सरकारला अविश्वास ठरावापासून कोणताही धोका नाही. मात्र मोदी यांना धक्कातंत्र आवडत असल्याने ते विरोधकांना धक्का देण्याचा पर्याय निवडू शकतात.. काँग्रेस हा मुसलमान पुरुषांचा पक्ष आहे असे सणसणीत विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आणि नंतर लगेच, १८ जुलैस त्यांनी फक्त अल्पसंख्याकांसाठीच असलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्तीची मुदत वाढवली. अल्पसंख्याकांसाठी ही शिष्यवृत्ती योजना हे सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग सरकारचे अपत्य. त्या वेळी मोदी यांनी सिंग आणि सोनिया यांच्यावर अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन केल्याबद्दल टीकेची झोड उठवली होती आणि गुजरात राज्यात ही योजना राबवली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. ही योजना फुटीरतावादी आहे आणि त्यामुळे बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य यांच्यात तेढ निर्माण होण्याचा धोका आहे, तसेच अशा शिष्यवृत्त्या म्हणजे राष्ट्रीय संपत्तीचा अपव्यय असेही ते म्हणाले. ही शिष्यवृत्ती योजना तीन वर्षांसाठी होती आणि आता तिची मुदत संपत होती. मोदी यांच्या आधीच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवायचा तर ही योजना बंद व्हायला हवी. पण तसे होणार नाही. ज्या योजनेस एके काळी विरोध केला त्याच योजनेची मुदत तीन वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. शुक्रवारी लोकसभेत मांडल्या जाणाऱ्या अविश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेस पंतप्रधान मोदी जातीने उत्तर देतील. त्या उत्तरात आपल्या सरकारची कामगिरी नोंदवताना अल्पसंख्याकांसाठीच्या या शिष्यवृत्ती योजनेचा उल्लेख मोदी करणार का? एक मुद्दा ते नक्की उपस्थित करतील. वस्तू आणि सेवा कर. या आधुनिक करामुळे देशाचे अर्थचित्र आमूलाग्र बदलणार असून एक देश आणि एक बाजारपेठ ही कल्पना त्यामुळे प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारची ही मोठीच कामगिरी. त्यामुळे अविश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेत आपल्या जमेच्या बाजूस मोदी यांच्याकडून या कराचा उल्लेख नक्कीच होईल. परंतु या कराचा अंमल देशात सुरू होणे कोणामुळे लांबले त्याची माहिती वा कबुली हे सरकार देणार का? एके काळी त्याज्य वाटलेली ही करप्रणाली सत्ता आल्यावर एकदम स्वागतार्ह कशी काय वाटू लागली, हे जनतेला विश्वासात घेऊन या निमित्ताने सांगितले जाणार का? ही करप्रणाली पारदर्शी आहे. परंतु पंजाबात निवडणुका हरल्यावर गुरुद्वारांना लंगरांसाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर वस्तू/ सेवा कर माफ करणे हा प्रामाणिकपणा म्हणता येईल का? एकटय़ा शीखधर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांनाच ही सवलत देणे हे अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन नाही, असे सरकारला वाटते का? गुजरात निवडणुकांच्या आधी खाकऱ्यावरील वस्तू/ सेवा कर माफ करणे हे न्याय्य असेल तर महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या आधी कोणत्या खाद्यपदार्थाना ही अशी कर सवलत दिली जाणार? आणि मुख्य म्हणजे अशा सवलतीची मागणी करावी इतकी बौद्धिक चमक भाजपवर उठता-बसता टीका करणारी आणि तरीही त्यांच्यासह सत्तेत राहणारी शिवसेना दाखवणार का? लोकांच्या मनात स्वत:च्या पक्षावरील विश्वास वाढवण्यासाठी हा अविश्वास ठराव ही शिवसेनेसाठी उत्तम संधी आहे. तसेच गर्जेल तो पडेल काय, ही म्हणदेखील या निमित्ताने शिवसेना खोटी ठरवू शकेल. तेव्हा या पक्षाची मुलूखमैदान तोफ खरा ‘सामना’ सुरू झाला की धडाडणार का? वाघ आणि कागदी वाघ यांतील फरक महाराष्ट्रास या निमित्ताने दाखवून देण्याची संधी मर्द, मावळे साधणार का? हे सरकार दलितांसाठी बरेच काही करते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तर सत्ताधारी भाजप आणि संघासाठी प्रात:स्मरणीयच झाले आहेत. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अल्पसंख्य शिक्षणसंस्थांतून दलितांवर अन्याय करणाऱ्या ताज्या आदेशावर या सरकारने अद्याप तोंड उघडलेले नाही. अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणसंस्थांत अनुसूचित जाती, जमाती, मागास यांच्यासाठी राखीव जागा ठेवण्याचे प्रयोजन नाही, या शिक्षणसंस्थांनी हे राखीव जागा धोरण पाळले नाही तरी चालेल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जुलै रोजी दिला. तो जितका मागासांवर अन्याय करणारा आहे तितकाच अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य यात दुही निर्माण करणारा आहे. परंतु या निर्णयावर सरकारतर्फे काहीच प्रतिक्रिया आलेली नाही. मौखिक सोडाच, पण ट्विटरिक भाष्यदेखील कोणा दलित, मागासप्रेमी नेत्याने केलेले नाही. मागासांच्या प्रगतीसाठी असलेले बांधिलकी व्यक्त करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी वा अन्य कोणी संसदेत या संदर्भात काही बोलणार का? आपण आर्थिक बाबतीत खूप काही केले असा सरकारचा दावा आहे आणि तो करण्याचा त्यांना अधिकारही आहे. परंतु एअर इंडियाचे खासगीकरण टाळणे आणि त्या विमान कंपनीस आपलीच बटीक म्हणून वापरणे हा निर्णय अर्थस्नेही आहे काय? या खासगीकरणासाठी भाजप वचनबद्ध होता. आपल्या अन्य अनेक निर्णयांप्रमाणे भाजपने या मुद्दय़ावरही आपली भूमिका बदलली. अविश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेत याबाबत सरकार काही भाष्य करेल? आपल्याच मालकीच्या आयडीबीआय बँकेचे झेंगट आयुर्विमा महामंडळ या आपल्याच मालकीच्या आस्थापनाच्या गळ्यात टाकणे या निर्णयास सरकार असाच प्रगतिशील निर्णय मानते का? या निर्णयामुळे विमा महामंडळास सामान्य ग्राहकांच्या विमा योजनेतले तब्बल २० हजार कोटी रुपये डब्यात गेलेली बँक वाचवण्यासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. छान. पण या विमा महामंडळाने कधीही बँक चालवलेली नाही. तरीही इतक्या प्रतिष्ठित बँकेची जबाबदारी आता त्यावर टाकली जाणार, ते कशाच्या जोरावर? सरकारी मालकीच्या २१ बँका प्रचंड तोटय़ात आहेत आणि या सर्वात विमा महामंडळाची गुंतवणूक आहे. तेव्हा अन्य बँकाही हळूहळू विमा महामंडळाकडेच दिल्या जाणार का? तसे नसेल तर का नाही? व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही (Government has no business to be in business) असे एक चमचमीत विधान मोदी यांनी सत्तेवर आल्या आल्या केले होते. इतकेच काय आपल्या पहिल्या अमेरिका दौऱ्यातही त्यांनी हीच भूमिका मांडली होती. तिचे पुढे काय झाले? सरकारने किती व्यवसाय/बँका/उद्योग यांवरील आपला हक्क सोडला? तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ हा एक फायद्यातील सरकारी उद्योग. हिंदुस्तान पेट्रोलियम हीदेखील सरकारी कंपनीच. पण हिंदुस्तान पेट्रोलियममधील आपली मालकी तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळास विकत घ्यायला लावणे यातदेखील याच धोरणाचे प्रतिबिंब दिसते का? हे आणि अन्य अनेक प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. कारण प्रसंग सरकारवरील विश्वासाचा आहे. अविश्वासाचा ठराव दाखल करून घेण्याचे ठरवून सरकारने तेच दाखवून दिले. वास्तविक सरकारविरोधात असा अविश्वासाचा ठराव मांडण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न दोन अधिवेशने सुरू आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन तर या ठरावावरील वादामुळे पूर्णपणे वाया गेले. कामकाजच होऊ शकले नाही. परंतु या वेळी मात्र पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तेलुगू देसमने मांडलेला हा ठराव लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी दाखल करून घेतला. ही बाब मुळात धक्कादायक. त्यात परत लगेच पुढच्या ४८ तासांत त्यावर चर्चादेखील ठेवली. हा दुसरा धक्का. आता त्यावरील चर्चेस उत्तर देताना तिसरा धक्का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून असेल का? शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी यांना धक्का द्यायला आवडते आणि त्यांच्या सरकारला या ठरावापासून कोणताही धोका नाही. तसा तो नसतानाच विरोधकांना धक्का देण्याचा पर्याय मोदी निवडू शकतात. बाकी काही नाही तरी त्यांच्या या धक्का देण्याच्या क्षमतेवर अविश्वास दाखवणे शहाणपणाचे नाही.
