29 October 2020

News Flash

लांच्छनाचे लाभार्थी

कुपोषणाशी लढायचे असेल, तर आदिवासी भागातील आरोग्य केंद्रे हा प्राधान्याचा केंद्रबिंदू मानला पाहिजे..

कुपोषणाशी लढायचे असेल, तर आदिवासी भागातील आरोग्य केंद्रे हा प्राधान्याचा केंद्रबिंदू मानला पाहिजे.. आदिवासी कल्याणासाठी आणि अर्थातच कुपोषण-निर्मूलनासाठी निधीची तरतूद आहे, पण तो खर्चच होत नाही इतकी मरतुकडी आपली राजकीय इच्छाशक्ती. मग कुपोषणाचा विषय निघाला की ते कमी झाल्याचे केवळ आकडे उगाळले जातात.. किंवा असू दे की..या शब्दांत बोळवण होते.

कुपोषणामुळे  मुले  दगावली, असू दे की.. हे उद्गार  राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या केवळ एकटय़ाच्या असंवेदनशीलतेचे नाहीत. राज्यात गेल्या वर्षभरात जर कुपोषणाचे १८ हजार बळी पडले असतील तर हा आकडा केवळ व्यवस्थेच्या कोडगेपणाचा नसून ही गुन्हेगारी स्वरूपाची बेफिकीरी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हेच शब्द वापरल्यावर ती कमी होईल असेही नाही. कुपोषण हा काही आजचा रोग नाही. त्यामुळे आज त्यावर होणाऱ्या चर्चेतही नवे काही नाही. परंतु तरीही त्यावर सातत्याने बोलणे आवश्यक आहे याचे कारण हा शासकीय कोडगेपणा. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रासमोर हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. अनेक वर्षांपासून राज्यात हा ‘कोवळ्या पानगळी’चा ऋतू ठाण मांडून आहे. तो सगळीकडे आहे. भौगोलिक भेदभाव त्याच्याकडे नाही.. तो आदिवासी आणि ग्रामीण भागात आहे, देशाची आर्थिक राजधानी आणि राज्याची उपराजधानी यांपासून हाकेच्या अंतरावरील भागांत आहे, तसाच तो शहरांतही आहे. मुंबईच्या झोपडपट्टय़ांतही आहे. म्हणजे भौगोलिक किंवा सामाजिक भेदांऐवजी, घट्ट होत गेलेल्या आर्थिक विषमतेपायी कुपोषण आजही दिसते आहे. खेदाची बाब अशी की एरवी सर्व क्षेत्रांतील पुरोगामित्वाचे ढोल पिटणाऱ्या महाराष्ट्राला त्यावर आजवर मात करता आलेली नाही. याचे कारण या प्रश्नाबाबतची असमज, निधीची कमतरता अशा गोष्टींत मुळीच नाही. या प्रश्नावर काम करणाऱ्या किती तरी चांगल्या स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्रात आपापल्या परीने काम करीत आहेत. आदिवासी कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी सरकारकडून मुबलक निधी मंजूर केला जात आहे. यंदाचा हा आकडा पाच हजार १७० कोटी रुपये एवढा आहे. पण हे पैसे त्या आदिवासींपर्यंत पोहोचतात का हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर अपेक्षेनुसार नकारार्थीच आहे. यंदा आदिवासी कल्याण योजनांसाठीच्या निधीपैकी ६० टक्के निधी तसाच पडून आहे. हा सर्वच्या सर्व निधी कुपोषण निर्मूलनासाठीचा नाही. परंतु या आकडेवारीतून दिसते ती शासकीय अनास्था आणि मरतुकडी राजकीय इच्छाशक्ती. केवळ या दोन कारणांमुळे हा प्रश्न आज खरजेसारखा राज्यात पसरला आहे. कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये घट झाली असल्याचे दावे सरकारी आकडेवारी तोंडावर फेकून कोणासही करता येतील. गेल्या वर्षी राज्यात मृत पावलेल्या बालकांची संख्या साडेअकराशे एवढी आहे. बालमृत्यूंप्रमाणेच कुपोषित बालकांच्या आकडेवारीचीही तीच गत. २०११-१२ मध्ये आदिवासी जिल्ह्य़ांमधील कुपोषित बालकांची संख्या सुमारे दीड लाख होती. ते प्रमाण २.३ टक्के होते. आता गेल्या वर्षी हे प्रमाण १.४६ टक्के इतकेच झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. पण मुद्दा टक्केवारीच्या लहान-मोठेपणाचा नाही. तो बालकांच्या मृत्यूचा आहे. ते होतात या काळ्या वास्तवाचा आहे. हा प्रश्न एवढा छोटा वाटत असेल, तर तो आजवर का सुटू शकला नाही, याचे उत्तर मग या आकडेवारीच्या खेळाडूंना द्यावे लागेल.

नव्यानेच स्थापन झालेल्या पालघर जिल्ह्यासह राज्यातील १५ जिल्ह्य़ांना हा प्रश्न भेडसावतो आहे आणि तेथे काम करण्यास कोणी सरकारी अधिकारी तयार होत नाही, त्यामुळे प्रशासकीय सेवेऐवजी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होऊ लागली, आता तर खालच्या पदावरील अदूरदृष्टीच्या व्यक्तीकडेच सारा कारभार सोपवून सरकारी बाबू निवांत झोपू लागले आहेत. राज्याच्या प्रशासनात या जिल्ह्य़ांमधील बदली ही शिक्षा आहे, अशीच आजही भावना असेल, तर आव्हान म्हणून तेथे जाण्यास कोण तयार होईल? काम न करण्याची मुभा असलेली नोकरी, असा समज असणारे अधिकारी आणि त्यांना कोणताही जाब न विचारणारे पुढारी, ही या प्रश्नाची एक बाजू आहे. त्याच्या दुसऱ्या बाजूला राजकारणाचा खेळ आहे. वस्तुत: जगण्याशी संबंधित असलेल्या या विषयामध्ये तरी सत्तेचे राजकारण येऊ नये ही साधी अपेक्षा असते. परंतु कर्मदरिद्रीपणा ल्यायलेल्या पुढाऱ्यांना त्यातही सत्तेचे राजकारणच दिसते. सध्या पालघरमधील कुपोषणाच्या निमित्ताने येत असलेल्या राजकीय प्रतिक्रियांतून हेच नतद्रष्ट राजकारण अधोरेखित होताना दिसते. वस्तुत: एकमेकांवर दुगाण्या झाडण्याऐवजी या राजकीय नेत्यांनी मिळून या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला तरी ते उपकारक ठरेल. मात्र या समस्येला भिडायचे असेल, तर पहिल्यांदा आदिवासींमधील दारिद्रय़ आणि त्यातून निर्माण होणारा अनारोग्याचा प्रश्न येथपर्यंत जावे लागेल. आदिवासी भागातील आरोग्य केंद्रे हा वस्तुत: प्राधान्याचा विषय असणे आवश्यक आहे. साधनसुविधांपासून डॉक्टर आणि अन्य कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कुपोषित असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे हा काळजीचा विषय असणे आवश्यक आहे. आज ग्रामीण वा आदिवासी भागातीलच नव्हे, तर अगदी निमशहरी भागांतील आरोग्य केंद्रांची स्थिती भयावह आहे. अनेक केंद्रांमध्ये डॉक्टर नसतात. असलेच तर त्यांच्याकडे वाहन नसते. बहुतेक ठिकाणी रुग्णवाहिका केवळ कागदोपत्रीच असते. एवढी पोखरलेली ही यंत्रणा कुणाच्या दावणीला बांधलेली असते, हे माहीत असूनही त्याकडे ढुंकूनही न पाहण्याएवढी ‘निरागसता’ असणारे पुढारी आणि अधिकारी यांना या प्रकरणी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे अधिक आवश्यक आहे.

आदिवासींमधील दारिद्रय़ाचा प्रश्न हा अधिक व्यापक आहे. हे लोक सुविधा मिळत असूनही घ्यायला येत नाहीत अशी एक ओरड नेहमीच ऐकावयास मिळते. त्याची कारणे जेवढी त्यांच्या अंधश्रद्धांत, अडाणीपणात आहेत, तेवढीच त्यांच्या आर्थिक दारिद्रय़ात आहेत हे नीट समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना रोजगार मिळवून देणे, त्यांचे शोषण थांबविणे हा कुपोषणाच्या समस्येचा सामना करण्याचा एक लांब पल्ल्याचा उपाय आहेच. तो करतानाच, त्यांच्यात कौटुंबिक आरोग्याबाबत जागृती करणे हेही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी अंगणवाडीसेविका किंवा आरोग्यसेविका ही संस्था अत्यंत चांगले कार्य करू शकते. परंतु या सेविका आणि सेवकांचीच आर्थिक प्रकृती तोळामासा ठेवण्यात यंत्रणांना रस असेल तर ते तरी कुठे धावणार? स्वच्छ आणि सकस आहार कसा असतो, याचा मागमूस नसलेल्या या आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये नरक निर्माण करण्यात पुढाकार घेणाऱ्यांना हे प्रश्न समजून घेण्यासाठीही मनाची तयारी करावी लागेल. लहान वयात होणारी लग्ने आणि पोटात भुकेचा कल्लोळ, हे तर तेथील मुलींच्या भाळी गोंदवलेले सत्य. मातेच्याच पोटात अन्न नसेल, तर पोटातील बालकास ते कोठून मिळणार? सरकारी यंत्रणेने देऊ केलेली सकस नसलेल्या आहाराची पाकिटे प्राण्यांना देऊन कुपोषितच राहण्याची वेळ येत असेल, तर जन्मलेल्या मुलांचा मृत्यू अटळ असणे ही स्वाभाविक घटना म्हणायला हवी. रेशनिंगच्या दुकानात मिळणाऱ्या गव्हावर जाळी पडलेली असते, पण तो घेण्याशिवाय तरणोपाय नसतो, गावात वीजही नसल्याने जगण्यासाठीची साधनेही उपलब्ध होत नाहीत. चार पावलांवर असलेल्या चमचमत्या जगण्याशी ओळखही नसलेल्या आदिवासींना सर्पदंशावरील औषध आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचल्यावरही मिळत नाही, कारण तेथे शीतकपाट नसल्याने अशी औषधे ठेवण्याची सोय नसते. तो असला, तरीही वीज नसल्याने काही उपयोग नसतो. अशा गलितगात्र अवस्थेत होणाऱ्या कुपोषणाची जबाबदारी नेमकी कुणावर, हा प्रश्नच अद्याप चर्चिला जातो आहे. जे काम सरकारी यंत्रणेला सहजशक्य आहे, ते आदिवासी भागात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था करू पाहत आहेत. परंतु त्यांनाही सरकारची साथ नाही. स्वत: करायचे नाही आणि दुसऱ्यालाही करू द्यायचे नाही, ही कोडगी संस्कृती आता महाराष्ट्राच्या मुळावर येऊ लागली आहे. कुपोषण हे राज्यावरील लांच्छन आहे हे सर्वानाच तोंडदेखले मान्य आहे. पण या लांच्छनाचे लाभार्थीच राजकीय व्यवस्थांतून निर्माण झाले आहेत.  त्यांच्या बंदोबस्ताची जबाबदारीही आता न्यायालयानेच उचलावी, असे सरकारला वाटते काय याचे उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 22, 2016 3:13 am

Web Title: over 18000 deaths due to malnutrition in maharashtra
Next Stories
1 ‘उरी’नंतर उरलेली
2 ‘उरी’चे शल्य
3 बनी तो बनी..
Just Now!
X