आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत कोणताही मुद्दा प्रतिष्ठेचा करायचा नसतो याचे भान सुटल्याने ‘एनएसजी’मध्ये समावेश न होण्याची नामुष्की आपल्यावर आली.. या गटात समावेश होण्याचे बारगळले म्हणून आता पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीस मान्यता का द्यावी, असा आपला युक्तिवाद आहे. तो आपण कायम ठेवल्यास त्यातून आपला बालिशपणाच सिद्ध होईल आणि आपल्या विरोधी देशांची संख्या तेवढी वाढण्यास त्यातून मदत होईल. आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात (एनएसजी) आपला समावेश व्हावा यासाठी आटापिटा करण्याची काहीही गरज नव्हती, या गटात समावेश झाला काय किंवा न झाला काय, भारतास काहीही फरक पडणार नाही, हे मत कोणा नरेंद्र मोदी सरकारच्या टीकाकाराचे नाही. तर ते अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान सदस्य एम आर श्रीनिवासन यांनी व्यक्त केले आहे. या देशांच्या गटात समावेश करण्याच्या मुद्दय़ावर भारताची जी काही शोभा झाली त्यानंतर त्यांनी ते व्यक्त केले. हे इतकेच भाष्य करून श्रीनिवास थांबले नाहीत. या प्रश्नावर केंद्र सरकारला ज्यांनी कोणी मार्गदर्शन केले तो बदसल्ला होता, सरकारने त्याऐवजी अणुऊर्जा आयोगाचे मत विचारावयास हवे होते, असे स्पष्ट मत श्रीनिवास यांनी नोंदवले. देशातील या ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञास असे का म्हणावेसे वाटले याचा विचार नरेंद्र मोदी सरकारप्रति भक्तिभाव असणाऱ्यांनीदेखील करावयास हवा. तसा तो करण्याचे धर्य दाखवल्यास भारत सरकारच्या अनेक त्रुटी डोळ्यावर येतील. यातील पहिली बाब म्हणजे या प्रश्नावर तयार झालेली हवा. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत कोणताही मुद्दा प्रतिष्ठेचा करावयाचा नसतो आणि देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने त्यावर जाहीर भूमिका घ्यावयाची नसते हा साधा नियम भारताने पाळला नाही. परिणामी आण्विक पुरवठादारांच्या गटात समावेश नाकारला जाण्याची नामुष्की आपल्यावर आली. वास्तविक तसेच होणार होते. पण तरीही ती नामुष्की वाटते याचे कारण या मुद्दय़ावर अकारण झालेली वातावरण निर्मिती. या गटात आपला समावेश होणार अशी हवा भारत सरकारने तयार केली नसती तर तो झाला नाही हा चच्रेचा विषय झालाच नसता. पण तेवढे भान भारत सरकारला राहिले नाही आणि आण्विक पुरवठादार गटाचा समावेश हा हकनाक साजरा करावयाचा विषय बनला. कशाचाही उत्सव करणे ही या सरकारची सवय. वास्तविक भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात समावेश होण्यासाठी या करारावर स्वाक्षरी असणे ही पहिली अट असते. ती आपण मानलेली नाही. तरीही अपवाद म्हणून भारतास या गटात सामावून घेतले जावे असा आपला प्रयत्न होता. त्यासाठी पहिली पावले उचलली माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी. त्यांना तितकीच भरीव मदत अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी केली. ती किती सक्रिय होती याचा तपशील आम्ही याआधी याच स्तंभात (मत्रीची कसोटी, ९ जून २०१६) दिला होता. बुश यांनी त्यावेळी सर्व राष्ट्रप्रमुखांशी जातीने संपर्क साधून भारतासाठी रदबदली केली होती. परंतु तरीही मनमोहन सिंग यांच्याकडून त्याचा फार गवगवा झाला नाही आणि आपले यशाचे िडडिम पिटण्यात त्यांनी वेळ घालवला नाही. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय नातेसंबंध आणि मुत्सद्देगिरीत असे ढोल बडवणे हे मित्र राष्ट्रांसाठीही अडचणीचे असते. आपल्याबाबत आता नेमके तेच घडले. आपल्या या गटातील समावेशासाठी फक्त चीन या देशानेच विरोध केला असे नाही. तर मेक्सिको आणि स्वित्र्झलड या देशांनीही भारताविरोधात भूमिका घेतली. यावर धक्का बसल्याचे भारतीय प्रतिनिधीने सांगितले. वास्तविक ही अशी प्रतिक्रिया देणे हेच धक्कादायक आहे. स्वत:च्या मोटारीतून पंतप्रधान मोदी यांना हॉटेलात नेले म्हणून मेक्सिको भारताच्या बाजूने आहे असे मानणे आणि मोदी यांचा उत्तम पाहुणचार केला म्हणून स्वित्र्झलड आपली तळी उचलेल अशी आशा बाळगणे हेच मुदलात आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीतील अननुभव दाखवणारे आहे. भारताच्या या समावेशाच्या मुद्दय़ावर एक नव्हे तर तब्बल सात देशांनी भारतविरोधी भूमिका घेतली. चीन आणि वरील दोन देशांव्यतिरिक्त न्यूझीलंड, ब्राझील, टर्की, ऑस्ट्रिया आदी देशांनीही भारताच्या या गटातील समावेशाचा प्रयत्न हाणून पाडला. जे काही झाले त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अनेक मोदीभक्तांनी भारतास ४८ पकी फक्त ७ देशांनीच विरोध केला तेवढेच का पाहता, अन्य देश भारताच्या बाजूने उभे राहिले हे आपले यश नव्हे काय, अशा अर्थाचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यातून फक्त अज्ञानप्रदर्शन होते. याचे कारण या गटातील सदस्यत्वाचा निर्णय बहुमताने होत नाही. तो एकमताने होतो. तेव्हा आपल्या विरोधात एकही देश असून चालणारे नाही. हा सहभाग प्रतिष्ठेचा केल्यामुळे आणि तो न झाल्याने आपणास राग आला असून त्यामुळे आपण आता पॅरिस येथे गतसाली झालेल्या पर्यावरण रक्षणाच्या करारास अनुमोदन देणार नाही, अशी भूमिका भारतीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. तसे झाल्यास तो दुसरा पोरकटपणा ठरेल. गतसाली पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकी अध्यक्ष ओबामा यांच्या साक्षीने भारत हा पॅरिस करारास मान्यता देईल याची जाहीर हमी दिली. त्यानंतर गतसाली डिसेंबर महिन्यात पॅरिस येथे झालेल्या परिषदेत जवळपास १९० देशांनी पर्यावरण रक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या आणाभाका घेतल्या. त्यानंतर जो करार झाला त्यावर भारतानेही स्वाक्षरी केली. या करारानुसार तापमान वाढीसाठी आवश्यक त्या वायुउत्सर्जनाचे प्रमाण किमान ५५ टक्क्यांनी कमी करण्याची हमी मिळत नाही तोपर्यंत हा करार अमलात येऊ शकत नाही. या ५५ टक्क्यांसाठी पॅरिस येथे झालेला करार अमलात येण्यासाठी किमान ५५ देशांना त्या करारास अनुमोदन देणे आवश्यक आहे. तूर्त असे अनुमोदन देणाऱ्यांची संख्या आहे फक्त १७. या १७ देशांतील वायुउत्सर्जनाचे प्रमाण आहे जेमतेम ०.०४ टक्के इतके. ते ५५ टक्क्यांवर नेण्यासाठी या करारावर भारत, चीन आणि अमेरिका यासह कर्बवायू उत्सर्जक प्रमुख देशांना शिक्कामोर्तब करावे लागणार आहे. आपण ते करू असे वचन भारतातर्फे पुन्हा एकदा गेल्या आठवडय़ात देण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या ताज्या अमेरिकी दौऱ्यात यास मान्यता दिली आणि त्याबद्दल अध्यक्ष ओबामा यांनी भारताचे अभिनंदन केले. या कराराच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्याच्या बदल्यात आण्विक पुरवठादार देशांच्या समूहात आपल्याला प्रवेश दिला जाईल असा अलिखित शब्द दिला गेला होता, असे म्हणतात. त्याची जाहीर वाच्यता अमेरिका वा अन्य कोणत्याही देशाने केलेली नाही. त्या बाबत आपण काय ते फक्त भाष्य केले. ते पोक्तपणाचा अभाव दर्शवणारे आहे. आपले या पुरवठादार देशगटात समावेश होण्याचे बारगळले. म्हणून आता आपण पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीस मान्यता का द्यावी, असा आपला युक्तिवाद आहे. तो आपण कायम ठेवल्यास त्यातून आपला बालिशपणाच काय तो सिद्ध होईल आणि आपल्या विरोधी देशांची संख्या तेवढी वाढण्यास त्यातून मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत करारांची अंमलबजावणी न करण्यासाठी आणि दिलेला शब्द फिरवण्यासाठी बदनाम आहे. एन्रॉनने यास सुरुवात झाली. सध्या व्होडाफोनचा दाखला या संदर्भात दिला जातो. तेव्हा आण्विक पुरवठादार देशगटांत समावेश झाला नाही म्हणून आम्ही दुसऱ्या मुद्दय़ावर केलेला करार पाळणार नाही असे म्हणणे हे आपल्याविषयी अधिक अविश्वास निर्माण करणारे आणि पोरकटपणाचे ठरेल. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढणे खपवून घेतले जात नाही.
