अस्थानी धडाडीलाच कार्यक्षमता समजण्याची परंपरा ब्रिटनमध्ये नसल्याने थेरेसा मे यांच्या सरकारातील मंत्री प्रीती पटेल यांना पद सोडणे भाग पडले.. सध्या सर्वच पटेलांचे ग्रह फिरलेले दिसतात. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयासमोर मान तुकवल्याबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना बोल लावले जात असताना फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांना न्यायालयाच्या आदेशामुळे पदत्याग करावा लागला. हे झाले देशी पटेलांबाबत. परदेशी पटेलांतील नामांकित प्रीती पटेल यांच्यावरही अशीच वेळ आली असून त्यांना ब्रिटिश मंत्रिमंडळातून तडकाफडकी जावे लागले. या पटेलबाई आंतरराष्ट्रीय विकास खाते नामक काहीशा संशयास्पद वाटावे अशाच खात्याच्या मंत्री होत्या आणि पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून त्यांचे नाव घेतले जात होते. पंतप्रधानपदाचे सोडा. पण होते ते मंत्रिपदही गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. वर उल्लेखलेल्या देशी आणि परदेशी पटेल यांच्यातील साम्य म्हणजे या तीनही पटेलांनी आपल्या कर्माने ही अवस्था ओढवून घेतली. तूर्त प्रीती पटेल यांच्याविषयी. भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल ग्रेट ब्रिटनमधील अल्पसंख्य समुदायाच्या ज्येष्ठ नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. २०१० पासून त्या खासदार आहेत. गतसाली थेरेसा मे यांचे सरकार सत्तेवर आले असता पटेल त्यात मंत्री झाल्या. धडाडी आदी गुणांमुळे आगामी पंतप्रधान अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली होती. परंतु या धडाडीनेच त्यांना खाली खेचले. कारण ती अस्थानी होती आणि अशा अस्थानी धडाडीलाच कार्यक्षमता समजण्याची परंपरा त्या देशात नसल्याने पटेल यांना जावे लागले. त्याचे असे झाले की या पटेलबाई ऑगस्ट महिन्यात १३ दिवसांसाठी इस्रायल देशात सुटीसाठी म्हणून गेल्या. पाश्चात्त्य देशांत ज्येष्ठ नेत्यांनी प्रामाणिकपणे अशी अधिकृत सुटी घेण्याची परंपरा असल्याने त्यात काहीही गैर नाही. परंतु पटेल यांच्याकडून गैर असे घडले की आपल्या या कथित सुटीच्या कालखंडात त्यांनी इस्रायली पंतप्रधान ते अनेक अधिकारी यांच्याशी द्विस्तरीय संबंध आणि ब्रिटनकडून विविध कारणांसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत या संदर्भात चर्चा केली. या त्यांच्या भेटीत काही ब्रिटिश अधिकारीही सहभागी होते. हे तसे ठीक. परंतु या प्रकरणात ते अंगाशी आले याचे कारण या पटेलबाईंनी या भेटीगाठींसंदर्भात खुद्द पंतप्रधान मे यांना अंधारात ठेवल्याचे आढळले. त्यांच्या या गुप्त सुटी दौऱ्याचे बिंग फोडले बीबीसीने. या सरकारी असूनही पत्रकारिता करणाऱ्या वाहिनीने आपल्याच सरकारच्या मंत्र्याच्या अव्यापारेषु व्यापाराचे पितळ उघडे केले आणि मग सर्वच पत्रकारिता त्यांच्यामागे हात धुवून लागली. हा प्रकार गेल्या आठवडय़ातला. त्यानंतर पटेल यांनी पंतप्रधान मे यांना भेटून माफी मागितली आणि आपल्या हातून चूक झाल्याचे कबूल केले. आपल्या या भेटींचा सर्व तपशीलही त्यांनी पंतप्रधानांना सादर केला. त्यानंतर वास्तविक हे प्रकरण मिटण्याच्या दिशेने निघाले होते. परंतु त्याचा स्फोट झाला कारण प्रसारमाध्यमांनी पटेल यांनी आणखीही काही तपशील पंतप्रधानांपासून दडवल्याचा दावा केला. पटेल यांनी तो नाकारण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण तो अंगाशी आला. कारण तो खोटा होता. ब्रिटनकडून इस्रायलला मानवता कार्यासाठी दिली जाणारी मदत रोखीत देता येईल काय याची चाचपणी या पटेल यांनी इस्रायलच्या विवादास्पद गाझा पट्टय़ात जाऊन केली. वर ही बाब त्यांनी पंतप्रधानांपासून दडवून ठेवली. तेव्हा ती उघड झाल्यावर पटेल यांच्यावर कारवाई होणे अटळ होते. त्यांच्या इस्रायली दौऱ्याचा तपशील उघड होत असताना पटेल अफ्रिका दौऱ्यावर होत्या. त्यांना पंतप्रधान मे यांनी परतेपर्यंतदेखील संधी दिली नाही. त्यामुळे दौरा अर्धवट सोडून पटेल लंडनला परतल्या. १० डाउनिंग स्ट्रीट या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी मे यांनी त्यांना बोलावून घेतले आणि अवघ्या सहा मिनिटांत पटेल राजीनामा देऊन बाहेर पडल्या. त्यांच्या या राजीनाम्याचा परिणाम दुहेरी आहे. पहिला म्हणजे मे सरकारचे आणखीनच अशक्त होणे. आपल्या सरकारातील एखादा मंत्री आपल्याला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता परदेशात जातो, हे पंतप्रधान म्हणून मे यांना निश्चितच लाजिरवाणे आहे. त्यात हा देश पुन्हा इस्रायल. खेरीज वरून मुद्दा आहे तो त्या देशास दिल्या जाणाऱ्या मानवता मदतीचा. अशा काही मदतीची गरज इस्रायल या देशास आहे असे नाही. परंतु अशा परदेशांना दिल्या जाणाऱ्या विकासाभिमुख मदतीसाठी इंग्लंड ओळखला जातो. अशा वेळी ही मदत रोखीत देण्याचा प्रस्ताव सरकारचाच मंत्री दुसऱ्या सरकारास देत असेल तर सगळ्याच व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. त्यामुळे पटेल यांचे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून मे सरकारला एक मुद्दा वारंवार स्पष्ट करून सांगण्याची वेळ आली आहे. तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मदत धोरणात कसलाही बदल झालेला नाही हे अधोरेखित करणे. याआधीच ब्रेग्झिटच्या चर्चेच्या गुऱ्हाळामुळे इंग्लंडात मे यांच्या सरकारविरोधात नाराजी दाटू लागली आहे. त्यात हे असे एका पाठोपाठ एक मंत्र्यांची प्रकरणे बाहेर येऊ लागल्याने तर सरकार अधिकच अशक्त होऊ लागले आहे. याआधी संरक्षणमंत्री सर मायकेल फेलॉन यांच्यावर काही महिलांनी असभ्य वर्तनाचा आरोप केला. त्यामुळे फेलॉन यांनाही पदत्याग करावा लागला. मे यांचे उजवे हात मानले जाणारे डॅमिअन ग्रीन हे देखील अशाच प्रकरणाच्या फेऱ्यात अडकले असून त्यांच्या चौकशीचे आदेश देण्याची वेळ पंतप्रधानांवर आली आहे. त्यात इराणमध्ये एका ब्रिटिश महिलेला डांबून ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला. ही महिला पत्रकारिता शिक्षक आहे असा खुलासा त्यावर परराष्ट्रमंत्री बोरिस जॉन्सन यांनी केला खरा. पण तो भलताच उलटला. कारण या महिलेनेच आपण कधीही पत्रकारितेचे शिक्षण घेतले नाही असे स्वत:च जाहीर केले. त्यामुळे ब्रिटनचे परराष्ट्र खाते तोंडावर आपटले आणि या महिलेस सोडवण्याचा प्रश्न अधिकच जटिल झाला. त्यामुळे आता जॉन्सन यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुढे येऊ लागली असून त्यासाठीचा रेटा दिवसागणिक वाढू लागला आहे. या सगळ्या जाचांमुळे आपण आपल्या मंत्रिमंडळाची पूर्ण फेररचना करू असे आता मे म्हणू लागल्या आहेत. परंतु त्यासाठी तरी त्यांना उसंत मिळणार का, हा प्रश्न आहे. अशा तऱ्हेने पटेलबाईंनी आपल्या असमर्थनीय उद्योगांमुळे ब्रिटिश सरकारला अडचणीत आणले. त्यांच्या कृत्यामुळे आणखी एक मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो. तो म्हणजे ब्रिटनमधील भारतीयांच्या प्रामाणिकपणा आणि नैतिकतेचा. याआधी ब्रिटनमध्ये नावलौकिक काढणारे राजकारणी म्हणजे कीथ वाझ. ते गोव्याचे. अलीकडच्या काळात ते वादग्रस्त ठरले ते पुरुष शरीर विक्रय व्यावसायिकांशी आढळलेल्या त्यांच्या कथित संबंधांमुळे. ब्रिटनमध्ये आधीच स्थलांतरितांचा मुद्दा तापलेला आहे. ब्रेग्झिट घडले ते या स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ांमुळेच. तसेच हे स्थलांतरित आपापली वस्ती करून राहतात आणि स्थानिक समाजजीवनावर परिणाम करतात, अशीही टीका त्यांच्यावर केली जाते. भारतीयांसंदर्भात लंडनमधील साऊथ हॉल आदी परिसर पाहिल्यास हा आरोप खरा ठरतो. अशा वेळी भारतीय व्यक्तीमुळे सरकारची बदनामी होणे हे भारतीयांच्या प्रतिमेसाठी भूषणास्पद नाही. वास्तविक एकंदर स्थलांतरित भारतीयांच्या तुलनेत बदनाम भारतीयांचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे हे मान्य. परंतु तरीही हे भारतीय उच्चपदस्थ असल्याने त्यांच्या गैरकृत्यांचा परिणाम विस्ताराचा गुणाकार होतो. म्हणून प्रीती पटेल यांचे कृत्य अजिबात पटणारे नाही.
