अभिजीत बॅनर्जी यांना पंतप्रधानांनी निमंत्रण देऊन सन्मानपूर्वक वागविले, यामुळे खरे तर बॅनर्जी यांच्या नावाने वाह्य़ात आगपाखड करणाऱ्यांची पंचाईत होईल.. सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. आपल्याच पक्षातील वाचाळ आणि समाजमाध्यमातील वावदूक भक्त यांपैकी कोणाचीही तमा न बाळगता मोदी यांनी अर्थशास्त्राच्या नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी अभिजीत बॅनर्जी यांना आदरपूर्वक भेटीस बोलावले आणि सन्मानपूर्वक वागवले. यासाठी ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. सध्याच्या वातावरणात याची गरज होती. ती का, हे आम्ही गतसप्ताहात (१६ ऑक्टोबर) ‘नोबेलमागची गरिबी’ या संपादकीयात नमूद केले होते. बॅनर्जी यांची स्वत:ची अशी एक विचारसरणी आहे. ती सत्ताधारी पक्षास रुचणारी नाही. त्यामुळे त्यांच्या नोबेल पारितोषिकावर अश्लाघ्य आणि अज्ञानमूलक टीका केली गेली. त्यातील काहींची मजल तर या पारितोषिकाच्या दर्जाबाबत संशय व्यक्त करण्यापर्यंत गेली. अन्य काहींना मॅगसेसे, नोबेल आदी पारितोषिके म्हणजे भारताविरोधातील आंतरराष्ट्रीय कट वाटला. हे सारेच बालिश होते. ही पारितोषिके कोणा सरकारांस बरेवाईट वाटावे या हेतूने दिली जात नाहीत. ते काही पद्म पुरस्कार नव्हेत. त्यांच्या दर्जाच्या उंचीबाबत असे प्रश्न निर्माण करणे हे आपल्या बौद्धिक दर्जाचे खुजेपण दाखवून देणारे होते. काहींनी विशिष्ट विचारसरणी असलेल्यांनाच कसे हे पुरस्कार मिळतात, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करीत काही लागेबांधे सूचित करण्याचा प्रयत्न केला. तोही तितकाच केविलवाणा म्हणायला हवा. ही अशी शंका उपस्थित करणाऱ्यांनी खरे तर ‘आपल्या’ विचारसरणीत जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवणारे विचारवंत, संशोधक का तयार होत नाहीत, याबाबत आत्मसंशोधन करायला हवे. हा सगळा वर्ग बॅनर्जी यांच्या नोबेलवर नाराज होता. पण त्यांचा यत्किंचितही विचार न करता पंतप्रधानांनी बॅनर्जी यांना सन्मानाने निमंत्रण दिले. यामुळे खरे तर बॅनर्जी यांच्या नावाने वाह्य़ात आगपाखड करणाऱ्यांची पंचाईत होईल. विशेषत: या सरकारात हंगामी अर्थमंत्रिपद सांभाळणारे पीयूष गोयल यांची. त्यांनी बॅनर्जी यांच्या ‘डावे’पणावर अनुदार भाष्य केले आणि त्यांची विचारसरणी लोकांनी नाकारल्याचे नमूद केले. याची गरज नव्हती. जनतेने एखादी बाब स्वीकारली हे काही तिच्या उत्तमपणाचे लक्षण असू शकत नाही. बहुमत हा काही बुद्धिवंतांच्या मोजमापाचा निकष नव्हे. उलट बहुमताची फिकीर न करता आपणास योग्य वाटेल ते सांगणाराच विद्वान गणला जाऊ शकतो. जनमताच्या वाऱ्यावर डोलतात ती बुजगावणी. विद्वानांनी ‘‘अज्ञानमग्न लोकसमुदायाच्या निंदेकडे अथवा स्तुतीकडे दुर्लक्ष करून मनाला जी मते प्रशस्त वाटत असतील त्यांचे प्रतिपादन करावे,’’ असे सुधारकाग्रणी गोपाळ गणेश आगरकर यांनी लिहून ठेवले आहे. तेव्हा सरकारला आनंद व्हावा म्हणून बॅनर्जीनी आपली मते बेतली नसतील तर त्याचे खरे तर स्वागतच व्हायला हवे. ते राहिले बाजूलाच. पण त्यांना लक्ष्य केले गेले. ‘विद्वान् सर्वत्र पूज्यते’ असे मानणारी आपली संस्कृती. तिचा विसर तिचे पाईक म्हणवणाऱ्यांनाच पडला आणि ते समाजमाध्यमांतून वाटेल ती गरळ ओकत राहिले. आपली बौद्धिक कुवत काय याचा कोणताही विचार न करता या मंडळींनी बॅनर्जी यांची विदेशी पत्नी, अभिजीत आणि दुसरे बंगाली नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांचा कथित नातेसंबंध अशा असंबंधित विषयांवर असंबद्ध आणि असभ्य भाषेत प्रतिक्रिया व्यक्त करून आपली मळमळ व्यक्त केली. वास्तविक त्यामुळे ‘आपल्या’तील कोणास असे पुरस्कार का मिळत नाहीत, हेच दिसून आले. यातील बरीचशी टीका ही दखलदेखील घेण्याच्या लायकीची नाही. मुद्दा येतो तो पीयूष गोयल यांच्यासारख्यांच्या भाष्यामुळे. गोयल यांचा बॅनर्जी यांच्यावर राग, कारण त्यांनी काँग्रेसची ‘न्याय’ योजना आखण्यात मदत केली म्हणून. काँग्रेसला जनतेने नाकारले म्हणून बॅनर्जी यांच्यावर टीका, असे हे समीकरण. या न्यायाने गोयल यांनी थॉमस पिकेटी यांचाही धिक्कार करायला हवा आणि आपल्या सरकारने अरिवद सुब्रमण्यम यांना अर्थसल्लागार नेमले होते याबद्दल किमान खेद तरी व्यक्त करायला हवा. याचे कारण हे दोघेही अशा योजनेचे समर्थक. जगात आज अनेक पातळ्यांवर गरिबांना किमान वेतन हमी देता येईल किंवा काय याची चर्चा सुरू आहे. पिकेटी आणि सुब्रमण्यम हे दोघेही या योजनेचे पुरस्कत्रे असून सुब्रमण्यम यांना तर मोदी सरकारनेच असे करण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला होता. ते अयोग्य होते असे गोयल म्हणणार काय? या पाश्र्वभूमीवर १९९८ साली दुसऱ्या एका भारतीयास मिळालेल्या याच पुरस्कारावर त्या वेळच्या सरकारची प्रतिक्रिया काय होती, हे पाहणे दोहोंतील फरक दाखवून देणारे ठरेल. हा पुरस्कार मिळालेली व्यक्ती म्हणजे अमर्त्य सेन. योगायोग असा की त्याही वेळी देशात भाजपचे सरकार होते. पंतप्रधानपदी होते अटलबिहारी वाजपेयी. त्या वेळेस राष्ट्रपतीपदी होते के. आर. नारायणन यांच्यासारखे बुद्धिमान आणि अर्थसचिवपदी होते तितकेच ज्ञानी आणि ऋजू व्यक्तिमत्त्वाचे डॉ. विजय केळकर. मनुष्यबळ विकासमंत्रिपदी डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारखी प्रबळ संघविचारी व्यक्ती होती आणि अर्थखाते यशवंत सिन्हा यांच्याकडे होते. लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे या सर्वानी त्या वेळी डॉ. सेन यांच्या नोबेलचे मुक्तपणे स्वागत केले. डॉ. सेन हे काही सरकारी कानांना सुखद वाटेल असे विचार मांडण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. पण तरीही आपल्या देशातील एका विद्वानास सर्वोच्च गौरवाने सन्मानित होताना पाहण्याचा आनंद आणि अभिमान त्या सरकारला होता आणि तो त्यांच्या कृतीतून दिसला. इतकेच नव्हे तर पुढच्या वर्षी, १९९९ साली, वाजपेयी सरकारने त्यांना ‘भारतरत्न’ देण्याचे औदार्य दाखवले. यानंतरचा हास्यास्पद भाग असा की, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली म्हणून त्यांचे भारतरत्न काढून घेतले जावे अशी मागणी नवभाजपवादी खासदार चंदन मित्रा यांनी केली होती. त्यामागचा विचार केवळ आपली मोदीनिष्ठा दाखवणे इतकाच होता. पण या निष्ठादर्शनानंतरही सत्ता आल्यावर पदरात काही पडले नाही, म्हणून मित्रा हे भाजपस सोडून गेले. मित्रा यांच्याआधी, विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल यांनी सेन यांचे नोबेल हा ‘ख्रिस्ती कट’ असल्याचा आरोप केला होता. मित्रा यांच्याप्रमाणे सरकारने सिंघल यांच्याकडेही दुर्लक्ष केले आणि एअर इंडियाने तर सेन यांना आजन्म मोफत प्रवाससुविधा देऊ केली होती. हे मोफत प्रवास आदी अनावश्यक. त्याची गरज नाही. पण तरी एखाद्या भारतीयास नोबेलसारखा सर्वोच्च सन्मान मिळत असेल तर निदान त्याचे कौतुक करण्याचा मोकळेपणा आपण दाखवायला हवा. तो मोदी यांनी तरी दाखवला. मोदी यांना बॅनर्जी यांचे ट्विटराभिनंदन करावयास कार्यबाहुल्यामुळे काही तास लागले असतीलही. पण मोदी यांनी नंतर बॅनर्जी यांना जातीने भेटून त्यांच्या पुरस्काराचे मोठेपण अधोरेखित केले हे चांगले झाले. आपल्या विरोधकांचे चारित्र्यहनन करणे चुकीचेच. पण ते करण्याची दरिद्री वृत्ती त्याहून अधिक वाईट. महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाने आधी या दारिद्रय़हननासाठी प्रयत्न करायला हवेत. आर्थिक श्रीमंती हा वैचारिक/ सांस्कृतिक दारिद्रय़ाचा पर्याय नाही.
