पॅरिस करार न पाळण्याच्या मुद्दय़ावर अमेरिका पूर्णपणे एकटी पडल्याचे जी २०परिषदेत दिसले..

एखाद्यास भेटायची इच्छा तर नाही परंतु भेटावे तर लागणार आहे, अशी व्यक्तीच्या आयुष्यात कधी ना कधी येणारी अवस्था महत्त्वाच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या आयुष्यातही आली की आताच्या ‘जी २०’ परिषदेसारखे चित्र दिसते. सरत्या आठवडय़ाच्या अखेरीस जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथे ही परिषद पार पडली. जगातील एकमेव महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या अज्ञानी अडेलतट्टगिरीमुळे अडलेला पॅरिस परिषदेचा गाडा, अमेरिकेचे युरोपीय महासंघाविषयीचे एकंदरच उदास धोरण आणि त्यात डोनाल्ड ट्रम्प या व्यक्तीचे बेभरवशाचे वागणे या पाश्र्वभूमीवर यंदाची ‘जी २०’ परिषद भरवली गेली. तीमागे आणखी एक अवघडलेपण होते. ते म्हणजे या परिषदेचे जर्मन यजमानपद. या परिषदेआधीच जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात जाहीर सवाल-जबाब घडले. त्यानंतर आपल्याला अमेरिकेच्या शिवाय पुढे जायचे आहे असे उघड वक्तव्य जर्मनीच्या मर्केल यांनी केले. त्या पाश्र्वभूमीवर या परिषदेची यजमानगिरी मर्केल यांनाच करावयाची होती. ती देखील स्वत:च्या हॅम्बर्ग या जन्मगावी. म्हणजे ज्याचा जाहीर अपमान केला त्यालाच मेहुण म्हणून बोलाविण्याची वेळ आल्यावर एखाद्याची जी अवस्था होईल तीच मर्केलबाईंची झाली. शिवाय त्यांनी या ‘जी २०’चे यजमानपद स्वीकारले गेल्या वर्षी. त्या वेळी त्यांना वाटले अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी हिलरी क्लिंटन आलेल्या असतील आणि निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांना मायदेशात बोलावून स्वत:चे कवतिक करून घेण्याचे राजकीय फायदे मिळू शकतील. परंतु अमेरिकी निवडणुकीची गत भरवशाच्या लोकशाहीला टोणगा अशी झाल्याने मर्केल यांचा हा हिशेबही चुकला. परंतु त्यांचा इलाज नव्हता. जाहीर झाली होती त्याप्रमाणे ही परिषद घेणे भाग होते. तेव्हा तशी ती भरवली गेली आणि सगळ्यांचेच अवघडलेपण उघडे करून ती संपली.

‘जी २०’ ही संकल्पना मुळात जन्माला आली जी ७ या निवडकांच्या परिषदेतून. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भला थोरला गाडा रेटायचा तर जास्तीत जास्त देश आपल्या बरोबर असलेले बरे या विचारातून जी ७ परिषदेतील सहभागी सात राष्ट्रप्रमुखांनी या संकल्पनेचा विस्तार केला आणि ‘जी २०’ जन्माला आली. सुरुवातीस तीत संबंधित देशांचे मंत्री आणि बँकर्स हेच होते. नंतर राष्ट्रप्रमुखांनाही सामील करून घेतले गेले. २००९ साली अशी विस्तारित ‘जी २०’ची पहिली परिषद भरली. त्या वेळी या परिषदेसमोर होते ते २००८ सालचे जागतिक आर्थिक संकट. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी या पहिल्या ‘जी २०’चे नेतृत्व केले. जगातील ८५ टक्के वा अधिक अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे अर्जेटिना ते अमेरिका असे १९ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. तरीही तीस ‘जी २०’ असे म्हटले जाते कारण युरोपीय संघटनेचे म्हणून असलेले एक सदस्यत्व. तथापि ही काही संयुक्त राष्ट्र, जागतिक व्यापार संघटना वा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीप्रमाणे काहीएक व्यवस्था असलेली संघटना नाही. एक प्रकारची ढगळ बांधणी हे ‘जी २०’चे वैशिष्टय़. तसेच तिला ना काही कार्यालय ना काही रचना. तेव्हा ‘जी २०’ हे असे काही करू इच्छिणाऱ्या नेत्यांचे स्नेहसंमेलनच ठरते आणि गाडय़ाबरोबर नळ्याचीही यात्रा होते त्याप्रमाणे अन्य नेत्यांस आंतरराष्ट्रीय मंचावर मिरवण्याची संधी देते. आताची ‘जी २०’ ही यास अजिबात अपवाद नव्हती. नुकत्याच होऊन गेलेल्या पॅरिस कराराचे सावट या ‘जी २०’ परिषदेवर होते. त्याच सावटाखाली तिचा शेवट झाला.

मुख्य मुद्दा होता तो पॅरिस करारातून अमेरिकेने अंग काढून घेण्याचा. जगभरातील विकसित आणि विकसनशील देश हे पर्यावरण रक्षणार्थ कंबर कसून उभे राहत असताना अमेरिकेने वसुंधरारक्षणाची आपली जबाबदारी झटकून या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ही ट्रम्प यांची बुद्धी. त्यांच्या आधीचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी कर्बवायुउत्सर्जन नियमनातील अमेरिकेची जबाबदारी काही काळानंतर का असेना मान्य केली. परंतु पृथ्वीची तपमानवाढ हे थोतांड आहे, असे ट्रम्प यांचे मत. आता तपमानवाढच अमान्य असल्याने ते कमी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या या भूमिकेचे करायचे काय हा ‘जी २०’ परिषदेसमोरील महत्त्वाचा मुद्दा होता. पॅरिस करारावर तीनशे लाख कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक पणाला लागली आहे. या कराराचा भाग म्हणून विविध देश, कंपन्या आदींत तंत्रज्ञान हस्तांतर, कमी कर्बउत्सर्जनाचा तंत्रज्ञान विकास आदी अनेक कारणांसाठी ही गुंतवणूक आहे. परंतु अमेरिकेने या करारातून अंग काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्याने पर्यावरणरक्षणाची संपूर्ण इमारतच बागबूक करू लागली. तेव्हा या इमारतीचे काय होणार हा विषय ‘जी २०’ या परिषदेचा मुख्य मुद्दा होता. तो हवा तसा निकालात निघत नाही तोपर्यंत अन्य मुद्दे हाती घ्यायलाच नकोत, असा सर्वसाधारण सूर ‘जी २०’ त सहभागी अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी लावला. त्यामुळे सगळेच देश दुय्यम विषयांवर कडेकडेने बोलत राहिले. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील या परिषदेतील एक सहभागी. ही कोणा एका विशिष्ट देशाला अशी भेट नसल्याने ‘जी २०’ परिषदेत त्यांना कोणास बिलगता आले नाही. त्यामुळे मोदी आणि अन्य यजमान देशांच्या गळाभेटीच्या छायाचित्रांपासून भारतीय नागरिकांना वंचित राहावे लागले. मोदी यांनी ही कसर दहशतवादाविरोधात सर्वच देशांनी कशी कंबर कसायला हवी असे या परिषदेत सांगून दूर केली. दहशतवादास प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणाऱ्या देशांच्या प्रतिनिधींना या परिषदेपासून दूर ठेवायला हवे, अशी मौलिक सूचनाही त्यांनी केली. ती फारच मौलिक असल्यामुळे तिच्याकडे सर्वच देशांनी दुर्लक्ष केले असावे. तेव्हा या परिषदेत लक्ष होते ते ट्रम्प यांच्या संदर्भात ‘जी २०’ नक्की काय भूमिका घेते याकडे. दुसरा लक्षवेधी मुद्दा होता तो ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील भेटीचा. दुसऱ्यात केवळ वृत्तमूल्य होते. कारण या दोन्ही नेत्यांत काय घडले वा घडले नाही हा त्यांच्या राजकारणाचा भाग होता. त्याच्या भल्यावाईटाशी जगाला काही घेणे-देणे नव्हते आणि नाही. परंतु पॅरिस करार आणि ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे तसे नाही. यावर वसुंधरेचे आरोग्य अवलंबून असल्याने ती बाब व्यापक हिताची आणि म्हणून अधिक महत्त्वाची होती.

आणि तिचा निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागला. तो म्हणजे या प्रश्नावर अमेरिकेची तळी उचलण्याची भूमिका एकाही देशाने घेतली नाही. याचा अर्थ अमेरिका पूर्णपणे एकटी पडली. ट्रम्प यांना कोणीही भीक घातली नाही. (तरीही अमेरिकेत परतल्यावर आपण यशस्वी झाल्याचा विनोदी दावा ट्रम्प यांनी केला, हा भाग वेगळा.) ही घटना ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. म्हणजे ज्या ‘जी २०’चा जन्म अमेरिकेच्या पुढाकाराने झाला, ज्या ‘जी २०’ परिषदांत अमेरिकेने जगास बौद्धिक आणि आर्थिक नेतृत्व दिले त्या ‘जी २०’ परिषदेने अखेर अमेरिकेस नाकारण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेस जे काही करावयाचे ते करू देत, परंतु अन्य देश मात्र पॅरिस कराराचे पालन करतील अशी भूमिका ‘जी २०’ परिषदेत घेतली गेली. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी यावरील मतैक्यासाठी प्रयत्न केले. ते यशस्वी झाले. याचाच अर्थ ‘जी २०’ परिषद जी १९ अधिक एक अशी विभागली गेली.  अमेरिकेचे हे असे एकटे पडणे अभूतपूर्वच. बरोबर आलात तर तुमच्यासह, अन्यथा तुमच्या शिवाय हा ‘जी २०’ परिषदेत व्यक्त झालेला सूर हा नव्या जगाची नांदी ठरू शकेल.

  • पॅरिस करारावर तीनशे लाख कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक पणाला लागली आहे. या कराराचा भाग म्हणून विविध देश, कंपन्या आदींत तंत्रज्ञान हस्तांतर, कमी कर्बउत्सर्जनाचा तंत्रज्ञान विकास अशा अनेक कारणांसाठी ही गुंतवणूक आहे. हा मुद्दा टाळून सगळेच देश दुय्यम विषयांवर कडेकडेने बोलत असताना, यजमान जर्मनीने ‘अमेरिकेशिवाय’चा सूर लावला..