केवळ कोणा एकाचीच मक्तेदारी मान्य करण्यास मतदार तयार नाहीत.. हेच त्रिपुरातही दिसले. ईशान्येकडील राज्यांत भारतीय जनता पक्षाने मारलेल्या मुसंडीकडे केवळ राजकीय परिप्रेक्ष्यातून पाहणे त्या यशाचे महत्त्व कमी लेखणारे ठरेल. हे यश वरवर पाहता निवडणुकीतून मिळालेले राजकीय स्वरूपाचे भासत असले तरी ते सामाजिक, धार्मिक तसेच सांस्कृतिक आहे आणि त्याचे श्रेय निर्विवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आहे. गेली कित्येक दशके संघ या परिसरात ठाण मांडून असून शाळा ते वैद्यकीय सेवा अशा अनेक माध्यमांतून तो जनतेत भारतीयपणाची भावना रुजवत आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या ‘सात भगिनी’ या भौगोलिकदृष्टय़ा भारतात असल्या तरी त्यांच्यात भारतीयपणा नाही. आपणास परदेशी.. विशेषत: नेपाळी.. गणले जाते ही त्यांची वेदना. यामागे त्यांचे रूप हे जसे कारण तसेच धर्म हेदेखील कारण. यातील पहिले हे नैसर्गिक आहे आणि त्यास उपाय नाही. परंतु दुसरे हे पूर्णपणे अनैसर्गिक आहे आणि त्यावर उपाय आहे. तो संघाने दिला. या राज्यांतील जनतेचे भारतीयीकरण करणे हे आव्हान होते. ते संघाने किती ताकदीने पेलले हे भाजपला मिळालेल्या यशातून दिसून येईल. आपल्याला कोणीही वाली नाही, असलाच तर तो परमेश्वराच्या कथित कृपेची हमी देणारा धर्मप्रसारक इतकेच सत्य या जनतेस माहीत होते. दोन राजकीय पक्षांसाठी ही मांडणी सोयीची होती. काँग्रेस आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट. ईशान्येचे धर्मवास्तव हे काँग्रेसच्या अर्धवट निधर्मीवादास उचलून धरणारे होते आणि मार्क्‍सवाद्यांनी ईशान्येच्या संदर्भात भारतीयतावादी भावनेचा संबंध हिंदुत्वाशी जोडण्याचा मूर्खपणा केलेला असल्याने त्यांना ते दिसलेच नाही. या धर्मसांस्कृतिक पोकळीत संघाने स्वत:स मोठय़ा संघर्षांने रुजवले. त्याची फळे आज भाजपला मिळाली. तेव्हा त्रिपुरा, नागालॅण्ड, मेघालय या राज्यांतील विजयाची श्रेयनामावली लिहिताना या पाश्र्वभूमीकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. यातील सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण असा विजय आहे तो त्रिपुरा या राज्यातील. गेली जवळपास पाव शतकभर या राज्यात डाव्यांची राजवट आहे आणि माणिक सरकार हा या राजवटीचा चेहरा आहे. माणिकबाबू हे खानदानी डावे. म्हणजे साधी राहणी आदी गुणवैशिष्टय़े जपणारे. देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री हा त्यांचा लौकिक. परंतु ही गरिबी त्यांनी आपल्या जनतेवर सातत्याने लादली. नैतिक श्रेष्ठत्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्यांना त्यांची नैतिकताच गाडते हा इतिहास आहे. तो माणिक सरकार यांच्याबाबत पूर्णत: खरा ठरतो. याचे कारण अशा व्यक्ती अन्यांकडे पाहताना आपल्या नैतिकतेच्या चष्म्यातूनच पाहण्याची चूक करतात. सर्वसामान्यांच्या आशाआकांक्षा या अधिकाधिक श्रीमंत कसे होता येईल अशाच असतात. सरकार यांनी त्या कस्पटासमान लेखल्या. ते इतके दुराग्रही की त्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना अजूनही चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसारच वेतन दिले जाते. देशात अन्यत्र सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू असताना एकाच राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना हा वेतनलाभ नाकारला जाणार असेल तर अशा राज्यातील कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांच्या साधेपणाचे गोडवे किती काळ गाणार? जोपर्यंत पर्याय नव्हता तोपर्यंत या राज्याने सरकार यांना सहन केले. परंतु भाजपने हा पर्याय उभा केल्याबरोबर जनतेने सरकार यांना एका झटक्यात होत्याचे नव्हते करून टाकले. या डाव्यांच्या मदतीला काँग्रेस येऊ शकली नाही. त्या पक्षाने निवडणुकांच्या आधीच जणू पराभव मान्य केला. सोनिया गांधी यांनी जाहीर केलेली प्रचारसभा ऐन वेळी रद्द केली आणि काँग्रेसचे अन्य नेते या राज्यात फिरकलेच नाहीत. या तुलनेत भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही खर्च करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. अर्थात ज्याच्याकडे काहीच नसते आणि बरेच काही मिळवायचे असते तो नेहमीच अधिक कष्ट करतो, हे खरेच. परंतु अशा वेळी ज्याच्याकडे काही आहे त्यास त्या असण्याची किंमत नसेल तर विरोधकाचे अधिक फावते. या निवडणुकीत भाजपचे ते तसे फावले. मेघालय आणि नागालॅण्ड या अन्य राज्यांतील परिस्थिती त्रिपुराच्या मानाने सरळसोपी. त्रिपुराच्या तुलनेत या राज्यांतील सर्वच राजकारणी हे भुरटे आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. मुकुल संगमा हे मेघालयाचे विद्यमान मुख्यमंत्री तर नागालॅण्डचे नेतृत्व टीआर झेलिआँग यांच्या हाती. मुकुल संगमा काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करतात तर कॉन्राड संगमा हे नॅशनल पीपल्स पार्टीचे प्रमुख. हा पक्ष एके काळचे काँग्रेसी आणि पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसी झालेले पीए संगमा यांचा. कॉन्राड त्यांचे चिरंजीव. त्यांचा पक्ष हा काँग्रेसच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असून भाजपचा सारा प्रयत्न आता या संगमा यांना आपल्या बाजूस खेचण्याकडे असेल. नागालॅण्डमधील परिस्थिती तर याहूनही अधिक विनोदी अशी. तेथील सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांना वश करण्याचा प्रयत्न भाजपने सातत्याने केला असून त्यातील जो जिंकेल तो आपला असे त्या पक्षाचे धोरण असल्याने या राज्यातही भाजप अप्रत्यक्षपणे सत्ता स्थापन करू शकेल. नैफियु रिओ या राजकीय विदूषकास भाजपने हाताशी धरले असून मूळचे हे काँग्रेसी नेते आता भाजप पुरस्कृत सरकारचे नेतृत्व करतील. निवडणुकीआधी ते खासदार होते आणि आधी विविध पक्षांच्या साहाय्याने तीन वेळा मुख्यमंत्रीही होते. या वेळी निवडणुकांच्या तोंडावर राजीनामा देऊन ते विधानसभेच्या मैदानात उतरले. त्यांच्या नॅशनल प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रॅटिक पार्टी अशा केवळ नावातच भारदस्तपणा असणाऱ्या पक्षाने निवडणुकीत चांगलीच बाजी मारली असली तरी याच रिओ यांनी याआधी स्वत:च स्थापन केलेल्या नागा पीपल्स फ्रंट या पक्षाचा त्याग केला होता, हेही विसरता येणार नाही. यातून या रिओ यांच्या राजकीय बदफैलीपणातील सातत्य लक्षात यावे. अशा या रिओ यांची भाजपशी निवडणूकपूर्व आघाडी असून त्यांना आधीच मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले होते. या दोन्ही राज्यांत काहीही करून सत्ता स्थापन करायचीच असा भाजपचा प्रयत्न असल्याने पुढच्या नाही तर मागच्या दाराने का असेना त्या पक्षाकडून राज्य करण्याचे प्रयत्न होतील. या दोन्ही राज्यांत ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी मतदारांना भाजपविरोधात मते देण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे या राज्यातील लढतीसही धार्मिक आधार आहे आणि भाजपच्या त्या प्रदेशांतील प्रवेशास सांस्कृतिक संदर्भ आहेत. या निवडणुकांतील यशाची उंची मोजताना हे संदर्भ माहीत असणे गरजेचे आहे. ते नसल्याने या यशासंदर्भात फाजील दावे केले जात असून त्याचा परिणाम अन्य राज्यांवर वगैरे कसा होईल याचेही चित्र रंगवण्यास अतिउत्साही माध्यमवीर आणि भक्तगण यांच्याकडून सुरुवात झाली आहे. ती अस्थानी आहे. याचे कारण असे की, पर्याय दिसत असेल तर मतदार राजकीय विचारधारेस भीक घालत नाहीत, या साध्या राजकीय सत्याकडे केले जाणारे दुर्लक्ष. त्रिपुरादी राज्यांतील मतदार मार्क्‍सवादी विचारधारेचे पूजक होते म्हणून माणिक सरकार निवडून येत होते हे जसे असत्य तितकेच धादांत असत्य आहेत मतदारांच्या हिंदुत्वीकरणाचे केले जाणारे दावे. तेव्हा या राज्यांतील निकालांचा अन्य राज्यांतील निवडणुकांवर कसा आणि किती परिणाम होईल याची चर्चा आता करणे तद्दन मूर्खपणाचे आहे. केवळ कोणा एकाचीच मक्तेदारी मान्य करण्यास मतदार तयार नाहीत. बाजारात खरेदी करावयास गेलेल्या ग्राहकास ज्याप्रमाणे अनेक पर्याय हवे असतात आणि त्यातून तो एक निवडतो तसेच मतदारांचे आहे. मतदारांचा हा वृत्तीबदल स्वागतार्ह ठरतो. तेव्हा हे निकाल म्हणजे निवडणुकीतील या नव्या पर्याय पर्वाचा एक अध्याय आहेत. त्यास त्यापेक्षा अधिक महत्त्व देण्याचे कारण नाही.
