पेटीएमचे जनक शर्मा, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि आपले मायबाप सरकार अशा अनेकांना अचानक स्वदेशीचा पुळका आला आहे.. फेसबुक ही जगातील अत्यंत दुष्ट आणि पापी कंपनी आहे असे विधान पेटीएम या कंपनीचे प्रवर्तक विजय शेखर शर्मा यांनी गतसप्ताहात केले. हे शर्मा फेसबुकवर रागावले याचे कारण या कंपनीच्या मालकीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप या लोकप्रिय संदेशवहन व्यवस्थेतर्फे लवकरच भारतात आर्थिक व्यवहार सुरू केले जाणार आहेत. ही नवी सेवा सुरू झाल्यावर शर्मा यांच्या पेटीएमला तगडी स्पर्धा होणार हे उघड आहे. तेव्हा त्यामुळे या नव्या सेवेवर बंदीच घालायला हवी, निदान तिला रोखायला हवे, असे या शर्मा यांचे म्हणणे. ऑटो रिक्षा सुरू झाल्यावर टांगेवाले रडतात आणि टॅक्सी सेवा सुरू झाल्यावर रिक्षावाले पोटावर पाय येतो म्हणून गळा काढू लागतात. पुढे उबरसारखी सेवा आल्यावर कालपर्यंत मिजास मारणारे टॅक्सीवाले अन्याय होत असल्याचे रडगाणे गाऊ लागतात. तसेच शर्मा यांचे झाले आहे. पेटीएम ही भारतीयांसाठी महत्त्वाची सेवा आहे असे ते मानतात आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्यांना सरकारने थारा देऊ नये असे ते सुचवतात. यापरता दुसरा विनोद नाही. मुदलात फेसबुक ही पापी कंपनी असेल तर पेटीएम ही काही पुण्यवान संतसज्जनांतर्फे दिली जाणारी सेवा आहे असे निश्चितच कोणी मानणार नाही. हे पेटीएमचे जनक शर्मा, उदय कोटक यांच्यासारखे बँकर्स, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अर्थातच आपले मायबाप सरकार अशा अनेकांना अचानक स्वदेशीचा पुळका आला आहे. तो का, हा मुद्दा या निमित्ताने समजून घेणे आवश्यक ठरते. त्याची सुरुवात आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पाने करावयास हवी. या अर्थसंकल्पात ५० विविध घटकांवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले. त्याच्या आधी गतवर्षांच्या अखेरीस केंद्र सरकारने २० परदेशी वस्तूंवरील जकातीत वाढ केली. पाठोपाठ पुन्हा अर्थसंकल्पात असाच निर्णय घेतला गेला. मेक इन इंडिया या मोहिमेस बळकटी यावी म्हणून हे केले गेले, असा सरकारचा युक्तिवाद. त्याची मीमांसा करू गेल्यास तो अत्यंत पोकळ ठरतो. याचे कारण परदेशी वस्तूंचे येणे थांबले म्हणून देशी वस्तूंची गुणवत्ता सुधारते असे अजिबातच नाही. प्रत्यक्षात हे उलट असते. परदेशी वस्तूंची स्पर्धा नसेल तर देशी उत्पादक आपल्या आहे त्या गुणवत्तेवरच व्यवसाय करीत राहतात आणि भारतीयांना दुय्यमांतच निवड करावी लागते. उद्योग असो वा व्यक्ती. अतिसुरक्षित वातावरणात त्यांची वाढ थांबतेच थांबते. ते सुस्त होतात. १९९१ च्या आधी आपल्याकडील अवस्था आठवून पाहिल्यास हे समजेल. त्यामुळे या आयात शुल्कवाढीमुळे देशी उत्पादकांना बरकत येते ही विचारधाराच कालबाह्य़ आहे. अर्थसंकल्पात तिचा प्रत्यय आला. बरे, आयात शुल्क वाढवलेल्या वस्तूंच्या यादीत फक्त उच्च तांत्रिक क्षमता असलेल्यांचा समावेश आहे म्हणावे तर तसेही नाही. फळांच्या रसांवरील आयात शुल्कातही आपल्या सरकारने वाढ केली आहे. परदेशी फळरसांच्या किमती वाढवल्याने कोणाचे भले होणार आहे याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. परंतु हे सर्व मेक इन इंडियासाठी केले जाते, ही शुद्ध लोणकढी आहे. अर्थात अलीकडच्या काळात सरकारी लोणकढय़ा शिरसावंद्य मानणाऱ्यांची संख्या मुबलक वाढल्याने ही बाबही खपून जाईल, हा भाग वेगळा. परंतु याच सरकारने नेमलेल्या निती आयोगाने अवघ्या सहाच महिन्यांपूर्वी सर्व आयात मालांवरील शुल्क सरसकट ७ टक्के इतक्या समान दराने आकारावी असा सल्ला सरकारला दिला होता. पण सरकारकडून त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेले आणि देशी उद्योजकांसाठी हे असले ‘बाहेरचे नको’ धोरण अमलात आणले गेले. त्याबरोबर तिकडून अमेरिकेतून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कडाडले यात नवल नाही. भारत सरकारच्या या संरक्षणवादी मनोवृत्तीवर या ट्रम्प यांनी टीका केली आणि परदेशी मालावरील शुल्क कमी न केल्यास जशास तसे उत्तर देण्याचा इशारा दिला. सुरुवातीला त्यांचा मुद्दा हार्ले डेव्हिडसन या श्रीमंती दुचाकींपुरताच होता. पण या निमित्ताने भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांचेही वास्तव समोर आले. अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या वस्तूंवर अधिक कर लावून त्या महाग केल्या गेल्या तर भारतातून अमेरिकी बाजारपेठेत जाणाऱ्या वस्तूंनाही तशीच वागणूक दिली जाईल आणि त्यांच्याही किमती वाढतील असे पाहिले जाईल, असा ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याचा अर्थ. तो योग्य आहे. याचे कारण जागतिकीकरणाच्या काळात देशोदेशांतील व्यापार-उदिमास गती यावी यासाठी सरकारांचे प्रयत्न असताना आपण मात्र घडय़ाळाचे काटे उलटे करू लागलो आहोत. ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर या दुचाकींवर ७५ टक्के असलेले आयातशुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. त्यानंतरही ट्रम्प समाधानी नाहीत. त्यांना हा शून्य टक्के इतकाच हवा आहे. अन्यथा भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या उत्पादनांवरही आपण भारताइतकाच कर लावू असा त्यांचा इशारा आहे. त्यातून आपण बाहेर पडायच्या आत ट्रम्प यांनी एच १बी व्हिसांवर निर्बंध आणले असून त्यामुळे अमेरिकेच्छुक भारतीयांसाठी परिस्थिती अधिकच अवघड होणार आहे. स्थलांतर न करणाऱ्या पण दीर्घकालासाठी अमेरिकेत राहू इच्छिणाऱ्यांना हा व्हिसा घ्यावा लागतो. त्याचा जन्म फक्त अत्यंत उच्च गुणवत्ताधारक अमेरिकेत यावेत यासाठी केला गेला. परंतु अलीकडच्या काळात त्याचा उपयोग आपल्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांकडूनच अधिक झाला. या कंपन्यांनी प्रचंड संख्येने भारतीय तरुणांना अमेरिकेत पोटास लावले. हे ट्रम्प यांना मंजूर नाही. त्यामुळे आपल्या अभियंत्यांना अमेरिकेत पाठवू पाहणाऱ्या कंपन्यांना हे आपले कर्मचारी काही विशेष गुणवत्ताधारी आहेत असे सिद्ध करावे लागेल. ते तसे नाहीत आणि नसतात हे वास्तव असल्याने या कंपन्यांना अमेरिकी कामे मिळवणे या निर्णयामुळे अवघड जाईल. वर्षांला अमेरिका साधारण ६५ हजार इतके एच१बी व्हिसा देते. त्यातील ४० हजार वा अधिक हे भारतीय तरुणांच्या पदरात पडतात. आता इतक्या मोठय़ा संख्येने ही खिरापत वाटणे या कंपन्यांना शक्य होणारे नाही. तसेच अमेरिकी कंपन्या स्वतंत्रपणे भारतातून ही जी खोगीरभरती करतात तिलाही चाप बसेल. कारण हे नवे नियम अमेरिकी कंपन्यांनाही लागू करण्यात आले आहेत. आपण सेवेत ज्याला घेऊ इच्छितो त्या भारतीयाकडे काही विशेष अर्हता आहे असे अमेरिकी कंपन्यांनाही दाखवून द्यावे लागेल. ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर व्हिसा अर्ज नाकारले जाण्याच्या घटनांत आधीच २७ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. त्यात आता हे निर्णय. तेव्हा आपले भारतीय सरकार असो की ट्रम्प किंवा विजय शेखर शर्मा. या तिघांना जोडणारा एकच समान धागा आहे. तो म्हणजे वाढता संकुचित वाद. दोन वर्षांपूर्वी पोलिश मजूर मोठय़ा प्रमाणावर येतात या एका कारणावर युरोपमध्ये ब्रेग्झिट घडले. त्यानंतर अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या उदयामुळे त्याच संकुचिततावादास खतपाणी मिळाले. ऐतिहासिक अशा जागतिकीकरणाचे चक्र उलटे फिरवण्याचाच हा प्रकार. आता तो अनेक देशांत घडताना दिसतो. दावोस येथील वार्षिक अर्थकुंभात जागतिकीकरणाचे गोडवे गायचे आणि मायदेशात स्वदेशीचा बुक्का लावायचा असे हे दुहेरी लोकप्रियतेचे राजकारण. सुज्ञांनी ते समजून घ्यायला हवे. नपेक्षा आपले जग हे ‘बंदी’शाळा बनेल.
