राहुल गांधी यांची अनुभवशून्यता गेल्या पंधरवडय़ाभरात मंगळवारी दुसऱ्यांदा दिसली.. इतरांना विश्वासात घेणे, त्यांच्याशी मसलत करणे आणि सर्वाच्या संमतीने काही निर्णय घेणे, ही पुढाकाराची परंपरागत व्याख्या. परंतु सतत सत्तेच्या उबेत राहिलेल्या गांधी घराण्यातील पुढच्या पातीसाठी पुढाकार म्हणजे स्वत:च्या मनाला वाटेल ते करणे. विरोधी पक्षांची संयुक्त बैठक ठरवण्यासंदर्भातही राहुल गांधी यांनी असेच केले.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरण धोरणाचे आर्थिक जाऊ द्या, पण काही राजकीय फायदे मान्य करावेच लागतील. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे यानिमित्ताने बोलले, राहुल गांधी जागे झाले, ममता बॅनर्जी यांना हिंदी शिकण्याची गरज वाटू लागली, नितीशकुमार यांना आपण नक्की कोठे आहोत हा प्रश्न पडला आणि अशा तऱ्हेने एकूणच विरोधकांत चैतन्य निर्माण झाले. मनमोहन सिंग यांना बोलते करण्याचे आव्हान सोनिया गांधी वा राहुल गांधी यांना पेलले नव्हते. ते पंतप्रधान मोदी यांनी लीलया पेलले आणि मनमोहन सिंग असे काही बोलले की सारा देश लक्ष देता झाला. इतके उत्तम वक्तव्य त्यांनी आपल्या संपूर्ण पंतप्रधानकीच्या कार्यकाळातही कधी केले नव्हते, असे अनेकांना वाटून गेले. असो. या निश्चलनीकरणाच्या बालबुद्धी उपायामुळे आपले आर्थिक कंबरडे मोडणारच आहे याची आता समस्त भारतवर्षांस खात्री पटली आहे. तेव्हा मेले कोंबडे आगीला ज्याप्रमाणे भीत नाही त्याप्रमाणे जनता आता रांगेला घाबरेनाशी झाली आहे. अशा वेळी सर्व काही असूनही रोख पैशाअभावी मने करपवणाऱ्या वातावरणातही विरोधकांत निर्माण झालेली धुगधुगी आश्वासक म्हणायला हवी. घटना कितीही वाईट झाली तरी त्यातूनही काही चांगले निघू शकते, या आशावादावर यामुळे आता अनेकांचा विश्वास बसू शकेल. विरोधकांना इतके जागे करणे ही वाटते तितकी सोपी कामगिरी नाही. मोदी यांचे राजकीय कौशल्य इतके अद्भुत की त्यांनी ती सहज साध्य करून दाखवली. याबद्दल भाजपांतर्गत मोदीविरोधकदेखील मोदी यांचे ऋणी राहतील. जे त्यांनाही जमले नाही, तेही मोदी यांनी करून दाखवले. विरोधकांसाठी या अशा उत्साहवर्धक वातावरणात मंगळवारचा दिवस उजाडला. पण घात झाला. या दिवशीच्या सुमुहूर्तावर काँग्रेसचे नवजागृत उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची समस्त विरोधकांच्या ऐक्यासाठीची बैठक होणार होती. परंतु डावे, अण्णाद्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस वगैरे पक्षांनी त्यात मोडता घातला असून या बैठकीकडे पाठ फिरवणेच पसंत केले. तृणमूल ममता तेवढय़ा आल्या. विरोधकांच्या ऐक्याच्या प्रयत्नात हा प्रथमग्रासे मक्षिकापात झाला असे म्हणावे लागेल. वास्तविक विरोधकांसाठी यासारखी सोन्याची संधी अन्य कोणती नसावी. अरेरावी करणारे पंतप्रधान, मंत्रिमंडळालाच अंधारात ठेवणारे पंतप्रधान आणि संसदेपेक्षा मित्रों.. म्हणत बाहेरच भाषणबाजी करण्यात धन्यता मानणारे पंतप्रधान असा योग वारंवार येत नाही. सध्या तो आलेला आहे. परंतु त्याचा फायदा घेण्याची क्षमता आणि शहाणपणा विरोधकांत नाही. मंगळवारच्या बैठकीवरून हे दिसून आले. या बैठकीसाठी राहुल गांधी यांनी पुढाकार घेतला होता. पुढाकार घेणे म्हणजे इतरांना विश्वासात घेणे, त्यांच्याशी मसलत करणे आणि सर्वाच्या संमतीने काही निर्णय घेणे. ही पुढाकाराची परंपरागत व्याख्या. परंतु सतत सत्तेच्या उबेत राहिलेल्या गांधी घराण्यातील पुढच्या पातीसाठी पुढाकार म्हणजे स्वत:च्या मनाला वाटेल ते करणे. या बैठकीसंदर्भातही राहुल गांधी यांनी असेच केले, असे दिसते. निश्चलनीकरणामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक बेदिलीच्या वातावरणात समस्त आणि समग्र विरोधकांनी एकत्र यायला हवे, हा त्यांचा विचार निश्चितच स्तुत्य म्हणावा लागेल. त्यामुळे या संभाव्य एकीसाठीच्या बैठकीसाठीचा त्यांचा विचारही रास्तच. परंतु मार्ग मात्र चुकला. याचे कारण अशी संयुक्त बैठक त्यांना आयोजितच करावयाची होती तर त्यांनी त्यासाठी आधी विरोधकांतील ज्येष्ठांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. या विरोधकांत राहुल गांधी यांच्या वयाइतका काळ राजकारणात काढलेले ज्येष्ठ आहेत. त्यांच्याकडे भले पद नसेल वा अधिकार नसेल, परंतु म्हणून त्यांचा अनुभव दुर्लक्षित करता येणार नाही. तेव्हा अशांना पुढे करीत, अनेकांशी पुरेसा वेळ ठेवून संवाद साधत राहुल गांधी यांनी बैठकीसाठी प्रयत्न करावयास हवे होते. ते न करण्याची अक्षम्य चूक त्यांनी केली. गांधी कुटुंबीयांतील कोणीही साद घालावी आणि इतरांनी निमूट हात बांधून दाराशी यावे, हा काळ गेला. तसे करणारे मोतीलाल व्होरा आणि तत्सम काँग्रेस पक्षात पैशाला पासरी आहेत. म्हणून अन्य पक्षांतील नेतेही असेच असतात असा गैरसमज राहुल गांधी यांनी करून घ्यायची गरज नव्हती. इतकेही भान त्यांना राहिले नाही. डावे पक्ष काही एक निष्ठेने राजकारण करीत असतात. संसदेतही निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावर सर्वात प्रभावी कोणी बोलले असतील तर ते नि:संशय सीताराम येचुरी. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या या सरचिटणीसाचे संसदेतील वाग्बाण परतवणे वा पेलणे कडकडीत बहुमत असूनही सत्ताधारी पक्षास जमत नव्हते. पंतप्रधान मोदी सोडाच पण अर्थमंत्री अरुण जेटली हे कसेबसे येचुरी यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करीत होते. इतका समर्थ युक्तिवाद करण्याची क्षमता काँग्रेसमधील पी. चिदम्बरम यांच्याकडेही आहे. परंतु हिंदी भाषक प्रदेशातील जनतेस ते जवळचे वाटणार नाहीत म्हणून काँग्रेसने चिदम्बरम यांना बोलण्याची संधीच दिली नाही. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांची चिरफाड करण्याची जबाबदारी येचुरी यांनी एकहाती सांभाळली. पण अशा येचुरी यांच्याशी बैठक निश्चित करण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी चर्चा करावयास हवी होती. ती केली नाही आणि वर त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना या बैठकीस बोलावले. प. बंगालात ममता यांचा तृणमूल आणि डावे यांतून विस्तवही जात नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत दोन्ही पक्षांना एका छताखाली आणावयाचे असेल तर अधिक मुत्सद्देगिरीची आवश्यकता होती. आपल्याकडे तिचा अभाव आहे याचे दर्शन पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांनी या बैठकीच्या निमित्ताने घडवले. त्याचप्रमाणे नितीशकुमार हेदेखील विरोधकांच्या भात्यातील महत्त्वाचा बाण ठरू शकले असते. राहुल यांनी त्यांनाही विश्वासात घेतले नाही. या नितीशकुमार यांनी सुरुवातीला निश्चलनीकरणाचे समर्थन केले होते. परंतु अलीकडे त्यांचा सूर पालटू लागला आहे. त्याची दखल घेत त्यांनाही या बैठकीसाठी आग्रहपूर्वक निमंत्रण देण्याचा शहाणपणा राहुल यांनी दाखवणे गरजेचे होते. नितीशकुमार हे ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत त्या बिहारात काँग्रेसची ताकद नगण्य आहे. तीच बाब उत्तर प्रदेशबाबतही लागू पडते. लवकरच निवडणुका होऊ घातलेल्या या राज्यात मायावती सध्या आघाडीवर आहेत. विश्वासात न घेतले गेल्याने या बैठकीकडे त्यांनीही पाठ फिरवली. या सगळ्यातून राहुल गांधी यांचा अननुभव तेवढा ठळकपणे दिसून आला. हीच अनुभवशून्यता त्यांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीतूनही उघड झाली. या भेटीची काहीही गरज नव्हती. आदल्या दिवशीपर्यंत मोदी यांच्या नावाने खडे फोडणारे राहुल दुसऱ्या दिवशी अचानक आपल्या काँग्रेस साजिंद्यासह पंतप्रधान मोदी यांना मुजरा करावयास गेले. तोपर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभेत तब्बल १६ विविध पक्ष निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावर एका सुरात बोलत होते. राहुल गांधी यांना पंतप्रधानांना भेटण्याचा मोह झाला आणि सगळेच बदलले. बरे, या भेटीतून साधले काय, हाही प्रश्नच आहे. उलट त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न निर्माण झाले. अशा वेळी समस्त विरोधकांची एकत्र बैठक बोलवायची तर त्यासाठी बरेच प्रयत्न करणे आवश्यक होते. किमान सर्वाना मंजूर होईल असा किमान समान कार्यक्रम तरी निश्चित करायला हवा होता. यातले काहीही न केल्यामुळे मंगळवारची ही बैठक फारसे काहीही हाताला न लागता पार पडली. यामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात उभे राहण्याची एक उत्तम संधी तेवढी वाया घालवली. ती तितकी वाया गेली नाही, असे दाखवण्याचा प्रयत्न आता होईल. पण ते ‘गांधी कुटुंबातील कोणीही कधीही चुकत नाहीत’, या काँग्रेसच्या धोरणास साजेसेच असेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या चुका राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांनी वेळीच सुधाराव्यात. देशाला या क्षणी सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे, हे ध्यानी ठेवून त्यांनी प्रयत्न करावेत. नपेक्षा विरोधकांच्या एकीत गांधी आडवा येतो, अशीच परिस्थिती व्हायची.
