News Flash

उण्यातून दुणे

गेल्या आर्थिक वर्षांत आपला अर्थविकास उणे ७.३ टक्के होता. पुढील आर्थिक वर्षांसाठी तो ९.५ टक्के असेल.

उण्यातून दुणे
(संग्रहित छायाचित्र)

निर्मला सीतारामन यांनी कर्जमर्यादा वाढवून त्यास ‘पॅकेज’ म्हटले; पण लघु उद्योगांस त्याने काही लाभ झाला नसून आता ‘मदत’ हवी, हे संसदीय समितीच सांगते आहे..
संसदेची समिती देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांची दुरवस्था नमूद करणारा अहवाल प्रसृत करीत असतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या अर्थविकासाचा दर कमी करणारे भाकीत वर्तवले. या दोन्ही घटना अत्यंत भिन्न असल्या तरी त्यांचा एकमेकांशी अन्योन्यसंबंध जरूर आहे. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात ३० टक्के वाटा असणाऱ्या लघु आणि मध्यम उद्योगाने करोनोत्तर काळात मान टाकली असेल तर देशाचा आर्थिक विकास घसरणे अनिवार्य असा त्याचा अर्थ. तो नव्याने सांगण्याची वेळ येते, याचे कारण लघु उद्योगांविषयी मोठी शब्दसेवा करण्यात सर्वानाच धन्यता वाटत असली तरी त्यामुळे प्रत्यक्षात या उद्योगांच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडत नाही. हे वास्तव आहे. संसदेच्याच समितीने ते पुन्हा एकदा समोर मांडल्याने सर्वपरिचित आणि तरीही सतत दुर्लक्षित अशा सत्याची पुनरुक्ती होईल. हे सत्य आणि त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे हे भाकीत म्हणजे कोळशास काळ्या कोंदणात बसवणे. तसे झालेले असल्याने त्याची दखल घेणे भाग पडते.

याचे कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही आठवडय़ांपूर्वी देशातील लघु-सूक्ष्म उद्योगांसाठी डामडौलाने सादर केलेले करोनोत्तर विशेष ‘पॅकेज’. गेल्या वर्षीही करोनाच्या पहिल्या लाटेत देशाची आर्थिक नाव डुगडुगत असतानाच निर्मला सीतारामन यांनी अशी काही पॅकेजे जाहीर केली होती. पंतप्रधानांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दहा टक्के इतक्या रकमेपर्यंतचे हे पॅकेज असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे त्याबाबत चांगलीच आशा निर्माण झाली. पण त्याबाबतचे वास्तव पॅकेजे जाहीर झाल्यानंतर लक्षात आले. ही पॅकेजे खरोखरच मोठी होती. आत फारसे काही नव्हते इतकेच. त्या पार्श्वभूमीवर करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही असे भव्य पॅकेज जाहीर करण्याचा मोह सरकारला आवरला नाही. त्याची घोषणा झाली. पण प्रत्यक्षात या पॅकेजचा ‘‘सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांस काही फायदा झालेला नाही,’’ असे संसदीय समितीचा ताजा अहवाल नमूद करतो. यात अजिबात आश्चर्य नाही. याचे कारण ही तथाकथित सरकारी पॅकेजेस्, ‘लोकसत्ता’ने याआधी अनेकदा दाखवून दिल्यानुसार, प्रत्यक्षात वाढवून दिलेल्या कर्जमर्यादा आहेत, हे संसदेची समितीही उघड करून सांगते. हे, हाती काही रोकड नसणाऱ्यास, चार पैसे कमवायचे कसे याची भ्रांत असलेल्यास त्याच्या क्रेडिट कार्डाची मर्यादा वाढवून देण्यासारखे. परतफेडीची शाश्वती नसल्याने या मर्यादा वाढवण्याच्या दातृत्वाचा उपयोग काय, असा प्रश्न ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीस पडेल त्याचप्रमाणे देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगास या पॅकेजचे करायचे काय, हा प्रश्न पडलेला आहे. ‘‘निर्मला सीतारामन यांच्या या पॅकेजमुळे लघु उद्योगांसमोरचा तातडीने भांडवल उभारणीचा प्रश्न सुटणारा नाही. कारण हे पॅकेज दीर्घकालीन उपयुक्त अशी पतपुरवठा उभारणीची सोय उपलब्ध करून देते. पण उद्योगांसमोरच्या तातडीच्या गरजा, आव्हाने आणि मागणीचा अभाव यांसाठी त्यातून काही मदत मिळत नाही,’’ असे ही संसदीय समिती नमूद करते तेव्हा ‘लोकसत्ता’ने मांडलेल्या मुद्दय़ांस बळकटी येते.

या समितीने त्यामुळे लघु-मध्यम उद्योगांसाठी नव्या पॅकेजची केलेली मागणी रास्त ठरते. या क्षेत्रास तातडीने रोख रक्कम उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था करायला हवी. याचे कारण करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने या क्षेत्राचे कंबरडे मोडले असून त्यांचे उत्पन्न सरासरी ३० टक्क्यांनी घसरले आहे. याचा अर्थ, पुन्हा आपल्या उद्योगात गुंतवणूक करण्याइतके उत्पन्न झालेले नसल्यामुळे त्यांची कोंडी झाली आहे. मागणी नाही म्हणून नफा नाही आणि नफा आटला म्हणून पुन्हा काही भांडवली गुंतवणूक नाही, असे हे दुष्टचक्र. ते भेदायचे असेल तर या क्षेत्रासाठी तातडीने मदत देण्याची गरज आहे. देशाच्या निर्यातीत ४५ टक्के इतका मोठा वाटा असलेल्या सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगासमोर अशा मदतीअभावी मोठे संकट असून या क्षेत्रातील किमान एकचतुर्थाश उद्योग दिवाळखोरीच्या वाटेने निघाल्याचे हा संसदीय समिती अहवाल नमूद करतो. अशा परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा बुडीत कर्जाबाबतचा नियम या क्षेत्रासाठी सैल केला जावा, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. ती महत्त्वाची अशासाठी की, विद्यमान नियमांनुसार आपली देणी देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेली मुदत ९० दिवसांची आहे. एरवी ठीक. पण सध्याच्या व्यवसायशून्य काळात ती पुरेशी नाही, असे या समितीचे रास्त सांगणे. कारण मागणीअभावी या उद्योगांहाती एक तर पुरेसा पैसा नाही, जो काही मिळतो तो प्राधान्याने देणी देण्यास वापरला जातो. परिणामी खेळत्या भांडवलाची टंचाई निर्माण होते. असे असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही देणी देण्याची मुदत ९० दिवसांवरून १८० दिवसांवर न्यावी अशी या संसदीय समितीची सूचना आहे. हे तसे सर्व ठीक.

पण या अहवालात खरा धक्का आहे तो सरकारच्या अभ्यासशून्यतेचा. देशातील लघु- सूक्ष्म आदी उद्योगांसमोर करोनाकाळात उभ्या ठाकलेल्या संकटाचा आकार नक्की कसा आणि किती आहे याची कोणतीही पाहणी सरकारने केलेली नाही, हे या अहवालातीत सत्य सरकारी बेजबाबदारपणाचे निदर्शक ठरते. तसेच जनतेच्या अज्ञानावरचा सरकारचा विश्वासही यातून समोर येतो. करोनामुळे देशातील उद्योगविश्वात हाहाकार उडालेला असताना, हजारोंचे रोजगार जात असताना आणि शेकडय़ांनी उद्योग बंद पडत असताना त्याबाबत कोणतीही पाहणी सरकारने करू नये, हे अनाकलनीय आणि तितकेच धक्कादायक. त्यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे, अर्थ मंत्रालयाने संसदेत वेळोवेळी सादर केलेल्या लिखित उत्तरांतच ही कबुली देण्यात आलेली आहे. संसदीय समितीने या सरकारी उत्तरांचा आधार घेतला असून आता तरी सरकारने देशपातळीवर लघु-सूक्ष्म उद्योगांच्या अवस्थेची पाहणी हाती घ्यावी, असे समितीने सुचवले आहे. त्याची गरज आहे. याचे कारण संकटाची खोली लक्षात आल्याखेरीज मदतीची उंची ठरवणार कशी? नाही तर मग सर्वच अनमानधपक्यात म्हणायचे.

या सत्याच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या अर्थगतीबाबत वर्तवलेला अंदाज अजिबात धक्कादायक ठरत नाही. नाणेनिधीचा हा अंदाज मंगळवारी जाहीर झाला. तीन महिन्यांपूर्वी नाणेनिधीने भारताच्या अर्थगतीचे वर्तवलेले भाकीत आणि आताचा अंदाज यांत जवळपास तीन टक्क्यांचा फरक आहे. म्हणजे आताच्या अंदाजात भारतीय अर्थव्यवस्था जेमतेम ९.५ टक्क्यांनी वाढेल असे नाणेनिधीस वाटते. तीन महिन्यांपूर्वी ही वाढ किमान १२.५ टक्के इतकी असेल अशी आशा नाणेनिधीस होती. ती फलद्रूप होताना दिसत नाही. याचा अर्थ, करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने आपले वाटते त्यापेक्षा अधिक नुकसान केले आहे. आपल्या सरकारी यंत्रणा हे सत्य भले अमान्य करोत. पण कूर्मगतीचे हे वास्तव लपून राहणे अवघड. आताही ९.५ टक्के हा विकासदर अनेकांस सशक्त वाटू शकेल. त्यांच्यासाठी हा खुलासा : गेल्या आर्थिक वर्षांत आपला अर्थविकास उणे ७.३ टक्के होता. पुढील आर्थिक वर्षांसाठी तो ९.५ टक्के असेल. याचा अर्थ प्रत्यक्षात आपला आर्थिक विकास जेमतेम २.२ टक्के इतकाच असेल.

पाया अशक्त असला की असे होते. उण्यातून आधी शून्य गाठण्यासाठी रक्त आटवायचे आणि मग पुढे गती घ्यायची. हे अशक्य खचितच नाही. पण अवघड असते. आपल्या सरकारची हे अवघड आव्हान पेलायची तयारी आहे का, हाच काय तो प्रश्न. हे दोन अहवाल उण्यातून दुणे साध्य करण्याच्या आपल्या क्षमतेविषयी शंका निर्माण करतात. या शंकांचे निरसन सरकारने आपल्या कृतीतून करायला हवे. तरच उद्योगांस काही उभारी वाटेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 29, 2021 12:44 am

Web Title: parliamentary committee report on plight of micro small and medium enterprises in country zws 70
Next Stories
1 धर्माच्या ‘सीमा’!
2 शेवटचा स्वयंभू!
3 आए कुछ अब्र…
Just Now!
X