21 January 2018

News Flash

विरोधाचे वंगण..

अमेरिकेच्या निर्णयावर भारत काय भूमिका घेतो याविषयी उत्सुकता होती.

लोकसत्ता टीम | Updated: December 25, 2017 2:07 AM

अमेरिकेचा- आणि इस्रायलचाही- निषेध करणाऱ्या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करून आपण आपल्या आर्थिक प्राधान्यक्रमाचा समतोल राखला आहे.

जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचा अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारचा निर्णय किती आततायी आणि अविचारी होता, हे या निर्णयाचा बहुमताने धिक्कार करून संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दाखवून दिले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात मतदान करून भारतानेही सार्वत्रिक विवेकाची तळी उचलून धरली हेही बरेच झाले. भारताच्या या निर्णयाचे स्वागत करणे विशेष आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत-इस्रायल संबंध कमालीचे सुधारले आहेत. येथील हिंदुत्व परिवाराला इस्रायलविषयी आणि त्यांच्या अरबविरोधी किंवा मुस्लीमविरोधी भूमिकेविषयी नेहमीच ममत्व वाटत आले आहे. या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेरुसलेमला भेट दिली, त्या वेळी तिथले पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांनी त्यांचे केलेले स्वागत आजही कित्येकांच्या स्मरणात आहे. एखाद्या भारतीय पंतप्रधानाची ती पहिलीच इस्रायलवारी होती आणि या वेळी पंतप्रधान पॅलेस्टाइनला गेले नव्हते! विशेष म्हणजे पॅलेस्टाइनला वगळण्याच्या या निर्णयाची दखल इस्रायली प्रसारमाध्यमांनी घेतली होती. त्यामुळे इस्रायलच्या जेरुसलेममधील पुंडाईला राजनयिक अधिष्ठान देणाऱ्या आणि वैश्विक मान्यता मिळवू पाहणाऱ्या अमेरिकेच्या निर्णयावर भारत काय भूमिका घेतो याविषयी उत्सुकता होती. पण पॅलेस्टाइनविषयी आणि जेरुसलेमविषयी भारत वर्षांनुवर्षे घेत आलेल्या भूमिकेपासून आताच्या सरकारने फारकत घेतलेली नाही, ही आश्वासक बाब ठरते.

जेरुसलेमचा मुद्दा मूळचा पॅलेस्टाइन आणि इस्रायलशी संबंधित असला तरी गुरुवारी आमसभेत झालेल्या मतदानाच्या केंद्रस्थानी अमेरिका आणि ट्रम्प प्रशासन होते. आयसिसचा पाडाव झाला असला तरी येमेनमधील यादवीमुळे पश्चिम आशियाई टापू अद्याप धगधगतो आहे. त्यात ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे आणखी एक ठिणगी पडली. जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय हा विवेक, विचार, जाण, भान या सगळ्या मूल्यांना तिलांजली देणारा होता. संयुक्त राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या जेरुसलेमविषयक निर्णयाचे गांभीर्य ओळखून तो धिक्कारणाऱ्या ठरावावर मतदानही घडवून आणले.  अमेरिकाविरोधी मतदान करणाऱ्या देशांची मदत रोखू, अशी अभूतपूर्व धमकी मतदान सुरू होण्यापूर्वी अमेरिकेने देणे, ही ट्रम्प यांच्या बालिशपणाची परिसीमा होती. पण ट्रम्पच ते. प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी १९३-सदस्यांच्या आमसभेत भारतासह १२८ देशांनी अमेरिकेचा निषेध करणाऱ्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. अमेरिका, इस्रायलसह अवघ्या नऊच देशांनी अमेरिकेचा धिक्कार करण्यास मताद्वारे नकार दिला. अमेरिकेची कड घेणाऱ्या या देशांमध्ये होंडुरास, ग्वाटेमाला आणि प्रशांत महासागरातील तीन छोटय़ा देशांचा समावेश आहे. एकंदर ३५ देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही. यात मालीसारख्या छोटय़ा देशाचा समावेश होता. ट्रम्प यांच्या धमकीला काही देश बधले हे स्वाभाविकच होते. ठरावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांमध्ये ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स हे अमेरिकेचे ‘नाटो’मधील सहकारी होते. जपान, दक्षिण कोरिया हे आशियातील सहकारी होते. शिवाय रशिया, चीन या सुरक्षा समितीमधील इतर दोन स्थायी सदस्यांनीही विरोधात मतदान केले. कॅनडा आणि मेक्सिको हे दोन शेजारी देश मतदानात सहभागी झाले नाहीत. अमेरिकेची मदत सध्या ज्या देशांना सर्वाधिक मिळते असे इजिप्त, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या देशांनीही अमेरिकेच्या धमक्यांना भीक घातली नाही. या मतदानानंतर इस्रायली पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्र आमसभेचे वर्णन ‘असत्यप्रेरित सभागृह’ असे केले. त्यांच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील दूताने तर ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्यांची ‘कळसूत्री बाहुल्या’ अशा शब्दांत निर्भर्त्सना केली. अमेरिका आणि इस्रायल आंतरराष्ट्रीय समुदायाला, संयुक्त राष्ट्रांना किंवा आमसभेच्या ठरावांना काय किंमत देतात, हे या थयथयाटातून दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात संयुक्त राष्ट्रांमधील ठरावाच्या वेळी इतक्या खालच्या थराला कोणी गेल्याचे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही. ट्रम्प यांनी तर एखाद्या गल्लीतल्या दादासारखी ‘मत द्या नाही, नाही तर पाणी बंद’ छापाची भूमिका घेतली.

आमसभेत अमेरिकेच्या विरोधात बहुसंख्येने संमत झालेला हा ठराव तसा प्रतीकात्मकच आहे. पण या अनुषंगाने अमेरिकेला असल्या उचापतखोरींबाबत आपण एकाकी आहोत याची जाणीव होईल, अशी आशा आहे. गेल्या आठवडय़ात ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले. त्यात आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे पालन केले जाईल, असे एक आश्वासन आहे. ट्रम्प यांची जेरुसलेमबाबतची सध्याची धोरणे त्या आश्वासनाशी पूर्णपणे विसंगत आहेत. ही विसंगती त्या सरकारचा स्थायिभाव बनत चालली आहे हे येथील धोरणकर्त्यांनी लक्षात ठेवलेले बरे. त्या मसुद्यात भारताविषयी आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. चीनच्या विरोधात भारताकडे अमेरिका नवीन मित्र म्हणून पाहू लागली आहे वगैरे सिद्धान्त हल्ली चर्चिले जातात. भारताचे अरब जगताशी सौहार्दाचे संबंध होते आणि आहेत, त्याला आर्थिक गरजेचा- तेलपुरवठय़ाचा – आधारही आहे. विशेषत: इराणवर अमेरिकी निर्बंध असतानाही आपण त्या देशाशी व्यवहार केलाच. भारतीय परराष्ट्र धोरणाची ही आर्थिक बाजू आजही फार बदललेली नाही. पण इस्रायलशी आपली मैत्रीही वृद्धिंगत होत आहे. अमेरिकेशी संबंध सुधारत असतानाच एकाच वेळी इराण, रशिया यांच्याशीही आपले संबंध चांगले आहेत किंवा प्रगतिपथावर आहेत. चीनशी डोकलामसारख्या विषयांवर आपले वाद होत असले, तरी ते सौहार्दाने मिटवण्याची किंवा किमान तात्पुरते शीतपेटीत ठेवण्याची गरज आपल्याइतकीच चीनलाही वाटू लागली आहे. ‘ब्रिक्स’, शांघाय सहकार्य परिषद, जी-२०, पूर्व आशिया शिखर परिषद अशा अनेक प्रभावशाली आणि सक्रिय संघटनांचा भारत सदस्य आहे. आज रूढार्थाने आपण अलिप्त नसलो, तरी कोणा एका राष्ट्राच्या वा समूहाच्या गोटातले वा गटातलेही नाही. एकराष्ट्रीय किंवा द्विराष्ट्रीय प्रभावाखालील व्यवस्थेऐवजी बहुकेंद्रीय व्यवस्थेकडे जगाची वाटचाल सुरू असून, भारताच्या वर्षांनुवर्षांच्या आकांक्षांशी ती सुसंगतच आहे. मात्र असे करताना, कोण्या एका देशाला दुखावले जाणार नाही ही कसरत आपल्या पंतप्रधानांना, परराष्ट्र खात्याला, सरकारला करावी लागते. जेरुसलेम निषेध प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करून आपण आपल्या आर्थिक प्राधान्यक्रमाचा समतोल राखला आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘भलत्याच यशस्वी’ इस्रायल-भेटीनंतर भारताचा कल पश्चिम जेरुसलेमकडे अधिक राहील, अशी अटकळ बांधली गेली होती. ती वावडीच ठरली, हे उत्तम झाले. जेरुसलेमबाबत ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर काही अरब देशांच्या दिल्लीस्थित चिंताग्रस्त राजदूतांनी परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांची भेट घेऊन शंका उपस्थित केल्या होत्या. खरे तर या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क परिषदेशी संबंधित पाच मतदानांपैकी चार वेळा भारताने इस्रायलच्या विरोधी मतदान केले होते. तरीही जेरुसलेमबाबत आमसभेच्या ठरावावर भारत कोणती भूमिका घेतो, याविषयी खात्रीने कोणीही सांगू शकत नव्हते. अशी शंका उपस्थित होणे हे सुलक्षण मानता येणार नाही. भारताने इतर १२७ राष्ट्रांच्या बरोबरीने संयुक्त राष्ट्रांच्या १९४८ मधील ठरावाशी बांधिलकी दाखवली आणि शेवट गोड केला. पण हा विषय केवळ एखाद्या ठरावाने थांबणारा नाही. भविष्यात अधिक ठाम आणि नेमकी भूमिका घेण्याचे प्रसंग येतच राहतील. आपल्याला जगाने मान्यता द्यावी असा भारताच्या धोरणकर्त्यांचा आग्रह असेल, तर निव्वळ मतदानात भाग घेण्याच्या बिनचेहऱ्याच्या भूमिकेपलीकडे जावे लागेल. या विवेकी विरोधाच्या वंगणाने आपल्या धोरणाविषयी किंवा भूमिकेविषयी नसती संदिग्धताही राहणार नाही.

First Published on December 25, 2017 2:07 am

Web Title: over 100 nations vote at un against donald trump decision on jerusalem
  1. V
    Vishwanath Golapkar
    Dec 29, 2017 at 10:25 am
    जेरुसलेम सध्या इस्राएल देशाच्या साधारण मध्यभागी असले किंवा त्यांची संसद तेथे, त्यांच्या राजधानीच्या ठिकाणी, कार्यरत असली तरी जेरुसलेम असलेला टापू अत्यंत अशांत आहे. अर्थात तेथे आपली वकिलात ठेवणे फार कोणाला आवडत नाही. त्या ऐवजी तेलअवीवला ती ठेवणे, आपण पसंत करतो. म्हणून मोदी सरकारने घेतलेली भूमिका बरोबर आहे. अमेरिकेत प्रसिद्ध होणा-या सर्व नकाशात पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग भारतात किंवा भारताचा भाग म्हणून दाखवत नाहीत. अर्थात अमेरिका जेरुसलेम बद्दल काय म्हणतो त्याची आपण पर्वा करण्याची जरूर नाही. म्हणून, . . . आज रूढार्थाने आपण अलिप्त नसलो, तरी कोणा एका राष्ट्राच्या वा समूहाच्या गोटातले वा गटातलेही नाही.
    Reply
    1. C
      chetan
      Dec 27, 2017 at 4:42 pm
      प्रत्येक चांगल्या निर्णयात नकारात्मकच दाखवणे हे चांगले नाही. वृत्तपत्राने जागल्याची भूमिका करावी व प्रसंगी नकारात्मकतेचा ठपका बसला तरी बेहत्तर, हे ठीक. पण एका मर्यादेपर्यंतच हे सत्य आहे. सतत घालून पडून बोलण्याने मुले बिघडतात तसेच सतत उगाच खुसपट काढण्याने तुमच्यावरही लोकांचा विश्वास जाईल. तेव्हा तुमचा कुमार केतकर होण्याआधी थोडेसे अंतर्मुख व्हावे हि सदिच्छा.
      Reply
      1. A
        A.A.houdhari
        Dec 25, 2017 at 7:50 pm
        खरे म्हणजे, आपण अमेरिकेच्या बाजूने मतदान करायला हवे होते. ट्रम्प आणि त्यांचे धोरण जरा बाजूला ठेवू . पण आपली आणि इस्रायलची परिस्थिती पुष्कळ सारखीच आहे. त्या देशाने विविध शोध लावून त्यांचा देश पुढे आणला. आपल्याला त्यांच्यापासून खूप शिकायचे आहे. बरे ा वाटत नाही कि कधी त्या देशाने आपल्या कुठल्याही धोरणावर टीका केली. त्यातल्या त्यात इतर मुस्लिम राष्टांकडून आपल्यला द्वेष खेरीज काय मिळाले?
        Reply
        1. Shriram Bapat
          Dec 25, 2017 at 10:42 am
          आंतर राष्ट्रीय वादात न्याय्य अन्याय्य याला महत्व न देता शुद्ध स्वार्थाचे ठरेल असे मतदान करावे. ज्यावेळी अमेरिका पाकिस्तानला भरघोस मदत करत होती तेव्हा आपल्याला ते अन्याय्य वाटत होते पण शेवटी तो अमेरिकेचा निर्णय होता आणि आपल्याला न्यायी वाटणाऱ्या ओबामा यांनी तो घेतला होता. या वादात आपल्याला अमेरिका आणि इस्राएल याना दुखावणे परवडणार नसेल तर बिनदिक्कत त्यांच्या बाजूने मत द्यायला हवे होते. कदाचित अरब राष्ट्रे-इराण यांच्याबरोबरचे व्यवहार जास्त फायदेशीर असतील. त्याचाही विचार केला गेला असेल. शेवटी आपण भारतात तरी न्यायाला कुठे महत्व देतो ? १९४७ नंतर इतका काळ गेला पण अजूनही पूर्ण ५० टक्के असलेले आरक्षण चालू आहेच. हे ज्यांना आरक्षण नाही त्यांच्यासाठी अन्याय्य आहे. पण या पेक्षाही जास्त लोकांना आरक्षण हवे आहे आणि तुम्हाला ते मिळणार नाही हे ठणकावून सांगण्याची कोणत्याही पक्षाची हिम्मत नाही. तेव्हा न्याय गेला खड्ड्यात. बळी तो कान पिळी हाच न्याय अं करतो. मुस्लिमांची संख्या शून्य असलेल्या भारतात आज आक्रमणातून एवढे मुस्लिम तयार झाले हा सुद्धा अन्यायच आहे.
          Reply
          1. S
            sahdev
            Dec 25, 2017 at 4:29 am
            I agree with the analysis but disagree with the conclusions! "खरे तर या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क परिषदेशी संबंधित पाच मतदानांपैकी चार वेळा भारताने इस्रायलच्या विरोधी मतदान केले होते. तरीही जेरुसलेमबाबत आमसभेच्या ठरावावर भारत कोणती भूमिका घेतो, याविषयी खात्रीने कोणीही सांगू शकत नव्हते." मात्र, अशी शंका उपस्थित होणे हे सुलक्षण आहे !!!!! It simply goes on to show that no one can take us for granted, and places us on the map as a confident, sovereign nation! Such ambiguity tells the entire world, especially the middle east muslim countries, that they cannot take us for granted because of our internal politics w.r.t. our biggest minority, that is our muslim population.
            Reply
            1. Load More Comments