हे पौगंडावस्थेतील तरी आहेत किंवा त्यांचे वय १८ ते २५ यांतील आहे. आणि तितकेच कैदी ६० वयावरील आहेत. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे फाशीची शिक्षा भोगावयाची वेळ आलेल्यांतील २४.८ टक्के इतके आरोपी दलित किंवा आदिवासी आहेत. ही शिक्षा झालेल्यांतील २० टक्के कैदी हे धार्मिक अल्पसंख्य आहेत. एकंदर कैद्यांपकी अवघ्या ७.६ टक्के आरोपींचा इतिहास गुन्हेगारीचा आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यांपकी १२ कैद्यांना जरी फाशी ठोठावली गेली होती तरी त्यांच्या गुन्ह्य़ांमुळे जीवितहानी झाल्याची नोंद नाही. त्याचप्रमाणे हे कैदी दहशतवादी वा बलात्कारी आहेत, असेही नाही. सर्वात जास्त गुन्ह्य़ांचे प्रमाण हे लैंगिक आहे. म्हणजे बलात्कार किंवा बलात्कार आणि खून अशा आरोपांसाठी २९७ जणांना देहान्ताची शिक्षा दिली गेली आहे. दहशतवादी कृत्यांचा आरोप आहे तो फक्त ३१ कैद्यांवर. या फाशीच्या शिक्षेचे राज्यवार विश्लेषणदेखील करण्यात आले असून त्या त्या राज्यातील राजकारण आणि न्यायिक व्यवस्था यांच्यातील अलिखित वा अप्रत्यक्ष सौहार्दच त्यातून समोर येते. उदाहरणार्थ गुजरात. या राज्यातून विविध गुन्ह्य़ांसाठी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपींपकी १५ टक्के हे धार्मिक अल्पसंख्य आहेत. ही बाब पुरेशी बोलकी म्हणावी लागेल. हे प्रमाण अल्पसंख्याकांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. म्हणजे गुजरातेत एकूण लोकसंख्येच्या १२ टक्के हे धार्मिक अल्पसंख्य आहेत. परंतु फाशीची शिक्षा झालेल्यांतील अल्पसंख्याकांचे प्रमाण मात्र १५ टक्के इतके आहे. या पाठोपाठ महाराष्ट्रातील शिक्षा झालेल्यांचा तपशीलही येथील राजकीय व्यवस्थेमागील अनेक सामाजिक कंगोरे उघड करतो. म्हणजे महाराष्ट्रातून फाशी झालेल्यांपकी ५० टक्के हे दलित आणि आदिवासी आहेत. ही बाबदेखील गुजरातप्रमाणेच. म्हणजे महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपकी २० टक्के हे दलित आणि आदिवासी आहेत. परंतु फासावर लटकावले जाणाऱ्यांचे प्रमाण मात्र त्यापेक्षा ३० टक्क्यांनी अधिक आहे. केरळात बराच काळ डाव्यांची सत्ता आहे. हे डावे उच्चरवाने स्वातंत्र्य आणि बंधुता वगरे बाता मारीत असतात. परंतु जातीयता, वर्णवर्चस्व याबाबत डावे हे सातत्याने उजव्यांइतकेच मागास आहेत. फाशीच्या शिक्षेवरूनही हे दिसून येते. डाव्यांच्या नेतृत्वाखालील केरळातून फाशी झालेल्यांतील ९३ टक्के हे आíथकदृष्टय़ा दुर्बल गटांतील आहेत. म्हणजेच अतिगरीब आहेत. ही बाब डाव्यांचे असंतुलित राजकारण समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरावी. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाने फाशी दिलेल्यांपकी पाचहून कमी टक्के आरोपींची फाशी सर्वोच्च न्यायालयातही कायम राहिली. यातून कनिष्ठ पातळीवरील न्यायव्यवस्थेची समज लक्षात यावी. आणखी लाजिरवाणी बाब म्हणजे या एकूण आरोपींपकी ७० टक्के जणांना सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच देता आला नाही. त्यांची तशी परिस्थितीच नव्हती. त्यामुळे त्यांना न्यायिक मदत न्यायालयालाच करावी लागली. एकूण कैद्यांपकी ७० टक्के कैद्यांनी त्यांच्या न्यायालयीन अनुभवाची दिलेली माहिती तर अंगावर काटा आणणारीच ठरेल. कनिष्ठ न्यायालयात आमच्या वकिलांनी एकदाही आमच्याशी गुन्हा आणि त्या संदर्भात चर्चा केली नाही, असे हे मृत्युदंडाची शिक्षा झालेले कैदी म्हणाले. तसेच अनेक कैद्यांचा न्यायालयाने पुरवलेल्या वकिलांवर विश्वास नाही. ते आमचा जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्नच करीत नाहीत, असे त्यांचे मत आहे. म्हणून यांतील जवळपास ७० टक्के जणांनी आपले घरदार विकून खासगी वकिलाच्या शुल्काचे पसे उभे केले. त्यांचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावरही ६८.४ टक्के गुन्हेगारांशी त्यांच्या वकिलांनी कोणतीही चर्चा केली नाही. त्यातील ४४ टक्के गुन्हेगारांना आपला वकील कोण आहे हेदेखील माहीत नव्हते, अशी परिस्थिती. म्हणूनच भारतात न्यायिक व्यवस्था म्हणजे एक मोठा विनोदच आहे आणि न्यायव्यवस्थेवर अनेकांचा विश्वास नाही असे चित्र आहे असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी या अहवाल प्रकाशनप्रसंगी काढलेले उद्गार पुरेसे बोचरे ठरतात. इतकेच नाही, न्या. लोकूर यांनी या प्रसंगी फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात जे काही मत व्यक्त केले त्याने तरी शहाण्यांचे डोळे उघडावेत. ‘‘भारतात फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात कोणतेही न्यायतात्त्विक एकमत नाही. फाशीच्या भीतीने गुन्ह्य़ांस प्रतिबंध होतो, गुन्हे कमी होतात अथवा गुन्हेगारांना जरब बसते हे दाखवून देणारा कोणताही पुरावा नाही,’’ असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाच वाटत असेल तर फाशीच्या शिक्षेने सर्व प्रश्न सुटतात असे मानणाऱ्या मूढ जनांनी या संदर्भात आता विचार करावयास हवा. ‘लोकसत्ता’ने याआधी फाशीसंदर्भात वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकेवर हा अहवाल शिक्कामोर्तबच करतो. भारतातील कायदेशीर व्यवस्था ही अशक्तांनाच प्राधान्याने शासन करण्यात कशी धन्यता मानते हेदेखील याआधी आम्ही वारंवार दाखवून दिले आहे. या अहवालाने त्या प्रतिपादनासही पुष्टीच मिळते. ‘‘सशक्ताने अशक्तावर लादलेल्या िहसेचा प्रतिवाद अशक्त दुसऱ्या अशक्ताचा बळी देऊन करतो,’’ असे आम्ही ३० जुल २०१५ या दिवशी याकूब मेमन याच्या मृत्युदंड शिक्षेवर लिहिलेल्या ‘एक शोकान्त उन्माद’ या संपादकीयात लिहिले होते. हा अहवाल नेमकी हीच परिस्थिती दाखवून देतो. तो प्रकाशित करताना परिस्थिती आता तरी बदलेल अशी आशा न्या. लोकूर यांनी व्यक्त केली. त्या तशा बदलाची नितांत गरज आहे. नपेक्षा आपल्या व्यवस्थेची दबंगगिरी फक्त दुर्बलांविरोधातच होत राहील. त्यात शहाणपण नाही.
