सुधारणेची भाषा सोडून सोयीच्या मागेच फरफटत जाण्याची वेळ सरकारवर येईल, याचे पूर्वचिन्ह म्हणजे इंधनदरांतील सवलत.. सोय आणि सुधारणा एकत्र नांदू शकत नाही. म्हणून ज्यास सुधारणेचा आग्रह धरावयाचा असेल त्याने तसे करणे सोयीचे आहे अथवा नाही याचा विचार करून चालत नाही. विद्यमान केंद्र सरकारला हे तत्त्व मंजूर नसावे. परिणामी या नामंजुरीची उदाहरणे वाढू लागली असून हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी आश्वासक म्हणता येणार नाही. वस्तू सेवा करांत लघू आणि मध्यम उद्योजकांसंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे ताजे भाष्य, पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात कपात करण्याचा निर्णय आदी बाबी सरकार सोय की सुधारणा या द्वंद्वांत सापडल्याच्या निदर्शक असून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बुधवारी जाहीर झालेले पतधोरणदेखील सरकारच्या सुधारणेपेक्षा सोयीस प्राधान्य देण्याच्या धोरणावरील कटू भाष्यच म्हणता येईल. उत्पादनक्षेत्राची मोठी घसरण आणि त्याच वेळी झपाटय़ाने होणारी चलनवाढ हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे मारेकरी असलेले घटक सध्या एकत्रित कार्यरत झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या ताज्या पतधोरणावरून दिसून येते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बुधवारचे पतधोरण आणि ते सादर करताना केले गेलेले भाष्य हे आगामी संकटाचा इशारा मानावा लागेल. प्रथम सोयीच्या अंगाने केलेला सुधारणांचा विचार. पेट्रोल आणि इंधनावरील अबकारी करात प्रति लिटर २ रु. इतकी कपात केंद्राने जाहीर केली. यामुळे पेट्रोल, डिझेल आदींचे भाव कमी होण्यास मदत होईल. परंतु अशा वेळी जनतेसाठी या इंधनांचे दर कमी होणार म्हणून आनंद मानावयाचा की प्रत्यक्षात एका सुधारणेस तिलांजली देण्याची सुरुवात झाली, म्हणून चिंता व्यक्त करायची हा प्रश्न आहे. याचे कारण गतसप्ताहात या इंधनावरील अबकारी दराचे समर्थन करताना केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी ही अबकारी करवाढ ही किती मोठी आर्थिक सुधारणा आहे, याची आपणास जाणीव करून दिली होती. ही अशी करवाढ केल्यामुळे या इंधनावरील अनुदानांची प्रथा बंद होणार असून आर्थिक सुधारणावाद्यांनी तिचे समर्थन करायला हवे, अशी भूमिका सरकारची होती आणि तिला अनेक सरकारी समर्थकांचा पाठिंबा होता. निखळ सुधारणावादी भूमिका म्हणून ही मांडणी योग्यच. याचे कारण असे केल्याने खनिज तेलाच्या किमती या बाजारपेठेशी थेट बांधल्या जाणार होत्या आणि त्यात कृत्रिम चढउतार करण्याची गरज कमी होणार होती. याआधीच्या सरकारने खनिज तेलाचे भाव शिगेला गेलेले असताना ते कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले आणि त्यासाठी तेल कंपन्यांना अनुदान दिले. त्यामुळे सरकारची वित्तीय तूट चांगलीच वाढली. हे सर्व टाळण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल यांवर अनुदान न देण्याची भूमिका सरकारने घेतली. ती स्तुत्य होती. परंतु तीत महत्त्वाचा अडथळा होता तो विद्यमान सत्ताधारी भाजपच्या भूतकाळाचा. विरोधी पक्षांत असताना या पक्षाने स्वस्त इंधन दरांची भलामण केली होती. आणि सत्तेवर आल्यावर मात्र तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झालेले असतानादेखील अबकारी कराच्या आकारणीने ते चढे ठेवले. हा भाजपच्या अनेक मुद्दय़ांसारखाच विरोधाभास झाला. तो दाखवून दिल्यावर ही सुधारणांची भाषा सरकारने केली आणि अबकारी कराचे समर्थन केले. परंतु प्रश्न असा की ती भूमिका जर इतकी सचोटीची होती तर मग अचानक ग्राहकांची चिंता करीत अबकारी करांत सवलत का? आणि कशासाठी? पेट्रोल, डिझेल यांचे दर खूप वाढल्याने आणि जनमानसांत त्यामुळे रोष निर्माण झाल्याने सरकारने प्रति लिटर दोन रु. कर कपातीचा निर्णय घेतला. हा दोन्ही आघाडय़ांवरचा अप्रामाणिकपणा म्हणायला हवा. कारण सरकार सांगते तसे सुधारणावादी असते तर या पेट्रोल आणि डिझेल दरांतील अबकारी करांत सवलत देते ना. आणि ते जर जनतेच्या सोयीचा विचार करणारे असते तर मुळात या दोन इंधनांचे दर इतके वाढवतेच ना. तीच बाब वस्तू आणि सेवा कराची. ही नवी करप्रणाली अत्यंत सुधारणावादी आहे. ती लागू करताना काहींची गैरसोय झाली तरी ती तात्पुरती असेल, अंतिमत: ती सोयीचीच असेल असा सरकारचा दावा होता आणि तो खराही आहे. परंतु ज्या पद्धतीने वस्तू आणि सेवा कर रचनेत करांचे टप्पे ठेवले गेले आणि ज्या अतिघाईने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली गेली त्याच वेळी या नव्या कर रचनेत लघू आणि मध्यम उद्योजक हे भरडले जातील हे अनेक तज्ज्ञांनी दाखवून दिले होते. महिन्याला तीन तीन वेळा करपडताळणी सादर करण्यापासून ते करांचा परतावा मिळेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावरच यात अडचणी येतील असे तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. सरकारने ते तेव्हा फेटाळले. परंतु आता या कर रचनेत सुधारणांची, कपातीची शक्यता खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच व्यक्त केली आहे. म्हणजे येथेही प्रश्न तोच. हे दोनही मुद्दे इतके सुधारणावादी होते तर त्यात बदल करण्याचा सोयीचा मार्ग का? याचे कारण पहिल्या मुद्दय़ावर जनसामान्य ते विरोधी पक्ष अशा सर्वांनी माजवलेले काहूर आणि दुसऱ्या मुद्दय़ावर या सरकारचे कुटुंब प्रमुख असलेल्या रास्व संघाचे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी दिलेल्या कानपिचक्या, हे आहे. तेल दरवाढीमुळे गेल्या आठवडय़ात सरकारला सगळ्यांच्याच टीकेचे धनी व्हावे लागले. तसेच, सरकारची धोरणे लघू आणि मध्यम उद्योजकांना सुसह्य़ असावीत असे विधान विजयादशमी मेळाव्यात संघप्रमुख मोहनराव भागवत यांनी केले. या दोन्हींचा रेटा लक्षात घेऊन सरकारवर घूमजाव करायची वेळ आली. म्हणजेच आपल्या सुधारणावादी भूमिकेपेक्षा सरकारने या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर सोयीस प्राधान्य दिले. परंतु दरम्यान देशाची अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने उताराकडे लागली असून त्याचेच प्रतिबिंब रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बुधवारी सादर झालेल्या पतधोरणात पडले. या पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरांत कपात करेल, याकडे सरकार डोळे लावून बसले होते. अर्थमंत्रालय, तसेच सरकारधार्जिणे तज्ज्ञ अशा सर्वांनीच व्याज दर कपात किती आवश्यक आहे, यासाठी कांगावा सुरू केला होता. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक गव्‍‌र्हनर ऊर्जित पटेल यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि कोणत्याही व्याजदरांत तसूभरही कपात केली नाही. उलट चलनवाढ आणि अर्थव्यवस्थेस आलेले मंदत्व याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे भाष्य पटेल यांनी या वेळी केले. त्याची दखल घ्यायला हवी. आगामी काळात या चिंताग्रस्त कारणांमुळे पुढील तिमाहीत अर्थविकासाचा दर ७ टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. म्हणजेच याचा अर्थ असा की आपला एकंदर वार्षिक अर्थविकासाचा दर हा गेल्या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत अधिक होण्याची शक्यता नाही. त्याच वेळेस चलनवाढीतही तीव्र वाढ होण्याची शक्यता रिझव्‍‌र्ह बँक वर्तवते. चलनवाढ आणि व्याजाचे दर यांचा थेट संबंध असतो. जेव्हा जेव्हा चलनवाढ होते तेव्हा व्याजदर वाढवून तिला आळा घालणे हा मार्ग रिझव्‍‌र्ह बँकेस पत्करावा लागतो. आताही तेच होताना दिसतो. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची राज्याराज्यांतील लाट आणि वेतन आयोगाची देणी यांचादेखील दाखला दिला. यामुळे चलनवाढ तसेच वित्तीय तूट यांतही वाढ होण्याचा धोका संभवतो. या सगळ्यांचा अर्थ इतकाच की येत्या काळात सोय आणि सुधारणा यांत सरकारची घुसमट अधिकाधिक होत जाईल आणि सुधारणेची भाषा सोडून सोयीच्या मागेच फरफटत जाण्याची वेळ सरकारवर येईल. प्रगतीचे मार्ग अनेक असतात. अधोगती -मग ती काँग्रेसची असो वा भाजपची- एकाच मार्गाने होते.
