भारतात नऊ धनिकांकडील संपत्ती ६५ कोटी भारतीयांच्या एकंदर संपत्तीएवढी आहे, हे सांगणाऱ्या अहवालाने पोटदुखीचे कारण नाही, पण डोकेदुखीचे आहे.. संपत्तीबाबत दोन समस्या असतात. एक म्हणजे ती निर्माण करणे आणि दुसरे आव्हान तिचे वितरण, हे. भारतास या दोन्ही भेडसावत असल्या तरी दुसरीचे आव्हान हे पहिल्यापेक्षा अधिक आहे, हे मान्य करायला हवे. महाराष्ट्रासारख्या एका आणि त्यातल्या त्यात धनवान राज्यात गडचिरोली आणि मुंबई यांच्या दरडोई उत्पन्नात तब्बल ४०० टक्क्यांची तफावत आढळते. ही एका राज्यात असलेली दरी. त्यावरून देशासमोरील या आव्हानाच्या गांभीर्याचा अंदाज बांधता येईल. त्यासाठी ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा अहवाल उपयोगी ठरेल. ऑक्सफॅम आदींसारख्या बिगरसरकारी संघटना आहे त्या समस्येचे गांभीर्य तिखटमीठ लावून सांगतात हे मान्य. पण ते करताना मुळात काही समस्या आहे हेदेखील मान्य करायला हवे. इतका किमान प्रामाणिकपणा दाखवला तरच त्या समस्या सोडवणुकीस हात घालता येतो. स्वित्र्झलडमधील दावोस येथे धनवानांच्या संमेलनात ऑक्सफॅमने आपला हा अहवाल प्रकाशित केला. त्या कृतीतही एक भाष्य आहे. दावोस हा धन निर्माणकर्त्यांचा वार्षिक कुंभमेळा. त्यात नागा साधू कोणी नसले तरी त्यातील सहभागी आणि अन्यांनी वाढत्या दरीमुळे नागवले जात असलेल्यांचे वास्तव सादर करणे हे त्या अर्थाने धार्मिक कृत्यच ठरते. त्याकडे दुर्लक्ष करणे अधर्म ठरेल. हा अहवाल जागतिक पातळीवरील विषमताही दाखवून देत असला तरी त्यातील भारतीय संदर्भ आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे, जिव्हाळ्याचे आणि तितकेच काळजी वाढवणारे ठरतात. भारतात अधिकृत आकडेवारीनुसार अब्जाधीशांची संख्या ११९ इतकीच आहे. आपल्याकडील प्रामाणिकपणाचा दर्जा लक्षात घेता यात काही धक्कादायक आहे असे म्हणता येणार नाही. सरत्या २०१८ या एकाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत दर दिवशी साधारण २२०० कोटी रुपये इतकी वाढ झाली- म्हणजे या प्रत्येकाच्या संपत्तीतील सरासरी प्रतिदिन वाढ १८ कोटी ४८ लाख ७३ हजार ९४९ रुपयांची. हे वाचून कोणाही किमान अर्थसाक्षराचा जबडा नुसता आ वासेल असे नाही. तर तो काही क्षण तरी तसाच राहील. या यादीत गतवर्षांत १८ ने वाढ झाली. म्हणजे त्याआधीच्या वर्षांत आपल्याकडे १०१ इतकेच अब्जाधीश होते. ते आता ११९ इतके झाले. त्यातील १५ हे कन्झ्युमर गुड्स, म्हणजे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची निर्मिती करणारे उद्योजक आहेत. उर्वरितांतील आणखी १५ हे औषधनिर्माण कंपन्यांचे मालक आहेत. त्यांच्या धनाढय़तेचा आकारदेखील डोळे विस्फारणारा. त्यातही विशेषत: भारतातील रोग आणि रोगी यांचे सातत्याने वाढते प्रमाण लक्षात घेता औषधनिर्मिती कंपन्यांचे आर्थिक सौष्ठव नजरेत भरल्याशिवाय राहणार नाही. अशी तफावत हे खास तिसऱ्या जगाचे लक्षण. नागरिकांच्या आर्थिक आरोग्यास मुडदूस. पण औषध कंपन्या आणि निर्माते मात्र बाळसेदार. या तफावतीत गेल्या वर्षी वाढच झाली, ही दुर्लक्ष न करता येण्याजोगी बाब. तिसऱ्या जगातील आर्थिक, सामाजिक वास्तवाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे लैंगिक असमानता. ती संपत्तीनिर्मिती क्षेत्रातही दिसते. देशातील ११९ अब्जाधीशांत महिला अवघ्या नऊ आहेत. त्यातील काहींचा समावेश पतीच्या हिशेबसोय औदार्यामुळे असणार हे उघड आहे. हे प्रमाण एकूण अब्जाधीशांच्या ७.५ टक्के इतकेच. कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर महिलांना प्रतिनिधित्व दिले जावे यासाठी कायद्याचा दंडुका उगारण्याची वेळ येणाऱ्या देशात हे वास्तव धक्कादायक म्हणता येणारे नाही. पण तरीही ते कमालीचे कटू ठरते. जिथे अजूनही मुलीचा गर्भ पाडला जाऊ नये यासाठी मोहिमा हाती घ्याव्या लागतात त्या देशात यापेक्षा काही वेगळे होणे तसे अंमळ अवघडच. तर १३० कोटींच्या या देशातील अवघ्या ११० पुरुष आणि नऊ स्त्रिया यांनी मिळून गेल्या एका वर्षांत निर्माण केलेली संपत्ती आहे ३० लाख ८० हजार ७०० कोटी रुपये इतकी. पहिल्यांदाच तीत इतकी वाढ झाली. २०१७ साली या मंडळींकडची संपत्ती होती २२ लाख ७२ हजार ५०० कोटी रु. इतकी. २०१८ साली जागतिक अर्थव्यवस्था मरगळलेली असताना भारतातील धनाढय़ांनी इतकी माया केली हे पुरेसे बोलके म्हणता येईल. कोणत्याही एका वर्षांत इतकी संपत्तीवाढ होण्याचा हा विक्रम ठरावा. याचा दुसरा अर्थ असा की या देशात संख्येने जेमतेम एक टक्का इतके असलेल्या धनाढय़ांची संपत्तीवृद्धी ३९ टक्के इतकी झाली. तत्त्वत: त्यामुळे कोणाचे पोट दुखायचे कारण नाही. पण डोके मात्र दुखू शकते. याचे कारण किमान श्रीमंतीच्या उतरंडीत देशात तळाशी असलेल्या ५० टक्के इतक्या जनतेच्या संपत्तीत या वर्षांत झालेली वाढ अवघी तीन टक्के इतकीच आहे. म्हणजे अगदी वरच्या एक टक्क्यांनी आपल्या धनात जवळपास ४० टक्के इतकी वृद्धी करून घेतली पण त्याच वेळी साधारण ६५ कोटी इतक्या संख्येने असलेल्या गरीब आणि अतिगरिबांकडील उत्पन्नात मात्र सर्व मिळून फक्त ०३ टक्के वाढ होऊ शकली. डोकेदुखी वाढवणारा फरक फक्त इतकाच नाही. तर देशातील सर्व अब्जाधीशांकडील धन एकत्र केले तर त्याचा आकार सार्वभौम अशा केंद्र सरकारने गतसाली सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाइतका भरेल. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होती २४ लाख ४२ हजार २१३ कोटी रु. इतकी. तर देशातील अब्जाधीशांकडील सकल संपत्तीचा आकार आहे ३० लाख कोटी रुपयांहून अधिक. म्हणजे तशीच वेळ आल्यास देशातील हे लक्ष्मीपुत्र केंद्र सरकारला देश चालवण्यासाठी हातउसनी रक्कम देऊ शकतात. हा धक्का येथेच संपत नाही. आपल्या देशातील अवघ्या १० टक्के जनतेहाती देशात तयार होणाऱ्या संपत्तीतील तब्बल ७७.४ टक्के इतका वाटा आहे. यापैकी सर्वात धनाढय़ संख्येने एक टक्का आहेत. पण त्यांच्या हाती देशातील ५१.५३ टक्के इतकी संपत्ती आहे. देशातील जे सर्वात श्रीमंत अशा नऊ कुबेरपुत्रांहाती असलेले धन तळातील ५० टक्के- म्हणजे ६५ कोटी- जनतेकडील संपत्तीइतके आहे. म्हणजे सामन्याच्या भाषेत बोलायचे तर नऊ विरुद्ध ६५ कोटी असे हे समीकरण ठरेल. चिंता वाटायला हवी ती याची. यातील प्रत्येक संख्येस राजकीय तसेच सामाजिक संदर्भ असतो. त्याचा विचारही दुर्दैवाने आपल्या देशात केला जात नाही. प्रचंड मोठय़ा संख्येने अनेकांना राखीव जागा मागाव्याशा वाटतात, शेतकऱ्यांना आंदोलन करावेसे का वाटते, राज्यांतील काही प्रदेशांत विलगीकरणाची मागणी का रुजू पाहते आदी अनेक प्रश्नांचे मूळ हे या अर्थकारणात आहे. पोट भरण्याची शाश्वती आणि अधिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध असतील तर कोणत्याही समाजात वेगळेपणाची वा अन्यायाची भावना तयार होत नाही. हे वास्तव आहे. पण त्याकडेच आपण ऐतिहासिकदृष्टय़ा सातत्याने दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. परिणामी आपल्या जनतेस जात/ पात/ धर्म/ वंश/ वर्ण/ आडनाव आदी सारे कळते. पण अर्थ मात्र कळत नाही. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीसाठी व्हायला हवेत तितके प्रयत्नच केले जात नाहीत. कोणताही प्रश्न असो. उत्तर तोंडाला पाने पुसणे हेच दिले जाते. मग तो बेरोजगारीचा असो वा शेतकऱ्यांना न मिळणाऱ्या बाजारभावाचा किंवा अन्य काही. आपले उत्तर तेच. राखीव जागा किंवा अनुदाने वा कोणती तरी माफी. वास्तविक ऑक्सफॅमच्या या अहवालावर राजकीय पक्षांत तसेच अन्य सुजाणांत चर्चा व्हायला हवी. पण त्याची दखलही घेतल्याचे दिसत नाही. सारे कसे शांत शांत..! वैयक्तिक जगताना वातावरणीय पातळीवर ठीक. परंतु बौद्धिक, वैचारिक पातळीवरील शांतता ही सुरुंगापेक्षाही घातक आणि दाहक ठरू शकते, याचे भान असलेले बरे.
